के हो समानुपातिक मतको ‘थ्रेसहोल्ड’भनेको? बढाउँदा के हुन्छ? अहिलेकै अवस्थामा कसको कति सिट हुन्थ्यो?

आजको पत्रिकामा तपाईँले ‘निर्वाचन कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको र ५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रस्ताव’ गरिएको समाचार पढ्नुभयो होला। यो भनेको के हो? यो कानुन संशोधन गर्दा कसलाई के असर गर्छ? अहिलेकै जति मत ल्याएको भए अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कसले कति सिट पाउँथे, कुन दललाई कति फाइदा र कुन दललाई कति घाटा हुन्थ्यो, आउनुस् यो बारेमा सरल भाषामा बुझौँ।

के हो ?

पहिला समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया भनेको के हो त्यो बुझौँ। यो भनेको जनताले दिएको मतको आधारमा राजनीतिक दललाई सीट बाँड्ने प्रणाली हो। जति धेरै मत, त्यति धेरै सीट। यो प्रणालीले साना र ठूला सबै पार्टीलाई सिट दिन खोज्छ। नेपालमा संविधान सभाको चुनावदेखि यस्तो निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको हो। यसअघि पहिलो हुने जित्ने प्रणाली मात्रै थियो।

के फरक छ ?

दुई प्रणाली बारे पहिला सरल भाषामा बुझौँ-

पहिलो हुने जित्ने प्रणाली (First Past the Post – FPTP): जसले धेरै मत पाउँछ, उही जित्छ। बाँकीको मत खेर गए बराबर हो।

उदाहरण: तीन जना प्रतिस्पर्धी भए,
A: 40%
B: 35%
C: 25%

A ले जित्छ, तर ध्यान दिएर हेर्नुस् त B र C को जोड्दा 60% मत अन्यलाई गएको छ। अर्थात् बहुमत मत खेर गएको छ।

समानुपातिक प्रणाली (Proportional Representation – PR):

पार्टीहरूले पाएको कूल मत अनुसार सिट पाउँछन्।

उदाहरण:
A: 40%
B: 35%
C: 25%

यस्तोमा A लाई 40%, B लाई 35%, र C लाई 25% सीट बाँडिन्छ।

यसको फाइदा के हुन् ?

• समानुपातिक प्रणाली:
  • सबैको मत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
  • साना पार्टीहरू पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्।
  • जनताको चाहना धेरै ठुलो पार्टीमा मात्र सीमित हुँदैन।
• पहिलो हुने जित्ने प्रणाली:
  • छिटो र सजिलो हुन्छ।
  • बलियो सरकार बनाउन सहयोगी।

यसको बेफाइदा के के हुन् त ?

• समानुपातिक प्रणाली:
  • सरकार बनाउन धेरै पार्टीहरू मिल्नुपर्छ, साना पार्टीको बार्गेनिङ पावर बढ्न सक्छ।
  • निर्णय लिन ढिला हुन सक्छ।
• पहिलो हुने जित्ने प्रणाली:
  • धेरै मत पाएको पार्टीले पनि प्रतिनिधित्व नपाउन सक्छ।
  • साना पार्टी र अल्पसंख्यकको आवाज दबिन सक्छ।

थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ के हो त ?

देखिहाल्नुभयो होला दुवै प्रणालीका फाइदा बेफाइदा दुवै छन्। त्यसैले नेपालले २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायो। अर्थात् पहिलो हुने जित्‍ने पनि समानुपातिक पनि। नेपालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ११० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन्छन् भने १६५ जना चाहिँ पहिलो हुने जित्ने प्रणालीबाट।

अब यो थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ के हो त ?

तपाईँले याद गर्नुभएको छ? १०० अङ्कको परीक्षामा ४० अङ्क ल्यायो भने पास हुने, त्यो भन्दा कम ल्यायो भने फेल हुने खालको प्रावधान पनि हुन्छ।

ठ्याक्कै यस्तै हो थ्रेसहोल्ड भनेको। अहिले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ। अर्थात् कूल सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्यायो भने सिट पाउँछ, नत्र पाउँदैन। थ्रेसहोल्डले थोरै मत ल्याउने पार्टीलाई रोक्छ।

यसअघि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थिएन। त्यतिबेला सिट संख्या पनि ६०१ थियो। त्यसैले कम भोट ल्याउने पार्टीले पनि सिट पाएको थियो। संविधान बनिसकेको चुनावमा भने ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो। यो भयो केन्द्रमा। प्रदेशतर्फ भने १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ।

अहिले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याउने र प्रदेशमा १.५ लाई ३ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी कानुन परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ। त्यसो हुँदा अहिले कै सिटमा के कति परिवर्तन हुन्छ त ? कुन पार्टीलाई कति सिट घाटा, कति सिट नाफा हुन्छ ? हेर्नुस् यो डेटा भिजुअलाइजेसनमा-

यसमा तपाईँले देख्नुभो होला, पछिल्लो निर्वाचनमा नै समानुपातिक सिटमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाएको भए सबभन्दा घाटा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीलाई हुन्थ्यो। ती दुवै पार्टीले पाएका ५/५ सिट गरी कूल १० सिट ठूला दलहरुलाई बाँडिन्थ्यो।

एमाले र कांग्रेसले अहिलेको भन्दा ३ सिट बढी पाउँथ्यो भने माओवादीले १ सिट। रास्वपाले २ सिट बढी पाउँथ्यो भने राप्रपाले पनि एक सिट बढी पाउँथ्यो।

संविधान सभाको निर्वाचनमा जस्तो थ्रेसहोल्ड नभएको भए चाहिँ माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत ३ सिट ल्याउँथ्यो। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि ३ सिट ल्याउँथ्यो। नारायमान बिजुक्छेको पार्टीदेखि लौरो चुनाव चिह्न लिएर उत्रिएको हाम्रो नेपाली पार्टीसमेत एक सिट पाउँथ्यो।

निर्वाचन कानुन मात्र परिवर्तन गरे पुग्ने, संविधान संशोधन गर्न नपर्ने भएकोले दुई ठूला दल मिलेर बनेको यो सरकारले सहजै यो कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छ।