रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले शुक्रबार थुनामा पठाउन आदेश दियो।
आदेशको दुई घण्टामै प्रहरी रविको घरमा साइरन बजाउँदै पुग्यो, बेडरुममै पुर्जी दियो र पक्रेर लग्यो।
अदालतको आदेश आउने बित्तिकै हाइपर एक्टिभ भएको प्रहरी प्रशासनले रविलाई हिरासतमा राखिसक्दा पनि खासमा के आदेश भएको हो, हेर्न पाइएको थिएन। केही समाचारहरुमा थोरै विवरण थिए। तर जब आदेश पढेँ, अचम्ममा परेँ।
सबैभन्दा पहिला शुक्रबार खबरहबले लेखेको एउटा समाचार पढेको थिएँ- न्यायाधीश रमेश ढकालको संयोग : सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गराए, रवि लामिछानेलाई जेल पठाए खासमा यसमा नयाँ कुरा केही थिएन। एउटा संयोगको कुरा थियो, सन्दीपलाई थुनामुक्त गराउने आदेश लेख्ने तत्कालीन उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीश रमेश ढकाल नै अर्का लामिछाने- रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश रहेछन्।
तर जब आज बिहान नयाँ पत्रिकाको समाचार पढेँ, के लेखेको होला यस्तो? यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने लाग्यो।
समाचारमा लेखिएको थियो- रवि थुन्ने आदेशमा सन्दीप रिहा गर्ने आदेशको ‘कपिपेस्ट’ : रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशमा केही रोचक विषय भेटिएका छन् । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले गरेको १० पेजको आदेशमा उल्लेख आधा विषय क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले २८ पुस ०७९ मा गरेको आदेशसँग हुबहु मिल्छ ।
सुरुमा त पत्यारै लागेन। ह्या, त्यस्तो पनि हुन्छ र। यसरी हुबहु एउटा आदेशको कपिपेस्ट अर्को आदेशमा त कसरी हुन्छ र। यो नयाँ पत्रिका भन्ने अखबार अलि रविपक्षीय देखिन्छ, त्यही भएर घुमाएर यस्तो नभएको लेख्यो कि भन्ने लाग्यो।
चासो लागेपछि खोज्नै पर्यो। बुटवल उच्च अदालतको आदेश खोज्न सम्पर्क सूत्रसित हारगुहार गरेँ।
न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले मिलेर लेखेको आदेश १० पेज लामो थियो। तर, पेज पल्टाउँदै जाँदा लाग्यो – “कहीं देखेको जस्तो लाग्यो नि यो लाइन?”
पेज ४…
पेज ५…
पेज ६…
अनि ७ र ८…
ए राम! यो त सन्दीप लामिछानेको पुरानै आदेश हो त! कतिपय कुरा हुबहु! Ctrl+C (कपि) गरेर Ctrl+V (पेस्ट) हानिएको जस्तो!
फरक अपराध, एउटै भाषा!
सन्दीप लामिछानेलाई छुटाउने आदेश उच्च अदालत पाटनले दिएको थियो – २०७९ पुस २८ गते। त्यो आदेशमा जुन कुरा लेखिएको थियो, ठ्याक्कै उही कुरा रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशमा राखिएको छ।
बुझ्नुभयो?
छाड्न प्रयोग गरिएको कानुनी तर्क नै थुनाउन प्रयोग गरिएको!
न्यायाधीश पनि उही – रमेश ढकाल। त्यो बेला सँगै थिए ध्रुवराज नन्द।
यो पटक बेञ्चमा न्यायाधीश फेरिए – स्वीकृति पराजुली।
न्याय ‘टेम्प्लेट’बाट चल्ने?
अब प्रश्न उठ्छ:
- के अदालतमा मुद्दा हेर्ने होइन, “फाइल टेम्प्लेट” हेर्ने चलन सुरु भएको हो?
- रविको मुद्दामा सन्दीपको reasoning किन पेस्ट भयो?
- रवि र सन्दीप दुवैको थर लामिछाने हो। त्यसो भन्दैमा नाबालिग बलात्कार र सहकारी ठगी दुई फरक विषयका अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने तर्कमा एउटै भाषा र तर्क ?
अब बुझ्न बाँकी के छ?
रवि लामिछानेको सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आ-आफ्नै खालको हो – भिन्न पीडित, भिन्न आरोप, भिन्न घटना।
तर आदेश हेर्दा यस्तो लाग्छ कि — फैसला लेख्दा समय नपुगेको हुनाले पुरानै केस Ctrl+C गरे जस्तो!
यस्तो शैलीमा त न्याय होइन, कलेजको असाइनमेन्ट जस्तो लाग्छ। कलेजको असाइनमेन्ट नै भए पनि plagiarism लाग्ने होला। तर फेरि अघिल्लो पनि मैले नै लेखेको, अहिले पनि मैले नै लेखेको। मैले नै लेखेको कुरालाई मैले नै फेरि लेख्दा plagiarism कसरी लाग्छ भन्ने तर्क पनि आउला।
के के मिल्छ आदेशमा ?
आउनुस् लाइन बाइ लाइन हेरौँ- के के मिल्ने रहेछ त आदेशमा ?
अब त तपाईं भन्नुहोस्
किन यस्तो भयो होला ? कसैले सोध्न सक्छ – “अदालतमा यस्तो समानता सामान्य हो त?”
हो, केही हदसम्म त हो। अदालतहरूले पुराना आदेशहरू नजिरका रूपमा उद्धृत गर्छन्। कानुनी धारा, प्रक्रिया, मूलभूत अधिकारसम्बन्धी reasoning उस्तै देखिन सक्छ।
तर जब पूरा अनुच्छेद, वाक्य, तर्क शब्दशः टाँसिन्छन्, त्यसलाई के भन्ने ?
सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन दिएको आदेश रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशसँग कसरी मिल्न सक्छ? जबकि दुवै मुद्दाको विषय, प्रकृति र अन्तिममा भएको आदेश नै फरक छ।
अदालतले समय कम भएकोले यसरी कपिपेस्ट गरेर आदेश लेखेको हो कि?के अब यसका लागि “कपिपेस्ट गेट” भनेर छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो ?
यदि तपाईँलाई माथि मैले गरेको comparison मा शंका लाग्छ भने तल मैले दुवै आदेश राखिदिएको छु, आफै हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ क्लिक गरी दुवै फाइल हेर्नुस्
लेखाइ एउटै तर निर्णय फरक ।।। गज्जवको न्याय प्रशासन ।
यस रवि लामिछाने तथा सन्दीप लामिछानेलार्ई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने आदेशको पत्रमा उल्लेख भएका शब्द तथा अनुच्छेद लागायतको बिषयमा दुबै कसरी हुबहु मिल्छ भन्ने सन्द्रभमा माईसन्सार डटकमको तर्फवाट बिद्वान अधिवक्ताले फरक मिती तथा फरक स्थानमा र फरक बिषयबस्तु सँग सम्बन्धित दुबै आदेशलाई सचित्र देखाएर तुलनात्मक रुपमा मिलेका शब्द तथा अनुच्छेदलाई चिन्ह समेत लगायर बर्णन गरीएको कुरा पनि पढीयो यस सँगै अब याँहा नाबालिग बलात्कार र सहकारी ठगी दुई फरक विषयका अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने तर्क सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन दिएको आदेश रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशसँग कसरी मिल्न सक्छ भन्ने तर्फ बिचार गर्दा नाबालिग बलात्कार र सहकारी ठगी दुई फरक विषयका मुद्धहुन भन्ने तर्फ कुनै बिबाद भएन तर दुई फरक विषयका मुद्धा भएता पनि उक्तमुद्धामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने बिषयका सन्द्रभमा आदेश दिनु पर्नेतर्फको बिषय समान भएको हुदा यस आदेश थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने बिषय समान बिषय देखियो । एकै बिषयमा आदेशमा बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय नजिरको सम्बन्धमा ब्याख्या तथा बिषलेषण गर्दा प्रयोग भएका शब्दहरु रहेछन् । यिन्ले नितान्त थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिषयमा प्रष्टयाउने तर्फको ब्याख्या गरेको देखियो । तर्सथ कुनै पनि मुदमा थुन्ने कि छाड्ने भन्ने कुराको ब्याख्या गर्दा समान नजिर प्रयोग हुने कुरामा कुनै विवाद भएन । एउटै न्यायाधिसले गरेको आदेश भएको हुदा एउटै नजिर मुद्धाको आदेश फैसला अनुसार पटक पटक टाईप नगरिने हुदा ब्याख्या समान भएको देखियो । बाकी महत्वपुर्ण मुद्धाको बिषय बस्तुतर्फ हुबहु मिलेको भन्ने कुरा कहि कतैबाट नआएको हुदा यसलाई केही गरिरहनै परेन । अन्तत कुनै पनि कुराको बयाख्या गर्दा उदाहरण मिल्नु ठुलो कुरो भएन । उदाहरणको लागी मानौ तपाईले कसैलाई फोहोर पनि चिनाउदै हुनु हुन्छ भने एउटा भाडोमा फोहोर पानि अर्को भाडोमा सफ पानि राखेर चिनाउनु भयो । त्यस्तै तपाईले कसैलाई सफा पानि चिनाउदै हुनु हुन्छ भने एउटा भाडोमा सफा पानि अर्को भाडोमा फोहोर पानि राखेर चिनाउनु भयो तुलना गरेर देखाएर । अनि मैले तपाईलाई फोहोर र सफा पानि चिनाउन समान औजारको प्रयोग भयो फोहोर र सफामात आकाश जमिनको फरक छ भनेर बिवाद गर्न मिल्छ ।
Yo kun chai gobar swatha parecha feri
सिद्धान्त त एउटै होनी न्यायिक प्रक्रियामा लेखमा कुनै तुक छैन । प्राय अदालती भाषाहरु एउटै र एकै किसीमको हुन्छ । शंका लागे अरु फैसला र आदेश हेरे हुन्छ ।
good masala for Supreme Court appeal.
यो बेतुकको लेख भयो ।
जमानत, धरौट, वा थुनामुक्त शब्दहरु बारेको सिद्धान्त नमिल्न पर्ने कारण केही छैन त ।