रवि प्रकरणको अर्को पाटो

–राजन अधिकारी @ADH_RAJAN –

रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणले नेपाल राज्यलाई पूर्ण रुपमा नाङ्गो बनाइदिएको छ। नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयमा समेत नागरिक र स्वयं राज्यका सबै तहमा कुन स्तरको बुझाइको दरिद्रता थियो/छ भन्ने छर्लंग पारिदिएको छ।

नेपाल देश नै होइन भन्ने कि जस्तो देखिन/ बुझिन थालेको छ। तीनतिर खुल्ला सीमानाको कारण को देशभित्र छ, को बाहिर छ भन्ने यकिन गर्न नसकिने अवस्था छ। नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको सिमाना भनेको भारतको अन्य देशसँगको सिमाना नै हो भन्दा फरक नपर्ला। त्यसमाथि को नागरिक हो/ होइन भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता समेत राज्यको रहेनछ भनेर उजागर भएर आएको देखिन्छ। एक अमेरिकी नागरिकले नेपालको वंशजको नागरिकता कायम राख्दै नागरिकता प्रमाणपत्र बोकेर आउजाउ गर्न सक्नु र त्यसैको आधारमा सरकारी सेवा सुविधा समेत प्रयोग गर्न सक्नु यसैको बलियो प्रमाण हो।

यद्यपि राजनीतिक अधिकारबाहेक बाँकी सबै अधिकार उनीहरुले समेत निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने अधिकार वर्तमान संविधानमा धारा १४ ले सुरक्षित गरिदिएको भुल्न हुँदैन। तर विगत ७ वर्षमा समेत सो अधिकार प्रयोग गर्न दिने कानुन निर्माण गर्न नसकेर राज्यले निरीहता प्रदर्शन गरेको छ भने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अक्षमता। जन्मसिद्धका सन्तानहरु (जो संविधान अनुसार वंशजका नागरिक हुन्) लाई नेपाल भित्रै अनागरिक बनाएर राखिएको छ। यो छुट्टै पाटो हो यसमा अहिले नजाऔँ।

अस्ति भर्खरै डियरवाकवाला अमेरिकी नागरिक रुद्र पाण्डेले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नै दुरुपयोग गरी कम्पनी दर्ता गरेको खुलाएका छन्। त्यसैले कुरा रविमा मात्र सीमित हुने देखिन्न। न त रुद्र पाण्डेमा नै। कानुनको बुझाइको दरिद्रता भनौँ वा अटेरीपन, विदेशी नागरिकता लिइसकेका अधिकांशमा रहेको देखिन्छ। २०६८/६९ मा ११४, ६९/७० मा ८६ र ७०/७१ मा एक सय २९ जनाले विभिन्न दूतावासमा नागरिकता त्यागका लागि निवदेन दिएका थिए भनेर एउटा समाचार पढेको थिएँ। तर यो क्रम नयाँ संविधान जारी भएपश्चात लगभग रोकिएको देखिन्छ। किनभने संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ र उनीहरु पुरानै नागरिकता राखे हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छन्।

रवि लामिछाने अमेरिकाबाट नाम, पहिचान र भेष बदलेर नेपाल आएका थिएनन्। बकाइदा अध्यागमन विभागमा अमेरिकी पासपोर्ट देखाएर आएका थिए। राज्यबाट भिसा मागेर लिएर आएका थिए। अध्यागमन विभाग पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुनु र नागरिकता सम्वन्धी तालुकदार मन्त्रालय समेत गृह मन्त्रालय नै हुनु अनि रविको नागरिकताको हैसियतबारे दुवै निकाय रनभुल्ल हुनु चानचुने विषय होइन। त्यहाँका सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रदेखि यतिका वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरुलाई जुत्ताको माला लगाइदिए हुन्छ। सारा समस्याको जड नै यही हो। राज्य प्रणाली नै फेल भयो यहीँ आएर। त्यसैले दोष रविलाई मात्र दिएर हुँदैन।

रविको केस आफैमा एक विशिष्ट किसिमको छ। यसले राज्यलाई झकझकाएको छ र नागरिकता बारेको सर्वसाधारणको बुझाइमा एक मानक स्थापित गरिदिएको छ। रविले जसरी विदेशको नागरिकता लिए पश्चात् त्याग नै गरेर पुनः नेपाली नागरिकता लिएको विषय र प्रकृया कानुनमा भए पनि पहिले कार्यान्वयन भएको थिएन जस्तो लाग्छ। भएको भए पनि एकदमै न्यून भए होलान् र बहसमा नआइ भए भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। एक प्रमुख दलका महासचिवलाई विदेशी नागरिकता र ग्रिनकार्ड/ पिआर बारे हुने फरक र त्यस बारे नेपालको कानुनले तोकेको फरक बारे समेत जानकारी नहुनु लज्जाको विषय हो। अधिकांश नेताहरुको बुझाइ नै त्यही हो।

तर संवैधानिक इजलासको फैसलाले यसमा केही स्पष्टता प्रदान गरेको छ। पूर्णपाठसहित एकैपटक आउन पर्ने खालको फैसला थियो यो। १ महिनाको समय लिएर सुनाउँदा केही बितिजाने थिएन। तर न्यायाधीशहरु पनि राजनीतिको कोखबाटै जन्मिएकाले उनीहरु देउवा खुसी होउन्, ओली नरिसाउन्, प्रचण्डले कुम हल्लाउन् भन्नेमा लागे। रविमाथि कारवाही होस् भन्ने उनीहरुले निश्कर्ष निकालेको भए १ बुँदा थपेर सरकारलाई छानविन गरेर कारवाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्थे। तर गरेका छैनन्। किनभने उनीहरुले यो कुरा बुझेका छन्। सफ्ट फैसला लेखेर टाकनटुकन पारिदिए।

तर अबको बाटो के त?

सबै विदेशी नागरिकता लिएका भुपू नेपाली नागरिकलाई कसुरदार बनाएर भेटेको बेला थुनिहाल्ने हो त? राज्य कहाँ चुकेको छ, त्यो अब पत्ता लागिसकेको छ। अब समाधान दिन पर्‍यो। जति दोष रविको छ, त्यति नै दोष राज्यको पनि छ।

लाखौँको संख्यामा नेपालीहरु विदेशिएका छन्। रोजगारीकै लागि गएका बाहेक अधिकांशले पिआर/ ग्रिनकार्ड पाएर स्थायी रुपमै विदेश बसेका छन् र एउटा चरण पार गरेपछि ती मध्ये अधिकांशले विदेशी नागरिकता समेत लिएका छन्। विदेशको नागरिकता लिएता पनि थोरैले बाहेक कसैले पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिइन्न। कतिले त्यागे भनेर दाबी गर्न राज्यसँग रेकर्ड समेत छैन।

यति तुरुन्त गर्न पर्ने देखेको छु।

-नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रकृया पुर्‍याई एउटा आदेश/ कानुन जारी गर्ने। विदेशी नागरिकता लिनेको नेपाली नागरिकता खारेज हुने व्यवस्था त गर्‍यो तर त्यसो नगरे के हुने भन्ने व्यवस्था कहीँ कतै गरेको छैन। त्यसमाथि नयाँ संविधानमा गैरआवासीय नागरिकता दिने भन्ने विषय बहसमा आयो र संविधानमा व्यवस्था पनि भयो।

-संविधानको धारा १४ लाई मध्यनजर गर्दै नागरिकता ऐन संसोधन वा नयाँ नागरिकता ऐन जारी भएको मितिबाट (त्यो कहिले हुने टुंगो छैन) निश्चित अवधि तोकेर पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाइसक्न पर्ने गरी ‘कट-अफ-डेट’ राख्नुको विकल्प देखिन्न। त्यसभन्दा पछि कडा जरिवाना (५-१० हजार डलर) नतिरी गैरआवासीय नागरिकता नपाइने व्यवस्था गर्ने।

-पुराना नागरिकता प्रमाणपत्र सरेण्डर गराउनु एकदमै आवश्यक छ। एकै मन्त्रालयका दुई निकायले समेत एकै व्यक्ति एकै समय दुई देशको नागरिक रहेको थाहा नपाउने स्थितिमा राज्य पुग्नु लज्जाको विषय त हो नै, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले डरलाग्दो विषय पनि हो। नेपाल देश हो भन्न नि लाजले मुख लुकाउन पर्ने देखिन्छ।

-यसको लागि अध्यागमन विभागमार्फत् जानकारीमूलक तरिकाले व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने। दोहोरो नागरिकता लिन प्रतिबन्धित गर्ने अनि लिएमा के हुन्छ भनेर नतोकेपछि त्यो कानुनी व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न जान्छ।

-तत्कालै गर्न पर्ने भनेको चैँ अध्यागमनमा भएका भुपू नेपालीका विदेशी राहदानीका विवरण जिल्ला प्रशासनको रेकर्डमा भिडाइ सम्बन्धितको नागरिकता खारेज गर्दै एउटा सूची तैयार पार्न सकिन्छ। आवश्यक परे ती विवरण सार्वजनिक गरिदिने।

यति गर्न नसक्ने हो भने ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ कन्सेप्ट त्यागेर NRN लाई मान्यता नै नदिने। विदेशी नागरिकता लिएपछि विदेशी नै हो भनेर जाने। राज्यले NRN सँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने। नागरिकतासँगै सारा सम्बन्ध तोडिदिने। लोलोपोतो नघस्ने🙏

रवि लामिछानेले त्यो बेलामा कानुन उल्लङ्घन गरेकै हो। तर त्यो अपराधमा राज्य पनि बराबर जिम्मेवार छ। राज्यले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न रविलाई कारवाही गर्ने हो भने प्रत्येक भुपू नेपालीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लुकाएर राखेपछि त्यसको दुरुपयोग भए/ गरेको मानेरै अघि बढ्न पर्छ।

रविको राहदानी मुद्दा नेपाल सरकार ‘वादी’ हुने मुद्दा हो। तर राज्यसँग रविलाई कारवाही गर्ने नैतिकता छ र??

-रविले राज्यले थाहा पाउनेगरी नै अमेरिकी पासपोर्ट बोकेरै नेपाल आएको हो

-रविविरुद्ध श्रम स्वीकृति बारे उजुरी परेपछि राज्य फेरि पनि रविको स्टेटस बारे अपडेट भएको हो

-रविले अमेरिकी राहदानी त्यागेपछि रविको पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्रलाई नै राज्यका प्रत्येक निकायले पटक पटक विभिन्न अवसरमा मान्यता दिँदै अघि बढेको हो

-रविविरुद्ध निर्वाचनको बेला उजुरी परेपछि पनि फेरि राज्य रविको नागरिकता प्रकरणबारे अवगत भएकै हो।

-सर्सर्ती हेर्दा त रविलाई राज्यले नै फँसाएको जस्तो पो देखिन्छ त! त्यसैले सांसद हुने योग्यता रविमा मात्र सिमित भए पनि बाँकी प्रकरण रविमा सिमित गर्न मिल्दैन। बहस रवि बारे मात्र भइरहेको छ

-ठूला मिडिया हाउसका सम्पादकीयदेखि नाम चलेका प्रभाववाला पत्रकार, बुद्धिजिवीहरु सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआइ केही पनि गर्न हतारिन हुन्न भन्दैछन्।

-सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलाले रविको राहदानी प्रकरणबारे न सफाइ दिने हो, न त सजाय नै दिने हो भन्ने उनीहरुले नबुझेको होइन। पूर्णपाठ कुर्न पर्छ भन्नेहरु कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिदिन भ्रम छर्दैछन्।

-ती दुई प्रकरण बीच गोरु बेचेको साइनो समेत छैन। त्यसैले यी इस्युहरुलाई छुट्याएर हेर्न पर्ने हो तर यहाँ बुझ पचाइँदैछ।