आज बजेट भाषणको दिन तपाईँहरुले अनलाइन मिडियाहरु हेर्नुभएको भए याद गर्नुभयो होला, २० वटा संस्थान खारेज गर्ने शीर्षकमा आएका समाचार।
सेतोपाटीदेखि अनलाइनखबर र रातोपाटीलगायतका प्रमुख अनलाइनहरुले पनि यस्तो समाचार हालेका थिए।
व्यस्तताका कारण बजेट भाषण लाइभ हेर्न पाइएन, सोसल मिडियामा अनलाइन मिडियाका सामग्रीहरुको हेडलाइन हेर्दा २० वटा संस्थान खारेज गरिने समाचार देखियो। अहो, २०-२० वटा संस्थान नै खारेज हुन लागे? के के संस्थान होला त यी भन्ने लागिरह्यो।
यस्ता थिए आएका समाचार र शीर्षक
सेतोपाटी : २० वटा संस्थान खारेज
अनलाइनखबर : २० वटा संस्थान र समिति खारेज हुने
रातोपाटी : २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज
संस्थान भन्नाले मैले र शायद तपाईँले पनि बुझेको भनेको गोरखापत्र संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान आदि हो।
यी मध्ये कुन कुन संस्थान खारेज हुन लागेको हो भन्ने चासो लागिरहेको थियो।
राति फूर्सद भएपछि अर्थ मन्त्रालयको साइटमा गएर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले वाचन गरेको बजेट भाषणको प्रति पढेँ। त्यहाँ यसबारे लेखिएको थियो-
लौ यहीँ कुरो फरक परिगो। समाचारहरुमा ‘संस्थान’ लेखिएका थिए, बजेट भाषणमा ‘संस्था’ लेखिएको रहेछ।
खारेजी गरिने निकायहरुको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा संलग्न भनिएको रहेछ। त्यहाँ हेर्दा यी निकाय चाहिँ खारेज हुने रहेछन्-
१. कपास विकास समिति- खारेज गरिने।
२. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड – खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने।
३. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय – खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने।
४.केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज – गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने ।
५.अतिरिक्त हुलाक कार्यालय – खारेज गरिने ।
६ बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ – खारेज गरी यस सम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट सम्पादन हुने ।
७. महिला तथा बालबालिका विभाग – खारेज गरिने ।
८ नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति – खारेज गरिने ।
९ विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति – खारेज गरिने ।
१०. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू – खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने ।
११. तथ्याङ्क कार्यालयहरू – खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने ।
१२. विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति – खारेज गरिने ।
१३. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति- खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।
१४. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास – खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य केन्द्र जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।
१५. रेल्वे बोर्ड – खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने ।
१६. किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समिति – खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने ।
१७. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र – खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने ।
१८. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन – दुवै निकाय गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने ।
१९. नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति – खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने ।
२०. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति – नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने ।