नेपालमा भइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्रको परिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ हाल केही स्थानमा मतगणना जारी छ। प्रत्यक्षको नतिजा स्पष्ट, तर समानुपातिकबारे भ्रम अझै बाक्लो।

यस बीच नेपालमा एउटा भ्रम के फैलिएको छ भने समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुनै सिट जित्न प्रत्यक्षतर्फ पनि एक सिट जित्नै पर्छ। प्रत्यक्षमा एक सिट नजिते समानुपातिकमा जतिसुकै मत ल्याए पनि सिट पाइँदैन। यसबारे कान्तिपुरले समेत समाचार बनाएपछि हामीले फ्याक्टचेक पनि गरिसकेका थियौँ र ब्लग पनि लेखिसकेका थियौँ। ब्लग पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् भ्रमको विशेषता नै यही हो: एकपटक फैलियो भने तथ्यले पनि तुरुन्त जित्न सक्दैन।

तर फेसबुकमा त्यसलाई सेयर गर्दा अझै पनि केही पाठकहरुले विश्वास गरिरहेका थिएनन्। उनीहरुमा यो भ्रम यति गहिरोसँग बसेको रहेछ कि साँचो कुरा पत्याउन गाह्रो भइरहेको थियो। भ्रम जब विश्वास बनेर बस्छ, तथ्य नै शंकास्पद देखिन थाल्छ।

यस्तो किन भयो भनेर खोज्दै जाँदा भेटियो— विश्वासिलो भनिएका मिडिया र मिडियाकर्मीले नै यस्तो भ्रम फैलाएका रहेछन्।

बिचरा पाठकलाई त के थाहा, उनीहरुले त विश्वास गर्ने भनेको मिडियालाई हो। मिडियाले नै गलत सूचना दिएपछि उनीहरुले त्यसैलाई विश्वास गरे। सूचना गलत भयो भने दोष पाठकको होइन, स्रोतको हुन्छ।

बीबीसी नेपालीले आजभन्दा चार दिनअगाडि (अर्थात् मार्च ६ मा) नै ‘गणना अन्तिम चरणमा, सङ्ख्या र नक्सामा मतपरिणाम’ शीर्षकमा एउटा समाचार राखेको रहेछ। त्यसमा लेखिएको थियो-

यही वाक्य नै भ्रमको मुख्य स्रोत बन्यो। यो पूर्ण रुपमा मिथ्या सूचना हो। कानुनले यस्तो कुनै शर्त राखेको छैन।

प्रत्यक्षमा शून्य, समानुपातिकमा सिट — कानुनले सम्भव बनाएको व्यवस्था।

यो सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार हुन्छ। यो ऐनको दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ।

र, यस्तो अभ्यास भइसकेको पनि छ वागमती प्रदेश सभामा।

प्रदेश सभाको कुरा गर्दा फेरि कमेन्टमा धेरैले लेखेको देखियो- प्रदेश सभा र संघमा फरक हुन्छ। हो, फरक त पक्कै हुन्छ। तर फरक नियममा होइन, थ्रेसहोल्डमा हो। प्रदेश सभामा थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशत होइन, १.५ प्रतिशत मात्र राखिएको छ।

त्यसैले २०७४ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विवेकशील साझाले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेको थिएन।

तर समानुपातिक तर्फ यो पार्टीले ल्याएको मत १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटेकोले तीन सिट पाएको थियो।

हेर्नुस् सन् २०१७ मा माइसंसारले लेखेको ब्लग
समानुपातिकमा विवेकशील साझाको केन्द्रमा जमानत जफत, प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा भने तीन सिट पाउने
https://mysansar.com/2017/12/30311/

इतिहासले देखाइसकेको कुरा, अहिले पनि उही नियम लागू छ।

यो हल्ला फैलिनुको मुख्य कारण एउटा कानुनी व्यवस्था गलत बुझिनु हो। सबैभन्दा धेरै फैलिएको भ्रम के हो भने- ‘राष्ट्रिय दल’ नबन्नेले समानुपातिक सिट पाउँदैन।
यो दाबी कानुनी रूपमा गलत मात्र होइन, दुई फरक कानुनका दुई फरक व्यवस्था मिसाएर बनाइएको भ्रम हो।
नेपालको कानुनले वास्तवमा दुई अलग कुरा भन्छ:

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै दललाई ‘राष्ट्रिय दल’ को हैसियत पाउन दुई सर्त पूरा गर्नुपर्छ:

यस्तै समाचार हिजो इकान्तिपुरले लेखेर सच्याइसकेको छ। गल्ती हुन सक्छ, तर सच्याउनु पत्रकारिताको न्यूनतम जिम्मेवारी हो।