आइतबार पत्रिकाहरु हेर्नुभएको भए याद गर्नुभयो होला- एनसेलको एउटा विज्ञापन प्राथमिकताका साथ छापिएको। पत्रिकाहरु मात्र होइन, प्रमुख अनलाइनहरुमा पनि एनसेलले यस्तै गरी विज्ञापन राखेको थियो।
विज्ञापन मात्र हेर्दा केही पनि बुझिन्न। सार्वजनिक सूचना शीर्षकको यो विज्ञापनमा कुनै समाचारको विषयमा कम्पनीको असन्तुष्टि हो भन्ने बुझिन्छ। तर कुन समाचार हो र केको खण्डन गरिएको हो, बूँदागत रुपमा काटिएको छैन। धेरैलाई त विषय के हो समेत थाहा नभएको देखियो। खासमा यो के काण्ड हो त ? आउनुस् बुझौँ।
यसको सुरुवात चैत १५ गते भएको हो।
चैत १५ मा नागरिक दैनिकमा एउटा समाचार प्रथम पृष्ठमा महत्त्वका साथ छापियो। शीर्षक थियो- टेलिकम डुबाउने एनसेललाई पोस्ने कानुन बन्दै
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको खबरसँगै हुनसक्ने व्यवस्थाबारे यो समाचार बनाएको देखिन्छ।
एनसेलले २०६१ साल भदौमा २५ वर्षको लाइसेन्स लिएको रहेछ। त्यो अवधि अब २०८६ सालको भदौमा सकिँदैछ। अहिलेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि सकिने बित्तिकै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हो। तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरेको अवस्थामा भने एनसेलले नयाँ लाइसेन्स पाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागिएको समाचारमा उल्लेख छ। ‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अबको साढे ६ वर्षमा नेपालीलाई ५० प्रतिशत सेयर नदिए सरकारी स्वामित्वमा आउने अवस्थामा रहेको एनसेललाई राहत पुग्ने पनि समाचारमा दावी छ।
एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न विदेशी सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा न्यून बनाउनुपर्ने रहेछ। किनभने हाल कम्पनीमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एनसेलको बाँकी ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपालीलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसको भोलिपल्ट चैत १६ गते नागरिकले अर्को फलोअप छाप्यो। शीर्षक थियो- सरकारले कानुन अनुसार पाउने एनसेलको स्वामित्व गुमाउँदै।
यसमा आर्थिक चलखेलका कारण नेपाल सरकारले २०८६ सालमा पाउन लागेको एनसेलको स्वामित्व विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए नपाउने गरिएको दावी गरिएको छ।
मस्यौदा विधेयकमा हालको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि खारेज गर्दै नवीकरण गरुन्जेल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र कायम रहने व्यवस्था अघि सारिएको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी त्यसको भोलिपल्ट पनि अर्को एउटा फलोअप समाचार नागरिकको पहिलो पेजमा नै छापियो। यसको शीर्षक थियो- ‘एनसेलका लागि यसरी गायब पारियो २५ वर्षे प्रावधान’
नागरिकले लगातार तेस्रो दिन गरेको फलोअपमा झन् गम्भीर कुरा छन्।
‘६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो’, समाचारमा आरोप छ, ‘यस्तो विधेयक ल्याउनुहुँदैन भनेर सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले विरोध गरेपछि बुधबार नै उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।’
छोटकरीमा कुरा यसरी बुझौँ
भएको के : दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको।
के छ त्यसमा : हालको ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधान अहिले बनिरहेको मस्यौदामा गायब पारिएको छ।
के थियो, के राखियो ? : विद्यमान ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ। तर अहिले मस्यौदामा उक्त शीर्षकलाई दफा २४ मा ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ। त्यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ।’
यसले के असर पार्छ ? २०८६ भदौमा एनसेलले कि थप ३० प्रतिशत सेयर नेपाली स्वामित्वमा दिनुपर्थ्यो, कि लाइसेन्स अवधि सकिएर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको स्वामित्व भएर केही फरक पर्दैन। अहिले ८० प्रतिशत स्वामित्व विदेशी आजियाटा कम्पनीको छ भने २० प्रतिशत कागजमा भए पनि नेपालीको नाममा छ।
नागरिकको समाचारमा अरु मिडियाको मोज
एनसेलले पत्रिका र अनलाइनहरुमा दिएको विज्ञापन नागरिक दैनिक र अनलाइनमा भने छैन। एनसेलले यसरी विज्ञापन दिनु खासमा पत्रकार आचार संहिताको उल्लङ्घन हो। आचार संहितामा एउटा पत्रिकामा छापिएको समाचारको खण्डन अर्को पत्रिकामा गर्न नहुने उल्लेख छ।
समाचार एउटा मिडियाले लेख्दा विज्ञापनका रुपमा अरु मिडियालाई पो मोज भएछ।
के छ विज्ञापनमा ?
एनसेलको विज्ञापनमा ‘हाल सार्वजनिक छलफलमै नआएको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा’ भनिएको छ। मिडियाको काम देशलाई घाटा हुने भए मस्यौदा तहमै रहँदा यसरी छलफलमा ल्याउने नै हो। पारित भएर ऐन बनिसकेपछि त सक्किगो नि। त्यसपछि त जति बोले पनि केही लाग्दैन।
मदिराको विज्ञापनकै विषयलाई हेर्नुस् न। साहु सम्पादकहरु विधेयक बन्दासम्म चुप थिए। पछि ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कामु प्रधानन्यायाधीशकोमा गएर ब्रेकफास्ट मिटिङ गरेर पनि हुन्छ त ? उनीहरुले त सांसदहरुलाई लबिङ गरेर कानुनको यो प्रावधान हटाउनेतर्फ पो जोड दिनुपर्थ्यो।
विज्ञापनमा लेखिएको छ- एनसेल नेपालको कानुन अनुसार स्थापित नेपाली कम्पनी हो। पक्कै पनि हो। तर यो अर्धसत्य मात्र हो। यो विदेशी लगानीमा स्थापित नेपाली कम्पनी हो। यसको ८० प्रतिशत स्वामित्व मलेसियाको आजियाटा कम्पनीसित छ। कानुन अनुसार २० प्रतिशत सेयर नेपाली स्वामित्वमा हुनुपर्ने भएकोले कागजी रुपमै भए पनि सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरसित छ तर यसको इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट कोसित छ, जगजाहेर छ।
हिमालमा प्रकाशित यो खबरले यसबारे झलक दिन्छ-
आजीयाटाले पेश गरेको विवरणअनुसार सुनिभेरा एनसेलमा साझेदार हुनुभन्दा केही साता मात्र अघि आजीयाटाले साउदर्न कोस्ट भेन्चर्स नामक अफसोर कम्पनीलाई ९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रु.९ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी गरेको थियो। आजीयाटा र साउदर्न कोस्ट भेन्चर्स कम्बोडियाको एक टेलिकम कम्पनीका साझेदार हुन्।
साउदर्न कोस्ट भेन्चर्स कतिसम्म गोप्य रहेको पाइयो भने यो कम्पनी कुन देशमा दर्ता छ भन्ने समेत पत्ता लगाउन सकिएन। यसका मालिकहरूको नाउँ सार्वजनिक छैन। आजीयाटालाई सोध्दा उसले पनि बताएन।
तर, हामीलाई आजीयाटाले उपलब्ध गराएको प्रमाणका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने साउदर्न कोस्ट भेन्चर्सको सम्बन्ध भावना सिंह श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यसित छ। आजीयाटाले साउदर्न कोस्ट भेन्चर्सलाई तिरेको ९ करोड अमेरिकी डलरमध्ये केही वा सबै एनसेलको २० प्रतिशत शेयर किन्न तिरेको हुनसक्ने देखिन्छ। यस विषयमा सोध्दा आजीयाटाले सोझै अस्वीकार गरेको छैन। आजीयाटाले भनेको छ, “साउदर्न कोस्ट भेन्चर्सले उक्त रकम कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने हामीलाई त्यतिबेला र अहिले पनि कुनै चासो र जानकारी छैन।”
नेपालको कानुनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । तर आइपिओ जारी गर्नका लागि समय अवधि भने तोकेको छैन।
एनसेलले २०७७ साउनमै कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरिसकेको थियो। तर अहिलेसम्म आइपिओ भने जारी गरेको छैन। नेपाल टेलिकमको सेयरको कारोबार भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भइरहेको छ।
एनसेलले यसमा पनि केही चलाखी गरेको छ।
गएको वर्ष साउन १९ गते एनसेलको एक कित्ता सेयर १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले जानकारी गराएको बारे क्लिकमान्डुले समाचार लेखेको थियो।
यो भएपछि एक कित्ता नै भए पनि सेयर कारोबार त भएको थियो भन्न पाइयो। क्लिकमान्डुको समाचार पढ्नुस्।
ब्लग लेखिसकेपछि पो थाहा भयो,चैत १४ गते नै अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यसैबारे समाचार लेखेको रहेछ- एनसेल–स्मार्ट उकास्दै, टेलिकम डुबाइँदै शीर्षकमा।
समाचारमा यसरी यो प्रकरणलाई बुझाइएको छ- भविष्यमा कुनै हस्तक्षेप भएन भने– एउटा यस्तो तयारी अघि बढेको पाइएको छ, जसमा जानाजान डुबाइएको दूरसञ्चार प्रदायक स्मार्टटेलिकम कम्पनी एनसेलले कौडीको भाउमा किन्नेछ। र, स्मार्टको लाइसेन्सको बाँकी अवधि आफूमा थप्ने छ। त्यसका लागि उच्च शक्तिकेन्द्र र दूरसञ्चार बिचौलियाहरू ‘कागजात मिलाउन’ लागिपरेका छन्। यस्तो अवस्था आएमा राज्यलाई दोहोरो हानि हुनेछ। पहिलो– स्मार्टसँग उठाउनुपर्ने २७ अर्ब गुमेर त्यसको लिलाम बिक्री गर्दा आउने सीमित रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने छ। दोस्रो– लाइसेन्सको २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको हातमा आउने एनसेललाई थप झन्डै १० वर्ष आफूखुसी गर्न दिनुपर्नेछ। तर, दुर्भाग्य ! त्यही गर्न नियम–कानुनै संशोधन गराउने व्यापक दौडधूप सुरु भएको छ।
यसलाई थप स्पष्ट यसरी बनाइएको छ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्यायो। २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित नै भयो। स्रोत भन्छ, ‘यो नियमावली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै हो स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई हस्तान्तरण गर्ने।’
स्मार्टको लाइसेन्स अवधी सन् २०३८ मा सकिन्छ। उसले सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुछ। तर, त्यो कम्पनी हात झिक्ने तरखरमा रहेको उच्च स्रोतले बतायो। त्यस्तो अवस्थामा ग्लोबल बिडिङमार्फत सरकारले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले त्यही भन्छ। तर, पछिल्लोपालि बनाइएको नियमावलीमा विदेशी आवेदन नभएको अवस्थामा स्वदेशी सेवा प्रदायकले लिलाममा सामेल हुन पाउँछन्।
एनसेलको अबधि सन् २०२९ मा सकिँदैछ। उसले त्यसअघि नै स्मार्टको स्वामित्व सरकारी लिलाममार्फत पाउने अनेक उपाय प्रयोग गर्न थालेको छ। त्यसका लागि कानुनै परिमार्जन गर्ने खाका तयार भइरहेको सञ्चार मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनायो। यो प्रयोजनमा सजिलो गराउने नियमावली तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा ल्याइएको हो। वर्तमान मन्त्री रेखा शर्माले यसलाई तीव्रता दिइरहेकी छन्।
एनसेलको यो विज्ञापन एनसेलकै समाचार छाप्ने नागरिक र अन्नपूर्णबाहेक अरु सबैजसो पत्रिका र अनलाइनमा आएको रहेछ। यो विज्ञापन नभएर खबरदार, हाम्रो बारेमा लेख्यौ भने विज्ञापन पाउँदैनौँ भनेर तर्साउने वा हाम्रो बारेमा लेखेनौ भने विज्ञापन आउँछ भनेर फकाउने रणनीति जस्तो पो देखियो त। कि कसो ?
अब हेर्नुछ, यी मिडियाले पनि फलोअप जारी राख्ने हुन् कि विज्ञापनमा डिल मिलेर एकाएक चुप बस्ने हुन्।