यसकारण सन्दीप लामिछाने २० लाख धरौटीमा रिहा भए, यस्तो छ अब उनले पालना गर्नुपर्ने पाँच शर्त

नाबालिगलाई जबर्जस्ती करणीको मुद्दा खेपिरहेका सन्दीप लामिछानेले अब थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा बसेरै मुद्दा लड्नु पर्ने भनी दिएको आदेशलाई आज उच्च अदालत पाटनले सशर्त खारेज गरेको हो। ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले धरौटीमा छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा लामो व्याख्या गर्दै विभिन्न पाँच वटा शर्त राख्दै ती शर्त उल्लङ्घन भएमा पुनः थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

हेर्नुस् आदेशको अंश

माननीय न्यायाधीश श्री ध्रुवराज नन्द
माननीय न्यायाधीश श्री रमेश ढकाल
आदेश
निवेदन नं. ०७९ – RE – ०८३९.
विषय- बेरितको आदेश बदर गरी पाँउ ।
सन्दिप लामिछानेविरुद्ध परिवर्तित नाम गौशाला २६(०७९/०८०) को जाहेरीले नेपाल सरकार

मुद्दा:- जवरजस्ती करणी

प्रस्तुत निवेदन र प्राप्त कैफियत प्रतिवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो। निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता त्रय श्री शम्भु थापा, श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा र श्री रमन कुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सरोज कृष्ण घिमिरे, श्री मुरारी प्रसाद सापकोटा, श्री रोशनी पौड्याल र श्री सुवास पाठक, विपक्षी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री विश्वास सुनुवार तथा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री चन्द्र प्रसाद संजेल र जाहेरवालाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रा. डा. श्री शशी कुमारी अधिकारी र श्री सुनिता रेग्मी हुनुभएका तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शान्ति रिसाल काफ्लेले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत,

१. प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले वर्ष १७ कि परिवर्तित नाम गौशाला (२६) (छ) (१) लाई जवर्जस्ती करणी गरेको भनी प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) को कसूरमा सोही दफाको उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरी वादी पक्षबाट अभियोगपत्र दायर भएको पाइयो।

२. आफ्नी नाबालिका बहिनीलाई प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले तिलगंगास्थित एक होटलमा लगेर मिति २०७९ साल भाद्र ५ र ६ गतेको राति दुईपटक जवर्जस्ती करणी गरेको भनी परिवर्तित नाम गौशाला ( २६ ) ( ६ ) ले मिति २०७९ साल भाद्र २१ मा दिएको जाहेरी दर्खास्तको आधारमा प्रस्तुत मुद्दासंग सम्बन्धित आरोपित कसूरको अनुसन्धान प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

 

जवर्जस्ती करणी गरेको हो वा होइन पछि फैसला हुने

३. अनुसन्धानको क्रममा परिवर्तित नाम गौशाला २६ ( ६ ) (१) ले ( यसपछि प्रस्तुत
आदेशमा “परिवर्तित २६” भनी संबोधन गरिएको) गरेको घटना विवरण कागज हेर्दा प्रतिवादीले निजलाई भेट्न प्रस्ताव गरेको, निजले भेट्न इन्कार गर्दा पनि भेट्न कर गरेको, आफूलाई झुक्याएर शुरुमा नगरकोट लगेको र सो पश्चात काठमाण्डौको होटलमा ल्याई आफ्नो सहमति विपरित एउटै कोठामा राखी राती बलात्कार गरेको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ।’

प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा आफूले परिवर्तित २६ लाई करणी नगरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। उक्त बयानमा परिवर्तित २६ संग निजकै आग्रह र प्रस्तावमा नगरकोट घुमी फर्कि आउँदा तिलगंगास्थित होटलमा गएको र एकै कोठामा संगै रात बिताएको तथ्यलाई भने निजले स्वीकार गरेको देखिन्छ । जाहेरीमा उल्लेखित मिति र होटलमा यी प्रतिवादी बसेको तथ्य उक्त होटलको मिसिल संलग्न गेष्ट रजिष्टर्ड कार्डबाट समेत देखिन्छ। सो होटलका अनिष श्रेष्ट लगायतका केही कर्मचारीहरुले गरेको मिसिल संलग्न घट्ना विवरण कागजमा प्रतिवादी र परिवर्तित २६ होटलमा आई एकै कोठा वुकिंग गरेको भनी उल्लेख गरेकोमा सो व्यहोरालाई सिसीटिभी फुटेजले समेत पुष्टि गरेको छ ।”

४. मिति २०७९ भाद्र २१ मा भएको परिवर्तित २६ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको Brief history of the case हेर्दा, परिवर्तित २६ ले चिकित्सक समक्ष व्यक्त गरेको कथनमा पनि निजलाई प्रतिवादीले जवर्जस्ती करणी गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसका साथै सो परीक्षण प्रतिवेदनमा निज परिवर्तित २६ को योनी झिल्ली (Hymen) च्यातिएको पुरानो खत रहेको भन्ने व्यहोरा समेत छ। प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूर गरेकोमा इन्कार गरेको पाइन्छ । तथापि परिवर्तित २६ संग प्रस्तुत घट्ना हुनुभन्दा केही दिन अघि देखि नै स्न्यापच्याटमार्फत आफ्नो संचार सम्पर्क हुँदै आएको, नगरकोटमा समेत दुबैजना घुम्न गएको र घट्ना भएको भनिएको होटलको कोठामा रातको समयमा परिवर्तित २६ संग साथमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ।

५. उल्लेखित सन्दर्भमा प्रतिवादीले परिवर्तित २६ लाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो वा होइन भन्ने विवादको निरुपण प्रस्तुत मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत हुने हो। यद्यपि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ (यसपछि प्रस्तुत आदेशमा कार्यविधि संहिता भनी संबोधन गरिएको) को दफा ७३ बमोजिम परेको प्रस्तुत निवेदनको रोहमा माथि उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुलाई पुर्पक्षको क्रममा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गर्नु पर्ने नै देखिन्छ।

सहमतिमा सम्बन्ध राखेको जिकिर नै लिएको छैन

६. यसरी उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुलाई हेर्दा, प्रतिवादीले आरोपित नगरेको भनी अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गरेको अवस्था कसूर भएपनि परिवर्तित २६ र यी प्रतिवादी होटलमा संगै गएको, सो होटलको एकै कोठामा रातको समयमा दुबैजना संगै रहेको र बिहान पख मात्र उक्त होटलबाट बाहिर निस्किएको तथ्य स्थापित भएको छ।
यस प्रसंगमा अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ। परिवर्तित २६ लाई अभियोग दावीमा १७ वर्षकी किशोरीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको र सोही अनुसारको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र समेत पेश गरिएको छ। प्रतिवादीले मौका र अदालतमा गरेको बयान तथा प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले बहसको क्रममा परिवर्तित २६ बालिका नभई अठार वर्ष उमेर पुगेकी युवती भएको भनी जिकिर लिएपनि परिवर्तित २६ को सहमतिमा आफूले निजसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको भनी प्रतिवादीले मौकामा वा अदालतमा जिकिर नै नलिएको स्थिति छ।

उमेर विवाद

परिवर्तित २६ को उमेर कति हो भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम ठहर हुँदाको बखत निरुपण हुने नै छ। मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा प्राप्त नारायणी अस्पतालवाट जिल्ला ‘अदालतमा प्रेषित परिवर्तित २६ को जन्म मिति सम्बन्धी व्यहोरा, सो सम्बन्धी मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरु र उमेर निर्धारण सम्बन्धमा बाल बालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी जिल्ला अदालतले उमेर सम्बन्धी विवादको निराकरण गर्ने नै छ।

प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा मिसिल संलग्न नारायणी अस्पतालको उक्त पत्र समेतका कागजातहरुलाई यस इजलासले अवलोकन गरेको छ।

सन्दीपको व्यवहार, आचरण शंकास्पद र अनुचित

७. प्रतिवादी हाम्रो मुलुकका एक प्रख्यात क्रिकेट खेलाडी हुन्। नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तानको भूमिकामा समेत रहेका निजले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट नेतृत्त्व गरी मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको अवस्था छ। प्रतिवादीको सार्वजनिक व्यक्तित्व स्थापित भइसकेको छ। सार्वजनिक चासो र परीक्षणमा रहेको व्यक्तिले आफूलाई व्यक्तिगत जीवनमा समेत जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा विवाद हुन सक्तैन। त्यसमाथि पनि क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि नेपालको तर्फबाट भोलिपल्ट विदेश जानु पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादीले त्यसतर्फ सामान्य सतर्कता पनि नअपनाई अघिल्लो दिन परिवर्तित २६ सँग नगरकोट घुम्न जानु, होटलमा गई रातभर एकै कोठामा रहनु र प्रतिवादीकोविरुद्ध बलात्कारको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता हुनु मात्र पनि गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। प्रस्तुत घट्नाको प्रकृति जति संवदेनशील छ, प्रतिवादीको व्यवहार, आचरण र प्रस्तुति उति नै शङ्कास्पद र अनुचित समेत छ।

शङ्का र अनुमान प्रमाणको कोटीमा नपर्ने भए पनि यसबाट घट्नाको सन्दर्भलाई बुझ्न मद्वत हुने, परिवर्तित २६ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा तथा घट्ना विवरण कागज समेतलाई आधार मान्दा प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा प्रतिवादीलाई कार्यविधि संहिताको दफा ६९ बमोजिम तारेखमा राख्नु उपयुक्त र मनासिव नदेखिएकोले प्रतिवादीको निवेदन माग अनुसार निजलाई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन।

थुना, धरौट वा जमानतको अवधारणा

८. अब प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखिरहनु पर्ने हो या निजसँग धरौट वा जमानत माग गर्न मिल्ने हो भने प्रश्नलाई विचार गर्नु अघि थुना, धरौट वा जमानतको अवधारणाको आयामलाई अति संक्षिप्त रुपमा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला।

फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा शंकित (Suspect) वा अभियुक्त(Accused) हिरासतमा रहने वा धरौट जमातमा छुट्ने अवधारणा फौजदारी न्याय प्रशासनको अभिन्न र अपरिहार्य अंग हो।

अझ केही मुलुकहरुले त संविधानमार्फत् नै धरौटी जमानतको अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि दक्षिण अफ्रिकाको संविधान, १९९६ को धारा ३५ र फिलिपिन्सको संविधान, १९८७ को धारा १३ धरौटी जमानतको अधिकारलाई प्रत्याभुति गरिएको पाइन्छ। फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारवाहीमा एकातिर पीडित र समाजको सारभुत चाख वा हित जोडिएको हुन्छ भने अर्कोतिर शंकित वा अभियुक्तको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षणको विषय पनि गाँसिएको हुन्छ। यी दुवै विषयबीच राज्यले संतुलन कायम गर्नु पर्ने हुन्छ।

भारतका प्रख्यात न्यायमूर्ति Justice V. R. Krishna Iyer ले GudikantiNarasimhulu and OrsV. public prosecutor (1978, AIR429,1978, SCR ( 2 ) 371 ) को मुद्दामा व्यक्त गर्नु भएको देहायको धारणा स्मरणीय छ – The issue of bail is one of liberty, justice, public safety and burden of the public treasury, all of which insist that a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitized judicial process.

९. हुन पनि राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समाजको वृहद हितलाई संतुलनमा राखी धरौट वा जमानतको सम्बन्धमा नीति निर्धारण गरी सो नीतिलाई कानुन मार्फत रुपान्तरण (Legislative Effect ) गर्छ । हिरासत, धरौट वा जमानतको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नको लागि विधायिकी कानुनले सारवान विषयहरुलाई संबोधन गर्दछ।

सामान्यतया धरौटी वा जमानत माग गर्न मिल्ने कसूरहरु ( Ballable Offences) र सामान्यता धरौट वा जमानत माग गर्न नमिल्ने कसूरहरुलाई ( Non-ballable offences) वर्गीकरण गरिन्छ । यस क्रममा सामान्य प्रकृतिका कसूरहरु एवं गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिमा नपर्ने कसूरको अनुसन्धान वा मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट शंकित वा अभियुक्तले कसूर गरेको देखिएमा त्यस्तो शंकित वा अभियुक्तलाई हिरासत वा थुनामा नराखी धरौट या जमानतमा छाडिन्छ।

यसैगरी, गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिका कसूरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट शंकित वा अभियुक्तले कसूर गरेको देखिएमा निजलाई सामान्यतया हिरासत वा थुनामा नै राखिन्छ। सामान्य प्रकृतिको कसूरको अनुसन्धान वा मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा शंकित वा अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानतको अधिकार (Right to be granted bail) रहन्छ।

उचित र पर्याप्त कारण ( just and Adequate cause) भएको अवस्थामा वाहेक शंकित वा अभियुक्तको त्यस्तो अधिकारलाई इन्कार गरिदैन र गर्नु पनि हुदैन। यस्तो प्रकृतिको आरोपित कसूरको हकमा शंकित वा अभियुक्तलाई धरौट वा जमानतमा छोड्न नहुने भनी जिकिर लिने वादी पक्षमा नै यस सम्बन्धी प्रमाणको भार ( Burden of Proof ) रहन्छ।

गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको कसूरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा भने शंकित वा अभियुक्तलाई धरौट वा जमानत प्राप्त गर्ने अधिकार हुँदैन र निजले अधिकारको दाबी गर्न पनि पाउँदैन। उचित वा पर्याप्त कारण भएको केही खास अवस्थामा मात्र अदालतले निजलाई धरौट वा जमानतमा छाड्न सक्छ। यो विषय अदालतको स्वविवेकमा पर्छ। निजको हकमा धरौटी वा जमानत आवश्यक र जरुरी देखिनु पर्छ।

गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको कसूरको अनुसन्धान वा मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा शंकित वा अभियुक्तलाई हिरासत वा थुनामै राख्नु पर्ने भनी पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार वादी पक्षमा हुन्छ। तथापि धरौट वा जमानत‌को माग गर्ने अभियुक्तले आफूलाई धरौट वा जनमातको आवश्यकता रहेको भनी पुष्टि गर्नु पर्ने हुँदा सो हदसम्म प्रमाणको भार त्यस्तो शंकित वा अभियुक्तमा नै रहन्छ।

धरौट वा जमानतको सिद्वान्त र मान्यताको अधीनमा रही प्रत्येक घटना वा मुद्दाको सापेक्षतामा अदालतले आफनो न्यायिक विवेक प्रयोग गरी थुनामा राख्ने वा धरौट / जमानतको विकल्पको अभ्यास गर्छ । तथापि यस क्रममा समेत धरौंट इन्कार गर्नु पर्ने सारभुत आधार देखिएमा वाहेक थुनालाई अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ।

यस प्रसंगमा हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट पनि मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न प्रमाणको प्रचुरता हुनु पर्ने र थुनालाई अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने व्याख्या ( नेकाप २०६६ निर्णय – संख्या ८२०२) भएको छ। समृद्द न्याय प्रणाली का अन्य मुलुकहरुको अभ्यास पनि यही देखिन्छ ।

उदाहरणको क्रममा क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले Rv. Antic ( 2017 SCC,27) को मुद्दामा व्यक्त गरेको देहायको धारणालाई यहाँ उध्रित गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ -“The right not to be denied reasonable bail without just cause is an essential element of an enlightened criminal justice system. It entrenches the effect of the presumption of Innocence at the pre-trial stage of the criminal trial process and safeguards the liberty of accused persons. This right has two aspects: a person charged with an offence has the right not to be denied bail without just cause and the right to reasonable bail. Under the first aspect, a provision may not deny bail without “just cause” there is just cause to deny bail only if the denial occurs in a narrow set of circumstances, and the denial is necessary to promote the proper functioning of the bail system and is not undertaken for any purpose extraneous to that system. The second aspect, the right to reasonable bail, relates to the terms of bail, including the quantum of any monetary component and other restrictions that are ‘imposed on the accused for the release period. It protects accused persons from conditions and forms of release that are unreasonable.

90. ( R. v. St-Cloud, [2015] S.C.R. 328)क्यानडाको सर्वोच्च अदालतले R. v. Myers, [2019] 2 S.C.R. 105, को मुद्दामा THREE- “in Canadian law, the release of accused persons is the cardinal rule and detention, the exception. To automatically order detention would be contrary to the ‘basic entitlement to be granted reasonable bail unless there is just cause to do otherwise’ that is guaranteed in section 11 (e) of the Charter” यसैगरी सन् २०११ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले Sanjay Chandra Vs CBI (2012) 1 SCC40 ) मा देहायको धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ । “The grant or refusal to grant bail lies within the discretion of the Court. The grant or denial is regulated, to a large extent, by the facts and circumstances of each particular case. But at the same time, right to bail is not to be denied merely because of the sentiments of the community against the accused. The primary purposes of bail in a criminal case are to relieve the accused of imprisonment, to relieve the State of the burden of keeping him, pending the trial, and at the same time, to keep the accused constructively in the custody of the Court, whether before or after conviction, to assure that he will submit to the jurisdiction of the Court and be in attendance thereon whenever his presence is required. In ball applications, generally, it has been laid down from the earliest times that the object of bail is to secure the appearance of the accused person at his trial by reasonable amount of bail. The object of bail is neither punitive nor preventative. Deprivation of liberty must be considered a punishment, unless it is required to ensure that an accused person will stand his trial when called upon. The courts owe more than verbal respect to the principle that punishment begins after conviction! and that every man is deemed to be Innocent until duly tried and duly found guilty.

११. भारतमा धरौट तथा जमानतको बिषयमा विस्तृत कानुन नभएको अवस्थामा भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२२ को जुलाई ११ मा Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation &Anr., Miscellaneous Supreme Court Application No. 1849 of 2021 in Special Leave Petition (Crl) No. 5191 of 2021 को मुद्दामा धरौट या जमानतको आदेश गर्ने सम्बन्धमा फौजदारी कसूरहरुलाई ए, बि सि र डि मा वर्गिकरण गरी अनुसन्धान अधिकारी र अदालतले अबलम्बन गर्नु पर्ने निर्देशिका ( Guidelines) नै जारी गरेको छ । साथै सो निर्णयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले धरौट तथा जमानतका सम्बन्धमा बेलायत र अमेरिका लगायतका मुलुकमा बिस्तृत कानुन भएको स्मरण गर्दै भारतमा पनि विस्तृत कानुन बनाउनको लागि सरकारलाई संझाएको छ ।

१२. वास्तबमा धरौट वा जमानत सम्बन्धी कानुनले सजायको आधारमा कसूरहरुलाई धरौटी मिल्ने र धरौटी नमिल्ने ( bailble offences, non- bailable offence) कसूरहरुको रुपमा बर्गीकरण मात्र नगरी धरौट वा जमानत सम्बन्धी कम्तीमा देहायको सारभूत बिषयहरुलाई समेत संबोधन गर्छ।

(क) धरौट वा जमानतको अधिकारको प्रकृति र सीमा-The nature and limitation of right to bail,

(ख) शंकित वा अभियुक्तलाई धरौट वा जमानमा छोड्न मिल्ने र नमिल्नेसारभूत आधारहरु- Substantial grounds of Grant and refusal)

(ग) धरौट वा जमानतको लागि शंकित वा अभियुक्तले निवेदन दिदा व्यक्त गर्नु पर्ने प्रतिवद्वताहरु – Commitments to be expressed by suspect or Accused in bail Application)

(घ) शर्तयुक्त वा निर्शत धरौट वा जमानतमा छाड्न सकिने अवस्था- Conditions of conditional and non-conditional bail)

(ङ) अदालतले धरौट वा जमानत माग गर्दा निर्धारण गर्न सक्ने शर्तहरूको प्रकृति र सारभूत सीमा- Nature and substantial limitations of restrictions / conditions

(च)निर्धारित शर्तहरुको कार्यान्वयन र अनुगमन Enforcement and monitoring of restrictions/ conditions.

(छ) निर्धारित शर्तहरुको उल्लंघन भएमा सो को परिणाम. Consequence of violations |

(ज) धरौट वा जमानत इन्कार गर्दा विचार गर्नु पर्ने विषयहरु. Considering factors while granting and rejecting bail)

(झ) धरौट वा जमानतको ‘ निवेदनमा सुनुवाइ र प्रमाणको भार-bail hearing and Burden of proof in bail hearing

(ञ) धरौट वा जमानी माग्ने अनुसन्धान अधिकारी / अभियोजन अधिकारीको सीमा र न्यायिक नियन्त्रण Limitations of power of investigating Authority / Prosecutor while granting and denying bail, and judicial control

(ट) धरौटी, जमानतको निवेदनमा सुनुवाईको प्रकृति र सुनुवाई टुंगो लगाउने अवधि |

यी बिषयहरुलाई विस्तृत र स्पष्ट रुपले संबोधन गर्ने गरी बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड आदि मुलुकमा विधायिकी कानुन बनेको देखिन्छ । मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने ( Court bail) मान्यता र अभ्यास मात्र होइन, कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै शंकित व्यक्तिलाई प्रकाउ गर्दाको चरण र कसूरको अनुसन्धानको चरणमा पनि धरौटको अभ्यास (Police bail, Anticipatory bail, Pretrial Bail) गर्ने विषयमा यी मुलुकहरुमा स्पष्ट र विस्तृत कानुनी प्रबन्धहरु छन् ।

उदाहरणको लागि बेलायतमा bail Act, 1976 Criminal justice And public order Act, 1994 police and criminal evidence Act, 1984,,Coroners And justice Act. 2009, policing and Crime Act. 2017, Criminal Justice Act, 2003 लगायतका कानुनहरुले धरौट, जमातको विषयलाई नियमन गरेको पाइन्छ ।

अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्सको Bail Act, 2013 मा धरौटको बिषयलाई नियमन र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा १०१ दफाहरु छन् । यस्तै न्युजिल्याण्डको Bail Act, 2000 पनि त्यत्तिकै विस्तृत छ जसमा ७५ दफाहरु छन् । दक्षिण अफ्रिकामा अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजन अधिकारीले कसूरको अनुसन्धानको क्रममा गर्न सक्ने धरौटी जमानतको आदेशको विषयमा सीमा निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।

धरौटीको विषयमा खाकागत कानुन पनि छैन

आरोपित कसूरको अनुसन्धान तथा मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा शंकित, अभियुक्तलाई धरौटमा छाड्ने सम्बन्धी स्पष्ट र विस्तृत कानुनहरु रहेका बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकहरुको तुलनामा कानुनी संरचनाको हिसावले हामी धेरै पछाडि देखिन्छौं । हामीकहाँ अनुसन्धानको क्रममा धरौटी वा जमानत माग्ने विषयमा हाम्रो कार्यविधि संहितामा जम्मा एक दफा ( दफा २०) र फौजदारी कसूर अनुसन्धान नियमावली, २०७५ मा जम्मा दुई नियमहरु ( नियम २० र २१) रहेको अवस्था छ भने पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने, धरौट माग गर्ने र तरिखमा राख्ने विषयमा फौजदारी कार्यविधि संहितामा जम्मा चार दफाहरु (दफा ६७,६८,६९ ७२) छन् । हाम्रो कानुनले धरौट सम्बन्धी मान्यतालाई बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड आदि मुलुकको कानुनले झै विस्तुत रुपमा केलाउन त परै जाओस सरसर्ति रुपमा कोटयाउन पनि सकेको छैन । धरौटको विषयमा हामीसंग विस्तृत कानुन त के खागागत कानुन ( Framework legislation) पनि छैन।

१३. हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिताले धरौट वा जमानतका आधारभुत विषयहरुलाई संबोधन गरिसकेको अवस्था देखिन्न । सरकार बादी हुने सामान्य र कम गंम्भीर प्रकृतिका कसूरहरुको अनुसन्धानको क्रममा समेत शंकित व्यक्तिले धरौट वा जमानत प्राप्त गर्न नसक्क़ी सो संहिताको दफा १५ कार्यान्वयनमा नै आउन नसक्नु र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अभियुक्तलाई अदालतबाट थुनामा राख्ने र धरौट/ जमानतमा छाड्ने क्रममा समेत बेला बखत अन्यौल र अस्पष्टताको स्थिति सिर्जना हुनुको एक प्रमुख कारण नै धरौट वा जमानतको सारभूत विषयहरुमा हाम्रो कानुनमा रहेको मौनता र रिक्तता हो, हामीसँग विस्तृत कानुनी संरचना नहुनु हो ।

वास्तवमा हाम्रो फौजदारी न्याय प्रशासनको यो एक गहिरो दुर्बलता हो । जाहेरी पर्नासाथ हरेक अवस्थामा निरपेक्ष रुपले संकित व्यक्तिलाई प्रकाउ गर्ने आम प्रचलन, पक्राउवाट मात्र अनुसन्धान प्रारम्भ हुने भन्ने मनोविज्ञान तथा वुझाई एवं धरौट तथा जमानतको सम्बन्धमा कानुनी संरचना अत्यन्त सीमित, संक्षिप्त र अपुग भएको कारणले शंकित तथा अभियुक्तको व्यैक्तिक स्वतन्त्रतामा मात्र होइन पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर परेको अवस्था छ ।

कानुनी संरचनाको हिसावले हामी धेरै कमजोर देखिएको यस्तो परिस्थितिमा पनि जिल्ला अदालतहरु, उच्च अदालतहरु र अझ प्रमुख रुपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्यायका मान्य सिद्वान्त र अवधारणालाई आधार बनाई प्रयोग हुँदै आएको न्यायिक बिवेक र अग्रसरताले हाम्रो फौजदारी न्यायप्रशासनलाई गतिशील बनाइरहेको स्थिति छ।

१४. अब प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था हो बा होइन भन्ने प्रश्नलाई विचार गरौं। यहाँ शुरुमा नै के स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्न उपयुक्त नदेखिनु नै निजलाई थुनामा राख्नु पर्ने अनिवार्य अवस्थाको सिर्जना हुनु भने होइन ।

माथिका प्रकरणहरुमा गरिएको अति संक्षिप्त चर्चाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा प्रतिवादी या अभियुक्तलाई थुनामा नराखी नहुने अवस्थामा मात्र निजलाई थुनामा राखिन्छ।

सामान्यतया थुनामा राख्नुको सट्टा थुना बाहिर रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सम्बन्धी कानुनी विकल्पहरुको प्रयोग गर्न मिल्ने मनासिब अवस्था छ छैन भन्नेमा अदालतको ध्यान जान्छ र जानु पनि पर्छ।

वयस्क प्रतिवादीको हकमा हाम्रो संहिताले थुनाको विकल्पको रुपमा अवस्थाअनुसार धरौटलाई राखेको छ।

तथापि यस प्रसंगमा थुना वा धरौटमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्न सक्छ भनिएको होइन। वास्तवमा थुना र धरौट निरपेक्ष रुपमा एक अर्काका विकल्प पनि होइनन्। थुनामा राख्नु पर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई अदालतले धरौट माग गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। यसैगरी धरौट माग गर्नु पर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नु पनि मिल्दैन र हुँदैन।

धरौट वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसूरको प्रकृति, घट्ना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्था लगायतका विभिन्न सान्दर्भिक पक्षहरुको सापेक्षतामा निर्भर गर्दछ।

आरोपित कसुरको बिषय ( Content), घट्ना वा वारदातको सन्दर्भ,( context) बिवादको चुरो ( crux) र धरौट वा जमातको अवधारणाको ( concept) आधारमा अदालतले कानुनको प्रयोग गर्छ।

प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने र धरौटीमा छाड्ने सम्बन्धमा कार्यविधि संहिताको दफा ६७ र ६८ मा सामान्य रुपमा केही उल्लेख गरिएको पाइन्छ जुन व्यवस्था अति संक्षिप्त र अतिअपुरो भएकोले कार्यविधि संहिताको दफा ६७ र ६८ प्रयोग र अभ्यास गर्दा फौजदारी मुद्दाको पुर्पक्षसंग सम्बन्धित सिद्वान्त र मान्यतालाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ।

किनकि सम्बन्धित विषयसंग सम्बन्धित सिद्वान्तलाई अलग वा परित्याग गर्दा कानुनको प्रावधान जड, यान्त्रिक र गतिहिन हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा सारमा भन्ने हो भने मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनाको विकल्पहरुको प्रयोग गर्नु पर्ने मनासिव र उपयुक्त वा अवस्थाको विधमानता रहेकोमा अदालत संतुष्ट वा विश्वस्त भएमा प्रतिवादीलाई थुना बाहिर रही आफनो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिइनु पर्छ ।

अभियुक्तसंग धरौट वा जमानत माग गर्नु भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट निज निर्दोष देखिएको भन्ने तत्कालीन अभिव्यक्ति वा निष्कर्ष पनि होइन। धरौट वा जमानतको विषयको सुनुवाइमा अभियुक्त उपर लागेको आरोपको प्रकृति, गम्भीरता, निजलाई कसूर ठहर हुँदाको अवस्थामा हुन सक्ने सजाय समेतलाई बिचार गर्नु पर्ने भएपनि कसूर ठहर हुँदाको अवस्थामा हुने सजायको कार्यान्वनको विषयलाई तथा धरौटी वा जमानतको अवधारणासंग जोडिनु हुँदैन । किनकि फैसला कार्यान्वयन र धरौटी, जमातको अवधारणा अलग अलग बिषय हुन्।

थुनामै राख्नुपर्ने १६ अवस्था

१५. धरौट वा जमानत सम्बन्धी विभिन्न मुलुकहरुको कानुन र अभ्यास हेर्दा `सामान्यतया देहायको कुनै वा सवै अवस्थामा कसूरको अनुसन्धान वा मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा शंकित वा अभियुक्तलाई हिरासत वा थुनामा राख्ने गरिएको पाइन्छ।

पहिलो- शंकित वा अभियुक्तले आफू विरुद्वका कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा त्यस्तो प्रमाणको हैसियत परिवर्तन गर्न सक्ने वा प्रमाणलाई प्रभावित गर्न ‘सक्ने प्रचुर संभावना रहेकोमा ( substantial likely hood) अनुसंन्धान अधिकारी वा अदालत विश्वस्त भएमा,

दोस्रो शंकित वा अभियुक्तलाई थुनामा नराख्दा निज फरार हुने पर्याप्त संभावना रहेकोमा (substantial risk) अनुसन्धान अधिकारी वा अदालत विश्वस्त भएमा,

तेस्रो- निजलाई थुनावांहिर राख्दा निजले अर्को फौजदारी कसूर गर्न सक्ने प्रचुर संभावना रहेमा,

चौथो – शंकित वा अभियुक्त वा निजसंवद्ध व्यक्तिहरुवाट पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यको जीउ ज्यान, सम्पत्ति वा स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने प्रबल संभावना देखिएमा,

पाँचौं – शंकित वा अभियुक्त वा निज सम्बद्ध व्यक्तिहरुले जाहेरीकर्ता, पीडित वा घट्नाको महत्वपुर्ण सरकारी साक्षीहरुलाई अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न वा अभियुक्तलाई फौजदारी दायित्ववाट जोगाउने वा वचाउने उद्देश्यले बकपत्र गर्नको लागि कुनै प्रकारको डर, त्रास, प्रभाव र प्रलोभन दिन सक्ने अवस्था रहेकोमा अदालत – विश्वस्त भएमा,

छैटौं शंकित वा अभियुक्तलाई तत्कालिन अवस्थामा हिरासत वा थुनावाहिर छोड्दा जघन्य, बिभत्स वा यस्तै प्रकृतिको घटनाका कारण शारीरिक वा मानसिक आघातबाट रन्थनिएका वा थलिएका पीडित वा प्रभावितले आत्महत्या वा अप्रिय छनौट गर्न सक्ने वा त्यस्ता व्यक्तिहरु थप पीडित हुन सक्ने अवस्था रहेमा,

सातौ धरौट वा जमानतको माग गर्ने शंकित वा अभियुक्तले यस अघि गंभीर वा जघन्य प्रकृतिको कसूर गरी दोषी ठहर भएको देखिएमा,

आठौं- अभियुक्तले अदालतमा आरोपित कसूर गरेमा सावित भएको मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीको सो साविती संगतिपूर्ण देखिएको ( अदालतमा कसूरमा सावित हुने अभियुक्तलाई न्याय प्रशासनमा सहयोग गरेको आधारमा सामान्यतया थुनाबाहिर राखिन्छ र सो मुद्दाको प्रकृति एवं आरोपित कसूरको गंभीरतालाई दृष्टिगत गर्दा सो अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु नै न्यायोचित हुने देखिएमा,

नवौं- यस अघि कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको क्रममा धरौट जमानत माग भएकोमा निजले धरौट वा जमानतका शर्तहरु उल्लंघन गरेको कारण निजको विश्वसनीयतामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा,

दशौं शंकित वा अभियुक्तलाई थुना वाहिर राख्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा(Law and order) खतरा पुग्ने देखिएमा वा सामाजिक सदभाव बा सुसम्बन्धमा खलल पर्ने अवस्था भएकोमा अदालत विश्वस्त भएमा,

एघारौं शंकित वा अभियुक्त थुना बाहिर रहदा समाजमा फैलिएको तत्कालीन आक्रोस र आवेगका कारण निजको जीवनमाथि खतरा पुग्ने संभावना देखिएमा,

बाहौं- न्याय प्रशासनको विश्वसनीयता कायम राख्न शंकित वा अभियुक्तलाई हिरासत वा थुनामा नै राख्न आवश्यक देखिएमा,

तेहौं- शंकित वा अभियुक्तको फौजदारी अभिलेखलाई ( Criminal Record) कैलाउंगा निजलाई धरौट वा जमानतमा छोड्नु फौजदारी न्याय प्रशासनको रोहबाट उपयुक्त नदेखिएकोमा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालत विश्वस्त भएमा,

चौधौं- शंकित वा अभियुक्तलाई शर्तयुक्त धरौट या जमातमा छोड्नु उपयुक्त देखिएकोमा अदालतले निजको लागि निर्धारण गर्न लागेको शर्त पालना गर्ने सक्षमता बा विश्वसनीयता निजमा नरहेको भन्नेमा अनुसन्धान अधिकारी या अदालत विधस्त
भएमा,

पन्धौं- धरौट वा जमात सम्बन्धी सुनुवाईको क्रममा पीडित पक्षले व्यक्त गरेको चिन्ता, चासो र धारणालाई विचार गर्दा पीडित न्याय प्रणालीको दृष्टिबाट अभियुक्तलाई धरौट वा जमानतमा छाड्न न्यायोचित नहुने देखिएमा,

सोहौ- धरौट वा जमात सम्बन्धी सुनुवाईको क्रममा अभियुक्तले अदालतमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेमा वा अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेमा ।

१६, माथि उल्लिखित अवस्थाहरु पूर्ण सुची होइनन् । तथापि धेरै हदसम्म यी अवस्थाहरुले बिषयलाई संबोधन गर्ने हुँदा यी कुनै अवस्था भएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त वा प्रतिवादीले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूर गरेको देखिएको स्थितिमा पनि सामान्यतया निजसंग धरौटी माग गरिन्छ । यद्यपि प्रतिवादीको हकमा धरौट आवश्यक र जरुरी देखिनु पर्छ र धरौटको आवश्यकतमा अदालत संतुष्ट हनु पर्छ ।

यस सैद्धान्तिक मान्यताको रोहबाट प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको हकमा विचार गर्दा माथि उल्लेख गरिएका सोह अवस्थाहरु मध्ये कुनै वा सबै अवस्था निज प्रतिवादीको सन्दर्भमा आकर्षित हुने स्थिति रहेको, भएको वा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नै थुनामा नराखी नहुने निर्विकल्प अवस्था देखिएको भनी वादी तथा जाहेरीकर्ता पक्षवाट यस इजलासलाई विश्वस्त वा संतुष्ट पार्ने गरी प्रस्तुति हुन सकेन ।

१७. निश्चय नै कानुनको नजर र प्रयोगमा सबै व्यक्तिहरु समान हुन्छन् । महलमा आराम गर्ने शासकदेखि झुपडीमा गुजारा चलाउने नागरिकको पनि बराबरी हैसियत हुन्छ । संवैधानिक कानुन र अन्तरराष्ट्रिय कानूनले केही खास व्यक्तिलाई पदीय कार्यसम्पादनको क्रममा संवैधानिक, फौजदारी, देवोनी र करारीय उन्मुक्ति दिने अवस्थामा वाहेक कसैको पनि राजनीतिक, सामाजिक, पेशागत, व्यसायिक अन्य कुनै पनि किसिमको हैसियत, पद, प्रतिष्ठा वा बैभवका कारण निजलाई कानुनले पृथक वा विशेष व्यबहार गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन ।

त्यसैले यी प्रतिवादी मुलुकको राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी भएको कारणले नै निजलाई थुनामा नबसी मुद्दाको पुपक्ष गर्ने अधिकार प्राप्त हुन सक्तैन। तथापि थुनामा राख्ने सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कुनै वा सबै अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको भनी वादी पक्षबाट विश्वसनीय रुपले यस इजलासलाई आश्वस्त पार्न सकेको अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा नै राख्नु पर्छ भनी धारणा निर्माण गरिनु पनि उपयुक्त हुँदैन । जसरी कानुनको अनुशास्ती भोग्ने बिषयमा समानताको सिद्वान्त आकर्षित हुन्छ, त्यसैगरी कानुनले प्रदान गरेको वैध सुविधा ‘वा विकल्पको उपभोग गर्ने विषयमा पनि समानताको अभ्यास गरिनु वान्छनीय हुन्छ ।

अदालतले देखेको कारण

१८. प्रस्तुत मुद्दामा परिवर्तित २६ को बकपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । कतिपय प्रमाणहरु समेत बुझिसकिएको अवस्था छ । प्रतिवादीले परिवर्तित २६ लाई प्रतिकूल बकपत्र गर्नको लागि दवाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सभावना वा आशंकाको प्रसंग पनि अब असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

प्रतिवादी मानसिक रुपमा तनावको अवस्थावाट गुज्रिरहेको भनी यस इजलास समक्ष बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको प्रसंगमा पनि यस इजलासको ध्यान गएको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेको देखिएको अवस्थामा पनि प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्नु पर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनु पर्नेमा माथि नै विश्लेषण गरिसकिएको छ । फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यता अनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुपर्क्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा थुनाको बिकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्ने हुन्छ। यस परिपेक्ष्यमा माथि विश्लेषण गरिएको आधार र कारणहरुको परिप्रेक्ष्य तथा प्रस्ततु घट्ना र घट्ना पश्चातको शृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकोले तहाँ अदालतवाट मिति २०७९ । ७।१८ मा भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ ।

१९. प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको आदेश बदर भएको हुँदा माथि उल्लेख भए बमोजिमका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट यी प्रतिवादी परिवर्तित २६ संग होटलको एकै कोठामा रातभर संगै रहेको परिवर्तित २६ को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको स्थति एवं परिवर्तित २६ को बकपत्र समेत भइसकेको अवस्थाको रोहबाट हेर्दा उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु र पछि बुझ्दै जादाँ प्राप्त हुने प्रमाणहरुको परीक्षण र मुल्यांकन गर्दा मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिए बमोजिम हुने गरी हालको अवस्थामा यी प्रतिवादीसँग कार्यविधि सहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौट माग गर्नु उपयुक्त हुने यो इजलासको निष्कर्ष छ ।

२०. अव प्रतिवादीसंग धरौट वापत माग गर्नु पर्ने रकमको हकमा विचार गर्दा कार्यविधि संहिताको दफा ७२ मा उल्लिखित आधारहरुलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रयोग गर्दा आरोपित कसूरको प्रकृति प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था र हैसियत समेतलाई दृष्टिगत गर्दा धरौटी वापत रू. २०,००,०००/- (बीस लाख रुपैया) निर्धारण गरिएको छ । उल्लिखित धरौटीको हकमा प्रतिवादीले नगद वा सो वरावरको बैंक जमानत राख्नु पर्नेछ । धरौट वापत जेथा राख्न प्रतिवादीलाई अनुमति हुने छैन । यस आदेशवाट निर्धारित धरौटी प्रतिवादीले बुझाएमा यस आदेशमा तल प्रकरण संख्या २१ मा उल्लिखित शर्तहरुको अधीनमा रही निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनू ।

 

पाँच शर्तसहितको आदेश

२१. यसका साथै धरौट वा जमानतको आदेश गर्दा अदालतले शर्तयुक्त धरौट वा जमातको आदेश (Order of conditional ball) जारी गर्न सक्ने र त्यस्तो शर्तको रुपमा अभियुक्तलाई स्थान हदको बन्देज | Geographical Confinement) देखि बिद्युतीय माध्यमबाट संकेत र निगरानी गराउन सकिने ( Electronic Tagging / Electronic monitoring) मान्यता र अभ्यासको परिप्रक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै न्यायिक कारवाहीलाई सिघ्र टुंगोमा पुर्याउन र न्यायिक कारवाहीमा प्रतिवादीको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनको लागि न्याय प्रशासनसम्बन्धी अदालतको अन्तरनिहित अधिकार ( Inherent power the Court for the administration of justice) प्रयोग गरी यो इजलास देहायको आदेश समेत जारी गर्छ-

(क) प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपालबाहिर जानबाट रोक लगाईएको छ । प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई बिदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशिघ्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू।

(ख) प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्राको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा बिद्युतीय वा सार्बजनिक संचार माध्यम वा सामाजिक संजालमा कुनै टिका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाईएको छ ।

(ग) आफू वा आफू सम्बद्ध सस्था वा व्यक्तिहरुवाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसंग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाव दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।

(घ) कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाण्डौ उपत्यका छोड्नु पर्दा छोड्नु अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुलाई सोको लिखित जानकारी दिनु पर्ने छ । सो जानकारीमा काठमाण्डौं उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका बाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(ङ) माथिका खण्डहरुमा उल्लिखित आदेशहरुको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनको लागि प्रतिवादीको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं निजको मोवाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सो संग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको संचार अभिलेख गर्नको (lawful Interception ) लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनु ।

२२. प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुपक्षको क्रममा धरौट माग गर्ने गरी भएको यस आदेशको प्रकरण संख्या २१ मा उल्लेख भएका कुनै वा सबै शर्तहरुलाई प्रतिवादीले उलंघन गरेमा निजलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा धरौट माग गर्ने गरी यस इजलासबाट
भएको प्रस्तुत आदेश स्वतः निष्कृय भएको मानिनेछ । त्यसरी आदेश निष्कृय भएकोमा यी प्रतिवादीलाई मुट्ठाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राखी जिल्ला अदालतले मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने छ । देहायको अवस्थामा प्रतिवादीले माथि प्रकरण संख्या २१ को विभिन्न खण्डहरुमा उल्लेखित आदेशकाशर्तहरुको उलघन भएको मानिनेछ र यस सम्बन्धमा देहाय बमोजिम जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सकिनेछ-

(क) खण्ड (क) को आदेश विपरित प्रतिवादी विदेश गएको तथ्य सहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो तथ्य प्रमाणित भएमा ।
.
(ख) खण्ड (ख) को आदेश विपरित प्रतिवादीले कुनै टिका टिप्पणी गरेको प्रमाण सहित जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्य वा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाण्डौले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदन व्यहोरा प्रमाणित भएमा ।

(ग) खण्ड (ग) को आदेश विपरित प्रतिवादी आफैले वा आफू सम्बद्ध व्यक्ति वा सस्था मार्फत जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको सदस्यसंग सम्पर्क गरेमा, निजहरुलाई कुनै प्रकारको डर, त्रास, धम्की वा दवाब दिएको वा प्रलोभनमा पार्न खोजेको वा पारेको वा दुरुत्साहन वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गरेको वा गराएको भनी प्रमाण सहित जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा विश्वसनीय देखिएमा,

(घ) खण्ड (घ) को आदेश विपरित प्रतिवादीले काठमाण्डौं उपत्यका छाडेको प्रमाण सहित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाण्डौले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा विश्वसनीय देखिएमा ।

२३. प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न रहेका कतिपय कागजहरुमा परिवर्तित नाम २६ को वास्तविक नाम र पहिचान नै उल्लेख भएकोमा ती कागजहरुलाई शिलबन्दी गरी परिवर्तित नाम २६ को पहिचानलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ बमोजिम गोप्य राखी सो सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी जिल्ला अदालत, काठमाण्डौका नाममा आदेश जारी गरिएको छ । यसका साथै निज परिवर्तित २६ हाल सम्म मनोसामाजिक परामर्शमा रहेको भनी जाहेरवालाका तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले ‘बहसको क्रममा उल्लेख गर्नु भएको विषयतर्फ यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएकोले निजलाई आवश्यक पर्ने मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य सेवालाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनको लागि जिल्ला अदालतले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनू।

२४. यसका साथै जाहेरीकर्ता, वादी पक्ष र प्रतिवादी पक्ष तर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान कानुन व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा संचार माध्यम वा सामाजिक संजालमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी नहुनेमा यो इजलास आधस्त छ । साथै संचार माध्यमहरुबाट पनि प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हुँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास हुनेमा समेत यो इजलास विश्वस्त छ ।

इति सम्बत् २०७९ साल पुष २८ गते रोज ५ शुभम्