डिजिटल नेपाल: जहाँ QR कोड हेर्न चश्मा चाहिन्छ, तर पैसा तिर्न नगद!

• पुष्पेन्द्र खड्का –

भदौ ३१ गते बिहानको चिसो हावामा म हतारिएर कार्यालयतिर अघि बढ्दै थिएँ। सवारी साधनको तेलमापन पट्टीले रातो संकेत देखाउँदा, म नजिकैको पेट्रोल पम्पमा रोकिएँ।

तर त्यहाँ ठूलो अक्षरमा लेखिएको थियो, “पेट्रोल छैन ।” दोस्रो पम्पमा पनि उस्तै हाल। अरे बाबा! यो मूल्य बढ्ने अघिल्लो दिन र घटेको भोलिपल्ट पेट्रोल नहुने चक्करको नयाँ भाग पो रहेछ!

दिनभरको कामपछिको साँझ, मैले साथीलाई फोन गरी पेट्रोल पम्प कहाँ खुला छ भनी सोधेँ। उनले मलाई नक्सालको नेपाल प्रहरी पम्प खुला हुने बताए।

उत्साहसाथ त्यहाँ पुगेँ, तर त्यो उत्साह पनि क्षणिक रह्यो। लामो लाइनमा उभिएपछि पम्पका कर्मचारीले एकै वाक्यले मेरो आशा टुटाइदिए, “डिजिटल भुक्तानी छैन, नगद मात्र।”

मलाई थाहा थियो मेरो साथमा नगद थिएन। मैले कर्मचारीलाई सोधेँ, “नजिकै एटिएम छ ?” उनले भने, “छन त छ, तर आज चलेको छैन।”

म अन्योलमा परेँ। यो डिजिटल युगमा पनि हामी नगदको खोजीमा दौडिनुपर्ने अवस्था साँच्चै गम्भीर थियो ।

केही समयपछि नजिकै रहेका एक ट्याक्सी चालक लामा थरका दाइलाई मेरो समस्या सुनाएँ र अनुरोध गर्दै भनेँ, दाइ, यहाँ नगद मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने रहेछ, म हजुरको डिजिटल वालेटमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छु मलाई नगद दिनुहोस्। लामा दाइ मलाई नगद दिन राजी भए, मैले लामा दाइको क्युआर मागेँ र डिजिटल भुक्तानी गरेँ। नगद लिएर आगडि बढें। वाह! यो त डिजिटल युगमा बार्टर सिस्टम जस्तो भयो नि!

पेट्रोल हाल्दै गर्दा, मैले सोधेँ – “दाइ, यो डिजिटल पेमेन्ट किन नचलेको?” उनको जवाफ सुनेर त म हाँस्न कि रुन द्विविधामा परेँ।

“साँझ ७ बजेपछि हामी डिजिटल होइन, एनालग मोडमा जान्छौं! हिसाब किताब त नेपाली पेपरमै गर्नुपर्छ नि!” रे। डिजिटल भुक्तानी लियो भने नगद भोलिपल्ट मात्र प्राप्त हुन्छ रे। अनि…

यो घटनाले मेरो मनमा एउटा गहिरो प्रश्न खडा गर्‍यो– हामी डिजिटल नेपालको सपना देख्छौं, जहाँ प्रविधिले जीवन सहज बनाउने कल्पना गछौँ, तर वास्तविकतामा भने हामी समस्याको दलदलमा फसेका छौँ। मोबाइल बैंकिङमार्फत साना कारोबार गर्दा पनि प्रत्येक पटकको शुल्कले हामीलाई बिच्काउँछ, साना आम्दानी भएका नागरिकहरूको थाप्लामा अनावश्यक बोझ थप्छ।

सोह्रौं योजना (२०८१/८२ -२०८५/८६)ले उल्ल्खेख गरेको “पूर्ण नगदरहित कारोवारका लागि नीतिगत कानुनी संस्थागत र कार्यक्रमहरुको कर्यजोजना तर्जुमा गरि चरणवद्ध रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउने” गफ नेपाल प्रहरीको हेडक्वाटर मै रहेको प्रहरी कल्याणकारी कोष पेट्रोल पम्प मै त अनुभूति हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्न भने सम्झनुस त अरु तिर के होला ?

योजनामा त “पूर्ण नगदरहित कारोबार” को सपना देखाइएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ नगदकै खोजीमा हैरान छौं!

यस घटनाले मलाई सरकारी कार्यालयमा अनलाइन फाराम भरेर, फेरि त्यसलाई प्रिन्ट गरी लाइनमा बसेको अनुभवको झल्को दिलायो । हाम्रो देशको डिजिटल यात्रा जसोतसो अघि बढिरहेको छ भन्ने आशा पनि जगायो, तर अझ धेरै सुधार आवश्यक छ भन्ने पनि महसुस गरायो । नगदको खोजीमा दौडिने हाम्रो बाध्यता कहिले अन्त्य होला ? नीतिगत रूपमा सम्बोधन नहुँदासम्म नागरिकले हरेक पाइलामा असुविधा कति समयसम्म भोग्नुपर्ने हो, यो त नीति र कार्यन्वयन “लूकिंग लण्डनमा टकिंग टोकियो” जस्तो पो लाग्यो मलाई।

अब भन्नुस् त, तपाईंको के विचार छ? के तपाईंले पनि यस्तै “डिजिटल विडम्बना” भोग्नुभएको छ? शेयर गर्नुहोस् न, हामी मिलेर यो डिजिटल कमेडीको एक भाग बनौं! 😄

रु १० तिर्न ११.३० सर्भिस चार्जको बारेमा भोगाई फेरि लेख्नेछु।