कृत्रिम नाफा देखाएर घाटामा गइरहेको कम्पनीको आइपिओ निकाल्न सफल भएपछि नेपाल रिपब्लिक मिडियाको Q4 प्रतिवेदनमा जग्गाको भ्यालुएसन बढाएर नाफा देखाउन गरिएको चलाखी बारे अघिल्लो ब्लगमा लेखेको थिएँ। यो ब्लगमा उक्त प्रतिवेदनमा देखिएका थप विषयहरुको फलोअप गरेको छु। यो प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्न मैले केही विज्ञ सिए साबहरुसँग कुराकानी गरेको थिएँ।
व्यवस्थापकीय खर्च घट्यो
कम्पनीको प्रतिवेदन हेर्दा एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस (व्यवस्थापकीय खर्च) पोहोरभन्दा घटेको देखिन्छ। (हेर्नुस् माथि नम्बर २४ को नोट)
यसलाई दुई वटा एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ।
पहिलो, राम्रो पक्ष- सेल्स (बिक्री) पनि घटेको छ, त्यही अनुसार व्यवस्थापकीय खर्चहरु पनि घटाउन सकेको छ।
दोस्रो, सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर खतरासँग चलाउँछु भनेर आएको कम्पनीले खतरै प्रगति गर्नुपर्यो नि त। पूँजी त्यसरी थपेपछि त खर्च घटाएर, स्टाफ कटौति गरेर त कम्पनी कसरी उँभो लाग्छ त ? त्यसरी व्यापार बढ्छ ?
बिक्री पनि घट्यो
नोट नम्बर २५ मा रहेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सेपेन्सेस अर्थात् बिक्री तथा वितरण खर्च पोहोरभन्दा घटेको छ। यसको सोझो अर्थ हो- पत्रिकाको बिक्री घटेको छ।
रिपोर्टमा देखिन्छ कि पोहोर साल २ करोड ३४ लाख बिक्रीवितरण खर्च थियो भने यसपालि १ करोड ५७ लाखमा सीमित भएको छ। भनेपछि पत्रिकाको बिक्री उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ। सालाखाला ४० प्रतिशतले बिक्रीवितरण खर्च घट्नु भनेको पत्रिका छापिँदै नछापिएर बिक्री नभएको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ।
ऋण तिर्छु भनेर आइपिओ उठाउने, नतिरी बस्ने ?
११ नम्बरको नोटमा रहेको क्यास एन्ड क्यास इक्युभ्यालेन्ट्समा अहिले १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ देखिन्छ। यसको मतलब बैँकमा त्यति पैसा कम्पनीले राखेको छ। अथवा नगद वा नगदसरह यति छ कम्पनीसित।
अनि उता ऋण र ऋणको ब्याज हेर्ने हो भने यो वर्षमात्रै ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तिरेको छ। (माथि सुरुको पहिलो स्क्रिनसटको २७ नम्बरको नोट फाइनान्स चार्ज अर्थात् बैँकको ब्याज)
यसमा प्रश्न के उठ्छ भने, आइपिओ जारी गर्दा विवरण पत्रमा नै स्पष्ट रुपमा ऋण तिर्छु भनेर सर्वसाधारणसँग पैसा उठाइएको थियो। अनि अहिलेसम्म ऋण किन नतिरेको ? ऋण तिरेको त देखिएन त सबै। सर्वसाधारणलाई झुक्याइएको भयो यो त ऋण तिर्छु भनेर पैसा उठाउने अनि नतिरी बैँकमा पैसा राख्ने।
१६ नम्बरको नोटमा हेर्नुभो भने ऋण केही तिरेको देखिन्छ। लङ टर्ममा २२ करोड थियो अहिले लगभग १२ करोडमा झरेको छ।
तर २१ नम्बरमा हेर्नुभयो भने सर्ट टर्म बोरोइङ्ग्समा बढेको छ। ७ करोड ३८ लाख गत चैतबाट तीन महिनामा बढेर १६ करोड ९३ लाख। अर्थात् दीर्घकालीन कर्जा घटेको छ तर अल्पकालीन कर्जा बढेको छ। भनेपछि नेटमा हेर्ने हो भने यो वर्ष एक डेढ करोड रुपैयाँमात्रै ऋण घटाएको छ।
सम्भावित नोक्सानीको हिसाब खै?
चैतसम्ममा कम्पनीको सेल्स हेर्नुभयो भने १३ करोड ५७ लाख छ। असारसम्मको हेर्दा १८ करोड ८० लाख देखिन्छ। यसरी हेर्दा तीन महिनामा ५ करोडको सेल्स भएको देखियो।
अब एकचोटी १० नम्बरको नोटमा हेरौँ ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल्स। यो भनेको सेल्स गरेर कमाएको पैसा हो। त्यसमा हेर्नुभो भने चैतमा उठाउनु थियो ४५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ। अहिले असारसम्ममा ४७ करोड ६८ लाख उठाउन बाँकी छ। भनेको २ करोड रिसिभेबल्स (लिन बाँकी रकम) बढेको छ तीन महिनामा।
अब सोझो हिसाब गरौँ, ५ करोडको बेच्दा २ करोड उठाउनै बाँकी छ अर्थात् क्रेडिटमा हुँदो रहेछ। पुरानो त सुको उठ्दो रहेनछ हेर्नुस्। अर्थात् पुरानो सुको नउठे पनि नयाँ बेचेको पनि क्रेडिटमा हुँदो रहेछ।
अब यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- माथि कानुनी कारबाही सम्बन्धी विवरण शीर्षकमा लेखिएको छ- हालसम्म कम्पनीले कुनै पनि मुद्दा दायर गरेको छैन।
यत्रो ४५/४५ करोड रुपैयाँ जमानादेखि उठाउन बाँकी रहेको छ भने एउटा पब्लिक कम्पनीले, जसमा सर्वसाधारणको पसिनाको कमाई सेयरको रुपमा रहेको छ, त्यो बक्यौता उठाउन कानुनी उपचार गर्नुपर्दैन ?
कतै कम्पनीको उठाउन बाँकी पैसा सञ्चालकहरुकै के के नामधारी कम्पनीहरुबाटै उठाउन बाँकी त होइन ? शंका त उठ्छ नि। वा सञ्चालकका निकटका मान्छेहरुसँग पो उठाउन बाँकी हो कि? प्रश्न त उठ्छ नि, उठ्दैन र ? नत्र यत्रो ४५ करोड रुपैयाँ बाँकी उठाउन किन कानुनी उपचारमा नगएको ? यसले त संस्थालाई ठूलो क्षति गराइरहेको छ।
यत्रो वर्षौँदेखि नउठेको पैसा लेखाको सिद्धान्त अनुसार पनि त्यो पैसा डुब्न सक्छ है भनेर हानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा Possible Losses मा लगेर राख्ने भनिन्छ। त्यो किन गरिएन भनेर अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
यसलाई सजिलो भाषामा बुझाउन पर्दा जस्तो तपाईँले मलाई १ करोड रुपैयाँ दिनुभएको थियो। मैले ५ वर्षदेखि त्यो पैसा फिर्ता गर्न आलटाल आलटाल मात्र गर्दैछु। तिर्दै तिरिनँ मैले। तपाईँले मसित पैसा उठाउन सक्दो फलोअप गर्नुभो। तैपनि मैले तिर्ने लक्षणै देखाइनँ भने तपाईँको हिसाबमा अब यो १ करोड रुपैयाँ डुब्छ कि के हो भन्ने त हुनुपर्यो नि। हो, यस्तै गरेर कम्पनीको पनि सम्भावित नोक्सानीको अकाउन्टिङ हुनुपर्छ।
मसित १ करोडै त उठाउन नसकिएला। जसोतसो गरेर ५० लाख जति चाहिँ उठाउन सकिएला कि भन्ने हुने हो भने भने तपाईँको हिसाबमा अर्को ५० लाख चाहिँ लगभग डुब्छ भन्ने हुन्छ। त्यही हो Possible Loss भनेको। त्यसैगरी कम्पनीले पनि डुब्न लागेको भनेर हिसाब राख्नुपर्छ। यो हिसाब यसमा राखिएकै छैन। कम्पनीका अडिटर साबले पनि आँखा चिम्लेर साइन गर्नुहुन्छ कि मिडियाको पावरले तर्सिएर यसो गर्नुभएको हो, कुरो बुझिएन।
त्यो ४५ करोड Possible Losses मा देखियो भने संस्था कहाँ पुग्छ, सोच्नुस् त।
५० करोड घाटाको कम्पनी
कम्पनी सुरु भएदेखि हालसम्म ५० करोड ५७ लाख रुपैयाँ घाटामा छ। हेर्नुस् नोट नम्बर १४ रिटेन्ड अर्निङ्ग्स।
त्यसैगरी कर्मचारीहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि तीन महिनामा दुई करोडबाट तीन करोड पुगेको छ।
तर यस्तो कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा सेयरको भाउ भने ५ सय नाघेको छ। यही त हो नेपालीको विशेषता 🙂
सम्बन्धित ब्लगहरु
‘नागरिक’ को चलाखी : भइरहेको घाटालाई ‘नाफा’ देखाउन गर्यो यस्तो चलाखी
‘नागरिक’ छाप्ने पब्लिक कम्पनीको रिपोर्टमा भेटियो यस्तो गलत जानकारी
नेपालमा पहिलो पटक निजी मिडियाको हरहिसाब पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक, के-के देखियो?
नागरिक IPO सिरिज २ : कम्पनीको उद्देश्य नै नरहेको विषयमा जनताबाट पैसा उठाएर खर्च गर्न मिल्छ ?
नागरिक IPO सिरिज ३ : घाटा भइरहेको पत्रिका ‘पब्लिक’ कम्पनी, नाफा हुनसक्ने अनलाइन चैँ ‘प्राइभेट’ ?
नागरिक IPO सिरिज ४ : ऋण सबै तिर्ने हो भने पनि घाटा मै हुन्छ कम्पनी !
झण्डै ४ लाख पब्लिक अब बने ‘नागरिक’का लगानीकर्ता, अबको बाटो कस्तो होला?