मनाङेको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्‍यो? मिडियाले !

सोमबार बाउको बाहेक अरु कसैको मुख हेर्न नहुने भन्ने होइन। त्यसैले थरिथरिका मुख हेर्न अनलाइन मिडियाहरु चहार्नुभएकै होला। आजको एउटा प्रमुख खबरमध्ये एक छ- गण्डकी प्रदेशमा दीपक मनाङेले राजीनामा दिएको। मिडियामा आएको खबर अनुसार, प्रदेश सरकारमा एमाले सहभागी भएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा मनाङेलाई वनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएछ। चित्त नबुझेर उनले राजीनामा दिएछन्। यत्तिसम्म त ठीकै थियो। तर मिडियाले मनाङेको राजीनामा समेत स्वीकृत गरिदिएछन्। जसले राजीनामा स्वीकृत भनेर समाचार लेख्यो, उसको समाचार किन गलत भयो? आउनुस् म बुझाउँछु।

सबैभन्दा पहिला प्रमुख अनलाइन मिडियाहरुले कसरी समाचार लेखे, त्यो हेरौँ-

यो हो कान्तिपुरले लेखेको समाचार। समाचारमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा स्वीकृत गरेको लेखिएको छ। समाचारको अर्काइभ लिङ्क हेर्न क्लिक गर्नुस्।

त्यसैगरी यो हेर्नुस् अनलाइनखबरले लेखेको समाचार-

अर्काइभ लिङ्क हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

त्यस्तै यो हेर्नुस् नेपालप्रेसले लेखेको खबर-

अरु पनि थुप्रै अनलाइनहरुले यस्तै समाचार लेखेका छन्।

तपाईँहरुले याद गर्नुभो, समाचारमा के कुरा छुटेको छ ?

नेपालको संविधानको कुन धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीले मनाङेको राजीनामा स्वीकृत गरेको भन्ने उल्लेख छैन। किन त ? किनभने नेपालको संविधानमा प्रदेश मन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था नै छैन।

ह्या, हावा कुरा गर्छ भन्ने लाग्यो?

पख्नुस् म तपाईँलाई प्रमाण नै दिन्छु। यो हेर्नुस् नेपालको संविधानको धारा १६९ मा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था बारे उल्लेख छ। धारा १६९ को (२) (क) मा मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ।

अर्थात् लिखित राजीनामा दिएपछि सकियो। लिखित राजीनामा दिएपछि पनि मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत नगरेर पद कायम हुँदैन। अथवा स्वीकृत गरेर पद जाने हैन। लिखित राजीनामा दियो, पद गयो। स्वीकृति अस्वीकृतिको कुरै छैन। राजीनामा बुझेकोसम्म लेख्दा ठीक हुने हो।

तर मिडियाले त एक कदम अघि बढेर राजीनामा स्वीकृत गरेकै लेखिदिए। संविधानमै नभएको मन्त्रीको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्‍यो त ? पक्कै पनि मिडियाले नै। कि कसो ?

राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था त २०४७ सालको संविधानमा मात्रै थियो। त्यतिबेला मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमार्फत् बुझाएको लिखित राजीनामा राजाले स्वीकृत गरेपछि बल्ल मन्त्रीको पद रिक्त हुन्थ्यो। हेर्नुस् त्यतिबेलाको संविधानको प्रावधान-

 

भनेपछि यसबाट दुई वटा कुरा बुझियो-

-समाचार लेख्ने र छाप्ने पत्रकारलाई नेपालको संविधानै थाहा रहेनछ।

-उनीहरुलाई २०४७ सालकै संविधानको ह्याङओभर रहेछ।