‘कान्तिपुर’को मेन न्युजमै गल्ती : अमेरिकी अदालतले नगरेको फैसला ‘मिडिया’ले नै गरिदिएको?

कान्तिपुरले इस्वी संवतको नयाँ वर्षको पहिलो दिन छापिएको मेन न्युजमै केही गम्भीर गल्ती गरेको छ। वाइडबडीको घूसमध्ये आधा अर्ब सिंगापुर र दुबईबाट व्यवस्थापन शीर्षकको मातृका दाहालको बाइलाइनको समाचारमा नेपाल एयरलाइन्सले सन् २०१६/१७ तिर दुई थान वाइडबडी जहाज खरीद गर्ने क्रममा भएको घोटालाबारे विवरण छ। जहाजका लागि भुक्तानी गरेको रकम आयरल्यान्ड पुगेपछि घूस सिंगापुर र दुबईसमेत ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको खुलासा भएको भन्दै समाचारमा विवरण राखिएको छ। तर, यो लामो समाचारमा केही तथ्यगत त्रुटि छन्। 

एफबीआईको अनुसन्धानको खै प्रमाण ?

समाचारमा अमेरिकाको फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) को प्रसंग दुई पटक उल्लेख छ-

समाचारको बीचतिरको एउटा लाइनमा लेखिएको छ- “घूस कारोबारबारे अमेरिकी संघीय जाँच एजेन्सी एफबीआईले समेत नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग समेत चासो राखेको थियो ।”

अन्तिमतिरको लाइनमा लेखिएको छ- “यो विषयमा अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा परेको मुद्दामा गत डिसेम्बर दोस्रो साता मात्रै अमेरिकी अदालतले फैसला दिएको हो ।”

सुरुको चासोको विषयको स्रोत पुष्टि छैन। कि एफबीआईका अधिकारीले भन्नुपर्‍यो कि नेपालका उल्लिखित मन्त्रालयका अधिकारीहरुले। चासो मौखिक, लिखित के हो- त्यो पनि प्रष्ट छैन। ल भैगो चासो त लिए होलान् भन्ने मानौँ, म ह्याँ नेपालमा बसेर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको बारेमा त चासो लिन्छु भने अमेरिकी ब्युरोले लियो होला भनेर मानौँ। 

तर दोस्रो प्रसङ्ग गम्भीर छ। त्यसमा एफबीआईले गरेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा परेको भनिएको छ। यसमा त कान्तिपुरले प्रमाण नदेखाई हुन्न। आखिर एफबीआईले यो विषयमा अनुसन्धान गरेको अनि त्यही आधारमा मुद्दा परेको प्रमाण खोई ?

सार्वजनिक भएका कागजातले एफबीआईले अनुसन्धान गरेको देखाउँदैन। अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको अफिस अफ पब्लिक अफेयर्सले २०२४ डिसेम्बर १९ मा एउटा प्रेस रिलिज जारी गरेको छ। त्यसमा एफबीआईले अनुसन्धान गरेको कतै उल्लेख छैन। बरु जस्टिस डिपार्टमेन्ट र Securities and Exchange Commission (SEC) ले गरेको अनुसन्धान भनिएको छ। 

नेपालको धितोपत्र बोर्ड जस्तो संस्था भनेर बुझे हुन्छ एसइसीलाई। 

हेर्नुस् विज्ञप्तिको बूँदा

त्यसैगरी विज्ञप्तिमा HSI New York ले केसको अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख छ। त्यो भनेको Homeland Security Investigations (HSI) New York को Field Office हो। विज्ञप्तिमा त्यो अफिसका स्पेसल एजेन्ट इन्चार्जको भनाईसमेत उद्‍धृत गरिएको छ। 

अमेरिकी अदालतको होइन कान्तिपुरको आएको रहेछ फैसला

समाचारको अन्तिम लाइनमा लेखिएका वाक्य एक पटक पढौँ-

यो विषयमा अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा परेको मुद्दामा गत डिसेम्बर दोस्रो साता मात्रै अमेरिकी अदालतले फैसला दिएको हो । यस क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालसहित अफ्रिका, दुबई, सिंगापुर, बेलायतलसहितका देशमै पुगेर अनुसन्धानका लागि सहयोग लिएका थिए । कम्पनीमाथिको मुद्दामा फैसला आए पनि शर्मामाथिको फैसला आउन अझै बाँकी छ ।

कान्तिपुरका अनुसार यो मुद्दामा अमेरिकी अदालतले ‘फैसला’ गरिसकेको छ। कम्पनी (AAR Corp) माथिको मुद्दामा फैसला आइसकेको छ।

खोजी हेर्दा थाहा हुन्छ, फैसला अमेरिकाको अदालतले होइन, कान्तिपुरले चाहिँ गरिसकेको रहेछ।

त्यही डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसकै विज्ञप्ति हेरौँ। त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ सबै कुरा।

• अदालतको “फैसला” (court judgment) भनेको न्यायाधीश/अदालतबाट ट्रायल (मुद्दा) वा प्लिडिङको अन्त्यमा लिखित आदेश/फैसला आइसकेपछि मात्र प्रयोग हुने शब्द हो।
• यहाँ देखिएको प्रेस रिलीजमा उल्लेख भएका कुरा चाहिँ Department of Justice सँग कम्पनी AAR CORP. को “Non-Prosecution Agreement (NPA)” हो — जुन प्रायः अदालतमा जाने मुद्दा (formal prosecution) नगरिकनै कम्पनी र डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसबीच हुने सम्झौता/सेटलमेन्ट हो।

के यो “अमेरिकी अदालतको फैसला” हो त ?

• प्रस्तुत प्रेस रिलीज हेर्दा यो कुनै अदालती फैसला नभई:
  1. AAR CORP. ले Justice Department (DoJ) र Securities and Exchange Commission (SEC) दुबैसँग Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) उलङ्घन मुद्दामा सहमति (सेटलमेन्ट) गरी “Non-Prosecution Agreement (NPA)” मा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। मेरो गल्ती भयो, मलाई प्रोसेक्युट नगर भनेको हो।
  2. कम्पनीले आफ्नै दोष स्वीकार्दै (admissions) करिब $55 million (जरिवाना + फाइन + डिसगर्जमेन्ट) तिर्न सहमत भएको त्यसमा उल्लेख छ।
  3. यदि कम्पनीले NPA मा उल्लेखित सर्त (penalty तिर्नु, भविष्यमा पुनः उल्लङ्घन नगर्नु, compliance सुधार आदि) उल्लङ्घन गर्‍यो भने मात्र न्याय विभाग (DoJ) ले कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ।
• NPA को केसमा अदालतले (न्यायाधीशले) “दोषी/निर्दोष” भन्ने औपचारिक फैसला गरिदिएको हुँदैन।
  • कम्पनीले अनियमितता स्वीकार्छ, सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्छ, जरिवाना तिर्छ, अनि मुद्दा अघि नबढाउने सहमति हुन्छ।
  • प्रेस रिलीजमै “18-month NPA” भनिएको छ — अर्थात् १८ महिनाको अवधि भित्र कम्पनीले शर्त पूरा गरेपछि DoJ ले मुद्दा पूर्ण रूपमा “ड्रप” (बन्द) गर्न सक्छ।

व्यक्तिहरू (इन्डिभिजुअल) चाहिँ कहाँ दोषी ठहर भएका हुन्?

प्रेस रिलीजमा उल्लेख छ: “The Justice Department previously charged two individuals in related matters. Deepak Sharma … pleaded guilty … Julian Aires … pleaded guilty …”

• • व्यक्तिगत आरोपीहरू (Deepak Sharma तथा Julian Aires) ले भने अदालत (District Court) मा आफ्नै सम्बन्धित मुद्दामा “guilty plea” (दोष स्वीकार) गरेका छन्। यसो गरेमा कैद वा जरिवाना कम हुन्छ। त्यसैले उनीहरुले यस्तो उपाय अपनाएका हुन्।
  • यी व्यक्तिगत अभियुक्तहरू को सन्दर्भमा चाहिँ अदालतमै मुद्दा चलेको हो। उनीहरूले दोषी स्वीकार गर्ने “plea deal” गरेका हुन्। यसको पनि अदालतले फैसला गरिसकेको छैन। Verdict जनवरी मध्य वा फेब्रुअरीसम्म आउने भन्ने छ।

यसरी कुनै पनि एङ्गलमा यो मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन। केस चलिरहेको छ। 

• कम्पनी AAR को हकमा:
  • “अदालतले कम्पनी दोषी ठहर गर्‍यो” भन्ने शैलीको फैसला भएको  देखिँदैन।
  • कम्पनीसँग अमेरिकी न्याय विभागको NPA (non-prosecution agreement) भएको हो — जसलाई साधारणत: “अदालतबाहिर” (या pre-trial) सेटलमेन्ट जस्तै मान्न सकिन्छ।
  • यसो भन्दैमा यसलाई सानो कुरा भन्न मिल्दैन, किनकि यो ठूला FCPA केसमध्ये एक हो, जसमा कम्पनीले स्वत: दोष/ग़ल्ती स्वीकारेको र ठूलो रकम तिर्न सहमत भएको देखिन्छ।
• व्यक्तिहरू (जस्तै दीपक शर्मा) को हकमा:
  • उनीहरूको मुद्दा अदालतमा दायर भयो, दोषी plead गरे, र त्यसपछि अदालतले “guilty” स्वीकार गरेर सज़ाय (sentence) तोक्ने प्रक्रिया हुन्छ। जुन भइसकेको छैन।

दीपक शर्माको केसका बारेमा पनि सबै डकुमेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको वेबसाइटमा भेटिन्छ। बस गुगल गर्न जान्नु पर्छ। नजान्नेले यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ।

एसइसीको डकुमेन्ट यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ।

खोज्न नजाने भगिनी संस्था काठमान्डु पोस्टकै समाचार अनुवाद गरे यति हरिबिजोग हुने थिएन भो। हेर्नुस् यो समाचार।

समाचारका तथ्यमा यति गम्भीर गल्ती गरिसकेपछि कान्तिपुरले अस्तिको सुजिता शाही काण्डमा जस्तो ‘कुनै पनि विश्वसनीय स्रोतले अमेरिकी अदालतले फैसला गरिसक्यो भनेपछि डकुमेन्ट देखाउनुहोस् भन्ने अभ्यास हुँदैन ’ त नभन्ला नि, कि कसो ? 🙂