रवि लामिछानेलाई मुछेर ‘कान्तिपुर’ले लेखेका तीन वटा ‘मेन न्युज’ ले लुकाएका महत्त्वपूर्ण विषय

नोट : ‘फ्याक्ट चेक’ र ‘ब्लग’ अलग विधा हुन्। ब्लगमा आफ्नो विचार हुन्छ। तलको सामग्री ‘फ्याक्ट चेक’ नभई कान्तिपुरका एक पाठक राजन अधिकारीले कान्तिपुरका समाचारहरु पढेर उठाएका प्रश्नसहितको ब्लग हो।

• राजन अधिकारी/@ADH_RAJAN

कान्तिपुरले पछिल्लो एक हप्तामा तीन वटा मेन न्युज र एउटा सम्पादकीय लगातार एउटै विषयमा लेखेको छ, जसको केन्द्रमा थिए-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा वैशाख १० गते हुन गइरहेको चितवन-२ को उपचुनाव उम्मेदवार रवि लामिछाने। वैशाख ६ को पछिल्लो मेन न्युज चाहिँ कान्तिपुरले नै लेखेको समाचार प्रभाव जस्तो देखिन्थ्यो।

समाचार अनुसार सबै काम भएको गत पुसमा हो, तर बाहिरियो उपचुनावको मुखमा। गलत भएको/ गरेको भए जुनसुकै बेला सार्वजनिक हुनु अन्यथा पनि होइन तर चुनावको मुखमा उम्मेदवार जोडेर लेखिन्छ भने त्यो तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण हुनैपर्छ। तर यो प्रकरणमा कान्तिपुरले केही कुरा लुकाएको छ भने केही महत्त्वपूर्ण कुरा छुटाएको छ। के हो त्यसको रहस्य ? आउनुस् हेरौँ के के हुन् ती विषय ?

के छापियो ?

२०७९ चैत ३० गते कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजको प्रमुख समाचार : रविको फास्ट ट्र्याक : ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्काराष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई

२०८० वैशाख १ गते फ्रन्ट पेजको प्रमुख समाचार : नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट १ अर्ब कमिसन उठाउने प्रपञ्च

वैशाख ३ गतेको सम्पादकीय : नागरिकका विवरणमा ठेकेदारी, मूकदर्शक नबस अख्तियार

वैशाख ६ गते अर्को मेन न्युज : लामिछानेले कानुन मिचेर ‘फास्ट ट्य्राक’ मा लगाएको ठेक्का खारेज, अख्तियार पनि अनुसन्धान गर्दै : ठेक्का खारेजसँगै मन्त्रिपरिषद्ले बनायो छानबिन समिति

खोजी पत्रकारिता Vs गोजी पत्रकारिता

समाचार पढ्दा खोजेर लेखेको भन्दा पनि कसैले दिएर लेखेको भान हुन्छ। किनभने त्यसमा खुलाउनै पर्ने धेरै कुरा खुलेका थिएनन् र खुलेका कुरा पनि एकदमै puzzling type का थिए। जस्तै सुरुको समाचारमा त्यो अनुमति पाउने कम्पनीलाई अनावश्यक रुपमा विदेशी कम्पनीसँग जोड्न खोजिएको छ। कार्यविधिको इतिहास र कार्यविधि पारित हुनु अघिका प्रकृयागत चरणहरुलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिएको छ। समग्र प्रकरणलाई नियालेर हेर्दा गडबडी भने भएको छ तर गडबडी कसले गरेको भन्ने तर्फ खोजेर बुझेर लेख्नु भन्दा रविकेन्द्रित भएर लेख्दा कान्तिपुरको नियतमै शंका गर्नपर्ने प्रशस्त आधार देखिन्छन्। चुनावी नतिजा प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने देखिन्छ।

कहिले बन्यो कार्यविधि?

चैत ३० को समाचारमा रवि गृह मन्त्रालयमा आए लगत्तै सो कार्यविधि बनाइएको जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ। लेखिएको छ- ‘शपथ लिएको तेस्रो दिनमै कार्यविधि स्वीकृत’।

तर कान्तिपुरले लेखेको यो कुरालाई भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख १ गतेको समाचारमा बालकृष्ण खाँणको भनाइले आफै काटेको छ।

समाचारमा लेखिएको छ- लामिछानेका पूर्ववर्ती बालकृष्ण खाँणले पनि विभागबाट कार्यविधिको मस्यौदा आएको र अध्ययनका लागि रोकिएको पुष्टि गरे । ‘नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील र दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत पर्छ,’ खाँणले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रशासनिक छलफलकै चरणमा थियो । विस्तृत अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णय गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने थियो ।’

कार्यविधिको मस्यौदा सम्बन्धित विभागले बनाएर पठाउने रहेछ भन्नेसम्मको जानकारी हेक्का राखेको भए यो सिंगो प्रकरणको रिपोर्टिङ अर्कै एंगलबाट हुने/ हुनपर्ने देखिन्छ।

लुकाइएको विषय- ठेक्का पाउनेको पृष्ठभूमि

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र ठेक्का पाउने Advantage International को एकअर्का प्रतिको मोह त्यसअघि विभाग मार्फत् सो कम्पनीले पाएका अनेक ठेक्काहरुको पृष्ठभूमि हेर्दा थाहा हुन्छ। लगभग सबै महत्वपूर्ण ठेक्का उसैले पाउने गरेको देखिन्छ। बालकृष्ण खाँण कै पालामा अनेकन ठेक्का पाएको छ। सबैभन्दा लेटेस्ट छ कल सेन्टर सञ्चालनको। यो रोचक देखिन्छ।

खाँणले पनि पूरा सत्य कुरा गरेको जस्तो देखिन्न। विभागको कल सेन्टर नै सञ्चालन गर्न दिएपछि उसलाई विभागको डेटाबेसमा पहुँच त दिनै पर्ला नि! नत्र कल सेन्टरले के गर्छ?? कल सेन्टरमा फोन गरेर माया पिरतीका कुरा त अवश्य नै गरिन्न! कि कसो??

नाम लुकाउनुको रहस्य 

यो प्रकरणको निचोड रविले कुनै ‘अमुक व्यापारी’ को कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी हतारमा कार्यविधि जारी गरेर ठेक्का दिलाए भन्ने रहेको देखिन्छ। तर रमाइलो कुरो के छ भने त्यो ‘अमुक व्यापारी’ को परिचय खुलाउन बडा आनाकानी गरिएको छ। परिचय नखुलाउन गाईभैँसीले पराल चपाए जसरी शब्द चपाएको छ।

कान्तिपुरले नाम लिन नचाहेको व्यापारी को हो त?

कान्तिपुरले नाम लिन नचाहेको व्यापारी हुन् अन्नपूर्ण पोष्ट, एपिवान टेलिभिजन, लगायत थुप्रै व्यवसायमा संलग्न मिडिया टाइकुन/ व्यापारी ‘क्याप्टेन रामेश्वर थापा’। मिडिया साहुजी हुनुको फाइदा भनेकै उनीहरुको नाम जुनसुकै जस्तोसुकै विवादमा परे पनि नाम/ पहिचान हत्तपत्त खुल्दैन।

नेपाली सम्पादकहरुमा भएको नोकरशाही प्रवृत्ति नै भन्न पर्छ यसलाई। मालिकहरु रिझाउँदा फाइदा, रिसाउँदा बेफाइदा हुन्छ उनीहरुलाई। यहाँ समाचार लेख्ने २ जनाले नाम आफैले लेखेनन् वा सम्पादकले काटछाँट गरे त्यो उनीहरु नै जानुन्।

रामेश्वर थापा पनि एकताका कान्तिपुरकै साहु थिए। साझेदार विनोदराज ज्ञवाली अलग्गिएर नागरिक र रिपब्लिका निकाल्न थालेपछि कान्तिपुरमा २४.६ प्रतिशत सेयर लिएर थापा निर्देशकका रुपमा भित्रिएका थिए। तर साढे चार वर्षपछि नै विवाद भयो र उनको हिस्सा दिएर थापालाई विदा गरियो। पछि थापाले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक किनेर चलाए।

सन् २०१९ मा कान्तिपुरकै सहप्रकाशन काठमाण्डु पोस्टमा प्रकाशित समाचार, जसमा थापाको परिचय खुलाइएको थियो। अर्काइभ लिङ्क

ठेक्का पाउने विदेशी कम्पनी कि नेपाली?

“राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई” भनेर सब हेडिंग राखेर अलि अलि ठूलै राष्ट्रघात नै गरेको भन्ने देखाउन खोज्दा कान्तिपुर चैत ३० गतेको समाचारमा चिप्लिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यो विषय उठेपछि उसले वैशाख १ गतेको फलोअपमा Advantage International लाई विदेशी कम्पनीसँग जोडेको छैन। निजी कम्पनी हो भनेको छ तर कसको कम्पनी हो अझै पनि खुलाएको छैन। नाम लेख्न सक्ने दम देखिएन।

यहाँ ठेक्का पाउने रामेश्वर थापाको कम्पनी Advantage International नेपालमै दर्ता भएको शुद्ध नेपाली कम्पनी नै हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा उसले IDEMIA भन्ने फ्रान्सेली कम्पनीले पाएको ठेक्कामा लोकल एजेन्ट भएर काम गरेको हो। IDEMIA ले नेपालले अफर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिनपरेमा सो नेपाली कम्पनीले नेपालमा उसको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेकै आधारमा उसलाई विदेशी कम्पनी त भन्न मिलेन नि! यो प्रकरणमा IDEMIA कतै पनि संलग्न छैन भन्ने समेत हेक्का राखेको देखिएन।

Advantage International को परिचय नै विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्ट हो भनेर जोडबल गरेर स्थापित गर्न बाइलाइनको सुरुवात नै यसरी गरिएको छ- “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको छ । एउटा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई यस्तो इजाजत दिने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन थालेर उनको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन सकिएको हो ।”

छैन त अचम्म!! यसमा “१२ भाइ” मध्येको जेठो भाइ भएकाले कान्तिपुरको बदनियत झल्किएको भान हुन्छ।

छुटाइएको एक महत्वपूर्ण पाटो

यस प्रकारको स्टोरी लेख्दा छुटाउनै नहुने पाटो भनेको उद्देश्य/ Motive हो। रविको फोटो फ्रन्ट पेजमा राखेर उसलाई मुख्य दोषी देखाउन खोज्दा “किन” भनेर देखाउन पर्दैन??

रविमाथि कान्तिपुरले नबुझेर वा बुझ पचाएर गम्भीर आरोप लगाएको छ। मन्त्री नियुक्त भएको तेस्रो दिन पुस १३ गते नै कार्यविधि जारी गरेर आफू पदबाट बहिर्गमन हुनुको १ दिन अघि माघ १२ गते ‘कान्तिपुरले नाम लिन नमिल्ने’ एक व्यापारी/ बिचौलियाको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भनिएको छ।

तर किन र कसको के स्वार्थपूर्ति गर्न भनेर खुलाएको देखिएको छैन।

Advantage International को मालिकको नामै खुलाउन समेत दम नभएकाले त्यो पाटो बारे लेख्न सक्ने कुरै भएन। रविले बदनियत राखेरै काम गरेको हो भन्ने लेख्न चाहेको हो भने खुलेर लेख्न सक्न पर्‍यो। Motive establish गर्न सक्न पर्‍यो, लेख्न सक्न पर्‍यो कि किन त्यसरी हतारमा कार्यविधि पारित भयो?? एक हातले ताली त पक्कै बजाएनन् होला।

चैत ३० गते स्टोरी छापिएपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै रविले छोटो प्रतिवाद गर्दै सञ्जालमा लेखेर आफ्नो पक्षको कुरा राख्ने बताए। केही घण्टापछि रविले फेसबुकमा लामो प्रष्टीकरण लेखे र अन्य सञ्जालमा समेत हाले। लामो प्रष्टीकरणमा रविले कार्यविधी बारे प्रकृयागत कुरो समेत खुलाउँदै ७ दिन वाला विषयमा कमजोरी भएको स्वीकारे।

त्यसपछि कान्तिपुरले आफूलाई चाहिएको कमजोरी भएको स्वीकारेको लाइन बाहेक अन्य विषयलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिदियो। कार्यविधि जारी गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका रविको नैतिक जिम्मेवारी मात्र हुने हो कि त्यसमा कानुनी उत्तरदायित्व समेत आकर्षित हुने हो भनेर बुझ्ने प्रयास समेत गरेको देखिएन।

मन्त्री भनेको अस्थायी सरकार हो। स्थायी सरकार त कर्मचारी हुन्। मन्त्रीले कर्मचारीको सुझावकै आधारमा यस्ता निर्णय गर्ने होइन र? कि मन्त्रीले कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर छुट्टै संरचना बनाउन पर्ने हो?

खाँण गृहमन्त्री हुँदा पनि ठेक्का

कार्यविधिको मस्यौदा तैयार गरेर ल्याउनेदेखि मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गर्ने र मन्त्रीलाई कार्यविधिमा कन्भिन्स गराउने अनि कार्यविधि अनुसार Advantage International लाई इजाजत दिने सम्मको सबै काम विभागले गरेको हो र चलखेल पनि उतै भएको हुने सम्भावनालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरिदिएको छ। विभागसँग उसको अनेकन ठेक्काहरु भएका प्रष्टै देखिन्छन्।

Call Centre सञ्चालनको ठेक्का खाँण गृहमन्त्री हुँदा नै दिइएको बुझिन्छ। कल सेन्टरका कर्मचारीलाई The Call Center HR should handle all Viber, WhatsApp, Mobile, Telephone call related to National ID from public and record in Call center software and should provide basic services as specified by DoNIDCR from NIDMIS system to public as well during office hour भनेर ठेक्का दिँदा भनिएको छ।

हेर्नुस् डकुमेन्ट

भनेपछि यो विषय नागरिकको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई दिन हुने/ नहुनेसँग विषयसँग सरोकार राख्ने विषय पनि देखिएन। कल सेन्टरलाई NIDMIS system मा access नदिने हो भने कल सेन्टरको खास कामै छैन। विवरण नहेरी उनीहरुले के सेवा दिन्छन् र!

एउटा पक्षको भूमिका नै लुकाइयो

वैशाख १ गतेको बाइलाइनमा आएको बालकृष्ण खाँणकै भनाइ अनुसार पनि त्यो कार्यविधि रवि मन्त्रालयमा आउनु अगावै बनेर आएको र खाँणले रोकेको भनेका छन्। भनेपछि स्वभाविक रुपमा विभाग र Advantage International ले पहिलेबाटै चलखेल भएको/ गरेको भनेर बुझ्न काफी छैन र?? गलत नियतसाथ गलत एंगलबाट समाचार लेख्दा आएका समस्या हुन् यी भन्ने देखिएन र ?

कान्तिपुरेहरुले आफ्नो साउजीलाई तथानाम भनेको बदला लिन तुष पालेको देखियो है। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्नु छुट्टै कुरा हो तर यसरी समाचार लेख्दा त्यो तुष देखिन भएन। सिंगो प्रकरणमा एउटा पक्षको भूमिका नै लुकाइएकाले यसलाई निश्पक्ष समाचार मान्न सकिने देखिएन। पत्रकार हुने कि समाचार लेख्ने कर्मचारी?? जमाना फेरिएको छ। पत्रकारको पनि पब्लिक अडिटिंग गर्न पाठक सक्षम भइसकेका छन्।

ठेक्का दिइएको हो कि अनुमति??

बोलपत्र आह्वान भएको हो कि होइन??

यो पाटो रमाइलो देखिन्छ। कार्यविधि पढ्दा र समग्र सिस्टमको concept बुझ्दा जुन कामको लागि ठेक्का दिइयो भनिएको छ त्यसमा विभागले Advantage International लाई राज्यकोषबाट कुनै पनि पैसा तिरेको वा तिर्नपर्ने देखिएको छैन। बरु उल्टै उसले पाएको अनुमति मार्फत उसले दिने सेवाबाट राज्यकोषमा पैसा आउने र उसले सो वापत केही अंश कमिसन पाउने सम्मको कुरा देखियो।

विभागले न त Advantage International सँग सेवा खरिद गर्न परेको अवस्था हो न त कुनै सामान नै। जब कुनै सरकारी निकायले केही खरिद नै गरेको छैन/ होइन भने त्यसमा खरिद ऐन लागू हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसको जवाफ अरु कसैले नभई कान्तिपुरले दिनपर्ने देखिन्छ।

विभागले सूचना निकाल्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान उल्लेख नगरी कार्यविधि अनुसार भनेर उल्लेख गरेको पाइएको छ। विभागले गोरखापत्रमा २०७९ पुस २७ गते पृष्ठ नम्बर १६ मा एउटा सानो “आवेदन पेश गर्ने सन्बन्धी सूचना” भनेर सूचना निकालेको देखिन्छ। हेर्नुस् सूचना👇

अब एकचोटी वैशाख ३ गते कान्तिपुरमा आएको “अब नेपालमै पाइलट तालिम” भन्ने शीर्षकको समाचार पनि हेर्नुस्।

समाचार पढ्न यता क्लिक गर्नुस्। 

त्यसमा भनिएको छ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई उडान प्रशिक्षण (फ्लाइङ स्कुल) सञ्चालनका लागि दुई संस्थालाई इजाजत दिएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर शुभम् एभिएसन प्रालि र चन्द्रसूर्य एभिएसन प्रालिलाई इजाजतपत्र दिएको हो। शुभम् एभिएसन पाइलट जनक अधिकारीको संस्था हो भने चन्द्रसूर्यका सञ्चालक मनबहादुर थापा हुन्।

यसमा भने कुन कम्पनी कसको हो भनेर दिल खोलेरै लेखेका छन् है!

यहाँ हेर्न पर्ने पाटो भनेको कार्यविधि संशोधन गरेर निजी कम्पनीलाई इजाजत दिइएको विषय हो। समाचारमा थप भनिएको छ- मन्त्रालयले दुवै संस्थालाई ७ दिनभित्र १ लाख रुपैयाँ इजाजत दस्तुर र ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यारेन्टी बुझाउन भनेको छ।

अरे वाह! कार्यविधिबाट हुने/ गरिने काम कारवाहीलाई प्रकृयागत रुपमा हेर्दा ठ्याक्कै यस्तै गरी Advantage International लाई इजाजत दिइएको प्रकृया होइन र??

७ दिनको समय दिएर राष्ट्रिय पत्रिकामै “सार्वजनिक सूचना” निकाल्दा एउटा कम्पनीले मात्रै थाहा पायो, अरुले थाहा पाउने अवसर पाएनन्, एउटा मात्र कम्पनीले आवेदन दियो भनी रोइलो गर्नपर्ने अवस्था रहेको देखिन्न। अरु कसैले आवेदन दिएनन् त्यसैले जसले दियो, उसैले इजाजत प्राप्त गरेको अवस्था देखिन्छ।

तर राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी अधिकांश विभागले निकाल्ने ठेक्का/ कामकारवाहीमा एकै कम्पनीको हालीमुहाली रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु न्यायोचित पनि नहोला।

छ साहस यो पाटोबाट खोज्ने?

त्यसैले हिम्मत र साहस छ भने यो पाटोबाट खोजी गरेर रामेश्वर थापाको कनेक्सन बारे लेखेर देखाए हुन्छ। पाठकले वाहवाही नै गर्नेछन्।

सम्पादकले यसबारे खोजेर लेख्ने अनुमति दिन सक्छन्?? कि लहरो तान्दा पहरो खस्ने डर भएर चुप बस्छन्??

सन् २०२२ को एप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म ४ वटा बोलपत्र मार्फत मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग र Advantage International बीच रु १५,१८,८१,७३४ (पन्ध्र करोड अठार लाख एकासी हजार सात सय चौँतिस रुपैयाँ) बराबरको ठेक्का पाएको सार्वजनिक रेकर्डबाट भेटियो। अन्य पनि हुन सक्छन्।

नेपाली कि विदेशी कम्पनी ?

कार्यविधि मै प्रष्टसँग “नागरिकको तथ्यांकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी इच्छुक संस्था नेपाली हुनपर्ने” भनेर इजाजतकोलागि प्रस्ताव मागिएको छ। Advantage International नेपाल मै दर्ता भएको नेपाली नै सञ्चालक कम्पनी हो। यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ।

कुनै पनि नेपाली कम्पनी आफ्नो व्यापार बढाउन आवश्यकता अनुसार विदेशी कम्पनीको लोकल एजेन्ट हुँदा विदेशी भएको हुन्न। नेपालमा विदेशी ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता भएका धेरै कम्पनी छन्। विनोद चौधरीको CG Motors चिनियाँ कम्पनीको नेटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हुँदा CG Motors विदेशी कम्पनी भन्न मिल्छ र? IDEMIA र Advantage International को सम्बन्ध पनि त्यही हो।

नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर IDEMIA ले पाएको हो र उसले नेपालमा काम गर्न Advantage International लाई आधिकारिक प्रतिनिधि राखेको हो। अनावश्यक रुपमा विदेशी कम्पनी जोडेर रविलाई बदनाम गराउन कान्तिपुर कुन हदसम्म गएको छ, त्यो यसैबाट पनि देखिन्छ। अब त अन्य ‘११ भाइ’ समेत फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो रविले भनेर समाचार बनाउन थालेका छन्। सेतोपाटी पढी हेर्नुस्।

जबकि कार्यविधिमै संस्था नेपाली हुनुपर्ने उल्लेख छ।

 

एक अर्ब कमिसनको कुरा

२ बाइलाइन र १ सम्पादकीयको लेखाइलाई फलो गर्ने हो भने कान्तिपुरको कथा फेरिँदै गएको भान हुन्छ। सबै कुरा नबुझी कसैले दिएको सूचनाको भरमा चुनावको मुखमा अमुक नेतालाई विवादित बनाउने उद्देश्य राखी चैत ३० गतेको स्टोरी आएको प्रष्ट हुँदै जान्छ।

अब कुरा गरौँ २०८० वैशाख १ गतेको हेडलाइनमा उल्लेख भएको १ अर्ब कमिसन बारे। यो विषय पनि एकदमै भ्रामक रुपमा देखाइएको हेर्न सकिन्छ।

सर्वप्रथम शुल्कको कुरा गरौँ। शुल्क बारेको कुरा नयाँ विषय होइन। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ मा पहिलेबाटै यसबारे व्यवस्था गरिएको छ। सो नियमावली (हेर्नुस् ) तथ्यांकको प्रयोग सम्बन्धी नियम ३० को उपनियम (७) ले अनुसुची ३ बमोजिम निम्न शुल्क लाग्ने भनिएको छ।

• परिचय नम्बर वा वैयक्तिक विवरणको प्रमाणिकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर – रु ५
• जैविक विवरण वा परिचयपत्र प्रमाणिकरणको सेवा वापत प्रति व्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर – रु १०
• परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, वा परिचयपत्रको प्रमाणिकरण भई सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरणप्रदान गरे वापत प्रति व्यक्ति प्रति वापतको दस्तुर- रु २०

कार्यविधिमा उल्लेखित शुल्कसम्बन्धी विवरण

रवि गृहमन्त्री हुँदा जारी भएको कार्यविधिले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था बारेको दफा १२ को उपदफा १ को (ग) मा Advantage International लाई प्रमाणिकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकाय वा एनआइडी एप प्रयोगकर्ताले माथि उल्लिखित नियमावली बमोजिमको शुल्कको ३०% ले हुन आउने रकम बराबरको शुल्क बुझाउन पर्ने भनिएको छ। तर सरकारी निकायहरुले त्यस्तो कुनै शुल्क बुझाउन पर्दैन भनेर प्रष्ट भनिएको छ।

मतलब सो सेवा दिएवापत Advantage International ले लिने/ पाउने रकम भनेको त्यति मात्रै हो। ३०% को हिसाबले क्रमश १.५० रुपैयाँ , ३.०० रुपैयाँ र ६.०० रुपैयाँ पाउने देखिन्छ। त्यो पनि प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको खण्डमा।

Advantage International को रकम बुझ्ने खाता मार्फत भएका सबै आर्थिक कारोबारहरुको जानकारी स्वचालित तवरले विभागलाई प्रेषित गरी प्रमाणिकरण पूर्वाधारमा त्यस्को डिजिटल रेकर्ड समेत राख्न पर्नेछ र त्यो रकमबाट विभागले तोके बमोजिमको राजश्व (यो चैँ उनीहरुले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा उल्लिखित हुन्छ) विभागलाई बुझाउनु पर्छ।

प्रविधिको प्रयोगले सहजीकरण गर्ने भएकाले यो प्रणालीबाट end-user लाई फाइदा नै पो हुने बुझिन्छ। ५ रुपैयाँ तिर्नु सस्तो कि १.५० रुपैयाँ?? १० रुपैयाँ तिर्नु सस्तो कि ३ रुपैयाँ?? २० रुपैयाँ तिर्नु सस्तो कि ६ रुपैयाँ?? प्रकृयाहरु छिटो छरितो र सहज बनाएको राम्रो हो कि होइन???

त्यत्रो लगानी गरेर ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र त्यस सम्बन्धि संकलित विवरण लगभग प्रयोगविहिन भएर बसेको अवस्थामा रहेकाले यो कार्यविधि अनुसार काम हुने हो भने त्यसको प्रयोग विस्तार गर्दै धेरै प्रकृया र कामलाई डिजिटाइजेसनमा लैजान सहयोग नै पुग्ने पो देखिन्छ त! राज्यले सो प्रयोगबाट राजश्व पनि पाउने बाटो खुल्ने देखिन्छ।

नागरिकले तिर्ने शुल्क हैन

यी शुल्क तपाईँले भन्दा पनि तपाईँ (First Party) र तपाइको विवरण राख्ने विभाग (Second Party) बाहेक अन्य कुनै सेवा प्रदायक Third Party ले डिजिटल रुपमा तपाइको विवरण रुजु गराउनेले तिर्ने हो जुन उनीहरुको सेवा शुल्कमै समावेश हुने हो। तपाईँ आफैले खुद पैसा तिर्न पर्ने होइन।

विभागले यस बाहेक कार्यविधीको अनुसुची-२ र ३ बमोजिमको शुल्क त बुझ्ने भइ नै गयो।

कान्तिपुरले शुल्क बारे के बुझ्यो के बुझ्यो कुन्नि यस्तो लेखेको थियो

चैत्र ३० गते
१ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेको कम्पनीले अब १० वर्षसम्म नागरिक तथा संघसंस्थाबाट शुल्क उठाउन पाउनेछ । गृहका अधिकारीहरूका अनुसार अब परिचयपत्र नम्बर वा वैयक्तिक विवरण प्रमाणीकरण गर्दा सरकारलाई ५ रुपैयाँ र एजेन्टलाई १ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, जैविक विवरण वा परिचयपत्र प्रमाणीकरण सेवाबापत सरकारलाई १० रुपैयाँ र एजेन्टलाई ३ रुपैयाँ तथा परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, जैविक विवरण र परिचयपत्र प्रमाणीकरण गर्दा सरकारलाई २० रुपैयाँ र एजेन्टलाई ६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।विभागले अहिलेसम्म १ करोड २० लाख नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा जोडिसकेको छ । अब परिचयपत्र नम्बर लिएकाले बैंक खाता खोल्न, खाता अद्यावधिक गर्न, कुनै निजी कम्पनीले व्यक्तिको ठेगाना तथा चालचलन बुझ्नु परेमा एड्भान्टेजको प्रणालीमा आवेदन दिएर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । उसले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै विभागको पहुँचमा जानेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गर्दा कम्पनीले संस्थागत र व्यक्तिबाट रकम असुल्नेछ । सरकारी सेवा लिँदा भने त्यस्तो शुल्क तिर्नु पर्दैन । तर, विवरणमा भने सोझै पहुँच पुग्नेछ ।

वैशाख १ गते
विवरण रुजु गरेबापत प्रत्येक सेवाग्राहीबाट शुल्क असुल्ने इजाजतसहित कम्पनीले १० वर्षको ठेक्का पाएको छ, यो इजाजतपत्र हरेक दुई वर्षमा नवीकरण हुने प्रबन्ध गरिएको छ । सेवाग्राही व्यक्ति तथा संस्थाबाट संकलन हुने कुल शुल्कको ५ प्रतिशतका आधारमा दुई वर्षका लागि एक करोड रुपैयाँ बैंक जमानत पनि एडभान्टेजले बुझाएको छ । ‘वर्षमा १० करोड कमिसन उठाउने कम्पनीको प्रक्षेपण छ, त्यसैले दुई वर्षको २० करोड मानेर त्यसको ५ प्रतिशतका रूपमा एक करोड जमानत राखिएको हो । यो हिसाबले १० वर्षमा एक अर्ब उठाउने स्पष्ट लक्ष्य छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनीले लिखित रूपमै राखेको लक्ष्य एक अर्ब हो तर खासमा त्योभन्दा बढी उठाउने उद्देश्य देखिन्छ ।’

कुरा मिलेको देखियो त? आफै विचार गरी हेर्नुस् त! कान्तिपुरको हिसाबको हिसाबकिताब कान्तिपुरले नै प्रष्ट पार्न पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुरले भने बमोजिम सरकारलाई ५ रुपैयाँ अनि एजेन्टलाई १.५० रुपैयाँ गरेर दोहोरो शुल्क तिर्न पर्ने कुरा कहीँ कतैबाट पनि प्रमाणित गर्न सकिने देखिन्न।

कान्तिपुरले नाम र परिचय नखुलाएको श्रोत (गृहका एक अधिकारी) ले के कति बुझेर बोलेको हो वा बोल्दै नबोली कान्तिपुरले बोलेको भनि लेखेको हो त्यो उनीहरुले नै जानुन्। It is highly exaggerated and unreal.

 

कुरा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको

माथि बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा नै Advantage International लाई कल सेन्टर सञ्चालनको ठेक्का दिँदा कल सेन्टरका कर्मचारीलाई हुने NIDMIS System Access को कुरा लेखिसकिएको छ। कल सेन्टरको लागि विभागमै कोठा र फर्निचर लगायत उपलब्ध गराएर सञ्चालन हुने भनिएको छ। ४ जना कर्मचारी ठेक्का बमोजिम Advantage International ले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ४३ लाख चानचुनको ठेक्का हो यो। यो ठेक्का उसले २०७९ मंसिर तिरै पाएको हो।

रविको पालामा जारी भएको कार्यविधीमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरुको सुरक्षाको लागि उल्लेख्य रुपमा सुरक्षा मापदण्डहरु राखिएका छन्। एकदमै विस्तृत छ त्यो। अध्ययन गर्न मन हुनेहरुले यहाँ हेरौँ

तपाईँले कुनै थर्ड पार्टीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने “अनुमति” दिएपछि मात्रै सो थर्ड पार्टीले सफ्टवेयरबाट तपाइँले दिने विवरण हालेर रुजु गर्ने हो। जुन Advantage International को सफ्टवेयरले विद्युतीय रुपमै बुझेर विभागको डेटाबेससँग माग गरी रुजु गर्ने हो।

तपाइँको विवरण हेरेर रुजु भए/ नभएको जानकारी तपाइलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउन पर्ने व्यवस्था कार्यविधि मै गरिएको छ। तपाइँको विवरण पूर्ण रुपले सुरक्षित राख्ने अन्य धेरै कडा सुरक्षा विधि र मापदण्डहरु कार्यविधिमा प्रष्ट रुपमै लेखेर राखिएको छ, अनधिकृत काम हुन नदिन।

यसलाई यसरी हेर्नुस् उदाहरणको रुपमा-

तपाईँलाई एनसेलको सिम लिन पर्‍यो। सिम दर्ता गर्दा तपाइले “विदेशीको लगानी” भएको एनसेललाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनु हुन्छ। अनि एनसेलले तपाइको विवरण विद्युतीय रुपमा उसले इजाजत लिएर पाएको सफ्टवेयरमार्फत् encrypted रुपमा विभागमा रहेको डेटाबेससँग रुजु गर्न पठाउँछ। तर त्यो विवरण पहिला Advantage International को सफ्टवेटरमा आइपुग्छ अनि उसको सफ्टवेयर सो डेटा अनुरुप विभागको डेटाबेसबाट encrypted रुपमै विवरण झिकाउँछ र ती दुई विवरण रुजु गरिन्छ।

अनि बल्ल Advantage International ले तपाइँको विवरण रुजु भएको भनेर एनसेलसाई पठाउँछ र सँगसँगै तपाइले पनि त्यसको जानकारी पाउनु हुनेछ।

यी सबै काम इन्टरनेटको गतिमा हुने हुन्। यसरी काम गर्दा तपाइले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी लगायत केही पनि बुझाउन पर्दैन। आफ्नो विवरण अनलाइन भरिदिए पुग्छ।

विचार गर्नुस् त कति सजिलो हुन्छ! कति सुरक्षित हुन्छ!

यति गर्दा कसले विवरण माग्यो, कसले झिकायो भन्ने सबै विवरण विद्युतीय रुपले हस्ताक्षरित भइ स्वचालित रुपमै रेकर्डमा बस्छ। एनसेल वा यस्तै विवरण रुजु गर्न चाहने हजारौँलाई नै सोझै विभागको डेटाबेसको access दिनु ठीक कि बीचमा एउटा संरचना बनाउनु ठीक भन्ने कुरो यहाँ बुझ्न जरुरी छ।

तपाइँको “Consent” नभई तपाइँको विवरण हेरिन्न। न विभागले, न Advantage International ले, न त अन्य कुनै थर्डपार्टीले!

यति भने सुनिश्चित गरिएको छ।

तपाइँको विवरण विदेशी कम्पनीलाई नैँ दिँदा आपत्ति नहुने तर नेपाली कम्पनीले रुजु गर्दा समस्या हुने चाहिँ किन होला हगि !