रामेश्वरलाई जोगाएर रविलाई मात्र मुछ्ने समाचार लेख्ने कान्तिपुरका पत्रकारले दिएको चुनौतिमा मेरो जवाफ

रवि लामिछानेलाई मुछेर ‘कान्तिपुर’ले लेखेका तीन वटा ‘मेन न्युज’ ले लुकाएका महत्त्वपूर्ण विषय शीर्षकको ब्लग अप्रिल २० मा माइसंसारमा प्रकाशित भएपछि समाचारका लेखकद्वय मातृका दाहाल र जयसिंह महराको नाम राखिएको ११ सय शब्दको एउटा ‘नन युनिकोड फन्ट’ मा लेखिएको वर्ड फाइल अप्रिल २२ मा मेरो जिमेलमा आइपुग्यो। मातृका दाहालको इमेलबाट पठाइएको सो इमेलको शीर्षकमा ‘हाम्राे बाइलाइनमा कान्तिपुरमा प्रकाशित राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण सेवाबारेकाे सामाग्रीबारे माइसंसारडटकममा प्रकाशित विषयबस्तुबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएर हामीले याे विषय तपाइकाे अनलाइनमा प्रकाशित गरिदिनु हुन पठाएका छाैं’ लेखिएको छ। त्यतिमात्र हैन त्यसमा चेतावनीको भाषामा लेखिएको छ, ‘त्यहाँ आज प्रकाशित नभएमा सामाजिक सञ्जालबाट पनि सार्वजनिक गरिने कुरा अवगत गराउँछाैं।’ (पूर्ण विवरण मुनि राखिएको छ) हिजो आफ्नै काममा अत्यन्त व्यस्त भएकोले हेर्न पाइएको थिएन। सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भयो कि भएन पनि हेर्न पाएको छैन। तर चुनौति भनेर लेखेपछि जवाफ त दिनु पर्‍यो नै।

फ्याक्ट चेक के हो, ब्लग के हो पहिला बुझ्नुस्

कान्तिपुरका पत्रकारद्वयको पत्रमा ६ ठाउँमा ‘फ्याक्ट चेक’ शब्दको प्रयोग गरिएको छ।

१) शीर्षक- ‘फ्याक्ट चेक’ को आवरणमा पत्रकारिता धमिलो बनाउने प्रयास
२) ‘फ्याक्ट चेक प्लाटमर्फ’ को रूपमा चिनिएको ‘माइसंसारडटकम’ ले विश्लेषणको नाममा कान्तिपुरको समाचारमाथि सनसनीपूर्ण भ्रम फैलाउने कोसिस गरेको छ।
३) अझ एउटा संगठित अनियमितताको प्रतिरक्षामा भ्रम सृजना गर्न त्यस्तो प्लाटफर्म प्रयोग भएको छ, जसका सम्पादकले फ्याक्ट चेकको परियोजना चलाउँछन् । उनले पत्रकारिताको तालिम पनि दिन्छन् । पत्रकारिता सिकाउँछन् ।
४) यसले पनि नेपालमा फ्याक्ट चेकको नाममा भइरहेको कुण्ठाको खेतीलाई उदाङ्गो बनाएको छ।
५) जनताको विश्वासबाट मत प्राप्त गरेर, देश र जनताको नाममा शपथ खाएर नीति नियममा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री बिचरा हुन्छ कि जवाफदेही? फ्याक्ट चेकको शास्त्रले बिचरा भन्छ भने कृपया यस्तो पेसा आजैका दिनदेखि बन्द गरिदिनुहोला ।
६) अमुक व्यक्तिका नाममा ‘फ्याक्ट चेक’ को शैलीमा गरिएको टिप्पणी

६ ठाउँमा फ्याक्ट चेक शब्दको प्रयोग गरिए पनि यसलाई न लेखक राजन अधिकारीले, न मैले नै फ्याक्ट चेक भनेर दावी गरेको छु। भ्रम नहोस् भनेर हिजो शनिबार बिहानै एउटा नोट पनि थपिदिएको थिएँ- यो ब्लग हो, फ्याक्ट चेक होइन भनी। सन् २००५ देखि माइसंसार ब्लगकै रुपमा चलिरहेको छ। यसले पहिचान ब्लगकै बनाएको छ। ब्लग भनेको आफ्नो निजी विचार राख्ने ठाउँ हो। फ्याक्ट चेक अलग्गै विधा हो। यसमा निजी विचार राख्न छुट छैन। सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीमा तथ्य परीक्षण गरी प्रकाशन गर्ने काम फ्याक्ट चेकको हो।

गैरनाफामुखी सेन्टर फर मिडिया रिसर्च – नेपाल  र नेपाली भाषाको पहिलो ब्लग माइसंसार डटकमको संयुक्त प्रयासमा  मार्च १, २०२० देखि फ्याक्ट चेक मात्र गर्ने अलग्गै वेबसाइट nepalfactcheck.org सुरु भएको हो।

नेपाल फ्याक्ट चेकले नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएका र सोसल मिडियामा भाइरल भएका सामग्रीहरूको तथ्यजाँच गर्छ। हाम्रो यो प्रयास कसैमाथि दोष थोपर्ने नभई सञ्चारमाध्यम, सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता र आम नागरिकलाई मिथ्या सूचना वा भ्रामक सूचना वा अपुष्ट सूचनाबारे सचेत बनाउने हो। नेपाल फ्याक्ट चेकका फ्याक्टचेकरहरु  अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यजाँच सञ्जाल International Fact-Checking Network को आचारसंहितालाई पालना गर्न प्रतिबद्ध हुन्छन्। मिडियाले जस्तो उच्च स्रोतका अनुसार वा स्रोतका अनुसार भनेर लेख्न हामीलाई छुट छैन।

हामीले गरेका फ्याक्ट चेकहरुको अन्तिममा सही, मिथ्या, भ्रामक र अपुष्ट गरी चार किसिमको वर्गीकरणमा नतिजा पनि राखिन्छ। हेर्नुस् हाम्रो वर्गीकरणको अर्थ

नेपाल फ्याक्ट चेकमा प्रकाशित फ्याक्ट चेकहरु माइसंसारले पनि पुनः प्रकाशन गर्ने गर्छ। तर माइसंसारमा प्रकाशित सबै सामग्री फ्याक्ट चेक हुँदैनन्, ती ब्लग हुन्। माइसंसारले स्थापना कालदेखि नै अरुको विचारलाई पनि पाहुनाको पालो क्याटेगोरीमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ। राजन अधिकारीको त्यो ब्लग त्यसै क्याटेगोरीमा प्रकाशन गरिएको हो।

तर मैले नलेखेको भन्दैमा त्यसको जिम्मेवारी मैले नलिने भन्ने हुँदैन। यसको सम्पूर्ण जिम्मा म लिन्छु।

व्यक्तिगत आक्रमणमा किन उत्रनु !

मैले माथि पनि उल्लेख गरेकै हुँ, यो ब्लग मैले लेखेको पनि होइन। तर पत्रमा मलाई व्यक्तिगत रुपमा आक्रमण किन गरियो, म अचम्म परेको छु।

व्यक्तिगत आक्रमणका केही झलक पत्रका केही अंश…

जसका सम्पादकले फ्याक्ट चेकको परियोजना चलाउँछन् । उनले पत्रकारिताको तालिम पनि दिन्छन् । पत्रकारिता सिकाउँछन् । पत्रकारिताविरुद्ध यस्तो षड्यन्त्रलाई बोकेर हिँड्ने पत्रकारले नै पत्रकारिताका नाममा वर्कसप गर्दै , तालिम दिँदै हिँड्न सुहाउँछ भने उनैले जानून्.. 

यो ब्लगसित नेपालफ्याक्टचेकको, मैले दिने तालिमको कुनै सम्बन्ध छैन। व्यक्तिगत आक्रमणमा उत्रन मलाई रुचि छैन। त्यस्तो प्रयास नगरौँ।

व्यक्तिगत आक्रमणकै प्रयासमा अझ लेखिएको छ-

स्वयम् माइसंसारका सम्पादक पहिलोपोस्टमा हुँदा निर्मला पन्तबारे १८ वटा फलोअप स्टोरी लेखेका थिए । तर उनले सबै विवरण पहिलो दिन नै किन लेखेनन्, कुन लुकाए भनेर उनको नियतमाथि प्रश्न गर्ने रुचि हामीलाई छैन।

निर्मला पन्तको बारेमा #WhoKilledNirmala फलोअप स्टोरी हैन, सिरिज थियो। अनि राम्रोसँग पढ्नुभएनछ, १८ वटा हैन, ३० वटा अङ्कको सिरिज हो। कसैलाई पढ्ने रुचि भए यता छ लिङ्क।

कान्तिपुरका पत्रकारको चुनौतिको जवाफ

कान्तिपुरका पत्रकारको पत्रमा लेखिएको छ- जानाजान कसैले भ्रम सृजना गर्न खोज्छ भनेर आफ्नो समाचारमा अडिग हुन्छन् र गल्ती उद्धरण गरेर देखाउन खुला चुनौती दिन्छन्, जसरी यो प्रकरणमा हामी दिन्छौं।

गल्ती १ : जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको लेखिनु

२०७९ चैत ३० गते कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजको प्रमुख समाचारमा रविको फास्ट ट्र्याक : ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का हेडलाइन राखिएको छ। त्यसको ठीक मुनि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई’ लेखिएको छ।

अनि समाचारको पहिलो लाइनमा लेखिएको छ- राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको छ।

गल्ती उद्दरण गरी देखाउन चुनौति दिने पत्रकारले यो लाइन पुष्टि गरेर देखाउनु पर्ने होला नि।

एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालि कसरी विदेशी कम्पनी भयो ?

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर हेर्नुस्, दर्ता नम्बर १०९३४९ को २०६९ सालमा दर्ता भएको कम्पनी नेपाली हो कि विदेशी हो ? मैले हेर्दा त सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व रहेको पाएँ त।

विदेशी कम्पनीको एजेन्ट हो त्यो कम्पनी, त्यही भएर विदेशी कम्पनी लेख्दिएको भन्न नपाई। यसबारे त राजन अधिकारीले नै त्यही ब्लगमा लेखिसकेका छन्- ‘कुनै पनि नेपाली कम्पनी आफ्नो व्यापार बढाउन आवश्यकता अनुसार विदेशी कम्पनीको लोकल एजेन्ट हुँदा विदेशी भएको हुन्न। नेपालमा विदेशी ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता भएका धेरै कम्पनी छन्। विनोद चौधरीको CG Motors चिनियाँ कम्पनीको नेटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हुँदा CG Motors विदेशी कम्पनी भन्न मिल्छ र? IDEMIA र Advantage International को सम्बन्ध पनि त्यही हो।’

विदेशी कम्पनीको एजेन्ट हुनु र विदेशी हुनुमा त फरक होला नि। सबहेडलाइन र लिडलाइनमा नै विदेशी कम्पनी लेख्न पाइयो त? व्यवसायिक पत्रकारिताको धर्म यही हो त ?

कान्तिपुरले विदेशी कम्पनी लेखेपछि अरु अनलाइनहरुले पनि विदेशी कम्पनी नै लेख्न थाले। यता क्लिक गरी थप हेर्नुस्

यसरी पाठकलाई भ्रममा पार्न पाइयो ? अझ राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट नै विदेशी कम्पनी (फ्रेञ्च कम्पनी IDEMIA) ले पाएको भन्ने पृष्ठभूमि चाहिँ किन लेखिएन ?

चुनौति १ को जवाफ

कान्तिपुरका पत्रकारको ध्यानाकर्षणको पहिलो बूँदामा लेखिएको छ-

१. ‘रवि लामिछानेलाई मुछेर कान्तिपुरले लेखेका तीनवटा मेन न्युजले लुकाएका महत्त्वपूर्ण विषय’ भनेर राखिएको शीर्षकनै दुराशयपूर्ण छ । रवि लामिछाने मुछिएको भनेको के हो ? उनी यो प्रकरणबाट अलग मान्छे हुन् र उनलाई कतैबाट तानेर ल्याएको हो ?  उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कार्यबिधि उनले प्रमाणीकरण गरेपछि जारी भएको हो । जनताको विश्वासबाट मत प्राप्त गरेर, देश र जनताको नाममा शपथ खाएर नीति नियममा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री बिचरा हुन्छ कि जवाफदेही ? फ्याक्ट चेकको शास्त्रले बिचरा भन्छ भने कृपया यस्तो पेसा आजैका दिनदेखि बन्द गरिदिनुहोला ।

जवाफ : ब्लगमा कतै पनि रवि लामिछानेलाई बिचरा भनिएको छैन। ब्लगमा उठाइएको प्रश्न हो-  रविको फोटो फ्रन्ट पेजमा राखेर उसलाई मुख्य दोषी देखाउन खोज्दा “किन” भनेर देखाउन पर्दैन? यस प्रकारको स्टोरी लेख्दा छुटाउनै नहुने पाटो भनेको उद्देश्य/ Motive हो। मन्त्री नियुक्त भएको तेस्रो दिन पुस १३ गते नै कार्यविधि जारी गरेर आफू पदबाट बहिर्गमन हुनुको १ दिन अघि माघ १२ गते एक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भनिएको छ। तर किन र कसको के स्वार्थपूर्ति गर्न भनेर खुलाएको देखिएको छैन। रविले बदनियत राखेरै काम गरेको हो भन्ने लेख्न चाहेको हो भने खुलेर लेख्न सक्न पर्‍यो। Motive establish गर्न सक्न पर्‍यो, लेख्न सक्न पर्‍यो कि किन त्यसरी हतारमा कार्यविधि पारित भयो?

तपाईँकै पब्लिकेशन्सका पूर्व सम्पादकले पनि यो देखाउन पर्छ नै भनेका छन्-

“रविको फोटो फ्रन्ट पेजमा राखेर उसलाई मुख्य दोषी देखाउन खोज्दा “किन” भनेर देखाउन पर्दैन??”

Exactly. Journalism ko five Ws mai parcha. https://t.co/Qo1KwmSk8l

— Anup Kaphle 🐐 (@AnupKaphle) April 20, 2023

खरिदै नगर्दा खरिद ऐन लागू हुन्छ कि हुन्न ?

दोस्रो बूँदामा लेखिएको छ – सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्काका लागि ४५ दिन र राष्ट्रियस्तरको ठेक्काका लागि ३० दिनको म्याद दिनुपर्नेछ भनिएकोमा ऐनको ठाडै उल्लंघन गर्दै जम्मा ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र खोल्न सकिने व्यवस्था गरेर लामिछाने कार्यविधि ल्याए भन्ने हाम्रो दाबी गलत हो ?

राजनको ब्लगमा प्रष्ट प्रश्न छ- विभागले न त Advantage International सँग सेवा खरिद गर्न परेको अवस्था हो न त कुनै सामान नै। विभागले Advantage International लाई राज्यकोषबाट कुनै पनि पैसा तिरेको वा तिर्नपर्ने देखिएको छैन। जब कुनै सरकारी निकायले केही खरिद नै गरेको छैन/ होइन भने त्यसमा खरिद ऐन लागू हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसको जवाफ अरु कसैले नभई कान्तिपुरले दिनपर्ने देखिन्छ।

प्रश्नको जवाफ उत्तरले दिने हो, प्रतिप्रश्नले हैन।

कस्तो प्रकृतिको र कति रकम कबुल हुने गरी बोलपत्र आह्लान हुनपर्ने काम हो त यो? सरकारी कोषबाट पैसा खर्च गरेको/ गर्नपरेको अवस्था नै होइन/ छैन। न सेवा खरिद गरेको हो न सामान। इजाजत दिन आवेदन मागिएको बुझिन्छ। यसमा खरिद ऐन लागू हुन्छ कि हुन्न ?

कसको कम्पनी नै थाहा नहुने गरी कस्तो समाचार लेखेको त ?

कान्तिपुरका पत्रकारको चुनौतिको बूँदा नम्बर ३ मा लेखिएको छ- अमुक व्यक्तिका नाममा ‘फ्याक्ट चेक’ को शैलीमा गरिएको टिप्पणीमा एडभान्टेज इन्टरनेसनलका मालिक रामेश्वर थापा हुन् भनेर लेखिएको छ । उनी मालिक हुन सक्छन्, तर हामीले प्राप्त गरेका दस्ताबेजमा उनको नाम थिएन । ठेक्कापट्टाका सम्झौतामा अरू नै व्यक्ति देखिन्छन् ।

राम ! राम !! राम !!! यत्रो ठूलो अर्बौँ घोटाला भएको जसरी समाचार लेखिएको छ, मन्त्रीको फोटो राखेर यसैले हो यो सब गरेको झैँ पार्‍या छ, अनि गरेको भए कसका लागि गरेको त ? मन्त्रीले कसको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि यसो गरेको भनेर चाहिँ लेख्न पर्दैन? खोज्न पर्दैन ? यत्रो ठूलो स्टोरी स्ट्याबलिस गर्न पनि यति त खोज्नै पर्छ नि।

कान्तिपुरका पत्रकारले लेखेका छन्- ठेक्कापट्टाका सम्झौतामा अरु नै व्यक्ति देखिन्छन्।

को देखिन्छन् त ? दस्तावेज हात पारेको भन्ने कान्तिपुरलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो? केले छेक्यो ?

एडभान्टेजसित रामेश्वर थापाको नाम पहिलो पटक आएको त होइन। एउटै फ्ल्याटमा शिशाले पार्टिसन गरेको न छ कान्तिपुरको न्युजरुम र काठमान्डु पोस्टको न्युजरुम। चार पाइला हिँडेर काठमान्डु पोस्टको न्युजरुममा छिरेको भए त त्यहीँका पत्रकारले बताइदिन्थे नि एडभान्टेज इन्टरनेसनलका मालिक को हुन् भनी।

आज भन्दा चार वर्षअघि (सन् २०१९ मै)  काठमाण्डु पोस्टमा प्रकाशित समाचारमा रामेश्वर थापाको बारेमा यसरी लेखिएको थियो।  अर्काइभ लिङ्क

लु भैगो, उताकाले लेखेको विश्वास नगर्ने होला, सामान्य गुगल सर्च त गर्न सकिएला नि एडभान्टेज इन्टरनेसनलबारे।

मैले गुगलमा सर्च गर्दा त सिम्रिकभेन्चर्स डट कम नामको एउटा साइट भेटियो। जसमा इन्भेस्टमेन्टमा स्पष्टसित Advantage international Pvt. Ltd. मात्र लेखिएको छैन ब्राकेटमा (NID) अर्थात् नेसनल आइडीको छोटो रुप पनि लेखिएको छ।

हेर्नुस् लिङ्क।

अब यही साइटको अबाउटमा रहेको सिम्रिक स्क्वाडमा क्लिक गरी हेर्दा चेयरम्यानमा कसको नाम छ, स्पष्टै देखिन्छ त। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क

यसरी सजिलै केही क्लिकमा खोज्न सकिने जानकारीलाई पनि नखोज्नु, आफ्नै सहप्रकाशनले सार्वजनिक गरिसकेको नाम थाहै नपाए झैँ गर्नु, हामीले पाएको दस्तावेजमा उनको नाम छैन भन्नु अनि सम्झौतामा हस्ताक्षर कसले गरेको छ उसको नाम नखोल्नुले रामेश्वर थापाको नाम लुकाएको होइन भन्ने विश्वास पाठकलाई दिलाउन सक्नुभयो भने बधाई छ, नत्र किन लुकाएको भन्ने प्रश्न त अवश्य पनि उठ्छ।

पाठकले प्रश्न उठाउन नपाइने ?

कान्तिपुरका पत्रकारले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रको चौथो बूँदामा लेखिएको छ- कार्यविधिको सबै प्रक्रिया पहिले नै पूरा भएको थियो, रविले त हस्ताक्षर मात्र गरेका हुन्, उनलाई त के थाहा हुन्छ र भन्ने पनि कुनै पत्रकारको प्रश्न हुन्छ ? त्यसो भए त मन्त्रालय र सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व किन चाहियो ? आखिर सबैजसो काम कर्मचारीले गर्छन्, जसअपजस उनैले लिन्छन् । माथि भनिएजस्तै, हिजो धमिजा, लाउडा, बालुवाटार, यती, ओम्नी सबै काममा नेताहरूले त कार्यविधि पक्कै लेखेनन् होला, हस्ताक्षर गरेकै भरमा उनीहरूमाथि किन प्रश्न उठाउने ? यस्तो प्रश्न नागरिकको सूचनाको हक र पत्रकारितामाथि धावा बोल्ने निम्छरो प्रयास हो ।

सबैभन्दा पहिला त  कार्यविधिको सबै प्रक्रिया पहिले नै पूरा भएको थियो, रविले त हस्ताक्षर मात्र गरेका हुन्, उनलाई त के थाहा हुन्छ र भन्ने कुरा ब्लगमा कतै लेखिएको छैन। ब्लगमा कार्यविधि जारी गर्ने विभाग अन्तर्गत पर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका रविको नैतिक जिम्मेवारी मात्र हुने हो कि त्यसमा कानुनी उत्तरदायित्व समेत आकर्षित हुने हो भनेर बुझ्ने प्रयास समेत गरेको देखिएन मात्र भनिएको छ।   जसले ब्लग लेखेका थिए, राजन अधिकारी, उनी पत्रकार हैनन्। कान्तिपुरका पाठक हुन्। पाठकले यति प्रश्न उठाउँदा नागरिकको सूचनाको हक  र पत्रकारितामाथि धावा बोल्ने निम्छरो प्रयास हुने हो र साँच्चिकै?

फलोअपमा ‘विदेशी कम्पनी’ किन गायब नि ?

कान्तिपुरका पत्रकारले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रको पाचौँ बूँदामा लेखिएको छ- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी समाचार ब्रेक गरेपछि कान्तिपुरले थप दुई दिन फलोअप र सम्पादकीय पनि लेखेको हो। तर, दोस्रो दिन लेखिएको पूर्ण विवरण पहिलो दिन किन लेखिएन भन्ने प्रश्न पनि पत्रकारितामा हुन्छ ?

दोस्रो दिन लेखिएको पूर्ण विवरण पहिलो दिन किन लेखिएन भन्ने प्रश्न ब्लगमा गरिएकै छैन।

चैत ३० को समाचारमा रवि गृह मन्त्रालयमा आए लगत्तै सो कार्यविधि बनाइएको जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ। लेखिएको छ- ‘शपथ लिएको तेस्रो दिनमै कार्यविधि स्वीकृत’। तर कान्तिपुरले लेखेको यो कुरालाई भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख १ गतेको समाचारमा बालकृष्ण खाँणको भनाइले आफै काटेको छ लेखिएको छ ब्लगमा।

बरु चैत ३० को समाचारमा विदेशी कम्पनी भनेर सबहेडलाइन र लिडलाइनमै लेख्नेले भोलिपल्टको फलोअपदेखि ‘विदेशी कम्पनी’ भन्ने शब्द किन गायब भएको नि ? गल्ती भएको भए माफी मागेर सच्याउनु परेन ? कि यस्तो प्रश्न गर्दा पनि ‘नागरिकको सूचनाको हक  र पत्रकारितामाथि धावा बोल्ने निम्छरो प्रयास’ हुने हो ?

दिएको जति मात्र लेख्ने कि खोज्ने पनि ?

कान्तिपुरका पत्रकारले लेखेको पत्रको छैटौँ बूँदामा लेखिएको छ-  समाचार पत्रकार आफैंले लेखेको होइन, अरूले लेखाएको हो भनेर रिपोर्टरको इमान, लगन र प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्ने काम कसलाई तृप्त बनाउन गरिएको हो ? पक्कै पनि, पत्रकारले सपना देखेर समाचार पत्ता लगाउने होइन अथवा पत्रकारले आफंै सूचना ह्याक गर्ने पनि होइन । कुनै निर्णय, कुनै खरिद, कुनै ठेक्का वा कुनै भ्रष्टाचारको विषय जानेको कुनै पक्षलाई चित्त बुझ्दैन, यो गलत भयो भन्ने लाग्छ र कुनै माध्यमबाट उसले पत्रकारलाई सूचना दिन्छ र पत्रकारले त्यसमा आफ्नोतर्फबाट भेरिफाई गर्न मिहिनेत गर्छ र समाचार बन्छ, दुनिया“भरको प्रक्रिया यही हो । कुनै पनि स्रोतले नदिई पत्रकार आफंै त्रिकालदर्शी भएर लेखिएका समाचार हामीले अहिलेसम्म सुनेको छैनौं । तर, समाचार अरूले लेखाएको भनेर होच्याउने हो भने सबैभन्दा पहिले वाटरगेट काण्डका पत्रकारहरूको निन्दा गर्नुपर्ला । कसैले दिएको सूचनामा काम गर्ने त्यस्ता पत्रकारलाई हामीले सराप्नुपर्ला । तर, कसैको कुण्ठा सम्बोधन गर्न यस्तो सम्भव हुनेछैन ।

ब्लगमा कतै पनि समाचार पत्रकार आफैंले लेखेको होइन, अरूले लेखाएको हो भनिएको छैन। राजनले लेखेका छन्- समाचार पढ्दा खोजेर लेखेको भन्दा पनि कसैले दिएर लेखेको भान हुन्छ। किनभने त्यसमा खुलाउनै पर्ने धेरै कुरा खुलेका थिएनन् र खुलेका कुरा पनि एकदमै puzzling type का थिए।

के पाठकलाई भान हुन पनि नपाउने ? भान हुनुको कारण पनि उनले लेखेका छन्- खुलाउनै पर्ने धेरै कुरा खुलेका थिएनन् र खुलेका कुरा पनि puzzling type को भो। 

पक्कै पनि पत्रकारले पाएको सूचनामा आफ्नोतर्फबाट भेरिफाई गर्न मिहिनेत गर्छ र समाचार बन्छ। यहाँ राजनले त्यही मिहिनेतको कमि भयो भनेका हुन्। दिएको सूचना जति हो, त्यतिमात्र लेख्ने कि, थप खोज्ने र पुष्टि गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौति हुन्छ। यहाँ जसलाई हेडलाइनमा तानिएको छ, उसको मोटिभ पुष्टि गर्न त के,  ठेक्का कसले पायो भन्ने नामै खोल्न सकेको स्थिति देखिएन। खोजेको भए त्यो असम्भव कुरा थिएन, गुगलमा केही क्लिक वा पार्टिसन पार गरेर काठमान्डु पोस्ट न्युजरुम छिरेको मात्र भए पनि पाइने जानकारी थियो त्यो।

अनि रामेश्वर थापाको त्यो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका कुन कुन ठेक्का पाएका छन् योअघि, त्यसबारे किन खोजिएन ?

कानुनविपरीत एक अर्ब कमिसनको कुरा क्लियर गरौँ न

कान्तिपुरका पत्रकारले लेखेको पत्रको सातौँ बूँदामा लेखिएको छ- त्यहाँ कानुनविपरीत सर्वसाधारण/सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्कको आवरणमा करिब एक अर्ब कमिसन उठाउन त्यति ठूलो प्रपञ्च भइरहेको थियो। 

कानुनविपरीत एक अर्ब कमिसन कसरी उठाइन्छ त ? त्यो बारे पनि समाचारमा प्रष्ट छैन। राजनले ब्लगमा प्रष्ट लेखेका छन्-

शुल्क बारेको कुरा नयाँ विषय होइन। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ मा पहिलेबाटै यसबारे व्यवस्था गरिएको छ। सो नियमावली (हेर्नुस् ) तथ्यांकको प्रयोग सम्बन्धी नियम ३० को उपनियम (७) ले अनुसुची ३ बमोजिम निम्न शुल्क लाग्ने भनिएको छ। • परिचय नम्बर वा वैयक्तिक विवरणको प्रमाणिकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर – रु ५
• जैविक विवरण वा परिचयपत्र प्रमाणिकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर – रु १०
• परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, वा परिचयपत्रको प्रमाणिकरण भई सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरणप्रदान गरे वापत प्रति व्यक्ति प्रति वापतको दस्तुर- रु २०

यति रकम उठाउन पाउने व्यवस्था २०७७ सालकै नियमावलीमा रहेछ। नियमावलीले पहिल्यै लिने भनेर खुलस्त तोकेको मुल्यलाई रविले नै जबरजस्ती कार्यविधी ल्याएर तोकेर उठाउने जस्तो किन गरियो? १ अर्ब कमिसनको हेडलाइन पनि तथ्यगत देखिएन त!  श्रोतले भन्यो भन्दैमा पत्याएको हो कि  हिसाब कसरी निकाल्यो पनि देखाउन सक्छ कान्तिपुरले ? वा कुनै डकुमेन्टमा भएको भए डकुमेन्टमै देखाए पनि भयो।

कि यस्तो प्रश्न गर्दा पनि ‘नागरिकको सूचनाको हक  र पत्रकारितामाथि धावा बोल्ने निम्छरो प्रयास’ हुने हो ?

कान्तिपुरका पत्रकारले पठाएको ध्यानाकर्षणको पूर्ण पाठ-

तलको पूर्ण पाठ युनिकोडमा परिवर्तन गरी जस्ताको तस्तै राखिएको हो, यसमा कुनै सम्पादन गरिएको छैन।

‘फ्याक्ट चेक’ को आवरणमा पत्रकारिता धमिलो बनाउने प्रयास

‘फ्याक्ट चेक प्लाटमर्फ’ को रूपमा चिनिएको ‘माइसंसारडटकम’ ले विश्लेषणको नाममा कान्तिपुरको समाचारमाथि सनसनीपूर्ण भ्रम फैलाउने कोसिस गरेको छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन सुरु भएर उनको बहिगर्मनको अघिल्लो दिन सकिएको ठेक्का प्रक्रियामा दस्तावेजसहित लेखिएको समाचारले नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी दु्रतमार्गबाट हुन्छ भनेर छर्लंग पारेको छ । त्यो समाचारले एउटा संगठित ‘सेटिङ’ भत्काएको छ र मन्त्रिपरिषद्ले त्यो ठेक्का खारेज मात्र गरेको छैन, अख्तियारले पनि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । ठेक्काको समग्र पाटोमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाइएको छ  । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरणका लागि भएको ठेक्का प्रकरण सम्बन्धी कान्तिपुरले लेखेको समाचारमा कुनै तथ्य गलत भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं, त्यस्तो कुनै लाइन उद्धरण गर्न हाम्रो चुनौती छ । तर, एउटा संगठित अनियमितताको प्रतिरक्षा गर्न छद्म पात्र खडा गर्ने र त्यसलाई प्लाटफर्म दिएर पत्रकारलाई लाञ्छित गर्ने, भीडको तुष्टीकरण गर्ने प्रयास लज्जास्पद छ । अझ एउटा संगठित अनियमितताको प्रतिरक्षामा भ्रम सृजना गर्न त्यस्तो प्लाटफर्म प्रयोग भएको छ, जसका सम्पादकले फ्याक्ट चेकको परियोजना चलाउ“छन् । उनले पत्रकारिताको तालिम पनि दिन्छन् । पत्रकारिता सिकाउ“छन् । यसले पनि नेपालमा फ्याक्ट चेकको नाममा भइरहेको कुण्ठाको खेतीलाई उदाङ्गो बनाएको छ । तर, यस्ता साइबर बुली र तिनका प्रस्तुतिबाट आफ्नो ‘इगो’ मसाज भएको ठानेर रमाउनेहरूबाट पत्रकारहरू डराउने भए नेपालभन्दा पहिले अमेरिकामा पत्रकारिता बन्द भइसक्थ्यो । व्यावसायिक पत्रकार निर्भीक र विनयी हुन्छन्, तिनले आफ्नो गल्तीमा भूलसुधार गर्छन्, तर जानाजान कसैले भ्रम सृजना गर्न खोज्छ भनेर आफ्नो समाचारमा अडिग हुन्छन् र गल्ती उद्धरण गरेर देखाउन खुला चुनौती दिन्छन्, जसरी यो प्रकरणमा हामी दिन्छौं ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारका विषयमा भ्रम सृजना गर्नेलाई हामी निम्नानुसार प्रश्न र चुनौती दिन्छौं ।

१. ‘रवि लामिछानेलाई मुछेर कान्तिपुरले लेखेका तीनवटा मेन न्युजले लुकाएका महŒवपूर्ण विषय’ भनेर राखिएको शीर्षकनै दुराशयपूर्ण छ । रवि लामिछाने मुछिएको भनेको के हो ? उनी यो प्रकरणबाट अलग मान्छे हुन् र उनलाई कतैबाट तानेर ल्याएको हो ?  उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो कार्यबिधि उनले प्रमाणीकरण गरेपछि जारी भएको हो । जनताको विश्वासबाट मत प्राप्त गरेर, देश र जनताको नाममा शपथ खाएर नीति नियममा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्री बिचरा हुन्छ कि जवाफदेही ? फ्याक्ट चेकको शास्त्रले बिचरा भन्छ भने कृपया यस्तो पेसा आजैका दिनदेखि बन्द गरिदिनुहोला ।

२. राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका विवरण प्रमाणीकरण गर्ने काम सरकार आफैंले गर्न सक्छ भनेर मन्त्रालयमा लिखित रूपमा छलफल भइरहेको थियो भन्ने गलत हो ? यो विषय अनिर्णीत थियो, तर ११ पुसमा गृहमन्त्री भएका लामिछानेले १३ पुसमा कार्यविधिमा जारी गरे भन्ने तथ्य गलत हो ? सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्काका लागि ४५ दिन र राष्ट्रियस्तरको ठेक्काका लागि ३० दिनको म्याद दिनुपर्नेछ भनिएकोमा ऐनको ठाडै उल्लंघन गर्दै जम्मा ७ दिनको म्याद राखेर बोलपत्र खोल्न सकिने व्यवस्था गरेर लामिछाने कार्यविधि ल्याए भन्ने हाम्रो दाबी गलत हो ? ऐनविपरीत योजना बनाएर प्रतिस्पर्धा सा“घुरो बनाई एउटा मात्र कम्पनीको बोलपत्र लिएर एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई छानिएको र १३ माघमा सर्वोच्चको फैसलाबाट लामिछानेको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन १२ माघमा प्रक्रिया पूरा भएको भनेर समाचारमा लेखिएका कुन तथ्य गलत हुन् ? अथवा यो ठेक्काबाट १० वर्षमा सर्वसाधारणबाट कमिसन मात्र करिब एक अर्ब उठाउने योजना बनाइएको तथ्य गलत हो ? यो काम गर्न दिएबापत सरकारले एडभान्टेजबाट १ करोड रुपैया“को धरौटी लिएको तथ्य गलत हो ? दस्तावेजसहित राखिएका यी कुन तथ्य वा अरू कुन तथ्य गलत हुन् ? यति धेरै तथ्य सार्वजनिक गर्ने पत्रकार र पत्रिकाको हुर्मत लिन सकिन्छ कि भनेर हमलामा उत्रनेलाई रमाइलो होला, तर हाम्रो मनोबल किञ्चित पनि डगमगाउनेछैन ।

३. अमुक व्यक्तिका नाममा ‘फ्याक्ट चेक’ को शैलीमा गरिएको टिप्पणीमा एडभान्टेज इन्टरनेसनलका मालिक रामेश्वर थापा हुन् भनेर लेखिएको छ । उनी मालिक हुन सक्छन्, तर हामीले प्राप्त गरेका दस्ताबेजमा उनको नाम थिएन । ठेक्कापट्टाका सम्झौतामा अरू नै व्यक्ति देखिन्छन् । सरकारस“गको सम्झौता ती व्यक्तिमार्फत नै भएको छ । अरू कुनै दस्तावेजमा थापाको नाम छ भने त्यसले मूल समाचारलाई सहयोग नै पुग्छ, कमजोर बनाउ“दैन । कुनै पनि पत्रकारले त्यति मात्र लेख्छ जति प्रमाण उसको हातमा पुगेको हुन्छ । पुलिट्जर अवार्ड पाएकै कुनै समाचार कुनै किताब वा ग्रन्थले पनि जति विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको हुन्छ, त्योभन्दा धेरै तथ्य बाहिरै रहेका हुन्छन् । त्यसको मतलब ‘लुकाइएको’ भन्ने होइन । फेरि एउटा मिडियाले लेखेको समाचारमा अरूले फलोअप दिन्छन् त्यसमा क्रेडिट दिन्छन् र थप समाचार दिन्छन् । अघिल्लो मिडियाले यो तथ्य लुकाएको थियो भन्नु पत्रकारितामाथि भद्दा मजाक हो । हिजो धमिजा, लाउडा, चेज एअर, ललितानिवास, यति, ओम्नी लयायत भ्रष्टाचार प्रकरणका हरेक समाचारमा एउटा कुनै मिडियाले समाचार ब्रेक ग¥यो, अरूले सूचना थप्दै गए । पत्रकारिता यसरी नै समृद्ध हुने हो । तर, पहिलो समाचार लेखेको मिडियाले यो कुरा लुकाएको थियो, हामीले ल्यायौं भन्ने तमासा कृपया पत्रकारितामा प्रवद्र्धन नगर्नुहोला, नगराउनुहोला ।

४. कार्यविधिको सबै प्रक्रिया पहिले नै पूरा भएको थियो, रविले त हस्ताक्षर मात्र गरेका हुन्, उनलाई त के थाहा हुन्छ र भन्ने पनि कुनै पत्रकारको प्रश्न हुन्छ ? त्यसो भए त मन्त्रालय र सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व किन चाहियो ? आखिर सबैजसो काम कर्मचारीले गर्छन्, जसअपजस उनैले लिन्छन् । माथि भनिएजस्तै, हिजो धमिजा, लाउडा, बालुवाटार, यती, ओम्नी सबै काममा नेताहरूले त कार्यविधि पक्कै लेखेनन् होला, हस्ताक्षर गरेकै भरमा उनीहरूमाथि किन प्रश्न उठाउने ? यस्तो प्रश्न नागरिकको सूचनाको हक र पत्रकारितामाथि धावा बोल्ने निम्छरो प्रयास हो ।

५. राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकर सम्बन्धी समाचार ब्रेक गरेपछि कान्तिपुरले थप दुई दिन फलोअप र सम्पादकीय पनि लेखेको हो । तर, दोस्रो दिन लेखिएको पूर्ण विवरण पहिलो दिन किन लेखिएन भन्ने प्रश्न पनि पत्रकारितामा हुन्छ ? त्यसो भए फलोअप स्टोरी किन आउ“छन् ? स्वयम् माइसंसारका सम्पादक पहिलोपोस्टमा हु“दा निर्मला पन्तबारे १८ वटा फलोअप स्टोरी लेखेका थिए । तर उनले सबै विवरण पहिलो दिन नै किन लेखेनन्, कुन लुकाए भनेर उनको नियतमाथि प्रश्न गर्ने रुचि हामीलाई छैन । बरु, फलोअप पत्रकारितालाई हतोत्साही गर्ने यस्तो अव्यावसायिक प्रयासले कुनै पनि लगनशील पत्रकार प्रभावित हुनेछैन ।

६. समाचार पत्रकार आफैंले लेखेको होइन, अरूले लेखाएको हो भनेर रिपोर्टरको इमान, लगन र प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्ने काम कसलाई तृप्त बनाउन गरिएको हो ? पक्कै पनि, पत्रकारले सपना देखेर समाचार पत्ता लगाउने होइन अथवा पत्रकारले आफंै सूचना ह्याक गर्ने पनि होइन । कुनै निर्णय, कुनै खरिद, कुनै ठेक्का वा कुनै भ्रष्टाचारको विषय जानेको कुनै पक्षलाई चित्त बुझ्दैन, यो गलत भयो भन्ने लाग्छ र कुनै मँध्यमबाट उसले पत्रकारलाई सूचना दिन्छ र पत्रकारले त्यसमा आफ्नोतर्फबाट भेरिफाई गर्न मिहिनेत गर्छ र समाचार बन्छ, दुनिया“भरको प्रक्रिया यही हो । कुनै पनि स्रोतले नदिई पत्रकार आफंै त्रिकालदर्शी भएर लेखिएका समाचार हामीले अहिलेसम्म सुनेको छैनौं । तर, समाचार अरूले लेखाएको भनेर होच्याउने हो भने सबैभन्दा पहिले वाटरगेट काण्डका पत्रकारहरूको निन्दा गर्नुपर्ला । कसैले दिएको सूचनामा काम गर्ने त्यस्ता पत्रकारलाई हामीले सराप्नुपर्ला । तर, कसैको कुण्ठा सम्बोधन गर्न यस्तो सम्भव हुनेछैन ।

७. फेरि पनि, तथ्यमा आधारित प्रश्न गरियो भने त्यसले पत्रकारितालाई सहयोग नै पुग्ला । तर, ‘यसो गरेको भए, उसो गरेको भए…’ भनेर पाठ पढाउने  र बिनाप्रमाण दुराग्रहपूर्वक आक्षेप लगाउने कर्म पक्कै पनि व्यावसायिक होइन । त्यहा“ कानुनविपरीत सर्वसाधरण÷सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्कको आवरणमा करिब एक अर्ब कमिसन उठाउन त्यति ठूलो प्रपञ्च भइरहेको थियो, वर्षौंको मिहिनेतपछि बनेको स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर त्यो सूचना प्राप्त भयो । अब त्यो सूचना नै गलत हो भने खारेज गरौं तर ‘यो समयमा, यो कारण होला, यो नियत होला…’ भन्ने ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ लगाएर पत्रकारिताको निन्दा नगरांै, नगराऊ“ । पत्रकारिताविरुद्ध यस्तो षड्यन्त्रलाई बोकेर हि“ड्ने पत्रकारले नै पत्रकारिताका नाममा वर्कसप गर्र्दै, तालिम दि“दै हि“ड्न सुहाउ“छ भने उनैले जानून् । तर,  हामी आफ्नो विश्वासको यात्रामा लगनशील भएर अघि बढ्छौं, बढिरहनेछौं ।

मातृका दाहाल, जयसिंह महरा