निलो क्रान्ति, नयाँ सत्ता —
जितेको कसले, हारेको कसले?
आम चुनाव २०८२ मार्फत नेपालमा मत क्रान्ति भएको तथ्यमा विवाद रहेन। विजेता रास्वपाको शब्दमा निलो क्रान्तिको सुरुवात मान्दा पनि देशले शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको एक अध्याय पूरा गरेको छ। भदौं २३ गतेको आम हत्याका नायक, सहायक, खलनायक सबै पत्तासाफ भएका छन्। देशले नयाँ शासन र शासक चयन गरेको छ। संविधान र व्यवस्था अनुरूपको लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिने चुनावमा जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गरेका हुन्। आवेग, विवेक वा प्रतिशोध— जनताले जे गरे पनि अब त्यसको परिणाम जनताले निकट भविष्यमा पाउने नै छन्।
यहाँनेर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले केपी ओलीजस्ता हठी, आडम्बरीलाई पनि लटरपटर पारेर चुनावी मैदानबाट सर्वाङ्ग पारिदिइन्। दुर्गा प्रसाईंजस्ता विपरीत धारलाई सहमतिका नाममा चुनावी रिंगबाट आउट गरिदिइन्। रास्वपालाई वैधानिक सत्ताको हकदार बनाइदिइन्, बालेन साहलाई सिंहदरबारको रास्ता मात्र खोलिदिइनन्, साँचो नै हस्तान्तरण गरिदिइन्। अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा म्याडम प्राइम मिनिस्टरको यो राजकीय कार्यभार कीर्तिमानी र कालजयी नै रह्यो।
यस पटक जितेको कसले भन्ने परेन। तर यो चुनावी खेलमा हारेको सत्तामुखी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी र मधेसी सत्ताधारीहरूले हो। यो हारमा जितेको रास्वपा र घण्टीले भन्दा बढी बालेन साहले हो। बालेन साह अर्थात् भावी प्रधानमन्त्रीले चुनावी समरमा प्रचण्ड बहुमतले जितेका हुन्।
बालेनसँग के जादु छ र उनले केपी ओलीजस्ता हेभीवेटलाई गृहक्षेत्र झापा–५ मै हजारौँ मतान्तरले हराए, रास्वपालाई देशभर जिताए? यसको समीक्षा र उत्तर त समयले दिँदै जाला, तर विजेताका नायक पनि बालेन नै बने। यो बालेनले जितेको, जिताएको अर्थात् रास्वपालाई फापेको चुनाव भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन।
सडक वा प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न गर्नु वा गाली गर्नु र सत्तामा बसेर सबैको चित्त बुझाउनुमा कति फरक हुन्छ? सत्तारूढ रास्वपाले यो अग्निपरीक्षामा आफूलाई सामेल गरिसकेको छ। अब औपचारिक सत्तारूढ भएपछि यसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ नै। काठमाडौँको मेयरका रूपमा कीर्तिमानी काम नगर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि जनअनुमोदित बालेनको सत्ता र सरकारको परीक्षा पनि बल्ल सुरु हुँदैछ।
युवा, वृद्ध, महिला सबै जनको मन जितेका उनी र उनको दललाई जनविश्वास र भरोसा पूरा गर्ने सद्बुद्धि, साहस र प्रयास पशुपतिनाथले हरपल दिइरहून्।
जहाँसम्म यो समग्र चुनावी जीतको सवाल छ, यसमा यही संविधान र व्यवस्थाले जितेको हो। भदौं २३–२४ को जेनजी विद्रोहले खोजेअनुसारको परिवर्तन गर्ने नगर्ने त अबको सत्ताधारी र प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। तर बडो जुक्तिसँग यही व्यवस्थाका पक्षधर, समर्थक र हिमायती जितेका छन्। विजेताका रूपमा माननीयहरूको अनुहार, दल र चुनाव चिन्ह मात्रै फेरिएको हो। प्रवृत्तिगत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूकै नयाँ पुस्ता, नयाँ अनुहार र नयाँ टिम मात्रै सिंहदरबारको सत्तामा पुगेको हो।
यस अर्थमा, यो संविधान, व्यवस्था अनि लोकतन्त्रले जितेको ठान्ने हो भने, यो एकल र सर्वोच्च जित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हो। किनकि उनी यो व्यवस्था र संविधानका सर्जक हुन्, रचयिता हुन्, नेता हुन्, नायक हुन्। अहिले प्रचण्ड मतादेशमा सानो दलका ठूला नेतामा सीमित भएका भए पनि, सिद्धान्ततः यो प्रचण्ड दर्शन, विचार, संघर्ष, योगदान अर्थात् प्रचण्डपथकै नयाँ भर्सनको सरकार हो।
हिजो काँग्रेस र एमालेहरूले प्रचण्डलाई खुईल्याएर आफू मात्रै खाँटी गणतन्त्रवादी हुने राजनीतिक भूल गर्दा आज बढारिनु, खुम्चिनु परेको हो। नीति प्रचण्डको मान्ने, नेतृत्व प्रचण्डको नमान्ने भूल काँग्रेस, एमालेले गर्दा नरहे सत्तामा, नभए विजेता। अहिले रास्वपाले पनि अब प्रचण्डलाई खुईल्याएर, जेल कोचेर वा अन्य कुनै पनि प्रतिशोधी हर्कतमार्फत सत्ता चलाउन खोज्यो भने दुर्गा प्रसाईंहरू हातमा दही जमाएर के बस्लान र?
निसन्देह, यो चुनावमा हारेको केपी ओलीको अधिनायकवादले हो। ओलीको एकमनावादी अहंकारी सत्तादम्भले हो। ओलीको भ्रष्ट र हत्यारा सत्ताप्रवृत्तिले हो। हारेको त काँग्रेसको सर्वसत्तावादले हो। काँग्रेस–एमालेको चरम पार्टीमुखी सत्तामोह र प्रवृत्तिले हारेको हो।
२०४८ मा काँग्रेसले पाएको ११४ सिटको बहुमतलाई मध्यावधिमा बिसर्जन गर्ने काँग्रेसको भूलदेखि नै समूल हिसाब गगन थापाको कथित बदलिएको काँग्रेसलाई जनताले देखाइदिएका छन्। २०६४ मा पाएको १२० सिटको बहुमतलाई एक म्याद सिद्धिन लागेको सेनापति रुकमाङ्गद कटवालको बर्खास्तगीमा बिसर्जन गर्ने तत्कालीन माओवादीको भूललाई जनताले एकमुष्ट राफसाफ गरिदिएका छन्। २०७४ मा जनताले दिएको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतलाई दुई–दुई पटक संसद् विघटनमा धकेल्ने तत्कालीन नेकपाको नेताकेन्द्रित सत्ता अहंकारलाई पनि जनताले हिसाब चुक्ता गरिदिएका छन्।
अहिले बालेनहरूको विजयका आधार अरू कोही नभएर काँग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीहरू हुन्— तिनका असफल सत्तानायकहरू हुन्— जसले बितेका दशकहरूमा केवल आफूमुखी सत्ता मात्र चलाए।
जनता वाक्कदिक्क थिए, बालेन विकल्प बने, रास्वपा बदलामा खडा भइदियो। चुनावी राजनीतिको यो सरल हिसाब हो। नेपथ्यमा अरू केही रहेको, भएको भए खुल्ला नै। किनकि आजको यो खुल्ला विश्वमा हरेक कुरामा षड्यन्त्र र विदेशीकै हात छ भन्ने कुरा अहिले पत्याउने आधार देखिएका छैनन्। किनकि फागुन २१ मा भोट हाल्ने नेपाली मतदाता नै थिए। उनीहरुकै निर्णयले अहिले नयाँ सत्ता बन्न लागेको हो।
यदि काँग्रेस, एमाले र उहिलेका माओवादी अहिलेका नेकपालहरूले आफूलाई बेलैमा सच्याएको भए, जनमुखी बनाएको भए, उनीहरूले यो स्तरको चुनावी सुनामीमा लपेटिनु पर्ने थिएन। अब त जनादेश नै वैधानिक भइसकेको यथार्थमा उनीहरूले चाहेर पनि केही लछारपाटो लगाउन भ्याइहाल्ने अवस्था रहेन।
जेनजी विद्रोहले खोजेको सुशासन वा भ्रष्टाचार अन्त्य र विकासको माग सुनुवाइका लागि बालेन सरकारको कार्यसूची पर्खनु नै पर्छ। तर बालेन सरकार वा सत्तारूढ रास्वपाले पनि पहिले संविधान र व्यवस्थाकै हिमायती भएरै सत्ता चलाउँदा यो व्यवस्था अस्वीकार गर्नेहरूको सम्भावित प्रतिरोधको सामना गर्नु नै पर्नेछ।
ओमप्रकाश अर्यालले दुर्गा प्रसाईंलाई थुनेर तह लगाएजस्तो अरू सबैलाई थुनेरै यो व्यवस्थाका असहमतहरूलाई तह लगाउन रास्वपा र बालेनहरूलाई सहज हुनेछैन। राप्रपालाई हेरेर राजावादी सिद्धिएको भ्रमबाट निलो क्रान्तिका हिमायतीहरू मुक्त हुन सक्लान भन्ने आश गरौँ।
फागुन २१ को मतदानले वामपन्थीहरूको पतन र काँग्रेसीहरूको सर्वसत्तावादी अहंकारमा ब्रेक लगाएको हो। उनीहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित गराएको मात्र हो। उनीहरूको यो व्यवस्था र संविधानप्रतिको समर्पण त यथावत् नै छ। अब पनि पात्र फेरिएर यही व्यवस्था र संविधानको पालनकर्ता सत्ता नै हुने हो, शासक नै हुने हो। संविधान जोगाउने मामलामा त फेरि रास्वपा, काँग्रेस, एमाले वा नेकपाहरू एकै मोर्चामा उभिनु पर्नेछ।
त्यसबेला विपक्षी भनेको असंगठित राजावादी, राष्ट्रवादीहरू नै हुने हुन्। दुर्गा प्रसाईंहरू नै हुने हुन्। हिजो दलतन्त्रको उछितो काढेर उदाएका बालेन र रास्वपाहरूलाई पुनः सर्वसत्तावादी दलतन्त्र लाद्ने छुट कहाँ मिल्ला र? कुरा काटे जस्तो सुशासन दिन सहज त कहाँ होला र?
जनताले पत्याएपछिको सत्तापरीक्षामा बन्ने प्रधानमन्त्री बालेन र सत्तारूढ रास्वपालाई अग्रिम शुभकामना।