प्रस्तावना:
नेपालको महान लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को स्वर्णीम अध्याय थप्दै, हाम्रो सम्माननीय नेताहरूको पवित्रता, इज्जत, र असल चरित्रलाई बचाउन अपरिहार्य “सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण ऐन, २०८१” पारित गर्नुपरेको छ। यो ऐनको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताका मुख सिल गर्नु, आलोचना बन्द गराउनु, अनि “नेता भनेको नै सत्यको अवतार हो” भन्ने सिद्धान्तलाई कानूनी मान्यता दिनु हो।
परिच्छेद १: संक्षिप्त नाम, विस्तार र अनिवार्यता
(१) यस ऐनलाई “नेतालाई झुट बोल्न छुट, जनताले साँचो बोल्न नपाउने ऐन” भनिनेछ।
(२) यो ऐन लागू भएपछि कुनै पनि नागरिकले नेताहरूलाई प्रश्न सोध्न, तर्क गर्न, वा यथार्थ बताउन पाउने छैन।
(३) यदि कसैले “नेताले झुट बोले” भनेमा, दुई लाख जरिवाना + पाँच वर्षसम्म सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने सजाय हुनेछ।
परिच्छेद २: नेताका अधिकार र जनताको दायित्व
(१) नेताहरूले भनेको कुरा स्वतः सत्य हुनेछ, चाहे त्यो कहिले पनि पूरा नहुने चुनावी वाचा नै किन नहोस्।
(२) जनता बाध्यात्मक रूपमा नेताहरूको पोस्टमा “वाह! जय होस्! हजुर त देवता हुनुहुन्छ!” भनेर कमेन्ट गर्नुपर्नेछ।
(३) नेताहरूलाई गाली गर्नु अक्षम्य अपराध मानिनेछ – गाली गर्ने व्यक्तिलाई अयोग्य घोषित गरी भविष्यमा कुनै पनि पेसा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।
परिच्छेद ३: सत्य बोल्न प्रतिबन्ध
(१) यदि कसैले तथ्य प्रमाण देखाएर नेताले बोलेको कुरा गलत सावित गर्यो भने, तत्कालै इन्टरनेट सेवा काटिनेछ।
(२) नेताले भ्रष्टाचार गरे भनेर पोस्ट गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान होइन, सिधै जेल सजाय हुनेछ।
(३) फेसबुक, ट्विटर वा टिकटकमा नेताहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्नेलाई बिरामी घोषित गरी अस्पतालमा भर्ना गरी निस्कन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ, किनभने ‘स्वस्थ समाजमा नेताहरूको आलोचना हुँदैन’।
परिच्छेद ४: विशेष छुटहरू
(१) नेताहरुलाई झुटो प्रचार गर्न छुट दिइनेछ, तर जनताले सत्य लेखे भने गम्भीर अपराध मानिनेछ।
(२) नेताको पुरानो भाषण खोजेर ‘हेर्नुहोस्, पाँच वर्षअघि के भनेका थिए, अहिले के गर्दै छन्’ भन्नेहरूलाई “राष्ट्रघाती” घोषणा गरिनेछ।
(३) यदि कसैले नेताहरूलाई प्रश्न गर्यो भने त्यो ‘अनुशासनहीनता’ ठहरिनेछ, किनभने नेताहरूको बुद्धि परीक्षण गर्न जनतालाई अधिकार छैन।
परिच्छेद ५: नेता-विशेष डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था
(१) सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूलाई ‘महान’, ‘इमानदार’, ‘देशका अभिभावक’ भन्न अनिवार्य हुनेछ। अन्यथा, ‘राष्ट्र विरोधी’ घोषणा गरिनेछ।
(२) कुनै व्यक्तिले “नेताले झुट बोले” भन्ने प्रमाणसहित पोस्ट गर्यो भने, उक्त प्रमाण ध्वस्त पार्न “साइबर सचेतना टोली” खटाइनेछ।
(३) फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा नेताहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्ने जो कोहीलाई “प्रविधि अपराध” अन्तर्गत जेल पठाइनेछ”।
परिच्छेद ६: प्रेसलाई प्रेस गर्ने कानुनी प्रवन्ध
(१) पत्रकारहरूले समाचार लेख्नु अघि नेताहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने।
(२) कुनै समाचार नेताहरूलाई मन परेन भने “सार्वजनिक अराजकता फैलाउने” अभियोगमा पत्रकारलाई पाँच वर्ष जेल पठाउन सकिनेछ।
(३) कुनै सञ्चार संस्थाले नेताको नालीबेली खोतल्न थाल्यो भने, उक्त संस्थालाई “गैरकानुनी डिजिटल संस्था” घोषणा गरी सीधा बन्द गरिनेछ।
परिच्छेद ७: आलोचना-प्रतिबन्ध प्रविधि
(१) सामाजिक सञ्जालमा कुनै नेताको आलोचना भएमा, त्यो पोस्ट ३० मिनेट भित्र हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मलाई निर्देशन दिइनेछ।
(२) ‘सरकारले राम्रो काम गरेको छैन’ भन्ने स्टाटस लेख्नुअघि गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
(३) नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न पाइने छैन। तर नेताहरूलाई जनतामाथि जे भने पनि स्वतन्त्रता हुनेछ।
परिच्छेद ८: साइबर गुनासो ब्यवस्थापन
(१) सरकारविरुद्ध गुनासो गर्ने प्रणाली राखिएको छ, तर ती गुनासाहरू स्वचालित रूपमा ‘रिसाइकल’ फोल्डरमा जानेछन्।
(२) सरकारले बनाएको “र्यापिड रेस्पोन्स टिम” ले जनताको पोस्ट मनिटर गर्नेछ, तर नेताहरूको पोस्ट हेर्ने छैन।
(३) सरकारका सदस्यहरूले कुनैपनि बेला “नेगेटिभ पोस्ट डिलिट टूल” प्रयोग गरी आफूविरुद्धका पोस्ट हटाउन सक्नेछन्।
परिच्छेद ९: नेताहरूको डिजिटल न्यायपालिका
(१) नेताहरूको आलोचना गर्ने नागरिकहरूलाई ‘डिजिटल अपराधी’ घोषणा गरेर सरकारी सूचीमा राखिनेछ।
(२) यस्तो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पुनः कुनै डिजिटल प्लेटफर्म चलाउने अनुमति पाउने छैनन्।
(३) नेताहरूले भनेको कुरा नै कानून हुनेछ। “नेताहरू झुट बोल्न स्वतन्त्र छन्” भन्ने नियम लागू गरिनेछ।
परिच्छेद १०: निष्कर्ष
यस ऐनले नेताहरूको मनोबल उच्च राख्नेछ, झुटलाई संविधानमा मान्यता दिनेछ, अनि “नेताहरू सर्वज्ञानी हुन्” भन्ने परम्परालाई सदाका लागि सुरक्षित राख्नेछ।
यति मात्र होइन, यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जनता स्वतः स्वर्गतुल्य सन्तोष पाउनेछन्, किनभने अब कसैले प्रश्न नै गर्न पाउने छैनन्।
सधैं नेता महान, जनता गल्ती, समाज मौन! 🚀🔥😆
[डिस्क्लेमर:]
यस ऐनका कुनै पनि बुँदा पढिसकेपछि हाँस्नुभयो भने यो ऐन अन्तर्गत तपाईंसँग ५० हजार जरिवाना असुल गरिनेछ। 😜
यस्तै कानुन चाहिएको छ हाम्रा महान नेताहरु लाई।
As bad as it can get