अहिले एकदमै चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। के तपाईँले साँच्चिकै यो प्रकरण बुझ्नु भएको छ? कि ठूला मिडिया वा सोसल मिडियाको हेडलाइनको लहलहैमा लाग्नुभाछ?
अहिले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको पृष्ठभूमि सबैले बुझ्न अति नै आवश्यक छ। यसलाई हाइलाइट गरिरहँदा यस प्रकरणमा सक्कली भुटानी शरणार्थीसमेत छन् है। यो नभूलौँ।
यस प्रकरणबारे मिडियामा इन्फर्मेसन ओभरफ्लो भइरहेको छ। यसैको आडमा अनुमानकारितादेखि लिएर एजेण्डामा आधारित मिसनकारिताको रोटी सेक्ने सम्मका काम भइरहेका देखिन्छन्। ‘धारणाहरु’लाई समेत ‘तथ्य’ जसरी प्रस्तुत गरी समाचार बनाइएका विभिन्न उदाहरण भेटिएका छन्। न्यारेटिभ निर्माण भन्न रुचाउँछु म यसलाई।
यसबारे बुझ्न भुटानी शरणार्थी समस्याको पृष्ठभूमि बुझ्न जरुरी छ।
के भइरहेको थियो? के भएको हो त?? अलि खोजेरै लेख्ने जमर्को गरेको छु।
के हो भुटानी शरणार्थी प्रकरण
भुटानमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई सन् १९९० देखि लखेट्ने काम भयो। भुटान र नेपालबीच सीमा जोडिएको छैन। लखेटिएका भुटानीहरु भारतको बाटो हुँदै नेपालमा शरण लिन आए। त्यस समयमा ठूलो संख्यामा आएका भुटानी नागरिकहरुलाई बसोबासको लागि नेपाल सरकारबाट झापा जिल्लाको बेलडाँगी, गोलधाप, खुदुनाबारी, तिमाई र मोरङ जिल्लाको शनिश्चरे पथरीमा अस्थायी शिविर (Camp) खडा गरी शरणार्थी शिविरको व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो।
शरणार्थीहरुको संख्यात्मक विषय र विवाद
२०१२ सम्म दर्ता भएका र अपवाद भनेर पछि दर्ता भएका ३० गरी कूल १ लाख १६ हजार ३५७ भुटानी शरणार्थी दर्ता भएको सरकारी रेकर्ड छ। त्यसमध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ जनालाई तेस्रो मुलुक लगियो।
बाँकी हुनपर्ने ३ हजार ५० तर UNHCR ले राखेको शिविरको विवरणमा भने ६५७७ बाँकी देखिए।
नेपाल सरकारले दर्ता गरेको भन्दा ३२५७ जना बढी भए जो शिविरमै रहेको भनिएको UNHCR को विवरणबाट देखियो। यिनलाई नेपाल सरकारले भने शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन। त्यसैले यी दर्ता नभएको स्थिति हो।
दर्ता भएका ३ हजार ५० शरणार्थी पनि छुट भएको भन्दै सन् २००८ र २०१२ मा Re-Registration गरेर बढाइएको संख्या हो। २००६/२००७ को सुरुवाती विवरणमा उल्लिखित लगभग संख्या जति नै UNHCR ले जिम्मा लिएर सजिलै तेस्रो मुलुकमा लगिसकेको अवस्था हो। तर त्यसपछि थपिएकाको जिम्मा लिन नचाहेको प्रष्ट छ।
यो नै समस्याको जड हो।
सवा १ लाख जति शरणार्थी विदेश लगिसक्दा समेत यो समस्या सुल्झिन सकेको छैन। तर यी सबै शरणार्थी नै होइनन् भन्ने निश्कर्षमा पनि नपुगिहालौँ।
तर बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने यी ३ हजार २५७ जना नेपाल सरकारसँग दर्ता भई शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका व्यक्तिहरु भने होइनन्। दर्ता र प्रमाणित संख्यामा यति धेरैको फरक हुनु चानचुने विषय भने पक्कै होइन।
तसर्थ किन र कसरी यत्रो संख्या फरक देखियो? त्यो छानबिनको विषय बन्नैपर्छ। यसमा विशेष रुपले UNHCR बाटै समेत प्रष्ट पारिनु पर्ने देखिन्छ। किनभने शरणार्थीहरुको विवरण व्यवस्थापन उनीहरुले नै गर्दै आएका थिए।
ती शिविरमा भएको विवरणका ६ हजार ५७७ मध्ये सबै शिविरमा पनि नरहेको हुने सम्भावना पनि छ। खुल्ला सीमा, खुल्ला समाज, खुल्ला शिविर, सबैथोक खुल्ला भएकाले शरणार्थी व्यवस्थापनको कार्य एकदमै जटिल भएको बुझ्न गाह्रो छैन। शिविर र शरणार्थी अवधारणा राखिरहेसम्म यो कहिल्यै नटुंगिने समस्या हो।
यसमा चलखेल/बदमासी भएको हुन पनि सक्छ वा अन्य कुनै विविध कारण हुनसक्छ। बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही विवरण हेरौँ।
शरणार्थी व्यवस्थापनमा थपिएको चुनौती
सन् १९९२ देखि २०१८ (२६ वर्ष) सम्म नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाहरुबाट खाद्यान्न, औषधोपचार, लत्ता कपडा र बासस्थानको व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा २०७५ पुस १७ गतेबाट लागू हुने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ले खाद्यान्न र नगद अनुदान सबै नेपाल सरकारलाई पूर्व सूचना दिएर बन्द गर्यो। यस्ता सूचना लामै समय अगाडि दिइन्छ सामान्यतया। ताकि विकल्पहरुको तैयारी गर्न सकियोस्। यसले नेपाल सरकारको लागि ठूलो चुनौती थपियो।
त्यसैले विकल्पहरु सोच्नु र तैयारी गर्नु आवश्यक नै थियो।
तेस्रो मुलुकमा लैजाने कार्यक्रम UNHCR ले २०७३ साल तिरबाटै बन्द गरिसकेको र भुटानले शरणार्थी फिर्ता नलिने कारण नेपालसँग धेरै विकल्प थिएन बाँकी रहेका शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन गर्न।
दर्ता छुट भएका भनिएका शरणार्थीको कुराः
अहिले सतहमा आएको विवादको चुरो दर्ता छुट भनिएका ३ हजार २५७ जना “सम्भावित” शरणार्थी हुन्। यिनैबाट र यिनको नाममा नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने झुठो आश्वासन दिएर गिरोहले पैसा उठाएको भनिएको हो। ठग हुन्, ठग्नु नै उनीहरुको काम।
०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गराएको गणना गर्दासम्म दर्ता भएका १ लाख १३ हजार ४२८ शरणार्थी मध्ये सन् २०१६ सम्म Resettlement Program अन्तर्गत १ लाख १३ हजार ३०७ तेस्रो मुलुक लगिएका थिए। २००८ र २०१२ मा दर्ता छुटको नाममा थपिएका २ हजार ९०० चानचुन संख्याका शरणार्थीको जिम्मा भने UNHCR ले लिन मानेन। तर नयाँ दर्तावालाहरु पनि मिसिएर विदेश जाने कोटामा परेको आँकलन गर्न सकिन्छ। तर के त्यसरी विदेश लगिएका सबै भुटानी नै थिए त?? यसमा शंका गर्ने आधारहरु फेला परेका छन्।
पुष्टि हुने गरी कुरा नआएको तर केही नेताहरुले खुसुखुसु मिडियामा चुहाइरहेको सूचना अनुसार अमेरिका लगिएका ९० हजार प्लस भुटानी शरणार्थी मध्ये दुई हजार जतिको संख्यामा नेपालीहरु पनि छन्।
एक पटक अमेरिकामा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी र सक्कली भुटानी शरणार्थीहरुबीच झगडा परेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो। अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीले त्यसपछि भुटानी शरणार्थीको नाममा नक्कली शरणार्थी अमेरिका पुनर्वासका लागि आएको हुनसक्ने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। लामो समयदेखि चलेको यही अनुसन्धानको लहरो अहिले पहरोका रुपमा देखिएको हुनसक्ने विषय कतैबाट पनि औपचारिक रुपमा पुष्टि गर्न भने हाललाई सम्भव छैन।
२००८ (प्रचण्ड सरकार) र २०१२ (बाबुराम भट्टराइ सरकार) मा Re-Registration को नाममा दर्ता छुट भन्दै २ हजार ९०० जति नयाँ शरणार्थी दर्ता गरिएका थिए।
२०१९ तिर प्रचण्ड र बाबुरामको पालामा जस्तै ओली सरकारले पनि अन्तिम पल्ट छुटेका कोही भए पुनः दर्ता गर्ने र शिविर र शरणार्थी अवधारणा नै बन्द गर्ने नीति लिएको बुझिन्छ। ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलाको सो सरकारको नीति यही रहेको देखिन्छ। पछि २०१९ मा शरणार्थी व्यवस्थापन र सहयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पछि हट्न थालेपछि यो कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ। शरणार्थी शिविर रहेसम्म यो समस्या सकिने कुरा पनि रहन्न। विकल्पहरु संकुचित हुदै गएका थिए।
२००८ मा थप दर्ता हुँदा ४ हजार ३५० आवेदन मध्ये १०९९ दर्ता भएका थिए। २०१२ मा थप दर्ता गर्दा भने २०१६ आवेदन मध्ये १८०० दर्ता भएका थिए।
भनेपछि आवेदन दिनेहरु मध्ये ३ हजार ४६७ शरणार्थी भएको दाबी गर्नेहरू अझै दर्ता हुन सकेका थिएनन्। Exceptional भन्दै थप ३० जना दर्ता हुँदा ३ हजार ४३७ आवेदकहरु अझै Limbo मै थिए/ छन्। यो संख्या UNHCR को रेकर्ड र NUCRA (National Unit for the Coordination of Refugee
Affairs)को रेकर्ड बीचको फरक परेको संख्यासँग निकै मिल्दोजुल्दो नै छ। यो संख्यामा राज्यले चासो राख्न पर्दछ। शरणार्थी हुन् कि होइनन् भन्ने निर्क्योल हुनपर्दछ।
आवेदन दिनेहरू सबै दर्ता हुन्छन् भन्ने छैन। २००८ र २०१२ कै नयाँ दर्तामा पनि देखियो यो। पन्थी कार्यदलले उठाएको अनुसूची ९ को आवेदन यस्तै थियो। तर ती सबै शरणार्थीको रुपमा दर्ता भई विदेश जान पाउँ भन्ने क्याटेगोरीका थिए। तर UNHCR र RCU (Refugee Co-ordination Unit) को भेरिफिकेसन प्रकृया पूरा नगरी ती नेपाल सरकारसँग दर्ता समेत हुन सक्दैनथे। विदेश जाने त टाढाको कुरा भयो।
यो दर्ता छुट भनेर थप्ने Pattern हेर्दा त माओवादी पार्टी र उसको बाइप्रोडक्ट नै विशेष रुपले यसमा सकृय रहेको भान हुन्छ। नक्कली लडाकु बनाएर शिविरमा राखेजस्तै नक्कली शरणार्थी उत्पादन पो गरे कि! ( डिस्क्लेमर : यो भने तथ्य होइन, मेरो निजी धारणा हो है। मिडियाहरु चाहीँ यस्तै धारणा बनाएर त्यसलाई तथ्य जसरी पस्कन्छन्)
उदाहरणः कसरी लेख्न सक्या होला यस्तो! २००८ र २०१२ मा माओवादी सरकारले Re-Registration भन्दै आवेदन लिएर प्रकृया पुर्याएर थप्या जस्तै त हो गर्न खोजेको! बीचमा गिरोहले खेलिदिएर कुरा बिग्रेको हो।
यसमा जबरजस्ती गिरोहको नियतमा राज्यको नियत जोड्ने प्रपञ्च भएको देखिन्छ।
२०७५-२०७६ वा त्यसअघि के के भएको थियो, कार्यदल किन गठन गरिएको थियो लगायत पृष्ठभूमिमा नगई न्यूनतम आधार समेत नखुलाई धारणालाई समाचार बनाएर पस्कँदैछन् मिडिया।
मिडियालाई केही आधारभूत प्रश्न
कसैले दिएका सूचनालाई मात्रै टाइप गरेर साइट वा पत्रिकामा छाप्दै गर्दा यी प्रश्नहरुको खोज्न मन लागेन कत्ति पनि???
– कार्यदलको प्रतिवेदन मात्र कै आधारमा शरणार्थी दर्ता गर्न मिल्छ भन्ने मिडियाम्यानहरुको बुझाइ हो?
-कार्यदलको कुन बूँदाले त्यहाँ भएका नामहरु शरणार्थी बनाउन recommend गरेको छ?
-गिरोहसँग त्यसरी सेटिङ नै भएको थियो भने उबेलै फटाफट निर्णय किन भएन?
-२०७६ कार्तिकमा प्रतिवेदन बुझेका गृहमन्त्रीले २०७८ असारसम्म सत्तामा हुँदा किन काम गरेनन्?
-२०७६ कार्तिक देखि २०७६ माघसम्म प्रेम राईले र उनीपछि आएका सचिवले गिरोहको मकसद किन पूरा गरेनन्?
-कार्यदल नै उनीहरु कै स्वार्थमा बनेको दाबी लिने हो भने किन गृहसचिवमा पाण्डे ल्याएर सूची फेर्न पर्यो? २ वर्ष त ठूलै अवधि हो नि, होइन र?
-२०७५ मा छुट दर्ता खुलाएर UNHCR र RCU ले लगत संकलन थाल्दा गिरोहको चलखेल थाहा पाएर प्रेम राईले सो प्रकृया किन एकाएक रोकेथे त?
-२०७५ वैशाखमा जनकराज दाहाललाई सिडिओ बनाएर पठाइएपछि दर्ता छुट भएकाको लगत संकलन थालिँदा पुससम्म RCU मै रहेका थिए यज्ञ निरौला। तिनै मध्ये सबै अध्ययन गरेर तैयार पारिएको ४२९ जनाकै सूचि हो अनुसूची ७ मा भएको। कार्यदलले तिनैको विवरण प्रतिवेदनमा राखेको होइन र?
-UNHCR र RCU ले प्रमाणीकरण गरेका ४२९ को दर्ता प्रतिवेदनको आधारमा हुने हो कि RCU ले आफ्नै च्यानलबाट पठाएको सिफारिसको आधारमा?
-गिरोहको प्रलोभनमा गृहमन्त्री र गृहसचिव परिसेकका थिए भने दर्ता हुन चाहिने सबै प्रकृया पूरा गरिसकिएका ४२९ को नाम किन उबेलै गृहले दर्ता गरेन?
-२०७५ पछि गृहले कति नयाँ शरणार्थी दर्ता गरेर ID जारी गरेको छ?
-दर्ता गरेको भए ती दर्ता कार्यदलले प्रतिवेदनमा सुचिकृतको नाम मध्येको थियो कि अन्य थिए? थिए भने के कति थिए?
-RCU का यज्ञ निरौला माथि छानबिन भएको तत्कालीन उपसचिव कृष्णराज शर्माको प्रतिवेदन कहाँ कुन अवस्थामा छ? ८ वर्ष बढी एकै पदमा रहन सफल तिनको सिफारिसमा दर्ता भएका शिविरमा रहेकाहरूको प्रमाणिकरण, सिफारिस र दर्ता सबै पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने? कुनै पनि शरणार्थी राज्यको रेकर्डमा आएर दर्ता हुने प्रस्थान बिन्दु त RCU नै हो।
-गृहसचिवमा आएर पाण्डेले हेरफेर गरेको भनिएको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको औचित्य के? २०७८ पछि सो हेरफेरबाट कति जना दर्ता गरिए??
-शरणार्थी प्रमाणिकरण र दर्ताको सन्दर्भमा गिरोहले राज्यका निकायमा penetration गरेको स्पष्ट आधार कहाँ कसरी खुल्छ?
-CIJ मा कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले खोजेको भुटानी शरणार्थीका रुपमा दर्ता भई ID पाएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले कहिले कुन प्रकृयाबाट दर्ता गरेको थियो? ती ID सक्कली नै थिए कि किर्ते गरेर बनाइएका थिए?
-तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणको संलग्नता टेकनारायण पाण्डेलाई सचिव बनाएर ल्याउने कार्यमा भएको रकम लेनदेनमा मात्र सीमित हो कि नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर दर्ता गर्नेसम्म कै हदमा पुगेको हो?
– आफ्नो नागरिकता ढाँटेर भुटानी शरणार्थी बनेर विदेश जान गिरोहलाई पैसा बुझाउनेहरुलाई पीडित भनेर किन चित्रित गरेको? तिनले बदनियत नराखेको भए गिरोहले न ठग्ने थिए, न त सक्कली भुटानी शरणार्थीले दुःख पाउने थिए जस्तो लाग्दैन?
सरकारको आसेपासे भएकाहरुले यो प्रकरणमा मज्जैले खेलेको प्रष्ट देखिन्छ। आफ्नो पहुँचको हौवा पिटेर नेपालीहरुलाई ठग्दै भरपूर लुटेको पनि देखिन्छ। तर नेपाल राज्य नै लागेको जसरी उत्ताउलो पारामा हेडलाइन बनाउनुको नियत के हो?? गिरोहले नै राज्यलाई प्रभावित पारेर कार्यदल बनाएको भन्ने दाबी त कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसलाई किर्ते गर्नुपरेको घटनाले पुष्टि गर्दैन र?
कतिसम्म गर्दा रहेछन् हेरौँ त!
मिडियाको आरोप हचुवा पनि कतिसम्म भयो भने पन्थी कार्यदलको अनुसूचीमा नाम पर्दैमा ती नाम स्वतः शरणार्थी भनेर दर्ता भइहाल्छन् जस्तो। त्यही प्रतिवेदनको अनुसूचि फेर्दै पछि नाम थप्न अनुसूचिवाला पन्नाहरुमा हस्ताक्षर गरेनन् रे!
नबुझिएको कुरो
ती लतिका भन्नेको त ID पनि अर्कै फर्म्याटको देखिन्छ। मन्त्रालयले नै जारी गरेको भए कसरी नक्कली? “नक्कली शरणार्थीको परिचयपत्र” हो कि “नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र”??
नक्कली शरणार्थीको परिचयपत्र भए UNHCR र RCU ले प्रमाणिकरण र सिफारिस नगरी हुनै सक्दैन।
नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र भए त किर्ते गरिएको परिचयपत्र भएन र??
गिरोह आफैले प्रिन्ट गरेर दिएको भए राज्य कसरी जोडिन्छ यस प्रकरणमा?? यो ठगी मुद्दा हुन्छ।
राज्यले नै प्रिन्ट गरेर दिएको भए त ती पिडित भनाउँदाहरुले नै उल्टै राज्यविरुद्धको अपराध गरेको अवस्था होइन र??
https://cijnepal.org.np/cij-56/
कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ४२९ जनाकै नामसमेत दर्ता भइसकेको छैन भने यी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र कहिले दिइयो? यिनलाई कहिले दर्ता गरियो?
पछिल्लो पटक २०१२ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा छुट दर्ता भन्दै १८०० जना शरणार्थी एकैपटक दर्ता गरिएको र २०१५, २०१६ र २०१८ मा गरी exceptional दर्ता भनी ३० जना बाहेक अन्य कहिले र कसले दर्ता गर्यो? मिडियाले खोजेर लेख्न पर्ने विषय यो होइन र?
२०७९ चैत १९ गते प्रकाशित देवेन्द्र भट्टराइको यो रिपोर्ट अनुसार पनि नयाँ शरणार्थी त दर्ता नै भएका छैनन्। यिनको आइडी सक्कली हो कि नक्कली? नक्कली भए राज्यको संलग्नता कसरी भयो? त्यसैले “नक्कली शरणार्थीको परिचयपत्र” भेटिएको हो कि “नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र” भन्नेमा प्रष्ट पार्नपर्यो/ हुनपर्यो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा दर्ता छुट बारे
कार्यदलले अवस्थाको जानकारी दिन दर्ता छुट भएका भनी सुचिकृत लगत मात्र तैयार पारेको हो। कहीँ कतै फलानालाई प्रमाणिकरण गर, दर्ता गर भनिएको देखिन्न। पूरा प्रतिवेदन पढेर हेर्दा गिरोहलाई सहयोग पुग्ने कुनै काम भएको देखिन्न।
कार्यदलले काम गर्दैगर्दा गिरोहले पनि चलखेल नगरेको भने होइन। तर जुन तरिकाले उनीहरुको नाम र आवेदन लिइएको थियो, त्यसले गिरोहले ठग्न भनी आश्वासन दिएकाहरुको काम हुने वातावरण नै थिएन। गिरोहले पैसा उठाएकाहरुलाई बटुलेर आवेदन दिन लगाए होला। तर त्यो आवेदनकै आधारमा उनीहरुले शरणार्थीको मान्यता पाउने र विदेश जाने कुनै सम्भावनै थिएन। शरणार्थीको रुपमा दर्ता हुने प्रकृया नै होइन त्यो।
तर यदि कसैले कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा वा कुनै फर्जी सुचि घुसाएर दर्ता गरेर ID दिएको छ भने त्यो गम्भीर अपराध ठहर्छ। खाँण र पाण्डे टिम गृहमा आएपछि यस्तो भएको भए ती सक्किए।
नेपाल सरकार मात्रैले एकल निर्णय गरेर शरणार्थीको मान्यता दिई विदेश पठाउन सकिने कुरो अलि हजम हुने खालको देखिन्न।
UNHCR को दमकस्थित कार्यालय पनि २०२० बाट बन्द गरिएको अवस्था हो।
अनुसुची ७ र ८
अनुसुची ७ र अनुसुची ८ गरी दुइवटा सुची भए पनि तिनमा सुचिकृत कुल संख्या ४२९ जना नै हो।
अनुसुची-७ मा ४२९ जना UNHCR र RCU टोलीले सबै कागजपत्र बुझेर भुटानी शरणार्थी भनी प्रमाणिकरण गरेर नेपाल सरकारलाई दर्ता गर्न सिफारिस गरिएका नाम हुन्।
यिनै ४२९ मध्ये विदेश जान चाहनेको सुची अनुसुची-८ मा राखिएको हो। अनुसुची ८ मा भएका नाम अनुसुची ७ मा हुनैपर्छ। त्यसैले सुची एउटै हो।
कस्तो बुझाइ हो यो प्रतिवेदन बारे!! समाचार लेख्नेले प्रतिवेदन पढेका/ बुझेका छन् भन्न सकिने अवस्था नै देखिन्न।
कार्यदल संयोजक पन्थी यही कुरा बारम्बार भन्दैछन् तर ठूला मिडियाम्यानहरुको बुझाइमा एकरुपता नभएको पाइन्छ। यसबारे विस्तृतमा यता छ।
https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1303734
अनुसुची ९ मा के छ त?
अनुसुची-९ मा भने सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी कोही केही छ भने आवेदनसम्म मागिएकाहरुको सुची हो।
यी UNHCR बाट प्रमाणिकरण समेत नभएकाहरु हुन्। यिनको निवेदनको कुनै अर्थ थिएन/छैन।
अनुसुची-९ मा नाम थपिएको कुरा आएको छ। तर यो गिरोहले नै प्रतिवेदन हात पारेर आफैले सुची थप्दै ठगेका हुन् भने त्यो “किर्ते” ठहर्छ। यस्तो अवस्था भए गृहमन्त्रालयलाई दोष दिन मिल्दैन, सिवाय त्यो प्रतिवेदन कसरी बाहिर पुग्यो भन्ने प्रकरण बाहेक। तर प्रतिवेदन त कार्यदलका सदस्यसँग पनि त थियो त!
त्यसो होइन, गृहमन्त्रालयमै भएको प्रतिवेदन नै फेरिएको हो भने त्यो फेरि गम्भीर अपराध ठहर्छ। खास कुरो बाहिर आइसकेको छैन। श्रोतका अनुसार भन्दै प्रतिवेदन नै भेटिएन, बुझाएको भन्दा पुरै भिन्न छ जस्ता समाचार आएका देखिए। खास कुरो थाहा पाउन प्रहरीको छानविन प्रतिवेदन नै कुर्न पर्छ।
तर कान्तिपुरले फेरि नयाँ कुरा खुलासा गरेको छ। सचिव पाण्डेले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन नै झिकेर लगेको अनि नयाँ नामावली थपिएको भनिएको छ। पुनश्चः त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका किटानी साथ लेखिएको UNHCR र RCU बाट सबै कागजात प्रमाणिकरण गरिएका ४२९ जनाको नाम बाहेक अन्य कसैलाई दर्ता गर्न मिल्ने अवस्थै थिएन।
https://ekantipur.com/news/2023/05/12/168385335578133769.html
तर त्यो अनुसुची ९ मा जे जति थपे पनि proper documentation सहित UNHCR र RCU ले संयुक्त रुपमा प्रमाणिकरण प्रकृयागत रुपले सिफारिस नगरी कसैलाई पनि शरणार्थीको मान्यता सरकारले दिनै मिल्दैन। यी न्युनतम प्रकृया पुरा हुनै पर्छ।
ती नामहरु दर्ता हुनै नसक्ने, ID जारी हुनै नसक्ने अवस्थाका थिए।
अनुसुची १० पनि छ प्रतिवेदनमा
यी भने दर्तावाल शरणार्थीहरुले गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर निवेदन दिएका हुन्।
तर २०१६ बाट तेस्रो मुलुक लैजान बन्द भए पनि केही प्रकृयामै रहेको बुझिन्छ प्रतिवेदनबाट। विशेष गरी अष्ट्रेलियाले HSP अन्तर्गत शरणार्थी लिइरहेको छ।
यो काण्डले अब रोकिन भने सक्छ।
को हुन् यज्ञ निरौला?
सन् २०११ देखि २०१९ सम्म Refugee Coordination Unit (RCU) मा निरन्तर ८ वर्ष संयोजक भएर बसेका शाखा अधिकृत हुन् यज्ञ निरौला। यो निकै महत्वपूर्ण पद हो शरणार्थी प्रकरणमा। शरणार्थी प्रमाणिकरण भएपछि नेपाल सरकारसँग दर्ता हुन RCU ले सबै कागजात बुझेर आफ्नो राय सहित गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको National Unit for Coordination of Refugee Affairs ( NUCRA) मा लेखिपठाएपछि मात्र दर्ता हुन्छन् र ID पाउँछन्।
शरणार्थी शिविर तिर २०७५/२०७६ तिर दर्ता खुल्ने जानकारी पाएपछि गिरोह सल्बलाएर विभिन्न खालका चलखेल भइरहेको जानकारी आएको आधारमा यो कार्यदल गठन भएको बुझिन्छ।
यिनै यज्ञ निरौलाले गिरोहसँग चलखेल गरी २०१९ मा थप १२ जनालाई शरणार्थी प्रमाणिकरण गरेर गृहमन्त्रालयमा दर्ता सिफारिस गरेर पठाएकोमा सो काम प्रेम राईले रोकिदिएका थिए र छानविन समेत गराएका थिए।
भुटानी शरणार्थीका विषयमा मानव तस्करहरुको चलखेल गरिरहेको बुझेपछि गृहसचिव राईले छानबिनका लागि २०७६ जेठ दोस्रो साता एउटा टोली झापा पठाए। उपसचिव कृष्णराज शर्मा नेतृत्वको टोली करिब एक साता झापा बस्यो। जिल्ला प्रशासनदेखि दमकस्थित शिविरसम्मकै अनुसन्धान गर्यो। केही दिनअघि टोलीले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर तथ्य उजागर गरेको छ। स्थलगत अनुसन्धानपछि फर्किएको टोली शरणार्थी समन्वयन इकाई (आरसीयु) दमकका संयोजक शाखा अधिकृत यज्ञ निरौला स्वयं असुलीका मुख्य व्यक्ति भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।
यो कार्यदल गठन हुनेबेलाको नेपालखबरको समाचारमा त्यतिबेलाको माहोल बुझ्न सहज हुने देखिन्छ।
नोटः यहाँ कार्यदल सदस्य गणेश केसी पूर्व डिआइजी भनिएको छ तर कार्यदलमा अर्कै गणेश केसी रहेछन्। त्यो बेला कार्यदल संयोजकले समेत गणेश केसी डिआइजी वालै हुन् भन्ने ठानेका रहेछन्। यो गणेश केसीवाला फण्डा निकै सन्देहपूर्ण देखिन्छ। यिनी खुबै अन्तर्वार्ता दिदै गिरोहले नै नियुक्ति दिलाएको भन्दै अन्तर्वार्ता हिडेका छन्। पहिला कांग्रेस रहेको अनि पछि नेकपा प्रवेश गरेको भनिएका व्यक्ति हुन्।
यी प्रजिअको कुरामा दम छ। निकै शंकास्पद छ यो ४२९ को सुची पनि। यज्ञ निरौला र गिरोहको चलखेलका कारण।
४२९ को विवाद
४२९ जनाको लगत संकलन पनि यज्ञ निरौलाकै पालामा भएकाले सन्देह गर्न पर्ने देखिन्छ।
गिरोहसँग यिनको कनेक्सन त यिनले RCU बाट हटिसक्दा पनि कार्यदलको अध्ययनको क्रममा देखाएको सकृयताबाट अनुमान गर्न मिल्छ।
https://ekantipur.com/news/2022/06/14/16551686936836910.html
शंकाको घेरामा पर्न थालेपछि २०७५ पुसमा निरौला दमक नगरपालिकामा सरुवा भएका थिए। बेल्डांगी शरणार्थी शिविर दमक नगरपालिका भित्रै पर्छ। सरुवा भइसक्दा समेत शरणार्थीका विषय प्रभावित पार्न प्रयास गरेको प्रयास त कार्यदलको काम हुनेबेला पनि देखिएको भेटियो।
२०७७ मै छापिएको रहेछ समाचार
अहिले पत्रिकाहरुमा स्कूप मार्दै आइरहेको झैँ लाग्ने विवरणहरु त २०७७ माघमा जनआस्था भन्ने अनलाइनमा छापिइसकेको भेटियो।
https://web.archive.org/web/20230509155831/https://www.janaaastha.com/archives/23371/
मूलधारे मिडियामाथि सोझिने गम्भीर प्रश्नहरु
– यति गम्भीर विषयमा त्यो बेला समाचार किन बनेन/ बन्न सकेन?
– यत्रा मूलधारे पत्रिकाका पत्रकारले थाहै नपाएका हुन् त?
-कि राजनीतिक परिस्थिति अर्कै हुँदा समाचार किल गरिएको थियो?
-कि गिरोहबाट मिडियाले पनि लाभ लिएको थियो?
शंका गर्न त पाइयो नि हैन र?? पत्रकारिता धमिल्याउने निम्छरो प्रयास त नभनिएला के रे!
(जानकारीः सुमार्गीको २२ अर्ववाला समाचार पनि जनआस्थाले नै लेखेको धेरै वर्षपछि स्कुप पे स्कुप हानेर कान्तिपुरले उछालेको देखिएकै हो।)
जनआस्थाले तीन बर्षअघि ०७१ माघ ७ गते सप्रमाण छ्ताछुल्ल पारेको मुध्दा तानतुन पारेर अहिले गाँड कोराकोर गर्छन् सिरोहिया र सुमार्गी बड्डाहरु ! यतिन्जेलचाहिँ किन चूप लागेका र अहिले अकस्मात फुत्त उछालेका ? कुरा मिलुन्जेल चूप,अरुबेला लापलुप ? pic.twitter.com/X9Py9Jrf9P
— kishor किशोर (@1970kishor) January 17, 2018
अहिले भइरहेको अनुसन्धान के हो?
अहिले भइरहेको अनुसन्धान खासमा ठगीको विषयबाट सुरु भएको हो। एकभन्दा बढीले संगठन जस्तै बनाएर ठगिएकाले संगठित अपराधको विषय बनेको हो।
गिरोहले विभिन्न प्रलोभन दिएर शिविरमै रहेका शरणार्थीबाट, शिविर बाहिर रहेका शरणार्थीबाट, नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पुर्याइदिने भनिएकाबाट उनीहरुको गच्छे अनुसारको रकम उठाएर अलपत्र पारिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको हो।
उजुरी गर्नेहरुले फलानाको मान्छे चिलानाको संगत भन्दै प्रभाव जमाएको कुरा खुलाएकाले नामहरु अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्। लिइएका नामहरु, अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरिएकाहरु सँच्चिकै संलग्न रहेको वा नरहेको पनि हुनसक्ने सम्भावना छ। अनुसन्धान नसकी यसै भन्न सकिँदैन।
यसैको छानबिनको क्रममा विभिन्न नामहरु जोडिन आउँदै अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ गरिएकाहरुले आफूविरुद्ध भेटिएका प्रमाणहरु बारे प्रष्टीकरण गर्ने अवसर हो यो। प्रहरीको लागि भेटिएका प्रमाणलाई थप बुझेर बलियो बनाउने अवसर हो यो। भाग्नेहरुले भाग्दैमा उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन।
प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिउँ। राजनीतिक दलहरुले (सत्तामा हुने र नहुने दुवैले) कम्तिमा थुतुनो चलाउन बन्द गरेर दिमाग चलाऔँ।
आन्दोलन, जुलुसले यो प्रकरण सपार्ने भन्दा बिगार्ने देखिन्छ। विभिन्न स्वार्थ समूहसमेत मिसिने हुनाले यसले अपराधको राजनीतिकरण हुने जोखिम हुन्छ।
पीडित भनिएकाहरुले गिरोहसँग मिलेर राज्य विरुद्ध अपराध गरेको उनीहरुकै उजुरीले स्वीकारेको तथ्य भने ध्यानमा राखौँ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालले बनाउन खोजेको न्यारेटिभ्सबाट जोगिऔँ।
(क्रेडिट : कभर फोटो भुटनिजरिफ्युजीज डट कमबाट साभार गरिएको हो)
खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन
म सक्कली शरणार्थी हूँ भने अरू १ लाख १३ हजार ३०७ जना जस्तै विना कुनै शुल्क तेस्रो देश पुगिहाल्थें जति नै समय लगाएर भएपनि, अनि यदि मैले नक्कली शरणार्थी बनेर तेस्रो देश जान बाटो खोजेको भए त्यहीँबाट मेरो मनसाय बिग्रियो नि ।
ठगीको सुरूवात नै लोभबाट हुन्छ, यहाँ अमेरिका जान पाइने लोभबाट भयो, होइन र ? त्यही लोभमा परी लाखाैं रकम तिरेर ठगीको पीडित भएकामध्ये केहीले प्रहरीमा उजुरी गरेका होलान्, केही अझै ठगिएको पैसाभन्दा मैले गरेको लोभ अरूको सामु नदेखियोस् भनेर सहेर बसेका होलान् । घाँस उखेल्दा कति परसम्मको जरा उखेलिने हो, त्यो त पर्ख र हेरको स्थिति हो, तर कथित पीडितहरूले समेत अब आफ्नो लोभको गल्ती स्वीकार्नै पर्छ ।
Why annextures are missing from the study report? Is it because they are confidential?
यो ब्लग ओलीलाई जोगाउन निकै मेहनत गरेर लेखिएको रहेछ l यदि ओली फस्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम पनि फस्नुपर्छ भन्ने आशय देखियो l तर ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भने झैं लम्वेतान जति कुरा गरे पनि तलका दुई प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन यसले l
एक: UNHCR ले सन् २०१६ मै पुनर्वास कार्यक्रम सकियो भनेर औपचारिक रुपमा भनिसकेपछि कथित कार्यदल बन्नुको नियत के हो? नियतमा शंका गर्न पाइने कि नपाइने? पुनर्वास कार्यक्रम जारी रहँदा गरिने कार्य र सो सकिएपछि गरिने कार्यमा फरक छ कि छैन?
दुई: ओली सरकारको पालोमा बनेको कार्यदलमा शरणार्थी समस्या सम्बन्धी जिरो ज्ञान भएको मान्छे राख्नुको तात्पर्य के हो? यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन? एकातिर “यो मन्त्री स्तरिय निर्णय भएकोले मलाई केही थाहा भएन” भन्ने अनि अर्कोतिर “गडबड हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर मैले बादललाई बोलाएर सोधेको थिएँ” भन्ने उनको भनाइ कहाँनेर मेल खान्छ त? गडबडीको संकेत थाहा हुनेले कारबाही चाहिँ किन नगरेको त?
प्रतिकृयाका लागि धन्यवाद।
व्यक्तिगत रुपले के कसरी interpret गर्नुभयो त्यो मेरो नियन्त्रण बाहिरको विषय भयो।
तर तपाइका प्रश्न जायज लागेर जवाफ दिन उपयुक्त लाग्यो।
कार्यदल गठन अघि शरणार्थी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा फेरिएको परिस्थिति र जटिलताहरुबारे खुलाएर ब्लगमा लेखिएको छ। पुनर्वास कार्यक्रम सकिँदैमा नेपालकोलागि शरणार्थी सम्बन्धी समस्या सक्किएको अवस्था थिएन। प्रमाणित र दर्तावाल गरेर ६५७७ शरणार्थी शिविरमै रहेको UNHCR कै डेटामै देखिएको छ तत्कालिन समयमा। तिनको व्यवस्थापन गर्न उपाय सुझाउने हेतु नै कार्यदल बनेको र त्यसै अनुसार प्रतिवेदन समेत बनेको देखिन्छ।
कार्यदल सदस्य गणेश केसीबारे लेखिएका विषय फेरी पढ्नु होला।
कार्यदलको ६ बुँदै कार्यादेश ब्लगमै राखिएको प्रतिवेदनमा पेज नम्बर २ मा हेरेर पूर्वाग्रह नराखी पढेर हेर्नुस् एकपटक। कार्यदल वा उसको प्रतिवेदन कुनैले पनि शरणार्थी प्रमाणिकरण गर्ने न दर्ता गर्ने थिएन/ होइन।
प्रचण्ड र बाबुरामको नाम उनिहरुको पालामा दर्ता छुट थपिएको विषय डेटा विश्लेषण गर्दा आएको प्रसंग हो। उनिहरुको पालामा भएको काम सही/ गलत भनिएको होइन। एकपटक फेरी पढेर हेर्नुहोला। यद्दपि त्यहाँ पनि दर्ताको बेला बदमासी भएको हुनसक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न।
UNHCR र सरकारी विवरणमा कैफियतले पनि दर्ता हुन बाँकीहरु धेरै नै रहेछन् भन्ने देखिएको हो। त्यसैले तिनको व्यवस्थापन गरेर शिविरको अवधारणा नै हटाउन जसले गरे पनि उपयुक्त हुन्छ दिर्घकालिन रुपमा।
– राजन अधिकारी
कार्यदललाई दिएको कार्यादेश नं ६ ले नै प्रष्ट पारिसकेको छ त कार्यदल गठन गर्नुको अन्तर्निहित उद्देश्य! यसमा अरु बहस गर्नै परेन नि! यता UNHCR ले तेश्रो देश पुनर्वासको कामै सकियो भनेको छ, उता तेश्रो देशमा पुनर्वास गर्ने सम्भावना खोज्ने कार्यादेश दिइएको भनिएको छ। यसबाटै कुनियत प्रष्ट भैसक्यो त!
प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको त? प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर खोइ? जुन विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, त्यो विषयमा “क” पनि नजानेको मान्छे अनुसन्धान गर्ने टिममा राखिन्छ संसारमा कहिँ? २०१६ अघि त पुनर्वास कार्यक्रम जारी रहेकोले सरकारका तर्फबाट गरिएका कामहरुलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने भयो, यद्यपि छानबिन हुनुपर्छ। तर २०१६ पछि “पुनर्वास” को नाममा कथित कार्यदल गठन हुनु आफैंमा सन्देहात्मक छ र यो सम्बन्धी छानबिन तत्कालीन प्रम ओलीबाटै शुरु गरिनुपर्छ भन्ने सारा नेपालीको माग छ। यो कुनै मेडियाबाट प्रभावित भएर गरिएको माग हैन। अमुक दलको लम्पट कार्यकर्ता बाहेक एउटा “कमन सेन्स” भएको जोसुकै मानिसले अहिले यही भनिरहेको छ।
२०१६ पछि humaniterian sponsorship programme अन्तर्गत
अष्टेलियन सरकारको पुनर्स्थापना जारि रहेको त तथ्य नै भईसक्यो ।
के पन्थी कार्यदलको प्रतिबेदनमा शरणार्थीको संख्या थप र अमेरिका पठाउ भनेको छ? बरु अमेरिका पुनस्र्थापना भएकामध्ये २००० नेपाली नक्कली भुटानी भएर गईसकेको र बाबुराम सरकारले rergistration गर्दा २००० थपिएको तथ्य बाहिर अाउनु, अमेरिकामा नक्कली र सक्कली शरणार्थीको झगडा हुनु , समाचार मा शंका गरिएको ब्यक्ति हरु माअोबादी पृष्ठभूमि कै हुनु, माअोबादीले अनमिनलाई समेत मनाएर हजारौ नक्कली लडाकु खडा गरेर अरबौ झ्वाम पार्नु अादिबाट छानबिन त माअोबादी माथी साेझ्याए सत्य फेला पर्छ कि
अस्ट्रेलियाको सो प्रोग्राम “नेपाल सरकारको सिफारिशमा अष्ट्रेलियाले कुनै व्यक्तिलाई शरण दिने” खालको प्रोग्राम हुँदै हैनl त्यो त कि त UNHCR मार्फत वा आवश्यक क्राइटेरिया पुगेको सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले आवेदन गर्ने वा त्यस्तो क्राइटेरिया पुगेको व्यक्तिलाई त्यहीँ रहेको व्यक्तिले स्पोन्सर गर्न आवेदन दिन सक्ने खालको प्रोग्राम हो भनेर उसकै वेबसाइटमा स्पष्टै लेखेको छ नि ! शरणार्थी सम्बन्धी कुनै पनि मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा UNHCR कै माध्यमबाट हुने हो l पुनर्वास नै रोकिएपछि तेश्रो देश पठाउने सम्भावना खोज्न भनेर सो सम्बन्धी “क” पनि नजानेको मान्छे राखेर कार्यदल बनाउनु, कार्यदलले हस्ताक्षर नै नगरी र खाली अनुसूची राखेर प्रतिवेदन बुझाउनु, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नगर्नु नै शंका गर्ने यथेष्ठ आधारहरु हुन् l अहिले एमाले, कांग्रेस, माओबादी सबै पृष्ठभूमिका एक से एक व्यक्तिमाथि आरोप लागेको अवस्था छ l गल्ती गर्ने सबैले सजाय पाउनुपर्छ, यो र ऊ भन्ने कुरा छैन l तर पनि सत्य कुरा भन्नैपर्छ: यो काण्ड हुँदाको बखत माओबादी पार्टिको अस्तित्व थिएन; नेकपा (नेकपा) भन्ने पार्टि थियो, जसका अध्यक्ष थिए: ओली र प्रचण्ड; अनि सो बेलाका प्रम थिए: ओली ! जहाँसम्म अनमिनलाई समेत मनाएर लडाकु शिविरको पैसा हिनामिना गरियो भन्ने आशय छ, त्यहाँ पनि छानविन र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ तर पनि यो ब्लग शरणार्थी काण्डसँग सम्बन्धित भएकोले त्यसलाई विषयान्तर गरेर थप तर्क-वितर्क गर्न जरुरी ठानिन अहिले l