ढाकाको सांसद पद के हुन्छ? ‘एक अधिकारी’को कुरा पत्याउने कि कानुनको ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुर्गा प्रसाइँसँग दुई करोड मागेको अडियो काण्डपछि आफ्ना समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनको साधारण सदस्यता खारेज गरेको र फलस्वरुप सांसद पद खारेज भई रिक्त स्थानमा बिन्दबासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिइयो।

तर मिडियामा भने समानुपातिक सांसदलाई हटाउने प्रक्रिया सहज नभएको भन्दै समाचारहरु पनि आएका छन्। कानुनमा के छ त?

सबैभन्दा पहिला मिडियाले के लेख्यो, त्यो हेरौँ।

अनलाइनखबरले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई निष्कासन गर्ने रास्वपाको निर्णय शीर्षकमा समाचार राखेको छ। समाचारमा ढाकाको सांसद पद के हुन्छ ? उपशीर्षकमा यस्तो लेखिएको छ-

ढाकाकुमारलाई कारबाही गरेको रास्वपाले उनको स्थाामा विन्दवासिनी कंसाकारलाई संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । तर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने प्रक्रिया सहज नभएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार तीन अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिन्छ । दलको सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यमा लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा मात्र दल त्याग गरेको मानिनेछ ।

यसरी दल त्याग गरेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित दलले सभामुखलाई सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तो सूचना सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएपछि बल्ल स्थान हुनेछ र नयाँ संसद चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

ढाकाप्रसादको हकमा उनले दल त्याग गरेको, अर्को दलमा गएको वा नयाँ दल खोलेको तीनवटै अवस्था छैन । अब उनलाई निष्कासन गर्ने रास्वपाको निर्णयलाई सभामुखले कसरी लिन्छन् ? उनी अदालत जान्छन् कि जाँदैनन् ? जस्ता विषयमा भरपर्ने एक अधिकारीले बताए ।

रोचक छ समाचार। समाचारमा कसले भनेको हो भन्ने उल्लेख छैन। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु र एक अधिकारी भनेर बेनामे स्रोत उल्लेख गरिएको छ। कानुनको कुरा गर्नलाई किन बेनामे स्रोत? नाम उल्लेख गर्न केले रोकेछ।

निर्वाचन आयोगको कुरा गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाकै कोटको समाचार त गलत भएको इतिहास छ। याद होला नि तपाईँहरुलाई, उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवारको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको भनेर उनको कोटसहितको समाचार आएको थियो। लास्टमा पुरुषको पनि उम्मेदवारी पर्‍यो र जित पनि पुरुष उम्मेदवारकै भयो।

यो समाचारमा त झन् बेनामे निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बोलेछन्। लेखिएको रहेछ- राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार तीन अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिन्छ । दलको सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यमा लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा मात्र दल त्याग गरेको मानिनेछ । ढाकाप्रसादको हकमा उनले दल त्याग गरेको, अर्को दलमा गएको वा नयाँ दल खोलेको तीनवटै अवस्था छैन । अब उनलाई निष्कासन गर्ने रास्वपाको निर्णयलाई सभामुखले कसरी लिन्छन् ? उनी अदालत जान्छन् कि जाँदैनन् ? जस्ता विषयमा भरपर्ने एक अधिकारीले बताए ।

एक अधिकारीको भर पर्दा समाचार लेखकले कानुन हेर्न भने भुलेछन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ ले यसो भनेको छ-

यो दफा अनुसार कुनै सांसदलाई दलबाट निश्कासन गरिएमा पनि त्यसको निर्णयसहितको सूचना सचिवालयलाई दिएपछि सभामुखकोमा पेश हुन्छ। त्यसपछि  दफा ३५ बमोजिम सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउँछन् र दफा ३६ बमोजिम स्थान रिक्त हुन्छ। समानुपातिक सांसद भएका कारण सम्बन्धित दलले बन्दसूचीबाट अर्का उम्मेदवार छानेर पठाउँछ र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई हेरेर निर्वाचित घोषणा गर्छ।

हेर्नुस् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन 

थपिएको :

समाचारमा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुलाई बोलाइए पनि पद रिक्त हुने प्रकृयामा निर्वाचन आयोगको कुनै भूमिका हुने देखिन्न। रास्वपाको निर्णय अनुसार सभामुखले सूचना जारी गरेपछि (जुन गर्नै पर्ने हुन्छ) ढाकाको पद रिक्त हुन्छ। तर, त्यस लगत्तै ढाकाले सर्वोच्च गुहारेको खण्डमा भने सर्वोच्चले रास्वपा र सभामुखको कामकारवाही रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना भने हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, हेर्न भने बाँकी नै छ।  

समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गरेर पद गएको एउटा उदाहरण विगतमा पनि छ।  चुच्चे नक्सा सम्बन्धी विषय अगाडि बढ्दै गर्दा संविधान संशोधनको विधेयक विरुद्ध समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीले संशोधन हालेकी थिइन्। पार्टीले संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिँदा पनि नमानेपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।

उनको ठाउँमा पार्टीले लीला सिटौलालाई सांसद बनाएको थियो।

पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गुहारे पनि सर्वोच्चले त्यतिबेला अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर यसमा पार्टीले ह्विप नमानेको कारण देखाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (३) अनुसार ३२ (२) लगाई कारबाही गरिएको थियो। यो केस भने ह्विपसित सम्बन्धित छैन। त्यसैले यो विषयमा मुद्दा पर्‍यो भने यसको व्याख्याले यो थप प्रष्ट बनाउने छ।

यो मुद्दामा अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन। त्यो प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिएर नयाँ प्रतिनिधि सभा बनिसक्दा पनि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेकै छैन। यसको अर्को पेशी २०८० सालको असारमा तोकिएको छ।