.
नेपाल प्रहरीको ७६ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक डम्बरबहादुर विक दलित समुदायबाट नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) बन्न सफल भएका छन्केही समय अघिदेखि यस्तो समाचार, फेसबुक स्टायटसहरु तपाईँले प्रशस्तै देख्नुभएको होला। एउटा मात्र अनलाइन होइन, थुप्रै अनलाइनहरुमा यस्तै लेखियो। तर धेरैले लेख्दैमा गलत कुरा साँचो हुने होइन। डम्बरबहादुर दलित समुदायका पहिलो डिआइजी होइनन्, पहिलो को हुन् ? यो खोज्न भने अलि मेहनत गर्नुपर्यो। आउनुस् हेरौँ, प्रमाणसहित।
सबैभन्दा पहिला क-कसले गलत समाचार लेखेर इतिहास मेटाउन खोजे, त्यो हेरौँ।
धेरै भाइरल भएको एउटा समाचार यो थियो-
हेर्नुस् त ४८२ त सेयर नै छ। ८३८ कमेन्ट। ५ हजारभन्दा बढी रियाक्सन। यो समाचारको अर्काइभ लिङ्क यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
विश्वखबर, जनचाहना, टुडेखोज सहित अरु पनि थुप्रैले यस्तै दावीका साथ समाचार लेखे, स्टायटस लेखे।
नेपालप्रेसको समाचारमा दावी छ- नेपाल प्रहरीको ७६ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक डम्बरबहादुर विक दलित समुदायबाट नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) बन्न सफल भएका छन्। डम्बरबहादुरअघि गोविन्दराम परियारले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म भएका थिए । एसएसपीको दावेदार हुँदाहुँदै परियारले २०७३ मंसिर ३० मा सेवा अवधि पूरा भई सेवा निवृत्त भए । यसअघि ढालमान थापा पनि भएका थिए।
तर यो सही होइन।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा दलित समुदायबाट पहिलो डिआइजी बनेका थिए पदमकुमार नेपाली। उनको बारेमा खोज्ने क्रममा नेपाल प्रहरीको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइटमा अफिस इनचार्जको सूचीमा पदमकुमार नेपाली २०४३/६/२३ देखि २०४४/९/१३ सम्म देखियो।
नेपाल प्रहरीमा पूर्व आइजीहरुको इतिहास खोतल्न सजिलो छ तर एआइजी वा डिआइजीहरुको खोज्नुपर्यो भने सार्वजनिक रुपमा पाउन कठिन छ।
त्यसैले प्रहरीको इतिहासबारे पनि जानकारी राख्नुहुने पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ललाई गुहारेँ। उहाँले २०४३ सालमा त निमित्त इन्चार्ज भएका होलान् भन्नुभो।
लौ परेन फसाद अब। प्रहरीकै आधिकारिक वेबसाइटमा त प्रहरी नायब महानिरीक्षक नै लेखिएको छ। तर कन्फर्म गर्न अरु स्रोतबाट पनि भेरिफाइ त हुनुपर्यो।
हेमन्त मल्लले पख्नुस् म हेडक्वार्टरको कर्मचारी प्रशासनमा सोधेर कन्फर्म गर्छु भन्नुभो हिजो राति।
आज उहाँले प्रहरी किताबखानामा सोधेर यति विवरण दिनुभयो-
- पदमकुमार नेपाली २०४८ सालमा डिआइजी बनेका,
- २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री) हुँदा हटाइएका,
- त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेका २०५२ सालमा
- २०५३ मा रिटायर्ड भएका
यति जानकारी पाएपछि अब खोज्न सजिलो भइहाल्यो।
सबैभन्दा पहिला नेपाल प्रहरीकै वेबसाइटमा खोजेँ।
२०४८ सालमा डिआइजी बनेका भनेपछि २०४८ वा २०४९ सालको प्रहरी दर्पण नामको वार्षिक पत्रिकामा केही न केही उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो।
नभन्दै २०४९ सालको प्रहरी दर्पणमा डिआइजीका रुपमा पदमकुमार नेपालीको नाम छापिएको देखियो-
प्रहरी दर्पण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। अर्काइभ लिङ्क।
२०४९ सालमा पदमकुमार नेपाली डिआइजी रहेको कुरा त पुष्टि भयो। तर कहिले भन्ने प्रश्न चाहिँ कायमै रह्यो।
त्यसका लागि अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि पुनर्बहाली भएको विषय खोज्नुपर्ने भयो। नेपाल कानुन पत्रिकाको २०५२ सालको अङ्कमा केही होला कि भनेर खोजियो। तर पदमकुमार नेपाली भनेर जति खोज्दा पनि भेटिएन।
भएन भनेर कीवर्ड चेन्ज गरेर नेपाल प्रहरी राखी हेर्दा भने भेटियो।
नभन्दै यो मुद्दाको फैसलामा उनी कहिले डिआइजीमा बढुवा भएको र कहिले अवकाश दिइएको देखियो। फैसलामा उल्लेख भएको विवरण अनुसार उनी २०४८ वैशाख ९ गते डिआइजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) मा बढुवा भएका रहेछन्।
त्यसैगरी उनलाई २०४९ फागुन १५ गतेको निर्णय अनुसार अवकाश दिइएको रहेछ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गुहारेपछि उनलाई २०५२ साल मंसिर १४ गतेको विशेष इजलासको आदेशबाट पुनः सेवामा बहाल गर्नु गराउनु भनी परमादेश भएको रहेछ।
कुरा यसो हो हेर्नुस्। तर मिडियाले मात्र हैन सांसदले पनि इतिहास मेटाउन खोजे। राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) ले फेसबुकमा पञ्चायत कालमा पदमकुमार नेपाली दलित समुदायबाट पहिलो डिआइजी बनेको दावी गरे।
२०४८ साल भनेको पन्चायत काल होइन। नेपाली डिआइजी हुँदा २०४६ सालमा जनआन्दोलन भएपछि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेको थियो। पन्चायत काल नभए पनि राजा वीरेन्द्रको शासन काल भने थियो है त्यो।
यसरी राजावादी र गणतन्त्रवादी दुवैले इतिहास बिर्सिए।
यो प्रसंगमा गोबिन्द कर्मा थापालाई ओझेलमा राखेको देखियो भने ख्यालख्यालैमा ढालमान थापाको नाम पनि उच्चारण गरेको देखिदा यस बारे पनि नागरिकलाई सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्ने होइन र !