जापानमा बसे पनि नेपाल र नेपाली पत्रकारिता बारे ट्विट गरिरहने अनन्त कोइरालाले बिहीबार चार वटा ट्विटसहितको एउटा लहरो पत्रकारहरु माझ खुब चर्चाको विषय बन्यो। लहरोको विषय उनले लेखेका थिए – फेरि पत्रकार र हप्ता असुलीका कुरा।
कुरो के रहेछ भनेर बुझी हेर्दा हिन्दी फिल्ममा खुब चर्चामा आउने ‘हफ्ता वसूली’को जस्तो नभई अलि बेग्लै किसिमको घटना रहेछ यो। आउनुस् बुझौँ काण्ड के हो ?
फेरि पत्रकार र हप्ता असुलीका कुरा-
अदालतमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुको एउटा संस्था छ- संवैधानिक तथा कानून पत्रकार मञ्च। सर्वोच्च अदालतले त्यो संस्थामा आबद्ध पत्रकारसहित अदालतका बरिष्ठ कर्मचारी सम्मिलित भाईबर ग्रुप खोलेको छ। त्यहाँ अदालतका आदेश, फैसला सूचना पठाइन्छ।— Ananta Koirala (@anantabrt) April 27, 2023
नेपालमा बिट रिपोर्टिङ गर्नेहरुको अलग अलग संस्था छ। जस्तै आर्थिक पत्रकारहरुको संस्था सेजन, नाफिज। खेलकूद पत्रकारहरुको संस्था एनएसजेएफ। चलचित्र पत्रकारहरुको चलचित्र पत्रकार संघ, नेपाल आदि।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत तथा न्यायिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुको पनि ‘संवैधानिक तथा कानूनी पत्रकार मञ्च’ नामको संस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा रिपोर्टिङ गर्ने कतिपय पत्रकार यो संस्थामा सक्रिय छन्, कतिपय छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले यो संस्थालाई अदालत परिसरभित्र एउटा कोठा समेत दिएको छ, समाचार संकलनमा सहज वातावरण बनाउन।
यो काण्ड यही संस्थासँग सम्बन्धित छ।
बहसको सुरुवात
सर्वोच्च अदालतले आफूले जारी गर्ने आदेश, फैसला वा अरु सूचना प्रवाहको सहजताका लागि SC Officials & Journalist Team को नाममा एउटा भाइबर ग्रुप बनाइएको छ। त्यहाँ अदालतका प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता लगायतका सीमित कर्मचारी र अदालतले पास जारी गरेका पत्रकारहरु मात्रै छन्।
त्यो बाहेक कानुन पत्रकार मञ्चको नाममा अर्को छुट्टै भाइबर ग्रुपसमेत छ।
वैशाख १२ गते अपराह्न ४ बजेतिर SC Officials & Journalist Team नामको भाइबर ग्रुपमा देशसञ्चारमा कार्यरत पत्रकार प्रकाश ढकालले एउटा म्यासेज लेखे जसले यो बहस जन्मायो। उनले लेखेका थिए- “अदालतमा रिपोर्टिङ गर्न जाने पत्रकारको नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पैसा मागिएको र केही व्यक्तिसँग लिइसकिएको पाइएको छ। पत्रकारको काम पैसा उठाउँदै हिँड्ने नभई समाचार लेख्ने हो। पेशागत मर्यादामा आँच आउने गरी खुलेआम पत्रकारको नाम पैसा उठाउने धन्दा बन्द हुनुपर्छ।”
पत्रकारले पत्रकारको बारेमा उठाएको यो निकै नै गम्भीर विषय थियो।
मञ्चमा गएको फेब्रुअरीमा मात्र नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो। मञ्चको अध्यक्षमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कालिका खड्का सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए। यसअघि दुर्गा दुलाल (नेपाललाइभ) को नेतृत्वमा थियो यो संस्था।
उक्त ग्रुपमा नै सदस्य रहेकाले दिएको जानकारी अनुसार यति गम्भीर विषय उठेपछि संस्थाका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई अप्ठेरो पर्यो।
उनीहरुले सीधै आफूहरुसँग सोधे हुने, त्यसरी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीसमेत रहेको ग्रुपमा नलेखेको भए हुने भन्ने आशय व्यक्त गरे।
तर ढकाल चुप बसेनन्, प्रतिप्रश्न गरे- मूल विषयलाई ओझेल पार्न किन यहाँ भन्या रे? तपाईंहरुको चर्तिकला भन्न कहाँ जानू हो? पत्रकारका नाउँमा कानुन व्यवसायीसँग पैसा उठाउँदै हिँड्ने, अनि त्यो कुरा भन्न चाहिँ हामीले थाहा नपाइदिनु पर्ने, कानेखुसी गरिदिनु पर्ने? आफ्नो आचरण सुधार गरौं, गलत कुरोलाई गलत भन्ने धेरै सोच्नु पर्दैन।
त्यसपछि विवाद पत्रकारहरु मात्रै भएको अर्को ग्रुपमा प्रवेश भयो।
नेपालबाट जापान हुँदै जापानबाट फेरि नेपाल आइपुगेको सूचना अनुसार उक्त ग्रुपमा अध्यक्ष कालिका खड्काले लेखिन्, “संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार नवीकरण नगरेको १३ वर्ष भएछ। १३ वर्षको अहिले नवीकरणको काम हुँदैछ। त्यसअघि नवीकरणका लागि क-कस्ले पैसा दिनुभएको थियो, कृपया यहाँ लेख्नुहोला। पहिला पैसा दिएको रेकर्ड हराएको जानकारी आएकाले यहीँ जानकारी गराउनुहोला। अहिले हामीले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर पैसा नवीकरणका लागि पछि विभिन्न कार्यक्रम गरी पैसा फिर्ता दिने गरी कार्यसमिति र पूर्व अध्यक्षबाट पैसा उठाएका छौँ। अहिले साथीहरूले नवीकरणका लागि उठाएर खायो भनेर हिँड्नु भएको छ। कोबाट कति उठाएको रैछ? रेकर्ड दिनुहोला कृपया, नत्र भ्रम छर्ने काम नगर्नुहोला, धन्यवाद।”
उनले थप लेखिन्– “नयाँ कार्यसमितिलाई पुरानो कुनै पनि हिसाबकिताब दिइएको छैन। संस्था नवीकरण गर्न कागजात लगिएको छ भनियो। हामीले पारदर्शी हिसाबले काम गरेका छौँ। हामीलाई यहाँबाट एक पैसा खानु छैन। मात्रै संस्था नवीकरण गरूँ भन्ने हो। कति कति के के भयो। माइन्युट गरेर काम गरेका छौँ। हजुरहरूले मज्जाले मञ्चको कार्यालयमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ।”
त्यो ग्रुपमा प्रकाश ढकालले फेरि लेखे, “५/६ वर्षअघि पनि साथीहरुको यही एजेन्डा थियो, संस्था नवीकरण, अहिले पनि उही छ। त्यसैको नाममा उठाउन थाल्नुभएको छ, अहिले पनि। उहाँहरुको आधा जवानी चाहिँ यही मञ्च नवीकरण गर्न नसकेरै जाने भो! चिन्ताको विषय चाहिँ यो भो!”
त्यसपछि बहस थप अघि बढेको छैन ।
सोधखोज गर्दा यसको भित्री कुरा यस्तो रहेछ–
अदालती रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरु मिलेर खोलेको ‘संवैधानिक तथा कानूनी पत्रकार मञ्च’ नवीकरण (रिन्यु) नभएको लामो समय भयो। कम्तिमा पनि २/३ पटक मञ्चका पदाधिकारीहरुले संस्था नवीकरण गर्ने भनेर कानून व्यवसायीहरुसँग रकम उठाउने, तर हिसाब नराख्ने गरेको भेटियो।
अहिले नयाँ कुरा भएको हैन, त्यही सिलसिला फेरि दोहोरिएको मात्रै हो। अहिले केही कानुन व्यवसायीहरुसँग १०/१५ हजार रुपैयाँका दरले संस्था नवीकरण गर्ने भनेर रकम उठाएकाले अरु पत्रकारले प्रश्न उठाएका हुन्। पैसा उठाउने पत्रकारले त्यसरी रकम लिए बापत् उनीहरुलाई रसिद वा अरु भर्पाइ दिएका छैनन्। अनि पारदर्शीताको प्रश्न उठेको हो। अझ बिचौलिया भनेर चिनिने कानुन व्यवसायीहरु कहाँ गएर रकम मागेको भन्ने जानकारी पाएपछि अरु पत्रकारहरुले ‘यो त एथिकल्ली पनि मिलेन’ भन्दै कुरा बाहिर ल्याएका हुन्।
अझ अनौठो त के छ भने यो विषय सतहमा आएपछि अहिलेको कार्यसमितिले अघिल्लोलाई रकम र खातापाता नबुझाएको आरोप लगाएको छ। अघिल्लोभन्दा अघिकोमा पनि रकम उठाएको भन्ने कुरासम्म उठेको छ, तर कोबाट कति लिए, कसरी खर्च भयो, हिसाब पारदर्शी नभएको कुरा उठेको छ।
सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका अदालतको रिपोर्टिङ गर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेका पत्रकारहरु। उस्तै परे न्यायाधीशहरुका कामकारवाहीमा समेत औँला ठड्याउने पत्रकारहरु आफू भने पारदर्शी हुन नपर्ने रहेछ?
संस्था दर्ता गर्यो तर नवीकरण नभएको रहेछ। नवीकरण नगरेको संस्थाको साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति हस्तान्तरण भयो कसरी भन्ने पनि खुलेको छैन।
नयाँ कार्यसमिति बन्यो, पुरानो हिसाबकिताब र बरबुझारथ छैन। प्रश्न उठायो, अध्यक्षले नै मञ्चको कार्यालयमा आएर हेर्नु भन्छन्। झोलामा खातापाता हालेर चलेको मञ्चको कार्यालय कहीँ कतै छैन ।
संस्थामा पदाधिकारी चयन भएका हुँदैनन, प्रधानन्यायाधीशसँग फोटो खिच्न र सामाजिक सञ्जालमा हाल्न हतारो हुन्छ।
तर मञ्चमा आवद्ध सबै पदाधिकारी यस्ता होलान् भनेर अनुमान भने नगर्नुहोला है, किनभने कार्यसमितिमै रहेका एक असन्तुष्ट पदाधिकारीले दिएको विवरणका आधारमा हामीले यति लेख्न सकेका हौं।
१३ वर्षदेखि नवीकरण भएन
ब्लग प्रकाशित भएपछि प्राप्त थप विवरण अनुसार यो संस्था नवीकरण नभएको १३ वर्ष भएको रहेछ । यसअघि यम विरहीको पालामा कानुन व्यवसायीहरुसँग पैसा उठाएर नवीकरण गरिएको रहेछ।
यसअघि पनि नवीकरणका लागि उठाएको पैसा हिनामिना भएको आरोप अब सतहमा आएको छ। अघिल्लो कार्यसमितिले त्यो रकमको विवरण र रकम नयाँ कार्यसमितिलाई नदिएको भनिएको छ।