प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एउटा धनुषाको निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम अदालतमा मुद्दा परेकोले होल्ड भएको छ भने समानुपातिकतर्फको पनि गणना सकिएको भनिएको छ।

योसँगै कुन दलले पाएको मतको अनुपातमा कति सिट पाउने भन्ने पनि गणना भएको छ। यद्यपि, यसको औपचारिक घोषणा भने निर्वाचन आयोगले गर्न बाँकी छ। तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा उल्लेख विधि प्रयोग गरेपछि कसले कति सिट पाउँछ थाहा भइहाल्छ।

उदाहरणका लागि प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुने विजयी हुने प्रणालीतर्फ १०० मतदाता भएको कुनै क्षेत्रमा एक जनाले ४१, अर्कोले ४०, र अर्कोले १९ मत ल्यायो भने विपक्षमा ५९ मत भए पनि ४१ मत ल्याउने मात्र विजयी हुन्छ।

यसको विपरीत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्राप्त मतका आधारमा समान अनुपातमा सिट संख्या बाँडिन्छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा यो निर्वाचन प्रणाली पहिलो संविधान सभा निर्वाचनताका भित्र्याइएको थियो। त्यतिबेला २३ हजार ५१२ भोट ल्याउने परिवार दलले समेत एक सिट पाएको थियो। कूल २५ दलको प्रतिनिधित्व संविधान सभामा भयो।

थ्रेसहोल्ड बिना यो प्रणाली लागू गर्दा साना दलहरु पनि संसदमा भित्रिने र सरकार गठनका लागि ती साना दलहरुलाई ठूला दलहरुले चलखेलको माध्यम बनाउने उदाहरण देखियो र यसको विरोध भयो। थ्रेसहोल्डको विकल्प खोज्नु पर्ने बहस त्यतिबेलाबाटै सुरु भयो।

तर दोस्रो पटक संविधान सभा निर्वाचन हुँदा पनि थ्रेसहोल्ड राखिएन र २१ हजार १२८ मत ल्याउने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) ले समेत एक सिट पायो। त्यतिबेला ३० दलले सिट पाएका थिए अर्थात् अघिल्लोमा भन्दा ५ दल अझ थपिए।

संविधान बनाउँदा भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संविधानमै राख्नुपर्ने भनियो। तर स्वभावैले जसलाई घाटा हुन्छ उनीहरुले अर्थात् साना दलहरुले विरोध गर्ने भए। त्यसैले संविधानमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएन। संविधान बनिसकेपछि पहिलो पटक निर्वाचन हुनुअघि प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ बनाउँदा भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो।

निर्वाचन आयोगले २०८० असार १८ मा गृह मन्त्रालय पठाएको विधेयकको मस्यौदामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई यथावत् राखिएको थियो। तर गृहले मस्यौदा हेरफेर गर्ने क्रममा ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाएर प्रतिनिधि सभातर्फ ५ प्रतिशत र प्रदेश सभातर्फ ३ प्रतिशत बनाएको थियो। अझै कानुनको मस्यौदा टेबलमै होला।