यो तलको स्क्रिनसट कान्तिपुरमा छापिएको तर कान्तिपुरका रिपोर्टरले नभई रासस अर्थात् राष्ट्रिय समाचार समितिका रिपोर्टरले लेखेको समाचार हो।
राससमा अदालत हेर्ने छुट्टै रिपोर्टर छ । त्यति मात्रै होइन, राससका रिपोर्टर कालिका खड्का संवैधानिक तथा कानूनी पत्रकार मञ्चको बहालवाला अध्यक्ष समेत हो ।
बाइलाइन नरहेकोले यो समाचार उनले लेखिन् वा लेखिनन् त्यो त थाहा हुने कुरा भएन। तर उनी कार्यरत रहेको संस्थामा उनले नै हेर्ने क्षेत्रको समाचार यस्तो रुपमा आयो।
यसमा वाक्यगत रुपमा चिरफारको प्रयास गरौँ।
समाचारको पहिलो वाक्य यसरी शुरु हुन्छ–
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्वन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
पहिलो, यो वाक्यमा बग्रेल्ती समस्या छन्। यो बुझाईमै त्रुटी भयो। विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाले सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको होइन।
दोस्रो, समाचारले कसका कारण निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने खुल्दैन। समाचार पढ्नेले विशेष अदालतले नै भ्रष्टाचारी ठहर गरेकाले निलम्बन फुकुवा भएको होला भन्ने आशय व्यक्त गर्छ।
समाचारमा रहेको दोस्रो वाक्यमा भनिएको छ,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले बिहीबार निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयमाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो ।
होइन, निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय होइन, निलम्बनको सूचना बदर हुने फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको हो।
समाचारको अन्तिम वाक्यमा यस्तो छ,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्वन गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
समाचार अनुसार त गुरुङ सर्वोच्च अदालत गए, अनि निलम्बन फुकुवाको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने आदेश आयो भन्ने अर्थ लाग्छ।
कि समाचार नलेख्नु, लेखेपछि पाठक/स्रोता/दर्शक(अडियन्स) राससको त तीन खालका ग्राहक छन्। तिनले बुझ्ने गरी लेख्नुपर्दैन?
समाचार जम्माजम्मी १०८ शब्दको छ। अलि लामो लेख्नुपर्थ्यो भन्ने आशय होइन, तर पाठक स्पष्ट हुने मौका पाउनुपर्छ।
यो समाचार कान्तिपुरले अनावश्यक काटेर अनर्थ लागेको हो कि भन्ने पनि लाग्यो।
तर राससकै समाचारमा यस्तै रहेछ-
मुद्दाको पुनरावलोकन भनेको के हो? कस्तो अवस्थामा हुन्छ? यो विवाद के हो? किन सर्वोच्चले फैसला भइसकेको मुद्दामा यस्तो आदेश गर्यो ? लेख्नुपर्दैन ?
एक त गलत आशय लाग्ने गरी त्रुटीपूर्ण समाचार लेख्ने, त्यो पनि अपुरो ?
भएको के हो त ?
१. कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङसहित अरु व्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो, मुद्दा लाग्नासाथ उनी निलम्बनमा परे। (भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्थै छ त।)
२. गुरुङले मलाई सजाय गर्ने फैसला गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए। अख्तियारले यिनलाई हामीले मागे जति सजाय भएन, बढी सजाय गर्नुपर्यो भन्ने मागदावी लियो र सर्वोच्चमै गयो। भ्रष्टाचारको मूल मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
३. २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित भए । तर अख्तियारको पत्रका कारण पदमा बहाल हुन र काम गर्न पाएनन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेको अनि सफाई नपाएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरु निलम्बनमै रहन्छन्।
४. लामो समय चुप बसेका उनले आफूलाई निलम्बनको सूचना निकाल्ने संसदको सूचना र अख्तियारको पत्र बदर हुनुपर्ने माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। (यो छुटै रिट हो, अघिको पुनरावेदनवाला मुद्दा हैन)
५. सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (दुई न्यायाधीशको)ले निलम्बन बदर हुने र उनले सांसदको रुपमा काम गर्न पाउने निर्णय गर्यो। फैसला गर्यो भने पनि हुन्छ।
६. त्यो फैसला गोरु ब्याउनु जस्तै हो। किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा भ्रष्टाचारमा कसुरदार भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। अनि यसअघिका कयौँ मुद्दाको फैसलामा निलम्बन नै हुने भन्ने फैसला भएका छन्। फैसलामाथि नै प्रश्न उठ्यो।
७. त्यसो त सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ। तर अपवाद पनि छ। यसअघिको फैसलासँग बाझिएमा, नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको अवस्थामा पुनरावलोकनको आदेश हुनसक्छ त्यो भनेको त्यो फैसला भएको मुद्दालाई फेरि शुरुदेखि हेर्ने भनेको हो।
८. सबै मुद्दामा त्यस्तो हुँदैन। मुद्दाको पक्षले यो फैसला गलत भयो, यो यो कारणले पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनी मागदावी सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। फैसला गर्ने बाहेक ३ जना न्यायाधीशको इजलासले निवेदन पढ्छन्। (त्यसमा बहस हुँदैन, निवेदन अध्ययनमात्रै हुन्छ)
९. उनीहरुले फैसलामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखेमा वा फैसला फेरि हेर्दा तलमाथि हुनसक्ने ठाँउ देखेमा पुनरावलोकनको ‘निस्सा हुने’ भन्ने आदेश गर्छन्। निस्सा हुने भनेको पुनरावलोकनको अनुमति हुने भनेजस्तै हो। एक हिसाबले भन्दा गेटभित्र छिर्न खोज्नेको परिचयपत्र हेरेर ल तँ गेटभित्र जान सक्छस् भनेजस्तै हो ।
१०. पुनरावलोकनको निवेदन दिने सबैमा न्यायाधीशहरुले निस्सा हुने आदेश गर्दैनन्। निश्चितमा मात्रै यस्तो आदेश हुन्छ, अरुमा निस्सा दिइँदैन। निवेदन त्यही टुंगिन्छ।
११. टेकबहादुरको निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसलामाथि अख्तियारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। अनि संघीय संसदका महासचिवले पनि निवेदन दिए, किनभने उनले जारी गरेको सूचना बदर भएको थियो । हो, त्यही निवेदनमा निस्सा हुने आदेश भएको हो।
१२. निस्सा हुने आदेशपछि अब त्यो निवेदन पहिले फैसला गर्ने र निस्सा दिने आदेश गर्ने बाहेक अरु तीन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ र उनीहरुले सुनुवाई गरेर फैसला गर्छन्।
१२. माथि उल्लेखित समाचारमा भनिएजस्तो न विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले उनको निलम्बन फुकुवाको निर्णय भएको हो, न सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसलामाथि नै अहिले केही बोलेको हो।
१३. अर्को कुरा पनि छ। अदालतले आफै कुनै निर्णय गर्दैन। अरुले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएमा बदर हुने आदेश गर्छ। आफैले बदर गर्दैन। निलम्बन फुकुवाको निर्णय त अदालतको आदेशपछि संघीय संसद सचिवालयले गरेको हुनुपर्छ।
१४. अदालतले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय होइन, निलम्बन खारेज हुने फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने भनेको हो। समाचारमा बुझ्दा खासै फरक नपर्ला। तर यी दुई वाक्यबीचको कानूनी रुपमा ठूलो अर्थ छ।
१५. माथिको समाचारमा यस्तो वाक्य छ–
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्वन गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
हो, रिपोर्टरले यति त बुझेका रहेछन् । उनलाई अख्तियारको पत्रबाट निलम्बन गरिएको हो। अनि गुरुङ अख्तियारको पत्र र संसदका महासचिवको सूचना विरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए।
यति जान्दाजान्दै विशेष अदालतको निर्णयले निलम्बन फुकुवा भनेर किन जोडेका हुन कुन्नि ?
राससको सयभन्दा बढी ग्राहक छन्। ती ग्राहक आम मानिस होइनन् । सञ्चारमाध्यम हुन् । एक ठाउँमा गल्ती हुँदा अरुले व्यहोर्ने भन्दा ठूलो क्षति हुन् । यति हेक्का राख्नुपर्ने होइन ?
अनि समाचार छाप्नेले पनि रासस भन्दैमा जे दियो, त्यही छाप्ने ? क्रस चेक गर्नुपर्दैन?