अन्नपूर्ण पोस्टले १७ पुस २०७९ को अङ्कमा एउटा सम्पादकीय लेखेको छ। जसको शीर्षक छ- शासनमै छ फजुल खर्च।
सम्पादकीयको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ- ‘डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको आयोगको सुझाव थियो— मन्त्रालयको संख्या १६ बनाऊ। थुप्रै मन्त्रालयहरू यस्ता छन्, जसलाई गाभ्न सकिन्छ। विभाग ३५ वटामात्रै बनाउने र महाशाखाहरू पनि ३ देखि ५ वटा बनाउने र एउटा मन्त्रालयमा एकजनामात्रै सचिव राख्ने लगायत खनाल आयोगका सुझाव व्यावहारिक छन्। तर सरकारले खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त कता हो कता सार्वजनिकसमेत नगरी थन्क्यायो।’
कुरा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनको हो। सम्पादकीयका अनुसार सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरी थन्क्याएको छ। सार्वजनिक नगर्नु भन्नुको अर्थ यो गोप्य छ, कसैले खोजेमा पनि पाइँदैन भन्ने नै हो। तर के यो सही हो त ?
हामीले गुगलमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन’ लेखेर सर्च गर्यौँ। पहिलो रिजल्ट मै यस्तो देखायो।
त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्दा ३७१ पेजको त्यो प्रतिवेदन पीडिएफमा सजिलै भेटियो।
यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयले सार्वजनिक नभएको दावी गरेको प्रतिवेदनको पूरा अंश।
यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस् अर्काइभ।
भनेपछि सामान्य गुगल गर्न नजान्दा अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयमै त्रुटी भएछ। अब यो गल्ती सच्याइएला त ?
कालान्तरमा यसलाई ‘अन्नपूर्ण पोस्ट गुगल सम्पादकीय काण्ड’ भनेर बुझिन्छ होला 🙂