सूर्य खड्का –
मरेको लासले जसरी पुनर्जन्म पाउँदैन, आध्यात्मिक रूपमा चोला फेर्ला, त्यो अर्कै पाटो हो। त्यस्तै, जेनजी आन्दोलन २०८२ को दबाबमा विघटित प्रतिनिधि सभा पनि अब पुनःस्थापित हुन सक्दैन। यो राजनीतिक रूपमा जनविद्रोहद्वारा अस्वीकृत, कानुनी हिसाबमा संविधानभन्दा बाहिरबाट खोजिएको विकल्प मात्रै होइन, जेनजी आन्दोलनको आलोकमा खारेज भइसकेको मृत संस्था हो। जीवित प्राणी मरेझैँ जनविद्रोहको बलमा मरेको संसद अब फर्किन असम्भव छ—भलै यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
जेनजी विद्रोहको सर्वोच्चता कायम भएको भए मुलुकमा संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा नै न्यायिक निरूपणको विषय बन्नु पर्ने थिएन। तर असंगठित जेनजी आन्दोलनमाथिको चौतर्फी प्रहारका क्रममा यसलाई न्यायालयमा तानेर प्रतिगमनकारीहरूले एक हदसम्म चुरी–फुरी मात्र देखाउन पाएको हो।
भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोह युग परिवर्तनको हुँकार थियो; भ्रष्ट व्यवस्था र व्यवस्थाका हिमायतीहरूको पतन थियो। त्यो कुनै सरकारविरोधी आक्रोश मात्रै थिएन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने तत्कालीन ओली सरकारले नै ढिसमिस पारिसक्थ्यो। झण्डै दुईतिहाईको सरकार सेना–शरणमा राजीनामा दिएर हेलिकप्टरमा भाग्ने थिएन। मुलुक लगभग ४८ घण्टा सरकार शून्यताको कालरात्रीमा फस्ने थिएन।
अहिले ‘रात रहे त अग्राख पलाए’ झैँ, जेनजी आन्दोलनको उपजमा बनेको वर्तमान सरकार आम निर्वाचनकेन्द्रित भैरहँदा तत्कालीन मुख्य सत्ताघटक एमाले संसद पुनःस्थापनाको रटान लगाउँदैछ। उ जेनजी विद्रोहलाई अपराधी करार गर्ने बेतुकको बाँसुरी बजाइरहेको छ। संविधान बचाउन, जेनजीको माग पूरा गर्न वा जेजे कुतर्क गरे पनि अब मरेको संसद व्युँझाउन सकिँदैन, हुँदैन।
यसका मूलभूत कारणहरू छन्-
कारण १: राजनीतिक सहमतिमा विघटन भएको
प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिबाट संविधानको रक्षाका लागि भएको हो। यो जेनजी आन्दोलनको मुख्य मागको परिणाम हो। सुशीला कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अपदस्त हुनु अघि सिफारिस भएर बनेकी जेनजी आन्दोलनकी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसैले उनी तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका अपदस्त प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकारको निरन्तरता हुन्।
सुशीला सरकारलाई असंवैधानिक भन्नेहरू नै असंवैधानिक, अराजनीतिक र संविधानविरोधी हुन्। यस हिसाबमा संसद विघटन तत्कालीन सत्ताघटक कांग्रेस, एमाले दुवैको समर्थन र निरन्तरतामा भएको हो। यसमा तत्कालीन विपक्षी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै शब्दमा ‘साक्षी बसेर’ विघटनमा सघाएका हुन्।
संसद विघटनमा कुनै दलले कुनै तहबाट औपचारिक रूपमा विरोध वा असहमति जनाएका थिएनन्। संकट पर्दा मौन रूपमा समर्थन गर्ने अनि अहिले चुनावी अग्निपरीक्षामा फेल खाने भय देखिएपछि चुनाव टार्न संसद पुनःस्थापनाको माग गर्नु पूर्ण रूपमा अराजनीतिक हर्कत हो।
तत्कालीन परिस्थितिमा सर्वदलीय समर्थनका साथ राजनीतिक दलहरूले नै ‘मार्न ल्याप्चे लगाएको’ संसद अहिले कानुनका कखराबाट पुनःस्थापित हुँदैन, गर्नु हुँदैन।
कारण २: सर्वोच्चले संविधानका धारा होइन, जनमतको विचारधारा हेर्नुपर्छ
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको जनमत-विपरीत निर्णय गर्नेछैन भन्ने विश्वास राखौँ। किनकि संविधानको मर्म र भावना अनुसार भ्रष्टाचारमुक्त देश र सुशासन नभएकै कारण भदौ २३–२४ मा युवा विद्रोह भएको थियो भन्ने तथ्य सर्वोच्चलाई थाहा छ। उ आफैँ भुक्तभोगी पनि हो।
संविधान अनुसार सबै कुरा भइसकेको भए कांग्रेस–एमालेको झण्डै दुई–तिहाईको सरकार छँदै थियो, न त १९ युवाले संसद भवन अगाडि ज्यान दिनुपर्ने थियो।
सर्वोच्चले धारा–उपधारा देखाएर सुशीला सरकार गठन वा संसद विघटन नाजायज थियो भन्ने आधारमा निर्णय दिन मिल्दैन।
भदौ २३–२४ का दिन आफू जलेको, देश जलेको, आन्दोलन किन भयो, यी सबै कुरा अदालतले बिर्सन मिल्दैन।
यदि सर्वोच्चले संविधानको धारा–उपधारा मात्रै खोजेर संसद व्युँताउने हो भने- पहिले यसै सरकारलाई अपदस्त गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तत्कालीन दलहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ।
तर सर्वोच्चसँग त्यस्तो आँट छैन, हुन पनि सक्दैन।
संविधानको धारा हेरेर पुनःस्थापना खोज्ने प्रयास भयो भने— भदौ २४ भन्दा ठूलो विद्रोह निस्कन्छ। विद्रोह धारा–उपधारा हेरेर हुँदैन; जनताको विष्फोटले हुन्छ।
त्यतिबेला ‘कोमामा छ’ भनिएको संविधान र न्यायालयकै अस्तित्व कहाँ रहने हो—अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन।
कारण ३: अदालतले पुराना नजिर टेक्न सक्दैन—यो पटक फरक छ
पहिले–पहिले संसद विघटन दलहरू बीचको सत्तालिप्साको खिचातानीले हुन्थ्यो। अहिले राजनीतिक दलहरूको पूर्ण असफलता, क्रान्ति र युवा विद्रोहकै कारण संसद विघटन भएको हो।
सर्वोच्चले भदौ २३–२४ को विद्रोहलाई अस्वीकार वा नजरअन्दाज गरेर धारा–उपधारा खोजेर संसद व्युँताउन सक्दैन। त्यसरी गर्नु जेनजी विद्रोहको अपमान हुन्छ—र त्यसले अर्को ठूलो दुष्परिणाम निम्त्याउँछ, जुन थेग्ने क्षमतामा न्यायालय छैन।
२०६३ मा जनआन्दोलनको मुख्य माग संसद पुनःस्थापना थियो—त्यो दलहरूको एकताको माग थियो। तर २०८२ भदौ २३–२४ को जनविद्रोहको मुख्य माग नै संसद बिघटन भएकोले यो पुनःस्थापित हुन सक्दैन।
अघिल्लो पटक ओलीले गरेका बिघटनहरू सत्ताखेलका कारण थिए, जनविद्रोहको राप–ताप थिएन। त्यसैले त्यस्ता नजिर अहिले अप्रासंगिक छन्।
कारण ४: जनादेश नै संसदको जननी
फागुन २१ मा घोषित आम–निर्वाचन नै अबको संसद बन्ने एक मात्र सरल, सिधा र लोकतान्त्रिक बाटो हो। यहाँ जनता सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि माथिका न्यायाधीश हुन्।
जनताले खारेज गरेको संसद अदालतले व्युताउने अधिकार राख्दैन। मरेको संसदमा प्राण भर्ने आधार अदालतसँग छैन।
सडकमा उर्लिएको जनसागरको बलमा मरेको संसदलाई न्यायालयले जगाउने काम जनताको ठाडो अपमान हुनेछ।
मतदाता नामावली दर्तामा देखिएको उत्साहले पुष्टि गर्छन् कि ताजा जनादेशबाट मात्रै संसद जन्मिन्छ—न कि कुनै न्यायालयको आदेशबाट।
कारण ५: पुनःस्थापना होइन—समाधान
एकछिन मानौँ संसद पुनःस्थापना भयो भने पनि— त्यो जेनजी आन्दोलनको बलिदान र भावना विपरीतको अर्को ‘न्यायिक प्रतिगमन’ हुनेछ।
त्यहाँ युवा विद्रोहले अस्वीकार गरेका दल र नेताहरूको पुरानै सत्ता फर्किन्छ। यो जनभावना र बलिदानको भरपाई हुन सक्दैन।
पुराना दलकै दुई–तिहाई आउन सक्छ; त्यसका लागि जनताले फागुन २१ मा सबै दल र नेताको परीक्षण गर्ने अधिकार पाउनै पर्छ।
मुलुक नयाँ चुनावी परीक्षाको मोडबाट अब पछि फर्किन सक्दैन। त्यसैले संसद पुनःस्थापनाको प्रस्तावमा बहस गर्नु नै समयको बर्बादी हो।
संसार साक्षी छ—भदौ २३ मा तत्कालीन शासक दलको असक्षमताले अनपेक्षित राजनीतिक सुनामी आयो। युवा बलिदान भयो।
संविधान, सरकार, संसद—सब ढले। सुशीला सरकार संविधान बचाउन अस्थायी टेकोका रूपमा आएको हो।
सुनामीपछि उही पूर्ववत् अवस्था खोज्नु भनेको अर्को विनाशलाई स्वागत गर्नु हो। हाम्रो विवेकी न्यायालयले त्यस्तो प्रतिगामी हर्कत गर्ने सम्भावना छैन।
कारण ६: संसदभन्दा बलियो त सडक नै हो
सबैले बुझ्नुपर्छ—जागेको सडकका निर्णय बदर गर्ने अधिकार न्यायालयसँग छैन। नेपालमा आजसम्म भएका सबै राजनीतिक परिवर्तन—सडकमा उठेका जनताकै निर्णय हुन्। संविधानले त्यसलाई संस्थागत गर्यो, न्यायालयले आत्मसात गर्यो।
भदौ २३–२४ मा जनता निर्णायक थिए। त्यसै सडकले संसद भवन जलायो, संसद बिघटन गरायो।
त्योभन्दा ठूलो शक्ति अहिले न्यायालयसँग छैन, जसले जनताको निर्णय उल्ट्याउन सकोस्।
संसदभन्दा सडक बलियो भएकै कारण राष्ट्रपतिले ‘संविधान बचाउन’ शुसीला सरकारलाई चुनावी होमवर्क दिएका हुन्।
अन्ततः, यस्ता कारणहरूले अब संसद पुनःस्थापनातिरको बेतुके बहस होइन, नयाँ संसद निर्माण गर्ने आम निर्वाचन नै एकमात्र निकास हो।
त्यही राजनीतिक वैधताको पुनःस्थापना हो, संविधानलाई पुनर्जीवन दिने बाटो हो, सार्वभौम जनताको अधिकारको सम्मान हो, र जेनजी विद्रोहको बलिदानप्रति सच्चा अभिवादन हो।
लेखेर राख्नुहोस्—
संसद पुनःस्थापना भएकै बिन्दुबाट अर्को जनविद्रोहको श्रीगणेश हुनेछ।
देश फेरि विद्रोहको चपेटामा नपरोस्—फागुन २१ को आम निर्वाचन भव्य सफल होस्।
संसद पुनःस्थापनावादीहरूको ‘घैटोमा पनि समयमै घाम लागोस्’।
नोट : यसमा प्रयोग भएको फिचर इमेज एआईले तयार पारेको हो।