‘राजधानी’ दैनिक आज ‘सफल’ भयो। यसले छाप्ने कुनै पनि समाचार वा विचारको चर्चा नै हुँदैन थियो। पोहोर बिना सूचना पत्रिका छापिन बन्द हुँदा पनि कसैलाई मतलब थिएन, पछि फेरि छापिन थाल्दा पनि कसैले चासो दिएको थिएन। सबले बेवास्ता गरेको त्यही पत्रिकाको भाउ ५० रुपैयाँ पुग्यो भनेर आज सामाजिक सञ्जालमा हल्लीचल्ली छ फेरि। किन्दै नकिन्ने पत्रिकाको भाउ ५० रुपैयाँ पुगोस् कि ५०० रुपैयाँ, के मतलब भो र !
तर होइन, राजधानीले भाउ बढाउने घोषणासँगै एउटा ट्रिक पनि गर्यो जसले मिडियामा चासो भएकाहरुको इमोसन ट्रिगर गर्यो। ठूलो अक्षरमा थियो, “बिक्दै नबिक्ने पत्रिका” अनि तल अर्को वाक्य: “न बिक्छ, न त झुक्छ”। यसले मिडियाको वास्तविक स्थितिको यति उत्कृष्ट चित्रण गर्यो कि हामी सबै सोच्न बाध्य भयौं— आखिर नेपाली पत्रकारिता कहाँ जाँदैछ? बिक्दै नबिक्ने पत्रिका टिक्छ त ?
यहाँनिर राजधानीले मज्जाले शब्दमा खेल्यो। ‘बिक्दै नबिक्ने पत्रिका’ ले दोहोरो अर्थ दिन्छ- एक कसैले नकिन्ने! अर्को कसैले अनुचित धाकधम्की, प्रभावमा पार्दा पनि नबिक्ने, नझुक्ने।
त यही पत्रिकाको थोरै इतिहास हेर्यो भने अहिलेको दावीको वास्तविकता बुझिन्छ। यसका संस्थापक अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन एउटा राजनीतिक दलबाट संविधान सभा सदस्य बने। अनि त्यस क्रममा पत्रिकाका समाचार एङ्गलहरु त्यही दलप्रति झुक्न पुग्यो।
नेपालमा मिडिया उद्योग अहिले अकाल मृत्युको संघारमा छ। न पुरानो छापाखाने ढाँचाले काम गरिरहेको छ, न डिजिटल विज्ञापनले भरथेग गरिरहेको छ। पाठकहरू समाचार त पढ्छन्, तर पैसा तिर्दैनन्। विज्ञापनदाताहरू चाहिँ फेसबुक, टिकटक, युट्युबतिर लागेका छन्। अनि पत्रकार चाहिँ “समाचार उत्पादन” गरेर किन कसैले ध्यान दिँदैन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्।
राजधानी दैनिकको नयाँ मूल्य ५० रुपैयाँ राख्दा एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ— “पत्रिका छाप्न अझै सार्थक छ त?” डिजिटल दुनियाँको युगमा, जहाँ सबै कुरा मोबाइल स्क्रिनमै पुग्छ, कति जना मानिसले अझै पत्रिका किनेर पढ्छन्?
बिक्दै नबिक्ने पत्रिका: मिडिया संकटको चित्रण
नेपालमा मिडिया उद्योग अहिले अकाल मृत्युको संघारमा छ। न पुरानो छापाखाने ढाँचाले काम गरिरहेको छ, न डिजिटलले भरथेग गरिरहेको छ। पाठकहरू समाचार त पढ्छन्, तर पैसा तिर्दैनन्। विज्ञापनदाताहरू चाहिँ फेसबुक, टिकटक, युट्युबतिर लागेका छन्। अनि पत्रकार चाहिँ “समाचार उत्पादन” गरेर किन कसैले ध्यान दिँदैन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्।
समाचारका भरमा पत्रिका नबिकेर कान्तिपुरले त ग्राहकहरुलाई दैनिक, पन्ध्र दिन, मासिक र बम्पर प्राइज कार भन्दै लोभ्याउँदै बेचिरहेको छ। अरुको के कुरा !
राजधानी दैनिकको नयाँ मूल्य ५० रुपैयाँ राख्दा एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ— “पत्रिका छाप्न अझै सार्थक छ त?” डिजिटल दुनियाँको युगमा, जहाँ सबै कुरा मोबाइल स्क्रिनमै पुग्छ, कति जना मानिसले अझै पत्रिका किनेर पढ्छन्?
मोबाइलमा फेरि सूचना अहिले “बिक्नलाई जे गरे पनि हुन्छ” मानसिकताले ग्रस्त भएको छ। क्लिकबेटको नाममा सनसनी फैलाउने, तथ्य जाँच नगरी जे पनि छाप्ने, अनि सूचनाकारलाई गिद्धझैँ अवसरवादी बनाउने प्रवृत्ति हावी हुँदैछ। डिजिटल मिडियाले विश्वसनीय समाचार भन्दा भाइरल कन्टेन्ट उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ।
अर्कोतिर, गहिरो अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता गर्नेहरूलाई पाठक र लगानीकर्ता दुवैको साथ छैन। सत्यतथ्यको खोजी गरिहाल्ने सोच राख्नेहरूलाई किनारा लगाइन्छ, धम्की दिइन्छ, तलबसमेत समयमा पाइँदैन।
नेपाली पत्रकारिता अहिले एक कठिन दोबाटोमा छ— पुरानो मोडेलले काम गरिरहेको छैन, नयाँ मोडेलको खोजी अझै भइरहेको छ। १० रुपैयाँको पत्रिकाको भाउ ५०० प्रतिशत बढाउँदा कन्टेन्ट पनि उही हुने हो भने रद्दी कागजको उपयोगका लागि त सस्तो पत्रिका नै किन्नु ठीक हुन्छ नि।
अघिल्लै दिन मोबाइलमा आइसकेका सामग्री छापिने पत्रिका के काम ? कन्टेन्टमा पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुने हो भने केही आशा गर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्मको पारा हेर्दा त्यो अवस्था आउने देखिन्न।
त्यसैले राजधानीले जे गर्यो ठीक गर्यो। भाउ बढाएर ५० रुपैयाँ राखेको दिन खुब चर्चा भयो, भोलिपल्टदेखि कोही पाठकले वास्ता गर्ने छैन। पत्रिका किन्नै पर्ने बाध्यता हुने ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी र सरकारी कार्यालयहरुका लागि ५० रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन।
पछिल्लो पटक १४ वर्षअघि नेपालका तीन प्रमुख दैनिक अखबारहरु कान्तिपुर, नागरिक र अन्नपूर्णले मिलेमतोमा पत्रिकाको भाउ ५ रुपैयाँबाट १० रुपैयाँ बनाउँदा राजधानी त्यसमा सहभागी थिएन। पछि राजधानीसहित अरु पत्रिकाहरुले पनि भाउ १० रुपैयाँ नै बनाएको थियो। बीचमा नयाँ पत्रिकाले एकचोटी भाउ ५ रुपैयाँ बनाएको पनि थियो तर पछि फेरि १० रुपैयाँ नै बनायो।
धन्न त्यतिबेला त पत्रिका केही बिक्थ्यो पनि। अहिले त राजधानीले भने जस्तै बिक्दै नबिक्ने पत्रिका…