एउटै तथ्य,
दुई फरक कथा
एउटै डेटा।
तर दुई फरक समाचार।
किन यस्तो हुन्छ?
२०८२ फागुन ३०
दुवैले एउटै डेटा प्रयोग गरे।
आज हामी दिनभरि धेरै समाचार देख्छौं।
तर एउटा समस्या छ —
👉 सबै समाचारले एउटै कुरा बोल्दैनन्।
किन?
किनभने समाचार केवल तथ्य होइन —
तथ्य कसरी देखाइयो भन्ने कुरा पनि हो।
एउटै दिन, एउटै निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क — तर दुई फरक समाचार। पहिले हेर्नुहोस्, अनि सोच्नुहोस्: किन?
यसलाई ‘फ्रेमिङ’ भनिन्छ।
सरल भाषामा —
👉 एउटै घटनालाई फरक कोणबाट देखाउनु।
यही निर्णयले समाचारको ‘कथा’ नै बदलिन्छ।
यसलाई ‘स्टाटिस्टिकल चेरी-पिकिङ’ भनिन्छ — जहाँ मिडियाले आफ्नो एजेन्डा पुष्टि गर्नका लागि तथ्याङ्कको विशाल भण्डारबाट आफूलाई अनुकूल हुने अंश मात्र छनोट गर्छन्। सम्पादक वा समाचार गृहको यो छनोटले पाठकको मस्तिष्कमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने निश्चित गर्छ।
(६ लाख ९ हजार बढी मत)
(दुवैको मिलान)
के मापन गर्ने भन्ने एउटा छनोटले सबथोक बदलिदियो — यसैलाई फ्रेमिङ भनिन्छ।
२०७९ र २०८२ को बदर मत: पूर्ण तस्बिर
| निर्वाचन प्रणाली | २०७९ को बदर मत | २०८२ को बदर मत | अवस्था |
|---|---|---|---|
| प्रत्यक्ष (FPTP) | ५.०६% | ५.४५% | बढेको ↑ |
| समानुपातिक (PR) | ५.०९% | ३.९५% | घटेको ↓ |
| समग्र औसत | ५.०७% | ४.७% | घटेको ↓ |
“दुवै समाचारले निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्क प्रयोग गरेका छन्। तर पूर्ण सन्दर्भ नदिई आंशिक तथ्यबाट निष्कर्ष निकालिएको छ।”
— नेपालफ्याक्टचेकको निश्कर्षमुख्य तथ्याङ्कहरू एकनजरमा
२५ करोडको बजेट, ७ करोड ४६ लाखको खर्च
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि २५ करोड रुपैयाँको बजेट अख्तियारी पाएको थियो। तर वडा तहमा स्वयंसेविका परिचालनका लागि मात्र ७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सूचना अधिकारी सुमन अर्यालले स्वीकार गरेका छन् — “छुट्ट्याइएको जति सबै बजेट खर्च हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको भए बदर मत अझै घटाउन सकिने रहेछ।”
निजी भर्सेस सरकारी मिडिया:
स्वार्थ र जिम्मेवारीको प्रभाव
नागरिकको करबाट खर्च हुने बजेटको हिसाब खोज्दै कान्तिपुरले गम्भीर प्रश्न उठायो। आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि २५ करोडको अख्तियारी पाएकोमा वडा तहमा मात्र ७ करोड ४६ लाख खर्च हुँदा पनि प्रत्यक्षतर्फ बदर मत किन बढ्यो?
सरकारी निकाय (निर्वाचन आयोग) को बचाउ गर्दै गोरखापत्रले सकारात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दियो। औसत तथ्याङ्कलाई ‘स्टाटिस्टिकल मास्क’ का रूपमा प्रयोग गर्दै प्रत्यक्षतर्फको असफलतालाई समानुपातिकतर्फको सफलतासँग मिसाएर ओझेलमा पारियो।
प्रत्यक्षतर्फको विशिष्ट समस्या औसतमा मिसाएर अदृश्य बनाइयो।
तथ्याङ्कीय भ्रम र यसको जोखिम
जब तथ्याङ्कको पूर्ण सन्दर्भ (Context) दिइँदैन, तब त्यो ‘आंशिक तथ्य’ पनि ‘पूर्ण भ्रम’ बन्न सक्छ।
Selective Reporting
Missing Context
Statistical Masking
‘आंशिक तथ्य’ पनि पूर्ण सन्दर्भबिना ‘पूर्ण भ्रम’ बन्न सक्छ। तथ्याङ्क आफैँमा झुटो हुँदैन — तर त्यसलाई कुन ‘लेन्स’ बाट हेरिन्छ भन्ने कुराले निष्कर्षलाई पूर्णतः बदलिदिन सक्छ।
— डेटा जर्नालिजम विश्लेषण“संख्या बढी, प्रतिशत कम” भन्नु त्यतिखेर मात्र सही हुन्छ जब एउटै प्रणालीमा कूल मतदाता बढेकाले संख्या बढे पनि प्रतिशत घट्छ। तर यहाँ त्यस्तो भएन। हेरौँ:
समाचार लेखक र फ्याक्टचेकरको बहस
गोरखापत्रका समाचार लेखक सूर्य पाण्डेले फेसबुकमा तथ्य जाँचको आलोचना गरे। यस ब्लगका ब्लगर सालोक्य(नेपालफ्याक्टचेकका फ्याक्टचेकर उमेश)ले फेसबुकमै जवाफ दिए।
एक सचेत पाठक कसरी बन्ने?
तीन सुनौला सूत्रहरू
हेडलाइनभन्दा परको सत्य
कान्तिपुरले देखाएको ‘प्रत्यक्षतर्फको बढ्दो दर’ र गोरखापत्रले देखाएको ‘औसतमा घटेको’ दुवै आ-आफ्नो ठाउँमा सही छन्। तर, कुनै पनि समाचारको हेडलाइनले मात्र पूर्ण सत्य बोल्दैन।
It’s clear from the title of both Kantipur and Gorkhapatra. Kantipur is talking about the count, pure and simple. More voters higher count of disqualified votes. What Gorkhapatra did is better, it talks about percent and that’s what everyone should focus on.
Kantipur’s title is misleading.