शुक्रबार अनलाइनहरु हेर्नुभएको भए एउटा समाचार पढेर तिरिमिरीझ्याइँ भयो होला पाठकहरुलाई।
कुन समाचार ?
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को मतगणनासम्बन्धी एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशसम्बन्धी समाचार।
सर्वोच्चले गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश पढ्न नजान्दा अनलाइनखबर, नेपालप्रेस, लोकान्तर जस्ता अनलाइनहरु नराम्रोसँग चिप्लिए। यति नराम्रोसँग चिप्लिए कि बिचरा ती अनलाइनहरुका सम्पादकलाई लाजै भएछ। चिप्लिएर लडे पनि जुरुक्क उठेर केही भा छैन जस्तो देखाउन खोजे, त्यत्रो ठूलो गल्तीसमेत सुटुक्क सच्याए।
भएको के हो ?
वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १८ को चुनाव बडा रोचक रह्यो। जम्मा तीन भोटको अन्तरले नेपाली कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले वडाअध्यक्ष पड्काए।
एमालेका उम्मेदवार पुष्कल थापा अदालत पुगे। गणनामा धाँधली भएको जिकिर गर्दै पुनः मतगणनाको मागसहितको निवेदन उनले उच्च अदालतमा दिए।
उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले गणना बदर गरी आगामी वैशाख २० गते पुनः मतगणना गर्न आदेश गरेको थियो।
उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पर्यो। त्यही रिटमा प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज सुनुवाई गरेको थियो। अनि त्यसैमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यही आदेश पढ्न नजान्दा प्रमुख अनलाइनहरु चुके।
अनलाइनखबरले सुरुमा समाचार लेख्यो- पोखरा १८ का वडाध्यक्षको मत फेरि गणना गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर : सर्वोच्च।
पछि अनलाइनखबरले सुटुक्क समाचार सच्यायो। हेडलाइनदेखि समाचार समेत परिवर्तन भयो। हेडलाइन थियो- पोखरा १८ का वडाध्यक्षको मत फेरि गणना गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च आदेश
हुनत भन्नलाई एउटा अक्षर मात्र छुटेको त हो नि ‘आदेश कार्यान्वयन गर्न’ को साटो ‘नगर्न’ हुनुपर्ने ! एउटा जाबो ‘न’ छुटेको त हो नि। तर अर्थ हेर्नुस् त, बिल्कुल विपरीत हैन ?
त्यसो त अनलाइनखबरले एउटा सूचना पनि राखेको छ- उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याएका छौं–सं.
तर अन्यथा भनेको के हो ? खुल्दैन। विदेशतिरको चलन भने पारदर्शी रुपमा के गल्ती भएको, के हुनुपर्ने स्पष्ट खुलाइन्छ। अझ जुन जुन सोसल मिडियाबाट गलत कुरा प्रसार भएको हो, त्यता त्यताबाट भूल सुधार गरिन्छ। तर यता चाहिँ लाजै भएर हो कि, केही गर्दैनन् त्यस्तो।
अब अर्को अनलाइनको पारा हेरौँ- नेपालप्रेस। यसमा शीर्षक थियो- पोखरा १८ मा पुनः मतगणना गर्न सर्वाेच्चको आदेश
तर पछि यसका सम्पादकलाई पनि लाज भएछ क्यारे, सुटुक्क समाचार सच्याएछन् र हेडलाइन पनि राखेछन्- पुनः मतगणना गर्ने उच्च अदालतको फैसला तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
नेपालप्रेसलाई यति लाज भएछ कि अनलाइनखबरले जतिको सानो औपचारिक सूचना राख्न समेत उसले चाहेन। अगाडि गरेको गल्ती र पाठकलाई त्यो समाचारले पर्न गएको भ्रमबारे माफी समेत मागेन। सुटुक्कै सच्यायो।
गल्ती गर्ने अर्को अनलाइनको नाम हो- लोकान्तर।
लोकान्तरले सर्वोच्चले भन्यो–पोखरा १८ मा पुनः मतगणना गर्नू (आदेशसहित) शीर्षकमा समाचार राखेको छ। समाचारमा राखिएको आदेश हेर्दा भने शीर्षकभन्दा उल्टो छ। यो ब्लग राति साढे १० बजे तयार पार्दासम्म यो गलत समाचार अझै परिवर्तन भएको छैन। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क
अनलाइनहरुले घरी उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने घरी गर्ने आदेश दिएको भनेर झुक्याए पनि खासमा आदेश चाहिँ सर्वोच्चको इजलासले चाहिँ उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनेको रहेछ।
यति सामान्य आदेशको भाषा पढ्न नजान्दा वैशाखमै अनलाइनहरुले गाईजात्रा देखाए त ! 🙂
कसरी बिग्रियो होला त ?
कसरी बिग्रियो त माथिबाट हरिले हेरेका होलान्। तर मेरो मनको हरिले गरेको अनुमान चैँ यस्तो छ- अनलाइनवालाहरुलाई पक्कै कुनै स्रोतले फोन गर्यो। सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेशलाई यथास्थिति राख्न आदेश दियो।
यथास्थितिमा राख्न भन्नुको मतलब मतगणना गर्नु भन्ने आदेशलाई यथास्थितिमा कायम भनेर बढी बुझे होलान् लेख्नेले।
अनि त बिग्रिहाल्यो। कि कसो होला त ?