अस्ति भर्खर निर्वाचन आयोगमा भएको ‘घिन्ताङ काण्ड’को बारेमा ब्लग पढिसक्नुभो होला। छुटाउनु भएको भए यता क्लिक गरी अझै पढ्न सक्नुहुन्छ। आयोगले त्यो भिडियो डिलिट गरी कुराको इतिश्री गरिसकेको भए पनि खासमा त्यो बेसुरा आवाज कसको हो, त्यस्तो बेसुरा गायन भएको प्रचार भिडियोलाई ओके गर्नेहरु को-को हुन् बारे केही खुल्न सकेको छैन। पत्रकारहरुले पनि खासै चासो देखाएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेर्दै गर्दा अर्को एउटा रमाइलो कुरा भेटियो, जसलाई करोड काण्ड भन्दा हुन्छ होला।
तपाईँहरुलाई याद छ कि छैन, स्थानीय निर्वाचनको बेला निर्वाचन आयोगले यस्तो सूचना निकालेको थियो। यसमा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा आयोगको भिडियो पोस्ट गरेर ५० लाख, ३० लाख वा २० लाख दर्शक पुर्याउनेलाई पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो। तर, कसैले त्यति भ्युज पुर्याउन सकेनछन्। त्यसैले पुरस्कार कसैले पाएको घोषणा भएन।
अब त झन् करोड रे !
लाखको अपार सफलतापछि अब आयोग झन् महत्त्वाकांक्षी भएर करोडमा उक्लिएछ। हेर्नुस् त प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि आयोगले तयार पारेको मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा के छ ?
निर्देशिकाको बूँदा नम्बर २५ मा युट्युब भिडियोको बीचमा आयोगको सन्देश राख्ने व्यवस्था बारे उल्लेख रहेछ। तर त्यसका लागि शर्तहरु यस्ता रहेछन्-
१) टेलिभिजन च्यानल हुनुपर्ने (मतलब युट्युबे च्यानल हुन नहुने भन्या होला)
२) टिभी च्यानलको भिडियोमा एक करोड भ्युअर्स (भ्युज भन्या होला) पुगेको हुनुपर्ने।
ओके। कुरा बुझियो। अब खोजौँ न त यस्तो मापदण्ड पूरा गर्ने भिडियो कतिवटा होलान् ?
सबभन्दा पहिला एभिन्युज टेलिभिजनको युट्युबमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हेरिएको भिडियो हेरौँ- (सम्बन्धित च्यानलमा गएर सर्ट बाइ मोस्ट पपुलर गरेपछि आइहाल्छ)
एभिन्युज टिभीको सबैभन्दा धेरै हेरिएको भिडियोको भ्युज २ मिलियन रहेछ। अर्थात् २० लाख। टप तीन भिडियो माथि हेर्नुस्। त्यो पनि आठ वर्षअघिको भिडियो पो रहेछ। आयोगको मापदण्डमा परेन।
अब अर्को टिभी हेरौँ- हिमालय टिभी।
हिमालय टिभीमा तीन वर्ष अघि अपलोड गरिएका दुई वटा भिडियो २३ लाख भ्युज पुगेको रहेछ। भनेपछि यसले पनि निर्वाचन आयोगको एक करोडको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। अस्वीकृत !
अब अर्को कुन टिभी हेर्नु त ? न्युज २४ टिभी हेरौँ-
न्युज २४ टिभीको युट्युब इतिहासमा सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियो रहेछ सात वर्षअघिको हथ्कडी कार्यक्रम जसको भ्युज २४ लाख रहेछ। त्यसपछि रवि लामिछानेले चलाएको बेलाको सीधा कुराका दुई एपिसोडको भ्युज २१ लाख र २० लाख पुगेको रहेछ। भनेपछि यसले पनि निर्वाचन आयोगको एक करोडको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन।
अब हेरौँ इमेज च्यानलको।
यसको सर्वाधिक हेरिएको भिडियो पनि जम्मा १९ लाख भ्युज रहेछ। त्यो पनि ६ वर्षअघिको।
अब ऋषि धमलाको प्राइम टाइम्स टिभीको हेरौँ।
यसमा पनि सबैभन्दा बढी हेरिएको भिडियोको भ्युज ३१ लाख मात्रै रहेछ। त्यो पनि दुई वर्षअघिको भिडियो।
अब ग्यालेक्सी फोर के हेरौँ।
यो टिभीको पनि सबैभन्दा धेरै हेरिएको भिडियोको भ्युज १६ लाख मात्र रहेको देखियो। यसले पनि आयोगको एक करोडको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन।
नेपालमा नाम चलेका टेलिभिजनहरु यिनै हुन्। कुनैले पनि आफ्नो भिडियो एक करोड भ्युज पुर्याउन सकेको देखिन्न। एक करोडको आधा ५० लाखसमेत पुर्याउन सकेको देखिएन।
पख्नुस् है। एउटा टिभी छुट्यो- कान्तिपुर टिभी। हेरौँ न त यसको।
कान्तिपुर टिभीकोमा भने एउटा भिडियो १३ मिलियन भ्युज भेटियो। मतलब १,३०,००,०००। अर्थात् एक करोड ३० लाख भ्युज।
भनेपछि निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा निर्देशिकामा राखिएको एक करोड भ्युजको मापदण्ड पूरा गर्ने यही एउटा भिडियो रहेछ त्यो पनि चार वर्षअघिको। अब यही भिडियोको बीच्च बीच्चमा आयोगले सन्देश राख्ने त होला नि ! कि कसो ?
आयोगले नबुझेको कुरा
निर्वाचन आयोगले कागजी कुरा राम्रो बनाएछ। तर व्यवहारिकतालाई भुलेछ। जसले यो निर्देशिका बनायो उसलाई एक करोड भ्युज भनेको कति गाह्रो कुरा हो भन्ने थाहा रहेनछ। नत्र यस्तो मापदण्ड राखिन्न थियो। पूरा हुन नसक्ने मापदण्ड किन राख्नु।
युट्युबमा आयोगको सन्देश राख्नु राम्रो कुरा हो। तर त्यसका लागि टिभी च्यानल नै हुनुपर्छ भन्ने भएन। लोकप्रिय र ट्रेन्डिङमा आएका भिडियोहरुको बीचमा विज्ञापन राखे त भइगो नि। हैट फिरीमा सुझाव पो दिइयो कि के हो 🙂
निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा तलका कुरा राख्न चाहन्छु| आफैमा मस्त नि. आ. ले सुनवाई गर्ला भन्ने थोरै पनि विश्वास छैन तर पाठकहरुले पढेर बुझिदेलान भन्ने उदेश्यले यी अघि सारेको हुँं|
१) आवधिक निर्वाचन गराउने आयोग ब्युरोक्रेसी भन्दा कम लबस्तरा, कर्तब्यविहिन र अयोग्य छैन| अरु बेला सुतेर निर्वाचनको बेला आँखा मिच्दै काम गर्ने बानी बसेको छ| आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा ब्युरोक्रेसी बाट छनौट गरिनु नै निकम्मापनको शुरुआत हो| एउटा मेयरको चुनाव जस्को अधिकतर निश्चित शहरीया भुगोलमा चुनाव हुन्छ, गणना गर्न पनि हप्तौ लाग्छ| राजधानीमा यस्तो भयो|तैपनी निर्वाचन आयोगका औचित्य दिन सामर्थ्यवान हाकिमहरुले लाज मानेनन| मत गणना पछी सबैले यो काण्ड बिर्सें| गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकर्डमा नाम स्थापना गरेको भए अचम्भ मान्नुपर्दैन|
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त जस्तो निष्पक्ष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेर पनि म्याद सकेपछी कुनै लाभको वा सरकारी तलब, भत्ता वा नियुक्तिको पद लिनु हुँदैन| पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले र्याल काढेर अवकाश पछी राजदुतमा आफुलाई नियुक्तीको स्वीक्रिती दिए वा चाहे| के को उपहार थियो यो? वास्तवमा जो संघीय संसद का सभामुख भई सकेका छन, उनले पनि अर्को लाभको पद, सत्ता भत्ता लिने पद र नियुक्ती नलिन परने हुन तर रयाल काढेर अघि आएकाहरु पनि छन| यँहा नाम लिईरहन नपर्ला|
२) उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने मतपत्रमा कसैलाई पनि रोज्न नचाहनेलाई NOTA (None Of The Above) किन थपेनन? यो निर्वाचन आयोगको क्षमता भित्र नरहेको भएर हो कि अरु केही दाउपेच छन?
३) काम गर्ने उमेरका ५० लाख बढी नेपाली श्रम रोजगारी र अध्ययन आदिमा बिदेशिएका छन| उनीहरुलाई भोट हाल्ने ब्यवस्था मिलाउन नसक्नु भनेको निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता हो| हाम्रा सम्बिधाने वकीलहरु पनि यस् बिषयमा मौन छन| सत्तावाल गाँठे वन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षका कुरौटे उखान तुक्के मशीनहरु बिदेशिएका नेपालीहरुले भोट् हाल्नपाएको हेर्न चाहदैनन किनभने मातृभुमि छाडेर जाने अवस्था सिर्जना गर्ने दल हरु यिनै सत्तावाल र प्र तिपक्षमा हुनेहरु हुन| सत्तावाल र पूर्वसत्तावालहरुका मौन सहमतीमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न पर्ने उचित ठानेनन भलाई सर्बोच्चको आदेशको अवहेलना किन नहोस|
Don’t give free advice to very rich Billioniare Election Commission who wants to spoil tax money paid by poor people of Nepal!
IDIOT NE Commissioners! Go to Hell! Don’t spoil people’s Tax Paid Money on bogus and back firing videos !
1k लाई १ करोड बुझेकी बरा हरुले । …..
‘युट्युब च्यानलमा एक करोड भ्युज पूरा भएका टेलिभिजन च्यानलका कार्यक्रम’ लाई ब्याख्या गर्दा एउटै कार्यक्रमको करोड भ्युज होइन, ‘एउटा टेलिभिजन च्यानलको सम्पूर्ण भिडियोका गरी एक करोड भ्युज पूरा भएको’ बुझेँ है मैले त। त्यस्तो टेलिभिजन च्यानलको कूनैपनि कार्यक्रममा ‘निर्वाचन सन्देश’ प्रसारण गर्ने गरी निर्देशिका बनाएका होलान् ।