के तपाईँले पनि लक्ष्मी बैंकका सबै खाता बन्द गर्न अदालतको आदेश, अन्य बैंकहरूसँग सम्बन्ध बिच्छेद, बचतकर्ताको पैसा के होला जस्ता सनसनीपूर्ण शीर्षक राखिएको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ? यस्ता पोस्ट केही दिनदेखि भाइरल भइरहेको छ।
तर नझुक्किनुस्, यी खबर भ्रामक छन्। हजारौँ सर्वसाधारण र संस्थाको रकम रहेको बैँकका बारेमा यस्ता सूचना संवेदनशील हुन्छन्। त्यसैले नेपालफ्याक्टचेकमा यसबारे फ्याक्ट चेक प्रकाशन भइसकेको छ। यो ब्लगमा किन ती खबर भ्रामक भए, त्यसबारे थोरै विश्लेषण गर्न चाहेको छु।
सबैभन्दा पहिला यो खबरलाई हामीले ‘मिथ्या’ अर्थात् ‘फेक’ सूचना नभई ‘भ्रामक’ अर्थात् मिसलिडिङ क्याटेगोरीमा किन राख्यौँ, त्यो बारेमा बुझौँ।
हामीले फ्याक्टचेक गर्दा अपुष्ट, भ्रामक, मिथ्या र सही गरी चार वटा वर्गीकरण गर्छौँ। हेर्नुस् हाम्रो वर्गीकरणको अर्थ।
भ्रामक अर्थात् मिसलिडिङ वर्गीकरण हामी त्यस्तो सूचनालाई गर्छौँ, जसमा तथ्य जाँच गर्दा केही कुरा सही र केही मिथ्या पाउँछौँ।
यो खबरमा पनि लक्ष्मी बैँकको देशभरका सम्पूर्ण बैँक खाता रोक्का गर्न श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न श्रम तथा रोजगार विभागले राष्ट्र बैँकलाई पत्र लेखेको त सही हो तर जतिबेला यो समाचार प्रकाशन भयो, त्यतिबेलासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको स्थिति थियो। समाचारमा यो तथ्य उल्लेख थिएन, त्यसैले यसले भ्रम फैलाउने भएकोले भ्रामक सूचनामा वर्गीकरण हुन गयो।
समाचार कस्ता आए?
बीमापोस्ट अनलाइनमा फागुन २४ गते समाचार आयो, ‘लक्ष्मी बैंकको सबै खाता बन्द गर्न अदालतको आदेश, राष्ट्र बैंकसहित अन्य बैंकहरूसँग सम्बन्ध बिच्छेद, बचतकर्ताको पैसा के होला ?’ हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
यही समाचारको लगभग कपिपेस्ट गर्दै सन्देशपत्र डट कममा पनि समाचार छापिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
समाचारको एउटा अंशमा लेखिएको छ, ‘उक्त आदेशसँगै लक्ष्मी बैंकको नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरुसँगको सम्बन्ध बिच्छेद हुन पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन शाखाले माघ २३ गते नै तोक लगाएर खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अब लक्ष्मी बैंकको अन्य बैंकहरूसँग सम्बन्ध बिच्छेद हुनेछ।’
हामीले नेपाल राष्ट्र बैँङ्कका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेललाई समाचारमा लेखे जस्तै खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो त भनेर प्रश्न गर्दा उनले ‘श्रम कार्यालयबाट यस किसिमको पत्र आए पनि राष्ट्र बैंकले यसको हुबहु अक्षरश कार्यान्वयन नगरेको’ बताए।
यसबाट पनि समाचारमा उल्लेख भएको राष्ट्र बैँकको नियमन शाखाले माघ २३ गते नै तोक लगाएर खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिइसकेको दावी गलत ठहरिन्छ।
समाचारमा दाबी गरिएजस्तै के लक्ष्मी बैंकको राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरुसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको हो त भन्ने जिज्ञासामा उनले प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका विषय वा अदालतसँग जोडिएका विषयमा पत्र आउने गरको र त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का पनि गर्ने गरेको जानकारी दिए। तर श्रम विभागले भनेकै आधारमा एउटा वाणिज्य बैंकको खाता रोक्का गर्न नमिल्ने उनले बताए।
त्यसमाथि लक्ष्मी बैँकको नाममा देशभर रहेका बैँक खाताहरुको कारोबार रोक्का राख्ने गरी श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको २०७९ माघ २२ को निर्णयलाई चुनौति दिँदै बैँकले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले माघ २७ गते नै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्था छ।
निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेको झण्डै एक महिनापछि ‘लक्ष्मी बैंकका सबै खाता बन्द गर्न अदालतको आदेशमात्र होइन, अन्य बैंकहरूसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको दावी गरिएको अनि बचतकर्ताको पैसा के होला भनेर सनसनी फैलाउने गरी आएका समाचार यसकारण भ्रामक हुन्।
सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘बैंकको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति र बैंक खाताहरु रोक्का राखिँदा बैंकले कार्य नै गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ। श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा पुकार श्रेष्ठले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकसमेतको रकमसम्म रोक्का राख्न पर्नेमा बैंकको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति र खाता रोक्का राख्ने गरी भएको श्रम कार्यालयको मिति २०७२।१०।२२ को निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी बैंकका कर्मचारी पुकार श्रेष्ठले उक्त अवधिको प्राप्त हुने पारिश्रमिक लगायतका सुविधाहरुको हुने रकमसम्म छुट्याई बैंकको खातामा जम्मा गरी राखी सो रकमसम्म रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयन हुने नै हुँदा सो बाहेक अन्य अचल सम्पत्ति र खाताहरुका हकमा यो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म श्रम कार्यालयको मिति २०७९।१०।२२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
हेर्नुस् अन्तरिम आदेशको पूर्ण विवरण
भएको के हो ?
२०७४ साल कात्तिक २५ गते लक्ष्मी बैँकले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै बैँकका कर्मचारी पुकार श्रेष्ठलाई अवकाश दिने निर्णय गर्यो।
पुकारले त्यो निर्णयविरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा हाले। श्रम अदालतले २०७५ कात्तिक ३० गते बैँकको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै बदर मात्र गरेन, सेवामा बहाली गरी अवकाश दिएको मितिदेखि बहाली भएको मितिसम्मको पारिश्रमिकसमेत दिनू भन्ने निर्णय गर्यो।
बैँकले यो श्रम अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दियो। २०७५ चैत ३ गते सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। यद्यपि त्यो मुद्दाको फैसला हालसम्म हुनसकेको छैन।
पुकारले सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशले श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नहुने भएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३२ (क) बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिए।
फैसला कार्यान्वयन नगरे श्रम ऐन २०७४ को दफा १६७ अनुसार अचल सम्पति र बैँक खाता रोक्का राख्न लेखी पठाउने व्यवस्था छ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले यसै अनुसार लक्ष्मी बैँकको नाममा नेपाल भर रहेका बैँक खाताहरु रोक्का गर्न पत्र पठाएको थियो। यस्तै खालको केसमा कान्तिपुरको पनि बैँक खाता रोक्का भएको दावी श्रमजीवी पत्रकार संघ-नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले फेसबुकमा गरेका छन्। (हेर्नुस् यहाँ क्लिक गरी)
तर यो अरु फर्महरु, कम्पनीहरु जस्तो नभई एउटा वाणिज्य बैँकको केस थियो। वाणिज्य बैँकको खाता रोक्का गरिदिँदा त्यसले पार्ने असर पनि पक्कै फरक हुन्छ।
त्यही भएर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा ‘बैंकको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति र बैंक खाताहरु रोक्का राखिँदा बैंकले कार्य नै गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ’ पनि भनेको छ।
सर्वोच्चले बैँकको सबै खाता रोक्का नगरी ‘बैंकका कर्मचारी पुकार श्रेष्ठले उक्त अवधिको प्राप्त हुने पारिश्रमिक लगायतका सुविधाहरुको हुने रकमसम्म छुट्याई बैंकको खातामा जम्मा गरी राखी सो रकमसम्म रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयन हुने’ बताएको छ।
तसर्थ, सर्वोच्च अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा लक्ष्मी बैँकका सबै खाता बन्द गर्न अदालतले आदेश दियो, राष्ट्र बैंकसहित अन्य बैंकहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो भनी समाचार लेख्नु भ्रम फैलाउनु बाहेक अरु केही होइन।
पढ्नुस् हाम्रो तथ्य जाँच
के लक्ष्मी बैंकको सबै बैँक खाता बन्द गर्न अदालतले आदेश दिएको हो?