रेशम-सर्वोच्च-प्रहरी काण्डमा मिडिया कहाँ-कहाँ चुक्यो?

आज फिल्ममा पनि हत्तपत्त नदेखिने एउटा अनौठो काण्ड हाम्रो नेपालमा भयो। एक जना नेता करिब चार घण्टा पक्राउ परेर जेल चलानसमेत गरिए। सर्वोच्चको जुन पत्रका कारण उनलाई जेल पठाइएको थियो, त्यो पत्र नै अनधिकृत भएको खुलेपछि पत्र लेख्ने सर्वोच्चकै कर्मचारी अधिकृत उल्टो पक्राउ परे। एक जना ‘सनकमान’को सनकले प्रहरी र सर्वोच्च प्रशासनमात्र हैन, देशै हल्लाइदियो। यो काण्डमा मिडिया पनि चुके। त्यसो त एकदम छिटो विकसित भएको घटनाक्रमका कारण मिडियालाई पनि गाह्रै थियो। तर त्यसको बहानामा मिथ्या सूचना फैलाउन त भएन नि। यो प्रकरणमा मिथ्या सूचना पनि मिडियाले दिए जसका कारण सूचनाको वातावरण झनै अन्यौलपूर्ण बन्यो। आउनुस्, केही प्रमुख मिडिया कसरी चुके, त्यसलाई नियालौँ।

पढ्न अल्छी लागे एआईले बनाइदिएको पडकास्ट सुन्नुस् 🙂

अनलाइनखबर : सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकै छैन, उल्ट्याएको गलत खबर फैलाइयो

अनलाइनखबरले दिउँसो १ बजेर ४४ मिनेटमा ‘कैद मिनाहाबाट जेलमुक्त भएका रेशम किन पक्राउ परे ?’ शीर्षकमा समाचार राख्यो। त्यसमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता अपिलराज बोहराको कोट राखिएको छ- सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको भन्ने।

कोट लिनेले कुन आदेश, कहिलेको आदेश भनेर विवरण मागेको देखिएन। बरु उल्टै रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिहा भएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको अनि रिटमा सर्वोच्चले आममाफीको फैसला उल्ट्याइदिएपछि पक्राउ गरेको दावी गरिएको छ।

समाचारको अन्तिम लाइनमा शारदा कडायतले सर्वोच्च रिट दायर गरेको र त्यही रिटमा सर्वोच्चले आममाफीको फैसला उल्ट्याइदिएको दावी गरिएको छ।

अनलाइनखबरको यो समाचार गलत छ। सर्वोच्चले यो रिटमा फैसला गरिसकेको छैन। यो मुद्दामा अर्को पेशी तारिख असार १० गते छ। तर अनलाइनखबरले त फैसला गरिसकेर आममाफीको फैसला नै उल्ट्याइसकेछ।

तपाईँले अहिले अनलाइनखबरमा गएर यो समाचार हेर्नुभयो भने माथिको स्क्रिनसटमा लेखिए जस्तो गल्ती देखिन्न। हेर्नुस् यहाँ क्लिक गरेर। 

तर मिथ्या सूचना फैलिसकेपछि त्यसलाई बिना सूचना, गल्ती भएको स्वीकार पनि नगरी सुटुक्क सच्याइएको थियो। प्रमाणका लागि अर्काइभ लिङ्क हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

कान्तिपुरको चिप्लिएको ‘स्रोत’

इकान्तिपुरले १ बजेर ३९ मिनेटको टाइमस्ट्याम्प भएको समाचारमा लेखेको छ- ‘प्रहरी स्रोतका अनुसार आममाफीको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो।’

हैन अलिकति त लाज मान्नु नि, यस्तो कुरामा पनि केका स्रोत ? प्रहरीसित सिधै सोध्नु नि किन पक्राउ गरेको भनेर। लुकाउनु पर्ने के कुरा छ र मान्छे पक्राउ परेको छ, किन पक्राउ परेको छ भनेर पनि स्रोतले भन्नुपर्ने हुन्छ कहीँ ?

स्रोत लेखेपछि त नभएको कुरा पनि गर्न पाइयो। अब यो आममाफीको फैसलासम्बन्धी रिटको सुनुवाई सकिएकै छैन, कसरी उल्ट्याउँछ ? स्रोतले भन्यो भन्दैमा जे पनि ठोक्दिने ? भेरिफाइ गर्न नपर्ने ?

कान्तिपुरको समाचार अर्काइभ लिङ्क हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

आइजीले नै गलत सूचना दिने !

उता कान्तिपुर प्रहरी स्रोततिर लागिरहँदा उकालो अनलाइनले भने सीधै आइजी दीपक थापाकै कोट लिन भ्याएछ।

तर आइजी थापाले भने मिथ्या सूचना दिएछन्। समाचार अनुसार आइजी थापाले  ‘सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन इकाइको पत्रअनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर डिल्लीबजार कारागार पठाइएको’ बताएछन्।

तर पछि पत्र नै सार्वजनिक भएपछि थाहा भयो, आइजीले त गलत सूचना दिएका रहेछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईको हैन, मुद्दा तथा रिट महाशाखाको पत्र रहेछ त्यो त। कहाँको पत्र, के पत्र- व्यहोरा नै नहेरी समात्न कुदिदिएको प्रहरी अनि ?

अनि आइजीले भने जस्तो फैसला कार्यान्वयन इकाइ छैन सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय चाहिँ छ।

उकालोको समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

उज्यालोले पनि दिउँसै अँध्यारो पार्दा..

उज्यालो अनलाइनले पनि आममाफीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले आममाफीको फैसला उल्ट्याइदिएको भनी दिउँसै अँध्यारो पारिदियो।

ए बाबा, त्यो रिट अझै विचाराधीन नै छ, कहाँ फैसला भइसकेको छ र भन्या।

उज्यालोको समाचारको अर्काइभ लिङ्क पढ्न क्लिक गर्नुस्।

रिपोर्टसनेपालले राखेको मिथ्या सूचना

ऋषि धमलाको अनलाइन रिपोर्टसनेपालले पनि शारदा कडायतले आममाफीविरुद्ध हालेको रिटको सुनुवाई (फैसला हुँदा भनिएको छैन है यसमा सुनुवाई हुँदा रे) सर्वोच्चले तत्कालका लागि थुनामा राख्नु भनी आदेश गरेकाले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको दावी गरेको रहेछ। जबकि यो रिटको सुनुवाई सकिएकै छैन। अनि यो भनाई चाहिँ एसएसपी विश्वराज अधिकारीलाई कोट गरिएको रहेछ।

पढ्नुस् समाचारको अर्काइभ लिङ्क।

गोरखापत्र पनि मिथ्या सूचना फैलाउँदै..

सरकारी अखबार गोरखापत्रको अनलाइन संस्करणले पनि एसएसपी विश्वराज अधिकारीलाई नै उद्‍धृत गर्दै उही मिथ्या सूचना फैलायो।

अर्काइभ लिङ्क हेर्न क्लिक गर्नुस्।

नेपालप्रेसको प्रहरी स्रोतको झन् अनौठो खुलासा

कान्तिपुरको प्रहरी स्रोत बारे त माथि लेखिसकियो नै। अब पालो नेपालप्रेसको प्रहरी स्रोतको। यसले झन् अनौठो खुलासा गरेछ। के भने नि, कारागारको रेकर्डमा उनले न्यूनतम सजाय भुक्तानी नगरेको पाइयो रे, त्यसपछि त्यस्तो आदेश दिइएको रे। बाँकी सजाय भुक्तानी गर्न उनलाई कारागार पठाइन लागेको प्रहरी स्रोतले बतायो पो रे।

अझ त्यति मात्र हो र, ‘कति जेल सजाय भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने चाहिँ अदालतमा पेश गरेर अदालतले पेश गरेपछि थाहा हुने जनाइएको छ’ रे। कति हाँस्नु।

अब त तपाईँलाई थाहा भयो होला नि, स्रोतका नाममा केसम्म लेख्ने रहेछ नेपालका मिडियाले !

नेपालप्रेसको समाचार पढ्न क्लिक गर्नुस्। 

यस्तै दृष्टिन्युजले पनि लेखेको छ-

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी अपिल बोहराले चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार टिकापुर घटनाको बाँकी कैद भुक्तान गर्न पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । ‘पहिलेको मुद्दामा कैद पूरा हुन बाँकी भएकाले उनलाई पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भने । कति जेल सजाय भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने चाहिँ अदालतमा पेश गरेपछि मात्रै थाहा हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

टिभी अन्नपूर्णले पनि लेखेको छ–

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले रेशमलाई टीकापुर घटनाकै कैद भुक्तान बाँकी रहेकाले अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ गरेको बताए । ‘पहिलेको मुद्दामा कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको थियो र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार चौधरीलाई पक्राउ गरेका हौँ,’ उनले भने ।

देशसञ्चारले त प्रहरी प्रमुख नै (विश्व) अधिकारी बनाउँदै लेखेको छ-

आममाफीविरुद्ध सारदा बोहोरा कठायतले रिट दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त रिटको सुनाइ गर्दै पक्राउ गरेर थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको प्रहरी प्रमुख अधिकारीले बताए।

अन्तमा कोर्ट रिपोर्टिङ गरिरहेका  नारायण काफ्लेको टिप्पणी-

– कर्मचारीलाई चित्तमा लाग्यो, सामान्य पत्राचारको भाषा पनि नरहेको पछि यस्तो फैसला/आदेश हुन्छ भनेर पत्र लेखिदिए!
– प्रहरीलाई डोर सर्भिस दिन मन लाग्यो, पत्र पढ्ने धैर्य नै भएन। पछि यस्तो हुने नै हुँदा भन्नेसम्म नहेरी कार्यान्वयन गरिदियो! रेशमलाल बाहेक अन्य लाल भएको अवस्थामा सायद थुनामै रहन्थे कि!

-रेशम पक्राउ परेको समाचार तत्काल फैलियो तर लेख्नेले सोधेनन् किन? सोध्नेलाई प्रहरीले भन्यो फैसला कार्यान्वयन। तर कुन? सोच्न जरुरी नै भएन। २०८० जेठ २ को फैसलापछि कैद माफी भैसकेको साेउपरको रिट विचाराधीन रहेको, न लेख्नेले बुझ्न जरुरी माने न डेस्कले प्रश्न गर्‍यो। बस फैसला उल्टियो भन्यो सकियो।

यो त बिजोग मात्र हैन, बिजोगको नि हद पार गर्‍यो ‍।

भएको के हो ? पत्र शृङ्खला