वैशाख १७ गते रेशम चौधरीलाई गरिएको गिरफ्तारी एक अनधिकृत पत्रको आधारमा, बिना स्पष्ट अदालती आदेश भएको घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गर्ने सनकपूर्ण प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्रमा देखिएको स्वेच्छाचारीता र ल्याङफ्याङ्गे कार्यशैली उजागर भएको छ। कानुनका विद्यार्थी प्रवीण भट्टले घटनाका स्रोत, दस्तावेज र मिडिया रिपोर्टहरूको आधारमा यो ब्लगमा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेका छन्।
- प्रविण भट्ट-
दिउँसोको खाजापछि डेस्कमा फर्किँदै गर्दा गुगल क्रोममा खुलेका ट्याबहरु मध्ये एक ट्याब रि-फ्रेस गरेर हेर्दा ‘रेशम चौधरी पक्राउ परेको’ समाचार देखेँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको एकीकरण घोषणास्थलबाट चौधरी पक्राउ परेका रहेछन्। कन्फर्मेसनका लागि हरेक समाचार संस्थाको वेबसाइट खोलेर हेरे,चारैतिर समाचार उही देखिन्थो तर कारण? कारण भने समाचारै पिच्छे फरक- फरक देखियो।
रेशम चौधरीबारे धेरैलाई थाहा नै छ, राज्यका तीनवटै तहका अदालतबाट जघन्य कसुरमा सजाय पाएका चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वर्ष मात्रै आम-माफी दिएका थिए। आम-माफीको विषय पनि चर्को कानूनी र राजनीतिक बहसको विषय बनेको थियो। तर हिजो अर्थात् वैशाख १७ गते जुन तरिकाले उनी पक्राउ परेका थिए कारण जान्ने कौतुहलता कानुनको विद्यार्थी र तथ्य जाँचकी पनि भएकोले मलाई पनि भयो।
मैले पनि अनलाइनखबरको वेबसाइट हेरेँ। अनलाइनखबरले “कैद मिनाहाबाट जेलमुक्त भएका रेशम किन पक्राउ परे ?” भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
समाचारमा “टीकापुर काण्डका प्रमुख आरोपी चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजायँ सुनाएको थियो । तर राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर उनी २०८० जेठ १५ गते जेलमुक्त भएका थिए । तर आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चले आममाफीको फैसला उल्टाइदिएपछि रेशम पक्राउ परेका हुन्” भनेर स्पष्टै लेखिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले चौधरीको हकमा आममाफीको फैसला उल्टाएको भन्ने कुरा कहीँ कतै पढेको सुनेको थिइनँ। मैले तुरुन्तै चौधरीको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटबारे बुझ्न सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट खोलेँ। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा भएको मुद्दाको प्रकृयागत विवरणमा असार १० गते मात्र उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको रहेछ। अर्थात् सर्वोच्च अदालतले चौधरीको आममाफी उल्टाएको छैन, मुद्दा अझै जीवित छ।
अब के कति कारणले चौधरी पक्राउ परेका रहेछन्? मुद्दा पनि टुंगिएको छैन भनेर प्रत्येक मिडियाका वेबसाइट चहार्न थालेँ। अनि भेटियो नेपालखबरको समाचार।
नेपालखबरले भने चौधरीलाई सजाय भएको मूल मुद्दा अर्थात् टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दाको पूर्णपाठसहितको पत्रका आधारमा पक्राउ गरेको उल्लेख गरेको थियो।
नागरिकले पनि प्रहरीको कोट राख्दै “उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसमा तोकिएको सजाय कार्यान्वयन गर्न पक्राउ गरिएको हो” भन्ने समाचार प्रकाशित गरिसकेको थियो।
अब भने म स्टेट अफ कन्फ्युजनमा पुगे, अनलाइनखबरले भन्छ आममाफी उल्टियो, अन्य समाचारले भन्छन् मुल मुद्दाकै फैसला बाट पक्राउ परे। फेरी कुनै समाचारहरुमा सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको पत्रको व्यहोरा समेत थियो। त्यो व्यहोरा पढिसकेपछि कसरी र किन पक्राउ गरिएको हो भन्ने बारे स्पष्ट हुनै सकिएन।
यसैबीच नेपाल प्रेसले समाचार सँगै सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको पत्र नै सार्वजनिक गर्यो। सर्वोच्चको पत्र अनुसार पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति रेशम चौधरी तर आधार?
भारती शेर्पा विरुद्द रिगल ढकाल समेत।
सो पत्रमा चौधरीको आममाफी विरुद्द परेको रिट समेत उल्लेख गर्दै “…यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक वृहत पूर्ण इजलासबाट सिघ्रातीसिघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारवाही हुने नै हुँदा…” लेखिएको थियो। अर्थात् अदालतको कुन इजलासले के फैसला असार १० गते पछि गर्ने हो, सो व्यहोरा सर्वोच्चले वैशाख १७ गते नै भन्दै थियो। टाइम मेसिन झैँ समय भन्दा अघि नै ।
मैले पनि तथ्यजाँचका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेललाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ। कुइँकेलको फोन लगातार व्यस्त आइरहेको थियो भने फर्वार्ड भएर पनि उठिरहेको थिएन।
सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेको नम्बर भने बन्द थियो। अर्थात् मेरो लागि अब रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण तथ्यजाँच गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै थियो।
तर, केही बेरमै सर्वोच्च अदालतको पत्र अनधिकृत रहेको र सो त्रुटिपूर्ण पत्र बारे सर्वोच्चले प्रेस नोट नै सार्वजनिक गर्न लागेको समाचार आए।
नेपाल ल क्याम्पसमा बि.ए.एल.एल.बि पढ्दा ताका संविधानवादमा लर्ड एक्टनको एक भनाई पढेको थिएँ- Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. हिजो त्यही अब्सोलिट पावरले कसरी काम गर्ने रहेछ र मान्छेको स्वतन्त्रता केही घण्टाकै लागि भएपनि एक अधिकृत र केही प्रहरी कर्मचारीले कसरी हरण गर्न सक्ने रहेछन् हेर्न पाइयो।
५ वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा कानून अध्ययन गरिसकेपछि अहिले काठमाडौं स्कूल अफ लमा स्नातकोत्तर गरिरहँदा आजसम्म कानूनका कुनै पनि गुरुज्यूहरुले फरक व्यक्तिको फरक मुद्दाका आधारमा, अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा, अदालतकै पत्रले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हरण गर्न सकिन्छ भनेर पढाउनुभएन। त्यस्तो कुनै नजीर पनि पढिएन। तर जे भइरहेको थियो त्यो अचम्मै थियो।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट एक पत्र प्रहरी कहाँ पुग्छ, प्रहरीले त्यो पत्रको “फ्याक्ट-चेक” गर्दैन, बरु कति छिटो पक्राउ गरेर जेलमा राख्न सकिन्छ भनेर हेर्छ, जेलरले पनि पत्रको आधिकारिकता बुझ्दैन, लगेर कुन ब्लकमा लगेर राख्ने हो, राखिहाल्छ। अनि आममाफी पाएर स्वतन्त्र भएको व्यक्ति घण्टौँ जेलमा बिताउन बाध्य हुन्छ।
मोहनबहादुर कार्की विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै “वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने। कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुसरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने” भन्दै नजीर सिद्धान्त २०७६ सालमै प्रतिपादन गरिसकेको छ।
तर, सर्वोच्च अदालतकै एक कर्मचारीले एक स्वतन्त्र व्यक्तिलाई विचाराधीन मुद्दामा यस्तो फैसला/आदेश हुन सक्छ त्यसैले पक्राउ गर भनेर प्रहरीलाई भन्छ, अनि प्रहरीले तुरुन्तै एक्सन लिन्छ। न पत्रको व्यहोरा पढिन्छ, न वैधता जाँच हुन्छ।
अबको प्रश्न भनेको नेपालमा कानूनी राज छ कि छैन भन्ने हो। A.V. Dicey ले कानूनी राजको प्रथम अवस्थाका रुपमा स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव हुनु पर्ने चित्रण गरेको पढेको थिएँ। तर वैशाख १७ गते जे जसरी घटना बाहिर आयो, त्यो स्वेच्छाचारीताको चरम प्रभाव हो। कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न राज्य तुरुन्तै पुग्छ, त्यो पनि ऊ संरक्षक रहेको राजनीतिक दलको अर्को राजनीतिक दलसँग एकता घोषणाको दिन। दल एकीकरणको घोषणा भाँडिन्छ र करिब ५ घण्टापछि पक्राउ परेका व्यक्ति छुट्छन्।
खैर, यस विषयमा सर्वोच्चले अनधिकृत पत्र काट्ने “अधिकृत”लाई कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइसकेको छ। पक्राउ गर्नु भनेर पत्र काट्ने अधिकृत आफै पक्राउ परिसकेका छन्। “रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण”मा यही एक जना अधिकृतमात्र शामेल हो कि राज्यले नै प्रवृत्त धारणा बोकेको हो? यो प्रश्न भने यथावत नै छ।
सम्बन्धित ब्लग :