यो शीर्षक र फ्रेमिङले
के भ्रम सिर्जना गर्छ?
के भयो र ?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले यसअघि पनि मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा अहिले अर्को मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्वसचिव, तीन पूर्वमहानिर्देशकसहित २१ जना र २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा गयो — अख्तियारले यसअघि पनि सोही आयोजनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा।
कान्तिपुरले यो समाचार छाप्यो — जुन ठीकै छ। तर समाचारको फ्रेमिङ — अर्थात् पाठकले जुन आशय बुझ्छन् — त्यो भने मुद्दाको मूल कुरासँग मेल खाँदैन।
पत्रकारिताको चुनौती यही हो — तथ्य सही हुँदैमा हुँदैन, फ्रेमिङ पनि सही हुनुपर्छ।
एउटै घटना, दुई फरक अर्थ
कान्तिपुरको समाचार र अख्तियारको विज्ञप्ति पढ्दा मुद्दाको “केन्द्रीय दोष” नै फरक देखिन्छ।
“परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता अभियोगमा… मुद्दा दायर भएको छ।”
यो पढेपछि पाठकको दिमागमा बन्ने चित्र: गलत कम्पनी छानियो। बोलपत्रमा धाँधली भयो। योग्य कम्पनीलाई पन्छाएर आफन्तको कम्पनी रोजियो।
परामर्शदाताको खर्च प्राधिकरणको ढुकुटीबाट गर्नु नै गैरकानुनी थियो।
अख्तियारको मुख्य आपत्ति: ERMC होस् या अर्को जुनसुकै कम्पनी — कम्पनी जुनसुकै भए पनि, प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्नु नै मुख्य कानुनी समस्या देखिन्छ। कम्पनी जुनसुकै भए पनि, प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्नु नै अख्तियारको मुख्य आपत्ति देखिन्छ।
कान्तिपुरको फ्रेमबाट लाग्ने अर्थ — “समाचार पढ्दा यस्तो बुझिन सक्छ: अर्को कम्पनी छानिएको भए समस्या नहुने थियो।”
अख्तियारको भनाइमा — “जो कोहीलाई छाने पनि, प्राधिकरणको ढुकुटी खर्च हुनु नै अपराध हो।”
“परामर्शदाता छनोटमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले… तत्कालीन सचिव अधिकारी… लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।”
“खरिद सम्झौताको सर्त बाहिरबाट अर्थात् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट भुक्तानी गर्नेगरी… सम्झौता गरे गराई… बदनियत राखी… भुक्तानी गरे गराएको।”
सरल भाषामा बुझौं — के हुनुपर्थ्यो, के भयो?
सम्झौता भयो — CAMC सँग EPC मोडेलमा
चिनियाँ कम्पनी CAMC सँग EPC (Engineering, Procurement & Construction) मोडेलमा ठेक्का भयो। यो मोडेलमा डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाउनेसम्म सबै काम ठेकेदारको जिम्मा हुन्छ।
सम्झौतामै परामर्शदाताको व्यवस्था थियो
CAMC सँग भएको ठेक्का सम्झौताको Price Schedule, Item No. 1.2 मा सुपरीवेक्षण परामर्शदाताको लागि २८ लाख अमेरिकी डलर Provisional Sum राखिएको थियो। अर्थात् यो रकम ठेक्का सम्झौताभित्रै समावेश गरिएको थियो — छुट्टै स्रोत चाहिँदैनथ्यो।
$28,00,000 — ठेक्का सम्झौताभित्रै समावेश गरिएको रकमबाटतर प्राधिकरणले आफ्नै बजेटबाट खर्च गर्यो !
सम्झौताको सर्त थाहा हुँदाहुँदै, प्राधिकरणले आफ्नो छुट्टै बजेटबाट रु. ५०,३४,४०,६९६ को लागत अनुमान स्वीकृत गरी परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढायो।
रु. ५० करोड — प्राधिकरणको आफ्नै ढुकुटीबाट !ERMC सँग ४२ करोडको सम्झौता, ४० करोड भुक्तानी
ERMC/A-not/Slate JV सँग रु. ४२,८९,३६,७०० मा परामर्श सम्झौता भयो। हालसम्म रु. ४०,६८,२६,५६८ भुक्तानी भइसकेको छ — प्राधिकरणको नै पैसाबाट।
गम्भीर चलखेल — २८ लाख डलर घटाउने प्रपञ्च
CAMC ले Modified Price Schedule मार्फत सुपरीवेक्षणका लागि राखिएको २८,००,००० डलर (२८ लाख डलर) लाई घटाएर मात्र $१०,००० कायम गर्यो र बाँकी $२७,९०,००० अन्यतै खर्च गर्ने योजना बनायो — जसलाई प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकृत गरे।
एउटै रकम — दुई ठाउँबाट खर्च गर्ने प्रपञ्चघर बनाउने ठेकेदारको कुरा गरौं
यो जटिल कुरालाई एउटा सजिलो उदाहरणले बुझौं।
तपाईंले घर बनाउन ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुभयो। सम्झौतामा लेखियो — “इन्जिनियरको फी ठेकेदारले नै तिर्ने।”
ठेकेदारले इन्जिनियरको फी आफूले नतिरी, तपाईंकै बैंक खातாबाट झिकेर तिर्यो। र तपाईंलाई भन्यो — “राम्रो इन्जिनियर रोजेको हो, फिक्री नगर्नुस्।”
यहाँ गल्ती इन्जिनियर राम्रो छ कि नराम्रो भन्ने होइन।
गल्ती तपाईंको खातাबाट पैसा झिक्नु हो।
पोखरा विमानस्थलमा ठीक यही भयो —
परामर्शदाता मुख्य प्रश्न ERMC राम्रो वा नराम्रो भन्नेभन्दा पनि, त्यसलाई नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिएको वित्तीय प्रक्रिया हो,
प्राधिकरणको ढुकुटीबाट किन खर्च गरियो भन्ने हो।
जम्मा बिगो — दुई प्रकारको क्षति
अख्तियारको विज्ञप्तिमा बिगोको विस्तृत गणना छ। यो एउटा रकम मात्र होइन — दुई फरक प्रकारको नोक्सानी जोडिएको हो।
सम्झौताभन्दा बढी रकममा परामर्श सेवा लिएको (ग–क को फरक)
$२७.९० लाख डलर बराबरको रकम — सम्झौताको शर्त विपरीत CAMC लाई भुक्तानी
जम्मा बिगो: रु. ४६,१५,८४,४३४ (छयालीस करोड पन्ध्र लाख चौरासी हजार चार सय चौत्तीस)
कान्तिपुरले यो जम्मा रकम लेख्यो — तर यो दुई फरक प्रकृतिका क्षति हुन् भन्ने व्याख्या गरेन। यो व्याख्या नहुँदा मुद्दाको गम्भीरता पाठकसम्म पुग्दैन।
समाचारमा के-के छुट्यो?
कान्तिपुरको समाचारले तथ्यहरू गलत लेखेको होइन। तर चारवटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ नआउँदा पाठकले भ्रष्टाचारको असली स्वरूप बुझ्न सकेनन्।
EPC मोडेलको व्याख्या छुट्यो
EPC सम्झौताअन्तर्गत परामर्शदाताको खर्च ठेकेदार CAMC ले नै व्यहोर्नुपर्थ्यो भन्ने आधारभूत कुरा नभनी समाचार अधुरो भयो।
“२८ लाख डलर कसको पैसा?” भन्ने प्रश्न छुट्यो
सम्झौताभित्रै समावेश गरिएको रकम ठेक्काभित्रकै थियो — यो नबताई “२८ लाख डलर ४७ लाखमा पुग्यो” मात्र भन्नाले अर्थ अधुरो हुन्छ।
Modified Price Schedule को गम्भीर चलखेल छुट्यो
CAMC ले गरेको सबैभन्दा गम्भीर काम — परामर्शदाताको $२८ लाखलाई $१०,००० बनाएर बाँकी रकम अन्यत्र लगाउने — यो समाचारमा आएन।
बिगो रकमको स्रोत छुट्यो
४६ करोड बिगो — यसमा दुई फरक किसिमका क्षति छन्। यो व्याख्या नहुँदा मुद्दाको गम्भीरता र जटिलता पाठकसम्म पुगेन।
“छनोटमा अनियमितता” — यो भन्नाले
मुद्दाको जरो छुट्छ
“परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता” भन्नाले पाठकको दिमागमा बन्ने चित्र हो — गलत कम्पनी छानियो। तर अख्तियारको मुद्दाको मूल आशय हो — कुनै पनि कम्पनीलाई प्राधिकरणको आफ्नै ढुकुटीबाट परामर्शदाता बनाउनु नै गैरकानुनी थियो।
पत्रकारिताको दायित्व के भयो मात्र भन्नु होइन — किन र कसरी भयो भन्ने सन्दर्भसमेत दिनु हो। जटिल संरचनागत भ्रष्टाचारलाई “कसलाई ठेक्का दियो” को फ्रेममा सीमित राख्दा जवाफदेहिताको असली बहस हुन सक्दैन।
स्रोत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०८२।१२।०८ & कान्तिपुर दैनिक
थप विवरणका लागि — कान्तिपुरको मूल समाचार पढ्नुस् →