‘पाठक’ एक्सप्लेनरमा चुक्दा दर्शक झुक्किए, अनि बन्यो ‘रफ टक?’

टफ टक नामको टेलिभिजन टक शो चलाइरहेका पुराना पत्रकार दिलभुषण पाठकले युट्युबमा केही समय अघिदेखि एक्सप्लेनर भिडियो पनि राख्न थालेका छन्। ‘हरेक विषयको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मिहीन ढंगले विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिने’ दावी गरिएको एक्सप्लेनरको पछिल्लो एपिसोड भने त्रुटिका कारण ‘रफ टक’ बन्न पुगेको छ। आउनुस् यस एक्सप्लेनरमा बताइएका विषयवस्तु र त्रुटिहरु बारे मिहीन ढंगले केलाउँ।

उनले भ्रष्टाचारलाई कसरी वैधानिकता दिन खोजिँदैछ र भ्रष्टाचारीलाई कसरी उन्मुक्ति दिन खोजिँदैछ भनेर कार्यक्रम शुरु गरेका थिए।

भिडियोको ५ मिनेट २० सेकेन्डपछि उनले पुरानो अर्थात् हाल लागू भइरहेको ऐनमा मुद्दा चलाउने समयसीमा छैन भनेका छन्।

तर, त्यो होइन।

हेर्नुहोस, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३-

दिलभुषण पाठकले ५ वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने भनी कानूनमा राख्न खोजिएको समयसीमालाई हदम्यादको रुपमा व्याख्या गरेका थिए।

तर हालको विधेयकको यथार्थ यस्तो छ- राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ।’

विद्यमान कानूनी व्यवस्था के छ त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुसन्धान गर्ने अधिकतम अवधिको व्यवस्था छ । अख्तियार ऐनको दफा १३ मा अनुसन्धानको अधिकतम अवधि पाँच वर्ष रहने भन्ने उल्लेख छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारवाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाही चलाइने छैन।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती अनुसन्धानको अवधि तोकिएको व्यवस्थालाई हदम्याद भन्न नहुने बताउँछन् । सोही दफामा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी र हिनामिनाका घटनामा अनुसन्धान हुँदा हदम्याद नलाग्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ। यो अनुच्छेदको भनाई अनलाइनखबरमा प्रकाशित कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको सामग्रीमा समावेश छ।

त्यसो भए यथार्थ के हो त ? सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी सम्बन्धी भ्रष्टाचार बाहेक घुस र अरु खुद्रे भ्रष्टाचारका अनुसन्धान ५ वर्षमा टुंग्याउनुपर्ने भनी यसअघिकै कानूनी व्यवस्था थियो, नयाँ केही पनि छैन।

र, यो कानून पारित भएमा घुस खाएका, नक्कली प्रमाणपत्र बोकेका र अकुत सम्पत्तिधारीलाई मात्रै यसअघि झै अनुसन्धानका लागि ५ वर्षे समयसीमा तोकिएको हो । अरु भ्रष्टाचारमाथि मज्जाले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन बाधा छैन।

उनले दफा ४५ को व्यवस्था जहाँ अवकाश भएपछिकालाई सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने विषय उठाए। (करिब ४ मिनेटपछिको भिडियोको प्रसंग)

५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था त पहिले पनि थियो, अहिले पनि राखियो।

तर अहिले अवकाशपछि मुद्दा चलाउन मिल्नेका हकमा केही थपिएको हो। उदाहरणका लागि, प्रधानसेनापति वा प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाएमा उसमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ। त्यो पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ।

उसले पदमा रहँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भेटिए ५ वर्षको हदम्याद छैन, जहिले पनि मुद्दा चलाउन मिल्छ।
तर उसले घुस खाएको, उसको प्रमाणपत्रमा कैफियत भेटिएमा भने अवकाशपछि ५ वर्षमा मात्रै मुद्दा चल्ने भयो, ५ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान टुंग्याउन नसके नचल्ने भयो।

तर दिलभुषण पाठकले सबै भ्रष्टाचार अनुसन्धानको हदम्याद ५ वर्ष हो भन्ने भ्रम फैलाएर दर्शकलाई अलमल्याए।

भिडियोको ११ मिनेट ४० सेकेण्डपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले नै स्पष्ट रुपमा दफा १३ मा अहिले पनि ५ वर्षे अनुसन्धान सीमा रहेको बताएका थिए। उनले त्यसरी बताएपछि कि त्यो झुट हो कि यथार्थ हो, पाठकले परीक्षण नै गरेनन्।

उनले भनेका छन्, ओली आफैँ फस्ने डरले हदम्याद राखे। उदाहरण दिए गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको। गिरीबन्धुको विवाद राज्यकोषमा आउनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाबाट गिरीबन्धुलाई दिन खोजियो भन्ने आरोप हो । राज्यकोषमा आउनुपर्ने लाभ वा सम्पत्ति नोक्सानी भए सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानीको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ।

पहिलेको कानून र अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानीको अनुसन्धानमा हदम्याद छैन। तसर्थ गिरीबन्धुमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउन हदम्यादको बाधा छैन।

तर पाठकले भने, नेता मुछिने भएकाले हदम्याद राखियो।

उनले त सबै शीर्ष नेता मुछिएर यिनीहरु काण्डमा परे भनेका छन्। कुनै न कुनै विवाद वा काण्डमा मुछिने र भ्रष्टाचारमा पर्नु फरक हो।

पाठकले वाइडबडी, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज, स्मार्ट टेलिकमको म्याद थप लगायतका काण्डको नाम लिए । ती सबै सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानीका घटना हुन्, जसमा हदम्याद लाग्दैन र अहिलेको विधेयकमा पनि हदम्याद लाग्ने भनिएको छैन।

१६ मिनेटपछि उनले अनेक काण्डको नाम लिएका छन्, ती सबै सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानीका घटना हुन् । तिनमा पनि हदम्याद छैन।

उनले यतिसम्म भने कि साइकल खरिदमा उपेन्द्र यादव पनि जोडिन्छन्। भोलि नयाँ प्रमाण भेटिए अलग कुरा, नत्र उपेन्द्र यादव साइकल खरिदका कुनै निर्णयमा संलग्न छैनन्। सहकारी प्रकरणलाई पनि उनले यसैमा जोड्न खोजे। सहकारी जनताको सम्पति नोक्सानी भएको विषय हो, सरकारी हैन।

१९ मिनेटको भिडियो हेर्नुहोस्, उनले २०४७ सालपछि अख्तियार स्थापना भएको भनेका छन्।

तर हैन ।

पञ्चायत कालमा पनि अख्तियार थियो। २०४७ को संविधानले उसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र क्षेत्राधिकार सीमित गरेको हो। उनले अख्तियारलाई २०४६ सालको परिवर्तनको उपज भन्ने अर्थ समेत लगाउन भ्याए।

हेर्नुस् २०३४ साल मंसिर १ गतेको राजपत्रमा अख्तियार गठन गरेको सूचना-

सारमा,

पत्रकारहरु (सम्पादक समेत)ले अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने ५ वर्षे अधिकतम सीमालाई हदम्याद भनी बुझेका छन्।
५ वर्षे समयसीमा समेत सबै भ्रष्टाचारका केसमा होइन भन्ने हेक्का छैन।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका केस (जसमा राजस्व चुहावट समेत पर्छ)मा यो सीमा हिजो पनि थिएन, आजको विधेयकमा पनि छैन भन्ने कुरा उनीहरुले पढेका छैनन् जस्तो छ।

र कुन भ्रष्टाचार कस्तो हो ? त्यसको गम्भीरता, असर र आयाम के हो भन्ने गहिराईमा त यिनीहरुलाई झनै हेक्का छैन जस्तो पो देखियो।

यो एक्सप्लेनर त्यसै कारण ‘रफ टक’ बन्न पुगेको त होइन ?

थप बुझ्नका लागि

• हदम्यादको विषयमा केही भ्रम छ, केही सत्य विषय छन् । राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा कसैले हानि–नोक्सानी गर्छ, राज्यलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ, राजस्व हिनामिना भएको छ अनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको छ भने अहिलेको कानूनमा पनि हदम्याद छैन । प्रस्तावित विधेयकमा पनि हदम्यादको व्यवस्था राखिएको छैन । (राधेश्याम अधिकारी- अनलाइनखबरसँगको वार्तामा)
• भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको बहस के हो ? : अनलाइनखबरमा कृष्ण ज्ञवालीको प्रश्न उत्तर

अनलाइनखबरको यही प्रश्नउत्तरलाई मैले एआईमा स्कूले बालबालिकाले समेत बुझ्ने गरी प्रश्न उत्तर तयार पार्नुस् भनेर आदेश दिँदा यस्तो सामग्री आयो-

प्रश्न १: हदम्याद भनेको के हो?

उत्तर: हदम्याद भनेको कुनै अपराध भएमा त्यो अपराधको बारेमा उजुरी गर्ने र मुद्दा चलाउने समयसीमा हो। यदि कसैले निश्चित समयभित्र न्याय खोजेन भने, पछि गएर उसले न्याय पाउन सक्दैन। यो अवधारणाले अपराधको जोखिमलाई अनिश्चितकालसम्म राख्न नहुने विचार दिन्छ।

प्रश्न २: राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा के छ?

उत्तर: यो विधेयकले भ्रष्टाचार गरेको अधिकारीमाथि अवकाश (रिटायर) भएपछिको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान राखेको छ। तर, सार्वजनिक सम्पत्ति (जस्तै, सरकारी जग्गा) को हानीनोक्सानीमा भने हदम्याद लाग्दैन, जसले गर्दा त्यस्ता मुद्दामा जुनसुकै बेला मुद्दा चलाउन सकिन्छ।

प्रश्न ३: किन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ?

उत्तर: हदम्यादको व्यवस्था गरिनुको कारण हो, अपराध गरेपछि पनि व्यक्तिहरूलाई अनिश्चितकालसम्म त्रासमा नबसून्। यदि अपराध भएको लामो समयपछि मात्र मुद्दा चलाइयो भने, प्रमाण जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यसले कानुनी प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन मद्दत गर्छ।

प्रश्न ४: हदम्यादको व्यवस्था नहुँदा के हुन्छ?

उत्तर: हदम्यादको व्यवस्था नहुँदा सानातिना त्रुटी वा कमजोरीका कारण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू सधैं त्रासमा रहन सक्छन्। साथै, अख्तियार जस्तो संस्था कहिलेकाहीं प्रतिशोधको औजार बन्ने जोखिम पनि रहन्छ।

प्रश्न ५: भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा हदम्याद कसरी राखिएको छ?

उत्तर: भ्रष्टाचारको गम्भीरता र प्रकृतिअनुसार हदम्यादको अवधि फरक हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी जस्ता गम्भीर भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्दैन, तर साना भ्रष्टाचारमा भने ५ वर्षको हदम्याद राखिएको छ।

प्रश्न ६: हदम्याद राख्नु र नराख्नुको फरक के हो?

उत्तर: हदम्याद राख्दा निश्चित समयपछि मुद्दा चलाउन सकिदैन, जसले गर्दा अपराधीलाई राहत मिल्न सक्छ। तर, हदम्याद नराख्दा सानातिना गल्ती गर्नेहरू पनि जीवनभर त्रासमा रहनुपर्छ, र यो अन्यायपूर्ण हुन सक्छ।