आइतबार अनलाइन मिडिया चहार्नुभएको भए एउटा समाचार देख्नुभयो होला- राप्रपाका मन्त्रीहरुले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।
पत्याउनु भो ? वास्तवमा यो सही होइन।
नेपालको संविधानमा मन्त्रीहरुको राजीनामा स्वीकृत/अस्वीकृत गर्ने प्रावधानै छैन। समाचार लेख्नेले संविधान नपढ्नाले यस्तो हालत भएको हो। संविधान मै नभएको कुरा लेखेपछि राजीनामा स्वीकृत पनि मिडियाले नै गरेको मान्नु पर्यो !
आइतबार धेरैजसो अनलाइन मिडियाहरुले समाचार लेखे- राप्रपाका मन्त्रीहरुले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।
तर कसले स्वीकृत गर्यो त? समाचार लेख्नेहरुले खुलाएका थिएनन्। जस्तै हिमालखबरले लेखेको यो समाचारमा राप्रपाका मन्त्रीहरूले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ लेखिएको छ।
दोस्रो अनुच्छेदमा क-कसले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको हो भनेर नाम खुलाइएको छ। तर स्वीकृत गर्ने चाहिँ को हो भनेर चाहिँ लेख्न छुटाइएको छ। पढ्नुस् हिमालखबरको समाचार
यता शिलापत्रले भने लेखेको छ- राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी भएका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वीकृत गरेका छन्। पढ्नुस् शिलापत्रको समाचार
नेपालप्रेसले भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राजीनामा स्वीकृत गरेको आशय दिने गरी यस्तो लेखेको छ- ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चार मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिम्मेवारी तोकेकी हुन्।’ पढ्नुस् नेपालप्रेसको समाचार
अरु थुप्रै अनलाइनहरुले पनि यही समाचार लेखेका छन्-
संविधानमा राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छैन
मिडियाले यसरी समाचार लेखे पनि वास्तवमा नेपालको संविधानमा मन्त्रीहरुको राजीनामा स्वीकृत गर्ने/गराउने व्यवस्था छैन। संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ।
त्यसमा मन्त्रीको पद रिक्त प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएपछि हुने व्यवस्था छ। अर्थात् राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भयो, त्यसलाई स्वीकृत गरिरहनु पर्दैन। बरु रिक्त पदमा कसलाई राख्ने हो वा आफैले मन्त्रालयको जिम्मा लिने हो भन्ने बारे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले तोक्ने काम हुन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा स्वीकृत गरेको भनेर समाचार लेख्नेहरु शायद् पुरानो संविधानको धङधङ्गीमा हुनुपर्छ। २०४७ सालको संविधानमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीमार्फत् दिएको राजीनामा श्री ५ ले स्वीकृत भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो। हेर्नुस् पुरानो संविधानको धारा ३६ (६) को अंश
अहिलेको संविधान अनुसार मन्त्रीहरुले मात्र हैन प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामा पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्दैन। लिखित राजीनामा दिएपछि पदमुक्त।
तर समाचार लेख्नेहरु भने संविधानमै नभएको व्यवस्था लागू गर्दैछन्। केही अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदा पनि अनलाइनखबरले समेत हेडलाइनमै ‘रास्वपाका ३ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत’ लेखेको थियो र समाचारमा ‘राजीनामा स्वीकृत गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ’ लेखेको थियो जबकि राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजीनामा स्वीकृत गरेको शब्द राखिएको हुँदैन। हेर्नुस् त्यतिबेला अनलाइनखबरले लेखेको समाचार।
यस पटक पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्ति नै नपढी राजीनामा स्वीकृतको समाचार बनाए पत्रकारहरुले। पढ्नुस् त विज्ञप्ति, कहीँ छ राजीनामा स्वीकृत गरेको लेखिएको?
