रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विवाद संसद सदस्य हुन मिल्ने कि नमिल्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टुंग्याइसकेको छ। रवि अहिले न सांसद छन्, न सरकारमा छन्। दलगत रुपमा उनी सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरिरहेको अवस्था छ जुन उनी सांसद हुँदैदेखिको निरन्तरता हो।
जहाँसम्म राहदानी सम्बन्धी विवाद थियो त्यो पनि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर गरेसँगै एक हिसाबले टुंगिएको अवस्था छ। अब महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने, अदालतले सो निर्णयको वैधता हेर्ने, सो निर्णय नै सदर गर्ने वा सरकारलाई मुद्दा चलाउन आदेश/ फैसला दिने पट्यार लाग्दो बाटोमा बहस गर्न अहिले आवश्यक देखिन्न। हकदैयाको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। किनभने रविको राहदानी सम्बन्धी प्रकरणले राज्यबाहेक अन्य कसैलाई प्रत्यक्ष असर/ नोक्सान गरेको देखिन्न।
अडियोमा सुन्नुस् यो ब्लग
अहिले मिडियाको आलोचनाको केन्द्रमा छन् रवि लामिछाने। सम्भवतः ‘१२ भाइ’को रिस अझै मरिसकेको छैन रविको त्यो विवादास्पद पत्रकार सम्मेलनको कारण। तर अहिले आलोचनाको केन्द्रमा सरकार (विशेष रुपले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले गृहसहित १६ मन्त्रालय सम्हालिरहेको भएकाले) हुनु पर्ने हो कि रवि लामिछाने?
राज्यले अनुसन्धान गर्यो, प्रमाण, कानुन लगायत सबैथोक जम्मा गर्यो तर अन्तिममा मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको पो हो त! नैतिक र कानुनी कठघरामा प्रचण्ड सरकारलाई उभ्याउन पर्नेमा रविलाई उभ्याएर के पुष्टि गर्न खोज्दैछ मिडिया?
उल्टै नाम नखुलाई सचिवालय श्रोतलाई कोट लिँदै महान्यायाधिवक्तालाई दवाब दिएको छैन भनेर आलोचनाबाट प्रचण्डलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको समेत देखियो १२ मध्येका ‘जेठो भाइ’को समाचारमा।
‘पानीमन्तरे भाइ’को अनलाइनमा स्रोतलाई कोट गर्दै महान्यायाधिवक्तालाई दबाव दिन रविको दलका मान्छे गएको चित्रण गरिएको छ।
मिडियाले निर्माण गर्न खोजिएको भाष्य/ न्यारेटिभ चैँ प्रचण्ड र महान्यायाधिवक्ताको कन्चटमा रविले पेस्तोल ताकेर आफूलाई सफाइ दिलाउन लगाए जस्तो देखिन्छ। त्यसैले आलोचनाको केन्द्रमा रवि छन् न कि प्रचण्ड वा महान्यायाधिवक्ता जसको नैतिक, कानुनी र संवैधानिक दायित्व थियो रविमाथि कारवाही प्रकृया चलाउने। १२ भाइको अहंकारलाई रविले च्यालेन्ज गरेकाले ‘देखाइदिन्छौँ’ भनी लागेका जस्ता देखिन्छन्।
रविलाई कानुनी कारवाही अघि बढाउने अधिकार र जिम्मेवारी त प्रचण्ड सरकारको थियो/ हो भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएको त पक्कै होइन। रवि त एक हिसाबले आरोपित पक्ष भए। आरोपित पक्षले सफाई पाउने चाहना राख्नुलाई अन्यथा लिन त कसरी मिल्छ र? मिडिया हाउसको तलबमा पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्यमान्यता नै बेचिसकेको अवस्था हो र?
यो त चोलेन्द्रले पक्षमा फैसला गरिदिएवापत परमादेशी गठबन्धनसँग मन्त्रिपरिषदमा भाग मागे, अनि उनीहरुले दिए, त्यसैले दोष चोलेन्द्रको भन्दै चोलेन्द्रविरुद्ध आरोप लाएजस्तो भएन र?
दिनेले इच्छाले नदिई लिनेले कसरी लिन्छ?
अनैतिक/ गैरकानुनी माग गर्नेलाई मागेबमोजिम दिनेले नदिई लिनेले कसरी लिन सम्भव हुन्छ र?
त्यस्तोमा दिने दोषी हुन्छ कि लिने दोषी? पत्रकारले कलम चलाएको हो कि दलको लाठी? विचार गरौँ है।
टाइमलाइन
अब लागौँ मूल विषयतर्फ। यहाँ केही बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण विषयहरु छन्। यसलाई सरल रुपमा बुझ्न टाइमलाइन बनाएर हेर्दा राम्रो होला।
- रविले २०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए।
- २०५२ साल (२०६२ मा राहदानी नवीकरण गरेको आधारमा) आसपास उनले पहिलोपटक नेपाली राहदानी (Passport 1) बनाए।
- त्यसको ४ वर्षपछि २०५६ मा रवि अमेरिका गए।
- अमेरिका बसाइको क्रममा २०६२ माघ १७ गते उनले त्यहाँको नेपाली दूतावासबाट राहदानी (Passport 2) नवीकरण गरे।
- समय बित्दै गयो। अनि उनले ग्रीनकार्ड हुँदै २०७० फागुन ९ गते अमेरिकी नागरिकता लिए।
- लगत्तै अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा २०७० फागुन २१ गते अमेरिकी राहदानी पनि लिए।
- रवि ज्ञान/ अज्ञानमा चुकेको यही घडीमा हो। यसलाई अलिकति व्यवहारिक पाटोबाट हेर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो रविमा मात्रै सीमित समस्या होइन, जुन नेपाली मिडियाले देखाउन खोज्दैछन्। रविले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएनन्। अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता त्याग्नै पर्ने अमेरिकी व्यवस्था नहुनु र विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुनुले केही अन्योल सृजना गरेको आँकलन गर्न सकिन्छ।
- नेपालको कानुनले विदेशी नागरिकता लिएपछि जानकारी गराए पनि नगराए पनि नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। जानकारी दिनु अनिवार्य होइन, ऐच्छिक विषय बनाइदिएको छ। जानकारी नदिनु दण्डनीय पनि छैन नेपाली कानुनमा। बाध्यकारी/ दण्डनीय बनाइदिएको भए आज राज्यसँग कति विदेशिएका नेपालीहरुले विदेशी नागरिकता लिएका छन् भन्ने यकिन आँकडा हुन्थ्यो। हो, आफ्ना कति नागरिकले के कति देशको विदेशी नागरिकता लिएका छन् भन्नेसम्म जानकारी राख्न नसकेको राज्य हो नेपाल।
- नेपाल सरकारसँग भएका डेटा अनुसार नगन्य संख्यामा मात्रै नेपाली नागरिकहरुले विदेशी नागरिकता लिएर प्रकृया पूरा गरी नेपाली नागरिकता त्याग गरेका छन्।
- राजनीति गरेर सार्वजनिक जीवन जिउन खोजेका रविमाथि सरकारले मुद्दा नचलाएर एक हिसाबले अन्याय गरेको जस्तो देखिन्छ। डाडु पन्यु हातमा हुनेहरुले मुद्दा चलाए मुद्दा लड्ने, नचलाए आलोचना सहने भन्दा अन्य विकल्प रविसँग उपलब्ध थियो र?? न्यायिक निरुपणमा गएको भए आफ्नो पक्षबाट तर्क त राख्न पाउँथे! अब त जे भने पनि १२ भाइलाई मतलब छैन। ठोकेको ठोक्यै गरिरहन्छन्। केही नभए श्रोतको हवाला दिँदै बनाएर ठोकिरहन्छन्।
- अब फेरि घटनाक्रमतर्फ गएर हेरौँ यसलाई। अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि रवि अमेरिकी पासपोर्ट नै प्रयोग गरेर २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आए। नेपाल आउँदा अध्यागमन विभागमा अमेरिकी राहदानी नै देखाएर नेपाल पसेका हुन् जुन गृहमन्त्रालय अन्तर्गतकै एक विभाग हो। नेपाली नागरिकता दिने, रेकर्ड राख्ने मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय नै त हो। नेपाल एक राज्यको रुपमा यहाँ पनि चुक्यो। कुनै सिस्टम नै छैन रहेछ चेकजाँच गर्ने।
- २०७२ जेठ १३ गते रविले सोही माघमा म्याद (२०६२-२०७२) सकिन थालेको राहदानी (Passport 3) नवीकरण गरे। तर यसमा एउटा महत्वपूर्ण कडी छुटेको छ। देश हस्तलिखित राहदानीबाट एमआरपी राहदानीमा जाने र हस्तलिखित राहदानीले मान्यता नपाउने सूचना जारी गरेको थियो राहदानी विभागले।
- २०७१ भदौ १५ गते सूचना निकाल्दै राहदानी विभागले विज्ञापन नै बजाएर २०७२ पुस ८ गते पश्चात हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएकाले एमआरपी लिन भनेको थियो। (हेर्नुस् सूचना)
- त्यही बेला नयाँ संविधान पनि बन्ने अन्तिम चरणमा रहेकाले दोहोरो नागरिकता लिन पाइने बारे व्यापक बहस भइरहेको थियो। तत्कालीन परिस्थितिमा यी दुई घटनाक्रमले रविले नेपाली राहदानी नवीकरण गर्नुको कारणमा प्रकाश पार्दछ।
- नेपाली नागरिकता त रवि लगायत राज्यका सबै निकायले अवैध थिएन भनेर मानेरै बसेको त देखियो नि! रवि सांसद हुँदै गृहमन्त्री समेत भएकै हो। नेपाल एक राष्ट्रको रुपमा यहाँ पनि चुकेकै हो।
- रवि मात्र होइन धेरै विदेशी भइसकेका भुपू नेपालीहरु जसले प्रकृया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका छैनन्, तिनलाई यस बहसबाट चाहेर पनि अलग राख्न सकिन्न।
- नेपाली नागरिकता त्याग र पुनःप्राप्ति बारे जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र स्वयं राज्यका निकायहरु नै अझै अनभिज्ञ रहेको त रविको नागरिकता विवादमै देखियो त! जान्ने हुन्थे भने अध्यागमन मै रविलाई सोध्ने थिए “तपाईले नेपाली नागरिकता विधिवत् तरिकाले त्याग्नु भयो?”
- श्रम स्वीकृति नलिएको विवादमा पनि रवि अमेरिकी नागरिक रहेको बारे राज्य जानकार भएकै थियो त! तर कसैले पनि रविको नेपाली नागरिकता बारे बोल्यो त? बुझ्यो त? केही गर्यो त? १२ भाइ समेतले केही भनेनन्/ लेखेनन् किनभने त्यो बेला रवि पनि मिडियाम्यान नै थिए।
- श्रम स्वीकृतिको बारेमा लफडा भएपछि रविले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रकृया चलाए।
- त्यसको लगभग १ महिना पछि २०७५ असार १४ गते रविको अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रकृया पूरा भयो।
- त्यसपछिका विवाद त नागरिकता विवादमा संवैधानिक इजलासको फैसलाले सबै बोलिसकेकै छ।
रविको सांसद योग्यता बारे संवैधानिक इजलासको फैसलाले उसको नियतमा शंका गर्न नपर्ने बलियो आधार तैयार गरिदिएको छ। यही कुरा रविमाथि मुद्दा चलाएर अदालत समक्ष आफ्नो भनाइ राखेर सफाइ पाउन दिएको भए रविकै लागि समेत राम्रो र सहज हुनेथियो। आवरणमा मिडियाले जे देखाउन खोजे पनि मुद्दा नचलाउने निर्णयको भार चैँ प्रमको हैसियतमा प्रचण्ड र उनका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले नै लिनपर्छ।
मिडिया र राज्यले यो सिंगो प्रकरणमा रवि बाहेक केही देख्न सकेन/ देख्न चाहेन। उकेराले नै ब्रेक गरेको निर्मल पुर्जाको राहदानी विवाद पनि रविकै जस्तै हो। डियरवाक कलेजवाला रुद्र पाण्डेले पनि सारकारी संयन्त्रकै कारण आफ्नो अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर काम लिनपरेको खुलाएका थिए। यस्ता हजारौँ गैरआवासीय नेपालीहरु छन् जसले दुई देशको नागरिकता लिएर पायक पर्दा उपयोग/ दुरुपयोग गरिरहेका छन्। नेपाल राज्यको रूपमा पुनः एकपटक चुक्दैछ। असफल हुँदैछ। तर मिडियाले रवि बाहेक अरुलाई देखेकै छैन, देख्न चाहेकै छैन।
(यस समस्या बारे बाँकी कुरा पुरानो ब्लगमा लेखिसकेको छु। छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्नु होला- रवि प्रकरणको अर्को पाटो)