मजाको कुरा के भने, तीमध्ये धेरैले जीवनमा निर्वाचन ऐनको एउटा दफा पनि पल्टाएका हुँदैनन्, तर स्टाटस र कमेन्ट चाहिँ यति आत्मविश्वासका साथ ठोक्छन् कि मानौँ संविधान उनीहरूले नै ड्राफ्ट गरेका हुन्।

समस्या अज्ञानताको मात्र होइन, अज्ञानतालाई नै विज्ञता बनाएर बेच्ने प्रवृत्तिको हो। कानुन नपढ्ने, तर कानुनकै नाममा मानिसलाई अर्ती दिने यो रोग नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा महामारीजस्तै फैलिएको छ।

राष्ट्रिय दल र समानुपातिक सिट: एउटै कुरा होइन

सबैभन्दा धेरै फैलिएको भ्रम के हो भने— ‘राष्ट्रिय दल’ नबन्नेले समानुपातिक सिट पाउँदैन।

नेपालको कानुनले दुई फरक कुरा भन्छ:

यसको अर्थ स्पष्ट छ

कुनै दलले प्रत्यक्षमा शून्य सिट ल्याए पनि ३ प्रतिशत मत कटायो भने संसदमा सांसद पठाउन सक्छ। त्यो दल संसदमा हुन्छ, तर कानुनी भाषामा उसलाई ‘राष्ट्रिय दल’ भनिँदैन।

कानुन पढ्ने बानी नभएपछि यस्तै ‘रचनात्मक व्याख्या’ जन्मिन्छ।

मिडियाको गल्ती: जब समाचारले भ्रम बढाउँछ

विडम्बना के छ भने, यस्तो भ्रम केवल फेसबुकमा मात्र सीमित छैन। कहिलेकाहीँ मूलधारका मिडियाले पनि कानुनी व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेका उदाहरण भेटिन्छन्।

यस्तो प्रकारको रिपोर्टिङले अर्को खतरनाक प्रभाव पनि पार्छ— साना दलका मतदातामा यस्तो भ्रम फैलिन्छ कि “उनीहरूलाई भोट दिए खेर जान्छ।” त्यसपछि मत स्वतः ठूला दलतिर सर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब पैदा हुन्छ।

बागमतीको उदाहरण: जब प्रत्यक्ष शून्य भएर पनि संसद पुगिन्छ

हल्लाको बजारमा एउटा वास्तविक उदाहरण निकै उपयोगी हुन्छ।

यही सानो तर महत्वपूर्ण तथ्य नबुझ्दा धेरै बहसहरू हावामा उडिरहेका छन्।

वास्तविकता के हो?

यति साधारण कुरा बुझ्न ऐनको दुई पाना पल्टाए पुग्छ।

कानुन फेसबुकबाट होइन, राजपत्रबाट चल्छ

नेपाल कानुन र संविधानबाट चल्ने देश हो। फेसबुक स्टाटस, युट्युब बहस र चिया पसलको तर्कबाट होइन।

आजकल एउटा अनौठो प्रवृत्ति देखिन्छ— कानुन पढ्नेहरू कम छन्, तर कानुन व्याख्या गर्नेहरू असंख्य छन्।

वास्तविकता यति मात्र हो: यदि कसैले एक पटक पनि निर्वाचन ऐन पढेको भए, समानुपातिक प्रणाली उसलाई ‘रहस्यमय’ लाग्ने थिएन।