पछिल्लो समय मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोल्न लागेको विषय चर्चामा रहेको छ।
२०७९ फागुन १८ गते ‘कान्तिपुर’ राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पृष्ठमा ‘मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारत अग्रसर’ शीर्षकमा समाचार छापिएपछि त्यसबारे विवाद बढेको हो। समाचारमा त्यहाँको फल्याक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न लागिएको र सो ठाउँ निषेधित क्षेत्र रहेको दावी गरिएको छ। तर कान्तिपुरमा प्रकाशित सो समाचारका कतिपय तथ्य भ्रामक भेटिएको बारे नेपालफ्याक्टचेकले तथ्य जाँच गरेको छ। राष्ट्रियता र भूराजनीतिक संवेदनशीलताको विषय पक्कै पनि गम्भीर हो। तर त्यस्तो संवेदनशील विषयको समाचार तथ्यगत रुपमा पनि सही हुनुपर्छ। के के भेटियो भ्रामक विषय ? आउनुस् विस्तारमा जानौँ।
के थियो समाचार ?
‘कान्तिपुर’मा प्रकाशित समाचारको स्क्रिनसट
यो समाचारलाई ‘कान्तिपुर’को अनलाइन संस्करणमा पनि प्रकाशन गरिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिंक
यही समाचारपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो क्षेत्रमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको दावी गरेका छन्। स्थानीय निकाय कर्मचारी संघले फागुन २० गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारले भारतलाई मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न अनुमति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। ‘कान्तिपुर’ले ओलीको भनाईको भिडियो राखेको छ। हेर्नुस् भिडियो
गाउँपालिकाको नामै पुरानो
‘कान्तिपुर’ले समाचारमा गाउँपालिकाको नाम ‘बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र’ लेखेको छ। जबकि यो गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ।
२०७४ पुस २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले उक्त गाउँपालिकाको नाम वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका राखेको थियो।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अंश। राजपत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
विदेशीले हिँड्डुलसमेत गर्न नपाउने ठाउँ हो त्यो?
समाचारमा दावी गरिएको छ- ‘नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिँडडुलसमेत निषेध गरेको क्षेत्रमा भारत सरकारको लगानीमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न भारत अग्रसर भएको छ । तिब्बती खम्पाहरूले चार दशकअघि चीन सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेका कारण मुस्ताङको फल्याक क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ । अहिले त्यही क्षेत्र छानेर आयोजना बनाउन भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको छ । खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि सरकारले २०२८ सालमा मुस्ताङका तीन दर्जनभन्दा बढी स्थान विदेशीका लागि निषेधित गरेको थियो । बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ५, लोमन्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ तथा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ अहिले पनि निषेधित क्षेत्रमा पर्छन् । ती क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जान विदेशीले छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ र नेपाली गाइडका साथमा मात्र जान पाउँछन्। …फल्याक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न भारतले ७० करोड ३३ लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । ‘
‘कान्तिपुर’ले ‘मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघ’ ले कलेज खोल्ने गरी बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले प्रस्ताव पठाएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ। हामीले यसबारे तथ्य जाँच गर्ने उक्त संघका सहसचिव खेन्पो खेर्नप साङ्पोसित कुरा गर्यौँ।
उनले आफूहरुले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको फल्याकमा बौद्ध कलेज सञ्चालन गर्न लागेको र त्यो निषेधित क्षेत्र नभएको बताए।
साङ्पोले हामीलाई संस्थाका अध्यक्ष खेन्पो तेन्जिङ सोङवाको हस्ताक्षरसहितको ध्यानकर्षण पत्र पनि उपलब्ध गराए जसमा कलेज निर्माण गर्न लागिएको क्षेत्र निषेधित र संवेदनशील क्षेत्रभित्र नभई तल्लो मुस्ताङको सामान्य क्षेत्रमा रहेको भनिएको छ।
यसबारे हामीले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङसँग पनि कुरा गर्यौँ।
उनले पनि कलेज सञ्चालन गर्न लागेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा पर्ने फल्याक निषेधित क्षेत्र नभएको बताए। साथै उनले गाउँपालिकाले नै बौद्ध कलेज सञ्चालनका लागि सहयोगको आग्रह सहित दूतावासलाई पत्र लेखेको पनि स्वीकारे।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको दावी गरे पनि गुरुङले भने विश्वविद्यालय नभई स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर सामान्य बौद्ध कलेज सञ्चालन गर्न लागिएको बताए।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले निषेधित क्षेत्रमा फल्याक गाउँ नपर्ने, साङ्ता गाउँमात्रै पर्ने उल्लेख गर्दै ‘कान्तिपुर’का प्रधान सम्पादकलाई सम्बोधन गरिएको पत्र पनि फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन्।
फल्याक निषेधित क्षेत्र हो कि होइन ?
मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले फल्याक गाउँ निषेधित क्षेत्र होइन भनी गरेको दावीको तथ्य जाँचका लागि हामीले नेपालका पर्वतीय र पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को आधिकारिक वेबसाइट हेर्यौँ।
टानको वेबसाइटमा निषेधित (restricted) क्षेत्रको सट्टा नियन्त्रित (controlled) क्षेत्र शब्द प्रयोग गरेको छ। यस्ता नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा जान ट्रेकिङ पर्मिट आवश्यक हुने, त्यसका लागि पहिलो १० दिनका लागि प्रति व्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर लाग्ने र १० दिनपछि प्रति दिनका लागि ५० अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख छ। यस्ता क्षेत्रमा व्यक्तिलाई अनुमति नदिई समूहलाई मात्र दिने पनि त्यसमा उल्लेख छ।
त्यसमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ का सबै क्षेत्र र वडा नम्बर ५ को साताङ गाउँमा जान मात्र ट्रेकिङ पर्मिट आवश्यक रहेको उल्लेख छ। हेर्नुस् टानको वेबसाइटको अर्काइभ लिङ्क।
टानको वेबसाइटमा विदेशी पर्यटकलाई नेपालको नियन्त्रित क्षेत्रमा ट्रेकिङ पर्मिट जारी गर्ने काम अध्यागमन विभागले गर्ने उल्लेख गरिएकोले हामीले अध्यागमन विभागको वेबसाइट पनि हेर्यौँ।
अध्यागमन विभागको वेबसाइटमा निषेधित वा नियन्त्रित क्षेत्र केही नभनी ट्रेकिङ रुट एन्ड पर्मिट फी शीर्षकमा विवरण राखिएको छ।
विभागले पनि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ का सबै क्षेत्र र वडा नम्बर ५ को साताङ गाउँमा जान मात्र ट्रेकिङ पर्मिट आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
‘कान्तिपुर’ले समाचारमा ‘नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिँडडुलसमेत निषेध गरेको क्षेत्र’ दावी गरे पनि तथ्य त्यस्तो देखिएन। सरकारले तोके बमोजिम शुल्क बुझाएर त्यहाँ जान पाउने देखियो।
यद्यपि, टानको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार ती क्षेत्रमा विदेशी एक्लै भने जान पाउँदैनन्, समूहलाई मात्र पर्मिट दिने गरिन्छ।
नीलकमल चापागाइँले अप्पर मुस्ताङ अ कल्चरल ल्यान्डस्केप फ्रेमवर्क (रिसर्चगेटमा उपलब्ध )मा लेखे अनुसार सन् १९९२ सम्म उपल्लो मुस्ताङ विदेशीका लागि निषेधित क्षेत्र थियो। सन् १९९२ मा पर्यटनका लागि सो क्षेत्र खुला गरिएको थियो।
शुल्क बुझाएर जान मिल्ने ठाउँलाई ‘विदेशीलाई हिँडडुलसमेत निषेध गरेको’ भन्न मिल्ने देखिँदैन।
५ नम्बर पूरै वडा होइन, एउटा गाउँमात्र
‘कान्तिपुर’ले बाह्रगाउँ (खासमा वारागुङ) मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ लाई निषेधित क्षेत्रमा पर्ने दावी गरेको छ। तर टान र अध्यागमन विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारीले त्यसलाई खण्डन गर्छ।
वडा नम्बर ५ मा गुम्बा बनाउन लागिएको फल्याक गाउँ पर्ने भए पनि त्यहाँ त्यही एउटा गाउँमात्र नरहेको हामीले पायौँ। हामीले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं. ५ का अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङसँग कुरा गर्यौँ।
उनले आफ्नो वडामा फल्याक, धाकार्जुङ र शाङ्ता (साताङ पनि भनिने) गरी तीन वटा गाउँ रहेको र शाङ्तामात्रै निषेधित क्षेत्रमा पर्ने जानकारी गराए। बौद्ध कलेज सञ्चालन गर्न लागिएको क्षेत्र फल्याक निषेधित क्षेत्रमा नपर्ने उनले प्रष्ट पारे।
शाङ्ता मुस्ताङ र डोल्पाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने गाउँ हो।
नक्सामा हेर्नुस् विवरण-
गुगल म्यापमा हेर्नुस् वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका पाँच वडा र त्यहाँ रहेका गाउँ र स्थानहरुको विवरण
यही गाउँपालिकामा मुक्तिनाथ मन्दिर, झारकोट दरबार, कागबेनी, थोरोङला भन्ज्याङ पनि पर्छ।
अरु ठाउँको विवरण पनि गलत
'कान्तिपुर'ले मुस्ताङका निषेधित क्षेत्र भनेर उल्लेख गरेका ठाउँका बारेमा पनि तथ्यगत त्रुटि भेटियो।
'कान्तिपुर'ले समाचारमा लेखेको छ, ‘बाह्रगाउँ (खासमा वारागुङ) मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ५, लोमन्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ तथा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ अहिले पनि निषेधित क्षेत्रमा पर्छन्।’
तर अध्यागमन विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा छुट्टै पर्मिट लिएर जानु पर्ने ठाउँमा लोमन्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ मात्र नभई १ देखि ५ सम्म सबै क्षेत्र पर्छ। लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको पनि वडा नं. १ देखि ५ सम्म पूरै विदेशीले पर्मिट लिएर जानु पर्ने ठाउँ हो। तर 'कान्तिपुर'ले १ र ५ वडालाई मात्र निषेधित क्षेत्र भनेको छ।
हेर्नुस् अध्यागमन विभागको वेबसाइट
तथ्य जाँच
दावी : नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिँडडुलसमेत निषेध गरेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको फल्याकमा भारत सरकारको लगानीमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्ने तयारी भएको छ।
दावीकर्ताः 'कान्तिपुर' दैनिक
तथ्यः भ्रामक सूचना। 'कान्तिपुर'ले विदेशीलाई हिँड्डुल गर्न समेत गर्न निषेध गरेको भनिए पनि त्यहाँ सरकारले तोके बमोजिम शुल्क बुझाएर पर्मिट लिई विदेशीहरुले भ्रमण गर्न सक्छन्। बौद्ध कलेज सञ्चालन गर्न लागेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा न ५ अन्तर्गतको फल्याक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र दाबी गरेपनि अध्यागमन विभाग, टानका दस्तावेज, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र कलेज सञ्चालन गर्न लागेका संस्था मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघ समेतले उक्त क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र नभएको पुष्टि गरेका छन्। उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ को एउटा गाउँ शाङ्ता (साताङ पनि भनिने) मा मात्र पर्मिट लिएर विदेशी जान पाउँछन्। मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको निषेधित क्षेत्रबारे पनि 'कान्तिपुर'को समाचार भ्रामक छ। ती गाउँपालिकाहरुका सबै वडाहरुमा विदेशी पर्यटकलाई पर्मिट अनिवार्य छ।
