कान्तिपुरको वाइडबडी मेनन्युज काण्डको थप शल्यक्रिया : यी हुन् ब्लन्डर तथा सिल्ली मिस्टेकहरु

‘कान्तिपुर’ले इस्वी संवतको नयाँ वर्ष २०२५ को पहिलो दिन छापेको न्युजमा सर्सर्ती हेर्दा देखिएका दुई गल्तीबारे हिजै ब्लग लेखिसकेको थिएँ। आजको अङ्कमा गल्ती सच्याउनुको साटो त्यही गलत तथ्यमा टेकेर सम्पादकीय लेखेको देखेपछि त्यो न्युजलाई फेरि मिहीन रुपमा पढी हेरेको त अहो…अझै यति धेरै ब्लन्डर अनि सिल्ली मिस्टेकहरु रहेछन् कि फेरि अर्को ब्लग लेख्न बाध्य भइयो।

समाचारको माथि एक प्याराग्राफमा लेखेको कुरालाई त्यही समाचारको तल्लो प्याराग्राफले काट्छ, तथ्यहरु सही हुन् कि हैनन् भनेर सामान्य जाँचसमेत गरिएको छैन, विषय के हो नबुझी लेखिएको छ….।

पत्रकारिताका विद्यार्थीहरुलाई समाचार लेखन, भेरिफिकेसन र सम्पादन सम्बन्धी व्यवहारिक अभ्यासका लागि यो समाचार कालान्तरसम्म नमूना बन्नेवाला छ। यो नपढे तपाईँको जीवनको कति प्रतिशत हिस्सा खेर जान्छ, तपाईँ आफै विचार गर्नुस्। अब लागौँ समाचारको शल्यक्रियातर्फ।

कान्तिपुरमा छापिएको समाचारलाई म तल यसरी हाइलाइटमा राख्छु र त्यसको वास्तविकता पनि त्यसको मुनि राख्दै जान्छु यसो भयो भने तपाईँलाई पढ्न र बुझ्न अनि मैले लेखेको नपत्याए त्यसमा रहेका लिङ्कब्याकमा क्लिक गरी आफै भेरिफिकेसन गरी आफै निश्कर्षमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ।

वाइडबडीको घूसमध्ये आधा अर्ब सिंगापुर र दुबईबाट व्यवस्थापन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वाइडबडी जहाजका लागि भुक्तानी गरेको रकम आयरल्यान्ड पुगेपछि घूस सिंगापुर र दुबईसमेत ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको खुलासा भएको छ ।

घूसमध्येको ४१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब आधा अर्ब रुपैयाँ) विदेशमा खोलिएका ‘सेल कम्पनी’ का विभिन्न खाताबाट बाँडफाँट गरिएको भेटिएको छ । अरु मुलुकबाट व्यवस्थापन गरिएको रकमको पनि खोजविन भइरहेको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसले बनाएको जहाज हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डबाटै बेचाउने मिलेमतोमा यूके, जर्मनी, पोर्चुगल र अमेरिकाका एजेन्ट सक्रिय थिए ।

पत्रकारिताको भाषामा पहिलो लाइन हेडलाइन, दोस्रो बाइलाइन र तेस्रो लिडलाइन हो। लिडलाइनबारे तल फेरि कुरा आउनेछ।

हेडलाइन पनि समस्या रहेको विषय तल लेखिएका विषय पढ्दै जाँदा प्रष्ट हुँदै जाने नै छ। बाइलाइन अस्ति भर्खर अमेरिकी सरकारले एन्टी करप्सन च्याम्पियनका रुपमा सम्मान गरेका पत्रकारको छ। त्यस्ता सम्मानित पत्रकारको समाचार सम्पादन गर्दा अलि त होस पुर्‍याउनु नि। उनले के लेखे, सम्पादन गरेर के प्रकाशित भयो, त्यो त हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। तर प्रकाशित समाचार हेर्दा न्युजरुमले गर्नुपर्ने सामान्य मेहनत पनि नगरेको देखियो।

उदाहरणका लागि लिडलाइनपछिको दोस्रो प्याराग्राफमा लेखिएको छ- एयरबस फ्रान्सेली कम्पनी हो।

यो सही होइन। एयरबस युरोपेली पब्लिक कम्पनी हो। यसको स्वामित्व युरोपेली देशका सरकारहरुमध्ये जर्मन, फ्रान्स र स्पेन सरकारसँग छ।

तैँले भन्दैमा पत्याउनु पर्ने, कान्तिपुर जस्तो देशको नम्बर वान मिडियाको विश्वास गर्ने कि तँलाई विश्वास गर्ने भन्ने लाग्न सक्ला। त्यही भएर एयरबसकै वार्षिक प्रतिवेदनमा भएको यो सेयरको संरचनाको ग्राफ टाँसिदिएको छु, हेर्नुस्-

होइन, म डकुमेन्ट नै हेर्छु भन्ने लाग्यो भने यहाँ क्लिक गरी एयरबसकै वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

एयरबस कानुनी रुपमा दर्ता भने नेदरल्यान्ड्समा भएको हो। हेर्नुस् वार्षिक प्रतिवेदनकै यो अंश

ठेक्का ‘हत्याउने’ को ?

समाचारमा लेखिएको छ-

यो प्रपञ्चको केन्द्रमा रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डका नाममा एक डलरको ‘सेल कम्पनी’ खडा गरेका थिए । उक्त कम्पनीले निगमबाट दुई वाइडबडी ‘ए ३३०–२००’ को ठेक्का हत्याएको थियो ।

वाइडबडी प्रकरणको सामान्य ज्ञानसमेत नभएकाले समाचार लेख्दा वा सम्पादन गर्दा भएको गल्ती हो यो। समाचारका अनुसार दीपक शर्माले एक डलरको सेल कम्पनी खडा गर्‍यो, अनि त्यो कम्पनीले निगमबाट दुई वाइडबडी जहाजको ठेक्का हत्यायो। तपाईँले यही बुझ्नुभो हैन समाचारको यो अंश पढ्दा ?

हो भने तपाईँ गलत हुनुभो। समाचारमा यस्तो लेखिए पनि वास्तवमा वाइडबडी खरिदको ठेक्का एउटा होइन, तीन वटा कम्पनीको कन्सोर्टियमले हात पारेको थियो।

एएआर कर्प, जर्मन एभिएसन र हाई फ्लाई एरोजले संयुक्त रुपमा ठेक्का पाएका थिए । अनि ती तीन कम्पनी (संयुक्त ठेकेदार भनौं न)ले निकै पछि आयरल्यान्डमा हाई फ्लाई एक्स स्थापना गरेका हुन्।

हाई फ्लाई एक्सले ठेक्का हत्याएको हुँदै होइन। अनि दीपक शर्मा एक्लैले हाई फ्लाई एक्स स्थापना गरेको कुरा कागजातले खण्डित गर्छ । कागजात अनुसार तीन कम्पनीको कन्सोर्टियमले नै हाई फ्लाई एक्स स्थापना गरेका थिए।

हेर्नुस्, सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदन अंश-

रकम गएको कता ?

समाचारमा लेखिएको छ-

जहाज खरिद गर्दा निगमले आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्सलाई ४ मितिमा २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन दरअनुसार करिब २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) पठाएको थियो ।

सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदनका अनुसार कमिटमेन्ट फीका नाममा HiFly Transporte Aeroes को खातामा निगमले १० लाख डलर पठाएको देखिन्छ।

समाचारमा उल्लेख भएको हाइफ्लाई र यो हाइफ्लाई फरकमा नझुक्किनुस् है तपाईँहरु।

हाइफ्लाई पोर्चुगलको चार्टर एयरलाइन हो, जसको मुख्यालय लिस्बनमा रहेको छ। यो कम्पनीले विशेष गरी वाइडबडी विमानहरूको ‘वेट लिज’ सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ।

हाइफ्लाई एक्स भनेको चाहिँ एक डलरवाला आयरल्यान्डमा खडा गरिएको कम्पनी हो।

बाँकी रकम चाहिँ नर्टन रोज नामक ल फर्मलाई एस्क्रो एजेन्ट बनाई दुई किस्तामा पठाउने भनिएको छ। अनि एस्क्रो एजेन्टले  चाहिँ त्यो रकम एयरबस र एउटा बीएफई सप्लायरको खातामा राख्ने भनिएको छ।

Escrow Agent भनेको एक तटस्थ वा तेस्रो पक्ष हो जसले दुई पक्षबीचको सम्झौताका सर्तहरूको पालन सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारी लिन्छ।

हेर्नुस् उपसमितिको प्रतिवेदनको अंश

 

 

 

कुन अनुसन्धानकर्मीको दावी ?

समाचारमा लेखिएको छ-

निगमले पठाएको रकमबाट विभिन्न कम्पनीलाई कमिसन दिएर सिंगापुर र दुबई हुँदै हुन्डी गरेर नेपालसमेत ल्याइएको अनुसन्धानकर्मीहरूको दाबी छ । निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको अध्यक्षतामा २०७३ असोज ७ मा बसेको बैठकले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन दिनपछि असोज १० मा निगमबाट सार्वजनिक सूचना जारी भएको थियो ।

अनुसन्धानकर्मीहरुको दावी छ भनेर लेखेपछि जे ठोके पनि हुने हो ?

नेपालमा रकम प्रवाहको अनुसन्धान गर्ने (यो मामिलामा) दुई वा तीन निकाय मात्रै छन्। कि अख्तियार, कि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, कि सीआईबी। कताको अनुसन्धानकर्मी ? यसबारे भन्नुपर्दैन ??

मनमा लागेको कुरा लेखिदिने ?

समाचारमा लेखिएको छ-

कात्तिक २३ मा निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कामु नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरेका थिए । निगमलाई जहाज बेच्न ११ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा मिलेमतोमा अमेरिकाको एएआर कर्पसँग सम्झौता गर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको विशेष अदालतले समेत ठहर गरेको छ ।

मूल्यांकन समितिले पुस २ मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि उसैको सिफारिसअनुसार निगमले एएआर कर्पबाट जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । एएआरको प्रतिनिधिका रूपमा दीपक शर्माले निगमसँग सम्झौता गरेका थिए ।

यसका लागि निगमसँग स्रोत नभएकाले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण मागिएकामा ०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । अनौठो के छ भने ‘सेल कम्पनी’ को विश्वसनीयता, खरिदमा भएको अपारदर्शी प्रक्रियालगायतका कारण देखाएर दुवै संस्थाले यसअघि ऋण दिन सहमति जनाएका थिएनन् । तर, मन्त्रिपरिषद् नै जमानी बस्ने भएपछि सञ्चय कोष र लगानी कोषले ऋण सुनिश्चित गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गर्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए ।

समाचारको बोल्ड गरिएको लाइनमा ध्यान दिनुहोला।

यो गलत हो। सञ्चयकोषले केही कागजात र हामी विश्वस्त हुने आधार चाहियो भनेको थियो। विश्वस्त हुने केही कागजात नपाएपछि ऋण दिन ढिला गरेको हो। उसले ‘सेल कम्पनी’ भनेको छैन। खरिदमा भएको अपारदर्शी प्रक्रिया त झनै भनेको छैन। मनमा लागेपछि अपारदर्शी प्रक्रिया लेख्दिइहाल्ने ?

मैले २०७४ साल जेठ १७ गते बसेको सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बैठक नं. १४९९ को गोप्य लेखिएको निर्णय पूरै हेरेको छु। के के विषयहरुमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग थप पुष्ट्याई माग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा स्पष्ट थियो।

मुख्य विषयहरू यी थिए :

1. २०१७ मा MOU र Sales & Purchase Agreement बीचको भिन्नताहरूको पुष्ट्याई आवश्यक छ।
2. Escrow Account र भुक्तानी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।
3. विमान प्राप्तिको सुनिश्चितता र कर्जा रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप पुष्ट्याई गर्न आवश्यक छ।
4. Airbus SAS र Hi Fly X Ireland Ltd बीच विमान खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौताको आधिकारिक प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित मुलुकको Notary बाट प्रमाणित गरी आउनु पर्ने।

यस सबै प्रक्रिया र जानकारीको विश्लेषण गर्दै निगमसँग थप पुष्ट्याई मागेर सरकारलाई जानकारी दिने निर्णय गरिएको छ।

बुझ्नु भो त, उसले पुष्टि हुने कागजात माग्नु भनेको अपारदर्शी भनेको हैन के। यहाँ त समाचारमा ‘अपारदर्शी प्रक्रियालगायतका कारण देखाएर दुवै संस्थाले यसअघि ऋण दिन सहमति जनाएका थिएनन् ’ भनिएको छ।

पत्रको व्यहोरामा ऋण दिन सहमति नजनाएको छैन, थप कागजात लेउ भनेको छ। यससम्बन्धी अरु कागजात हेर्दा पनि ऋण दिन अस्वीकार गरेको विवरण भेटिँदैन।

लिडलाइनको खण्डन आफ्नै समाचारमा

समाचारमा लेखिएको छ,

जहाज खरिद–बिक्रीका लागि निगम र अमेरिकाको एएआर कर्पबीच सम्झौता भए पनि निगमले खरिद रकम भने आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्सलाई पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले पनि भुक्तानी लिनका लागि नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई तेस्रो पक्षका रूपमा एजेन्ट नियुक्त गरेको थियो ।

निगमले यही तेस्रो पक्षलाई रकम पठाएको थियो । निगमले १५ फेब्रुअरी २०१७ (४ फागुन २०७३) मा १० लाख डलर, १७ मे २०१७ (३ जेठ २०७४) मा ७ करोड ९० लाख डलर हाइफ्लाईको एजेन्टलाई पठाइएको थियो । यी दुवै भुक्तानी गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो ।

लौ भो त अब। फेरि ह्यात्तेरिका साइँली रिमै गाउनु पर्ने अवस्था आइलाग्यो। के समाचार सम्पादन गर्ने मान्छे न्यु इयर इभमा ढलेँ ढलेँ ढलेँ ढलेँ भन्दै थिए ? अघि लेखेको विवरण त माथिको अनुच्छेदमै आफैले खण्डन गर्नुभयो त।

माथि भन्नुहुन्छ, आयरल्याण्डको हाईफ्लाई एक्सलाई रकम दिइयो अनि त्यहाँबाट बाँडियो।

अनि अहिले भन्नुहुन्छ, भुक्तानी लिन उसले नर्टन फुलब्राइटलाई नियुक्ति गर्‍यो र रकम त्यहाँ पुग्यो।

समाचारको कुन प्याराग्राफ विश्वास गर्ने ? पहिलो कि पछिल्लो ?

माथि स्क्रोल गर्न नपर्ने गरेर फेरि माथिको अनुच्छेद यहीँ टाँसिदिन्छु-

जहाज खरिद गर्दा निगमले आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्सलाई ४ मितिमा २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन दरअनुसार करिब २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) पठाएको थियो ।

समाचारमा लेखिएको छ-

त्यस्तै २६ जुन २०१८ (१२ असार २०७५) मा ६ करोड ८८ लाख ९४ हजार ५४ डलर र २४ जुलाई २०१८ (८ साउन २०७५) मा ६ करोड ८८ लाख ९४ हजार ५४ डलर पठाइएको थियो । पछिल्ला दुई भुक्तानी हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । यसरी चार किस्तामा कुल २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन दरअनुसार करिब २३ अर्ब २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ हाइफ्लाई एक्सको एजेन्ट नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई पठाइएको थियो ।

ए, ए…एस्क्रो एजेन्टलाई पैसा पठाएको रहेछ ? माथि किन आयरल्याण्डको कम्पनी भनेको त ? एउटै समाचारमा त एउटै कुरा लेख।

समाचारको लिडलाइन मै शंका

समाचारमा लेखिएको छ-

यता, निगमबाट भुक्तानी पाएलगत्तै हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले ४१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सिंगापुर र दुबईका विभिन्न कम्पनीका खातामा जम्मा गरेको र उक्त रकम घूसवापत भएको अनुसन्धानकर्मीले पुष्टि गरेका छन् । यसरी प्राप्त भएको रकम पनि तत्कालै विभिन्न कम्पनीका खातामा व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ ।

अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डको खातामा रकम गएको देखिने विवरण सार्वजनिक भएको छैन। एस्क्रोबाट नै अन्यत्र वितरित भन्ने छ। तर समाचारमा भने आयरल्याण्डको कम्पनीबाट रकम बाँडिएको भनिएको छ, जुन पत्यारिलो देखिँदैन।

अब तपाईँहरुलाई खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि दीपक अधिकारी र रुद्र पंगेनीले गरेको स्टोरीतर्फ लैजान्छु। २०८० जेठ १६ मा प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्टमा लेखिएको छ- हामीले कम्पनीको वित्तीय विवरण केलाउँदा हायफ्लाई एक्सको खातामा रकम गएको देखिँदैन।

हेर्नुहोस् खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको समाचार।

खोपकेको समाचारमा लेखिएको छ- “अझ रोचक तथ्य त हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले त्यहाँको सरकारी निकायलाई बुझाएको सन् २०१७ यताका आर्थिक विवरणका दस्तावेजहरू खोतल्दा भेटिन्छ। उक्त कम्पनीले निगमसँग सम्झौता गर्दाताका उसको एक जना पनि कर्मचारी थिएन। त्यति मात्र होइन, निगमबाट उक्त कम्पनीलाई उसकै बिल बमोजिम तिर्नुपर्ने २१ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर भनिए पनि उसको खातामा केही हजार पाउन्ड मात्रै देखियो।”

समाचारै अनुसन्धान अधिकारीले लेखे जस्तो..

कान्तिपुरको समाचारमा अगाडि लेखिएको छ,

हाइफ्लाई एक्सले अलाइड आइरिस बैंक (एआईबी) मार्फत जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरलाई तीन पटकमा २० लाख अमेरिकी डलर पठाएको थियो । हाइफ्लाई एक्सले १० जुलाई २०१८ मा ७ लाख ५० हजार, ३ अगस्टमा ५ लाख र १४ अगस्टमा ७ लाख ५० हजार पठाएको थियो । निगमले चार भुक्तानी दिएकामा अन्तिम भुक्तानी २४ जुलाई २०१८ मा गरेकामा त्यसको सेरोफेरोमा घूस बाँडफाँट गरी सिंगापुर र दुबईका खातामा पठाइएको देखिन्छ ।

यो प्याराग्राफ पढ्दा समाचार लेख्ने पत्रकार अनुसन्धानकर्मीहरुसँगै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ वा आफै अनुसन्धान अधिकारी भएर लेखेजस्तो देखिन्छ। अदालती फैसलामा पनि यस्तो लेख्नुअघि प्राप्त प्रमाण अनुसार भनिन्छ।

के आधारमा यो लेखेको हो ? हाईफ्लाई एक्सबाट नभई एस्क्रो अकाउन्टवालाबाट पैसा कुनै ठाउँमा पुगेर बाँडिएको पनि हुनसक्छ। तर यता त हाईफ्लाई एक्सको नाम नै ठोकुवा छ।

समाचारमा लेखिएको छ-

हाइफ्लाई एक्सबाट रकम प्राप्त गरेकै दिन १० जुलाईमा जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरले ५ लाख र दोस्रो पटक रकम पाएलगत्तै ६ अगस्टमा अर्को ५ लाख डलर दुबईको टार्गेट इन्भेस्टमेन्टको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । जर्मन एभिएसन सिंगापुरले नै यही सेरोफेरोमा सिंगापुरको अर्को कम्पनी म्याट्रिक्स क्रस बोर्डरलाई ६ लाख ३९ हजार २० सिंगापुर डलर पठाएको देखिन्छ ।

अगस्ट २ मा ३ लाख १७ हजार ५ सय २० र अगस्ट १७ मा ३ लाख २१ हजार ५ सय सिंगापुर डलर म्याट्रिक्सको खातामा पठाएको देखिन्छ । यही कम्पनीले अगस्ट २ मा नै सिंगापुरमै दर्ता भएको ब्लुबेरी एक्सप्रेसलाई ६ लाख ८८ हजार ५ सय २० सिंगापुर डलर पठाएको तथ्य पनि भेटिएको छ ।

दुबईको टार्गेट इन्भेस्टमेन्टको खातामा सिंगापुरको जर्मन एभिएसनमार्फत मात्र होइन, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डबाट सिधै पनि रकम जम्मा भएको छ । हाइफ्लाई आयरल्यान्डबाट टार्गेट दुबईको खातामा जुलाई ११ मा १० लाख र अगस्ट ४ मा थप १० लाख गरी २० लाख अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । त्यति मात्र होइन,

हाइफ्लाई एयरलाइन्स पोर्चुगलबाट पनि टार्गेटले रकम प्राप्त गरेको छ । पोर्चुगलबाट टार्गेट इन्भेस्टमेन्टको खातामा जुलाई २४ मा १ लाख ३९ हजार ९ सय ३० अमेरिकी डलर जम्मा भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

यसरी आएको रकममध्येबाटै टार्गेटले दुबईभित्रै र बाहिरका कम्पनीका खातामा पठाएको पनि खुलेको छ । टार्गेटले दुबईमै रहेको कार्लोस अल्बर्टो कोर्ट रियल मिरपुरीको खातामा कुल १० लाख १ हजार ३ सय २८ अमेरिकी डलर बराबरको रकम जम्मा भएको देखिन्छ । यसका लागि टार्गेटले १७ जुलाईमा ५ लाख १ सय ३० अमेरिकी डलर बराबरको दिराम, २९ जुलाईमा ३ हजार डलर बराबरको दिराम, अगस्ट १२ मा ४ लाख ९८ हजार १ सय ९८ डलर बराबरको दिराम जम्मा गरेको थियो ।

त्यस्तै टार्गेटले नै लाउरा भरेला मिरपुरी स्विट्जरल्यान्ड र हाइफ्लाई पोर्चुगलको फाउन्डेसनको खातामा ५ अगस्टमा ३ हजार २६८.८९ अमेरिकी डलर, अगस्ट ६ मा १० हजार ७४८.५२ डलर, अगस्ट ९ मा ११ हजार ८१२.७० र अगस्ट ११ मा ४६ हजार ७४९.२ डलर गरी ७२ हजार ५७९.१३ डलर जम्मा गरेको देखिन्छ ।

टार्गेट इन्भेस्टमेन्ट दुबईले बेलायतको चार्टर्ड वर्ल्ड एलएलपीको खातामा कुल २ लाख ९७ हजार ७८०.९१ डलर पठाएको देखिन्छ । यसका लागि जुलाई १७ मा ५ हजार, जुलाई २१ मा १२ हजार ९ सय ७८, जुलाई २३ मा ५० हजार, जुलाई ३० मा ५ हजार र अगस्ट ७ मा २ लाख २४ हजार ८०२.९१ अमेरिकी डलरको कारोबार भएको थियो ।

यसरी सिंगापुर र दुबईबाट सिधै तथा अन्य देशमा पनि पैसा फैलाएर हुन्डीमार्फत नेपाल ल्याएको र विभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा जम्मा भएको तथ्यसमेत भेटिएपछि जाँच एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

 

माथि उल्लेखित विवरण हेर्दा अहिलेसम्म व्यक्तिको खातामा रकम गएको देखिँदैन, बरु कम्पनीहरुका नाममा गएको छ। ती पैसा नगद निकालेर त्यतै खपत भएको हुनसक्छ वा नेपाल ल्याएको पनि हुनसक्छ।

तर तथ्य फेरिएपछि त यो हो भन्नुपर्ने हो वा आशंका भए यसरी अनुसन्धानकर्मीहरुले आशंका गरेका छन् भन्नुपर्ने हो । हैन र ? अनि जाँच एजेन्सी भनेर अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ? कुन हो भन्नु पर्दैन ?

समाचारमा लेखिएको छ,

‘यस विषयमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूले अनुसन्धान जारी राखेकाले सबै कुरा भन्न मिल्दैन, सत्य के हो भने घूसबापत आएको रकम सिंगापुर र यूएईसहितका देशमा खोलिएका कम्पनीका खातामा जम्मा गरेर हुन्डीमार्फत नेपाल ल्याइएको देखिन्छ,’ अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

हुण्डीबाट नेपाल नल्याएको पनि त हुन सक्छ । त्यो पैसा उनीहरुले उतै लगानी गरेर नियमित प्रतिफल खाइरहेको पनि त हुनसक्छ । अनुसन्धान भइरहेको विषयमा यसै भन्न मिल्छ र ?

घुसबारे राष्ट्र बैँकको अनुसन्धान रे, कति हाँस्नु !

समाचारमा लेखिएको छ,

घूस कारोबारबारे अमेरिकी संघीय जाँच एजेन्सी एफबीआईले समेत नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग समेत चासो राखेको थियो । यता, घूस लेनदेन र पैसा शुद्धीकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।

 

माथिको पहिलो वाक्य हेरौं, एफबीआईले सोझै अमुक मन्त्रालय वा निकायले चासो राख्ने हुँदैन। त्यहाँका अनुसन्धान अधिकारी आएर मैले नेपालमा यो यो भेटेँ भनेका आधारमा मात्रै प्रमाण पुग्दैन। यस्तो प्रमाण त पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन अनुसार आदानप्रदान हुनुपर्छ।

सरासर प्लेनको टिकट काटेर आउने, कागजात माग्ने र उता बुझाएर प्रमाण लाग्दैन।

उताको संयन्त्रले नेपालको संयन्त्रमार्फत् अति गोप्य रुपमा सूचना आदानप्रदान गर्छन्।

घुस लेनदेन र पैसा शुद्धिकरणबारे अख्तियार र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान जारी राखेका छन् रे। अख्तियारले होला, स्वीकार गरियो। अहिले त अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि हेर्न थालेको छ।

तर यार, राष्ट्र बैंकले घुसबारे अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भने सम्पत्ति शुद्धिकरणका बारेमा सूचना बताउने निकायसम्म राष्ट्र बैंकको संयन्त्र हो। राष्ट्र बैंको वित्तीय जानकारी इकाईले सबै बैंक र वित्तीय संस्थाको कारोवार मोनिटरिङ गरेर ठूलो कारोवारवारे जानकारी दिने अनि अरुबारे सोधेमा विवरण बताउनेसम्म हो। आफै अनुसन्धान त गर्दैन। बरु उसले केही शंकास्पद कारोवार वा बैंकिङ कसुर भेटे सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न लगाउँछ।

अनि घुस र पैसा शुद्धिकरणमाथि पनि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्‍यो भनेर लेख्ने ?

सदस्य नै नभएका प्रकाशमान सिंह संयोजक कसरी भए?

समाचारमा लेखिएको छ,

विमान खरिदमा मिलेमतो थालेको भन्दै २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, उठेका सार्वजनिक प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको थियो । यसका लागि २०७५ पुस ८ मा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

सुरुमा सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा नारदमुनि राना र रेनुका गुरुङ रहेको उपसमिति गठन भएकामा पुस १९ मा सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलाकुमारी यादव र सुदन किराँती सम्मिलित उपसमिति पुनर्गठन गरिएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित लेखा समितिले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कान्तिपुर जस्तो नेपालको प्रमुख र आफूलाई एक नम्बर दावी गर्ने मिडियाको न्युजडेस्कको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। जे लेख्यो त्यही छापिने भए सोसल मिडियामा लेख्नु नि। मूलधारे मिडियामा कसैले लेखेको विषयको भेरिफाइ गरिन्छ। त्यही कारण त यसको बढी विश्वास र प्रभाव हुन्छ भन्ने मान्यता छ। सोसल मिडियामा लेख्नु र मूलधारे मिडियाको मेन न्युज लेख्नुमा त फरक हुनुपर्ने।  त्यत्रो लिगेसी बोकेको मिडियाले मेन न्युजमै यस्तो हचुवा तालमा दुई तीन क्लिकमा अनलाइन भेरिफाइ गर्न सकिने विषयमा पनि यति धेरै लापरवाही !

माथि समाचारमा उल्लेखित नामहरु त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिमा थिएनन्। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिमा को-को थिए ? सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध प्रतिवेदनको कभर फोटोमा नामहरु छ। हेर्नुहोस्-

राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिलाई प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा भन्ने ?

लेख्नेले त लेख्यो, सम्पादन गर्ने जिम्मामा बसेकाले के गरेका ?

समितिको नाममै झुक्किएछन्

खासमा समाचार लेख्ने समितिको नाममै झुक्किएका रहेछन्। प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति चाहिँ थियो। र, यसले वाइडबडी खरिद बारे पनि प्रतिवेदन बनाएको थियो। तर त्यति गहिराइपूर्वक अध्ययन भएको थिएन।

हेर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा उपसमितिको गठन बारेको अंश

तैँले कहाँबाट यो चिर्कटो ल्याइस्, कसरी पत्याउनु भन्ने होला फेरि। यहाँ क्लिक गरी संसदको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको प्रतिवेदन हेर्नुस्।

अर्काइभ

अन्तर्राष्ट्रिय समितिको प्रतिवेदनको अंश हुबहु सारेर लेखा समिति भन्न त मिलेन नि, मिल्यो र। संसदीय समिति त समिति नै हो नि, नाममा के राख्या छ र भन्ने कूतर्क चाहिँ गर्न पाइयो !

१० वर्ष कैद कसलाई छ र ?

समाचारमा लेखिएको छ-

पाँच वर्षसम्म लम्बिएको अनुसन्धानपछि गत चैतमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले वाइडबडी प्रकरणमा संलग्न नेपाली तथा विदेशी अधिकारीसहित ३२ विरुद्ध गत वर्ष चैतमा विशेष अदालतमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले गत मंसिर २० मा फैसला सुनाउँदै खरिद प्रक्रियामा संलग्न २ पूर्वसचिवहरू शंकर अधिकारी र शिशिर ढुंगाना, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकार र सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र सात विदेशीलाई १ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी १० वर्षसम्म कैद र बिगोबराबरको जरिवानासहित दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

फेरि त्यही गीत ब्याकग्राउन्डमा गुन्जियो- ह्यात्तेरिका साइँली रिमै…म त ढलेँ ढलेँ ढलेँ ढलेँ !

समाचार लेख्ने उस्तै, सम्पादन गर्ने उस्तै, पढेर सामाजिक सञ्जालमा वाहवाह गर्ने उस्तै। कसलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय गरेको छ? कान्तिपुरले नै छापेको २१ मंसिर २०८१ मा छापेको यो समाचार हेर्नुस्-

यो त हद भयो है। कान्तिपुरले अरु नभए पनि आफैले छापेको समाचारको त इज्जत गर्नु नि। यहाँको समाचारमा कसलाई चाहिँ १० वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ? दोषी ठहरिएका नेपालीलाई ३ वर्षको सजाय त भएको छैन, १० वर्ष ठोक्दिने समाचारमा?

अब यति हेर्दा विदेशी त छन् नि दोषी- उनीहरुलाई चाहिँ १० वर्षसम्म कैद भएको छ कि भन्ने लाग्ला। कान्तिपुरकै समाचार पढ्नुस् यहाँ क्लिक गरी। ह्याँ स्क्रिनसट निकाली अपलोड गर्दागर्दा दिक्क भएँ म 🙂

घूस कारोबारमा अन्य निकायको अनुसन्धान ?

समाचारमा लेखिएको छ-

विशेष अदालतले नेपाली अधिकारीबाहेक जहाज खरिदसँग संलग्न जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, प्रतिनिधि क्रिस्चियन न्युहेलेन, एएआरका सीईओ जोन होल्मेस, एएआरका वित्तीय निर्देशक ओलेग कालिस्त्रु, हाइफ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरिपुरी र निर्देशक गेराल्ट थ्रोन्टन तथा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक शर्मालाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । घूस कारोबारमा संलग्नमाथि राज्यका अन्य निकायले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

ए आम्मा हौ, के लेख्या- के लेख्या ! घुसमाथि अनुसन्धान गर्ने राज्यका अन्य निकाय हुँदैनन्। अख्तियार मात्रै हो। न्यायाधीशको घुस न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गर्छ। तर यसमा न्यायाधीश नजोडिएकाले कि अख्तियारले हेर्छ कि कसैले हेर्दैनन्। पाठकलाई भ्रममा पारिदिने ?

अनुमान कि तथ्य ?

समाचारमा लेखिएको छ,

‘विशेषबाट भएको फैसला जहाज खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचारसँग मात्रै सम्बन्धित छ । घूसबापत भित्रिएको रकम शुद्धीकरण गर्दा के–कस्ता हतकन्डा अपनाइए भन्ने विषयमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको’ एक अधिकारीले भने ।

अहिलेसम्म घुसवापत यति रकम यसरी र यहाँ आयो भन्ने विवरण खुलिसकेको छैन। अब अमेरिकामा दीपक शर्माको केसको फैसला जनवरी-फेब्रुअरीसम्ममा आउँछ, त्यतिबेला उनले म आफूमात्र किन फँस्ने, मैले क-कसलाई घुस खुवाएको सबको पोल खोल्छु भन्यो भने मात्र विवरण खुल्ने हो। घुसवापत लिएको रकम नेपाल भित्रियो कि बाहिरबाहिरै लगानी भयो-खुलेकै छैन। सिधै भित्रियो भन्ने त अनुमान मात्र हो।

अमेरिकी अदालतको फैसला आइसकेको छैन

समाचारमा लेखिएको छ-

नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा जहाज बिक्रीको ठेक्का लिन एएआर कर्पले दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस खुवाएको अभियोग पुष्टि भएपछि अमेरिकी अदालतले एएआरलाई ५५ मिलियन (करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना गर्ने फैसला गरिसकेको छ । गैरकानुनी कारोबारबाट एएआरले २४ मिलियन डलर कमाएको जाँचबुझबाट पुष्टि भएको छ ।

यो विषयमा अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा परेको मुद्दामा गत डिसेम्बर दोस्रो साता मात्रै अमेरिकी अदालतले फैसला दिएको हो । यस क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालसहित अफ्रिका, दुबई, सिंगापुर, बेलायतलसहितका देशमै पुगेर अनुसन्धानका लागि सहयोग लिएका थिए । कम्पनीमाथिको मुद्दामा फैसला आए पनि शर्मामाथिको फैसला आउन अझै बाँकी छ ।

यसबारे यो ब्लगमा पनि लेखिसकेको छु- अमेरिकी अदालतले नगरेको फैसला ‘मिडिया’ले नै गरिदिएको?

यो एक्स थ्रेडमा पनि लेखिसकेको छु-

कान्तिपुरको सम्पादकीय पनि गलत :
हिजोको कान्तिपुरको मेन न्युजमा भएको गल्ती बारे @mysansar मा हिजै ब्लग लेखिसकेँ। तर सुजिता शाही काण्डमा जस्तो यसपटक कान्तिपुरका प्रधान सम्पादकले पाठक पत्रमा स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। बरु आज सम्पादकीय छापिएको छ जुन तथ्यगत रुपमा यसरी गलत छ- थ्रेड (१/७) pic.twitter.com/Ji1f3uDVXn

— Salokya (@salokya) January 2, 2025

अमेरिकी अदालतले फैसला गरेको होइन, मुद्दा चल्नुअघि अदालतबाहिरै कम्पनीले मेरो गल्ती भयो, मलाई मुद्दा नचलाईदेऊ, म बरु रकम तिर्छु भनेर NPA सेटलमेन्ट गरेको हो यो।

नेपालीहरुले अमेरिकी अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै एफबीआई, सिआईए ठान्न भएन। अरु पनि निकाय हुन्छन्। त्यो केसमा चाहिँ HSI सक्रिय थियो भन्ने पहिलेको ब्लगमा लेखिसकेको छु।

 

अनुसन्धानले पहिल्याउन नसकेको विषयमा ठोकुवा

सारमा, त्यो घुसवापतको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत् वा हुण्डीबाट नेपाल आएको हुनसक्ला। वा, घुस खानेहरुले नेपाल नल्याई बाहिरै लगानी गरेका पनि हुनसक्लान्। अहिलेसम्म अनुसन्धानले पहिल्याउन नसकेको विषयमा समाचारले ठोकुवा गरेको देखिन्छ।

समग्रमा, यो समााचारमा विगतमा सार्वजनिक भइसकेकै कयौँ तथ्य त्रुटिपूर्ण छन्। सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध विश्वसनीय विवरणले समाचारमा दावी गरिएका विवरण खण्डन गर्छन्।

विगतमै सार्वजनिक भएको र म जस्तो एउटा लुरे ब्लगरसहित सबै सर्वसाधारणले सजिलै हेर्न सक्ने उपलब्ध विवरण त तथ्यपूर्ण रुपमा पस्कन नसक्ने र बर्गेल्ती त्रुटी समावेश गर्ने समाचारले यो-यो हुँदैछ, अनुसन्धानले यो देखायो भनेर अमूर्त रुपमा एक अधिकारीको हवाला दिँदै स्रोत उल्लेख गरेको समाचार कसरी पत्याउने ?

कान्तिपुरले बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय

अहिले मूलधारे लिगेसी मिडियाप्रति चौतर्फी आक्रमण हुँदैछ। नेताहरुदेखि उनीहरुका कार्यकर्तासम्मले आफू अनुकूल नभएपछि तारो बनाउने मिडियालाई नै हो। मिडियाप्रतिको विश्वास र उनीहरुको प्रभाव भएकैले यसो गर्ने हुन्। त्यसैले अडियन्सको ‘विश्वास’ कायम राख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो।

हामी भगवान त होइनौँ, गल्ती त भइहाल्छ। हाम्रो मिडियामात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको पनि गल्ती भइराख्छ। तर उनीहरुले गल्ती भएपछि त्यसलाई स्वीकार गरी सच्याउने, माफी माग्ने र धेरै गलत भएको विषयमा समाचार फिर्ता लिने कामसमेत गर्छन्। न्युयोर्क टाइम्सले दिनहुँ गल्ती भएका विषय सच्याउने एउटा छुट्टै पेज नै राखेको छ- https://www.nytimes.com/section/corrections 

अरु विश्व प्रसिद्ध मिडियाले पनि त्यस्तै खाले अभ्यास गर्छन्।

अनुप काफ्ले सम्पादक हुँदा काठमान्डु पोस्टले पनि यस्तै अभ्यास सुरु गरेको थियो जुन सञ्जीव सतगैयाँ र त्यसपछि अहिले विश्वास बराल सम्पादक हुँदा पनि जारी छ- https://kathmandupost.com/corrections

नेपाली भाषाका मिडियालाई भने गल्ती स्वीकार गरे झन् धेरैले थाहा पाउँछन्, मेरो बेइज्जत हुन्छ भन्ने पर्ने हो कि ‘अहम् ब्रह्मास्मी’ सिन्ड्रोम भएको हो ? मै सबैथोक हुँ, म गलत नै गर्दिनँ भन्ने परेको भए त कसको के नै लाग्छ र।

गल्ती सच्याउनुको अर्थ विश्वसनीयता बढाउनु पनि हो। गल्ती सच्याएको बाहेक अरु सबै सही हुन्, तथ्यपूर्ण हुन् भनेर जिम्मा लिएको हो।

कान्तिपुरले के पनि सोच्नु पर्छ भने सम्पादक, प्रधान सम्पादक, रिपोर्टर त आउँछन्, जान्छन्। पत्रकारिताका विद्यार्थी वा स्कलरले बाहेक अरुले खासै कसको पालामा के भयो भन्ने याद गर्दैनन्। मान्छेले याद गर्ने भनेको कान्तिपुर ब्रान्ड हो। अहिले रस्सेन्द्र भट्टराई काण्ड जस्तो अवस्था छैन न अनुजा बानियाँ काण्ड जस्तो। भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध जानकारी मै यति धेरै तथ्यगत त्रुटि भएको समाचारबारे सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दा पनि ‘अहम् ब्रह्मास्मी’ नै भइरहने हो भने त…

के नै गर्न सकिन्छ र, बरु भजन गाउँछु-

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम…