चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएपछि रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेका थिए। तर आज सर्वोच्च अदालतले उनी सांसद बन्न उम्मेदवार हुनै नपाउने आदेश गरेको छ। उम्मेदवारै हुन अयोग्य भनेपछि निर्वाचित भई काम गर्न पाउने कुरा भएन। त्यसैले उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ।
नेपालको क्रियाशील रहेको नागरिकता नरहेको कारण देखाउँदै यो सब आदेश भएको हो। सर्वोच्चले आज गरेको आदेशलाई सजिलै बुझ्ने गरी पाँच प्रमुख बूँदा यस्ता छन्।
१) सांसद हुन क्रियाशील नागरिकताको प्रमाणपत्र
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ-नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको छ। र, सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिन्छ।
२) अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नुपर्छ
यो मुद्दाको चुरो कुनै पनि देशको नागरिकता लिएको व्यक्तिले त्यो देशको नागरिकता त्यागेपछि उसको पुरानो नेपालको नागरिकता पुरानै कायम हुन्छ कि प्रक्रिया पुर्याएर फेरि नयाँ लिनु पर्छ भन्ने हो।
यो मुद्दामा रवि लामिछानेले २०५० सालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको, २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेकोमा विवाद देखिएन भनिएको छ सर्वोच्चको आदेशमा। तर नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्न, आदेशमा भनिएको छ।
३) विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहन्न
विदेशमा बस्ने धेरैले त्यहाँको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता त्यागेका हुन्नन्। विदेशको नागरिकता पनि कायम राख्ने र नेपालमा आउँदा नेपाली नागरिकता पनि चलाउने गरेको देखिन्छ। सर्वोच्चले अब यो मुद्दामा नजिर बनाएको छ- विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता कायम रहन्न।
आदेशमा भनिएको छ, विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्तामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ।
अर्थात् फेरि नागरिकता लिने काम ऐच्छिक हैन, अनिवार्य हो भन्ने आदेश भएको छ।
४) कहाँ चुके रवि ?
यो मुद्दामा रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम राखेको, दुई देशको नागरिकता राखेको जस्ता कुरा उठेका हैनन्। नेपालको नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता निष्क्रिय भएको अनि त्यो देशको नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपालको नागरिकता लिन कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा नअपनाएको विषय हो।
आदेशमा लेखिएको छ, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा “कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन।’
५) अदालतले के के बदर गर्यो?
यो मुद्दा सांसद पदको अयोग्यतासम्बन्धी हो। त्यसैले यसमा त्यसको मात्र आदेश भएको छ।
आदेशमा लेखिएको छ, रबि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन।
त्यसो भए अदालतले के के बदर गर्यो त?
चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने,
निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने,
प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।
अब के हुन्छ त ?
अब उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। त्यसका लागि नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार यस्तो ढाँचाको फाराम भरी बुझाउनु पर्छ-
त्यसपछि उनको नागरिकता पुनः कायम हुनेछ।
तर त्यसरी नागरिकता नलिँदासम्म न उनी सांसद रहन्छन्, न त्यसकै आधारमा बनेको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री। नागरिकता लिएपछि सांसद नभए पनि ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भने छ।
उता, चितवन २ मा अब पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यति बेला भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका व्यक्ति उम्मेदवार नै हुन अयोग्य भन्ने आदेश आएकोले निर्वाचन क्षेत्र खाली राख्न भएन। पुनः निर्वाचन हुँदा विधिपूर्वक नागरिकता लिएर पुनः उम्मेदवार हुन भने पाउने स्थिति छ।
आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। संक्षिप्त आदेश यस्तो छ-
*यसमा सर्वोच्चले फैसला गरेको नभई आदेश गरेको हो। आदेश र फैसला फरक फरक विषय हुने भएकोले यसअघि फैसला लेखिएकोमा संशोधन गरिएको छ।