‘कान्तिपुर’ ले २०७९ भदौ ८ गते बुधबार पहिलो पेजमा एउटा एङ्कर समाचार छाप्यो- ‘पहिलो पटक मतदान गर्दै कैदीबन्दी’ शीर्षकमा। त्यसमा दावी गरिएको छ- ‘२०७९ मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउन लागेको र यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे।’ तर यो दावी मिथ्या सूचना भएको नेपालफ्याक्टचेकको तथ्य जाँचमा देखिएको छ। पढ्न छुटाउनुभएको भए यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। खासमा कान्तिपुर कसरी यसरी फँस्न पुग्यो त? आउनुस् यो ब्लगमा चर्चा गरौँ।
‘कान्तिपुर’को बुधबारको अङ्कको पहिलो पृष्ठको एङ्कर न्युजमा हेडलाइन छ ‘पहिलो पल्ट मतदान गर्दै कैदीबन्दी’। हेडलाइनमा नै ठहर भइसक्यो पहिलो पल्ट मतदान गर्दै छन् कैदीबन्दी।
समाचार राम्रोसँग पढ्ने हो भने पहिलो प्याराग्राफमै दावी गरिएको छ- ‘यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे।’ मतलब कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी लगायतले यसअघिका निर्वाचनमा समानुपातिक मतदानमा भाग लिन नपाउने ठहर यसको छ।
त्यसैगरी दोस्रो अनुच्छेदमा दावी गरिएको छ- ‘यस पटक निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउँदै छ।’ त्यसैगरी समाचारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘कैदीबन्दीलाई जनप्रतिनिधि चयनमा सम्भवतः पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रदान गर्न लागिएको बताए।’
हेर्नुस् समाचार-
हो, कान्तिपुर फँसेको यहीँ हो। कान्तिपुरले हेडलाइनदेखि समाचारसम्ममा जुन दावी गर्यो, त्यसको कुनै स्रोत नै छैन। पत्रकारले जे लेख्यो, त्यही दावी छापियो। समाचारमा लेखिएका कुरालाई पुष्टि गराउने एक मात्र कोट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको छ। तर उनले पनि ठहर हुने दावी गरेका रहेनछन्। समाचारमा लेखिए अनुसार उनले ‘कैदीबन्दीलाई जनप्रतिनिधि चयनमा सम्भवतः पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रदान गर्न लागिएको’ बताएका रहेछन्।
उनले साँच्चिकै त्यसो भनेका हुन् कि हैनन्, त्यो त उनलाई नै थाहा होला। तर साँच्चै त्यसो भनेका हुन् भने देशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई निर्वाचन इतिहासबारे केही थाहा पत्तो नभएको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि उनले सम्भवतः भनेर आफूलाई जोगाएका छन्। सम्भवतः भनेपछि हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।
सम्भवतः यस्तो ब्लग मैले इतिहासमै पहिलो पटक लेखेको हुँ।
सम्भवतः यो ब्लग पढिरहँदा पानी पर्न सक्छ। (साँच्चिकै पानी पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ)
सम्भवतः बालेनले अर्को चुनाव पनि जित्नेछन् (नजित्न नि सक्छ)
यो त्रिशुल सम्भवतः एसियाकै सबैभन्दा ठूलो हो (एसियाभरका त्रिशुल कसले नाप्या छ र, नहुन नि सक्छ)
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सम्भवतः कैदीबन्दीलाई पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रदान गर्न लागिएको भनेपछि त्यो हो कि होइन भनेर जाँचेर समाचार लेख्ने काम पत्रकारको हो। तर सम्भवतः कै आधारमा राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छापिएछ।
कान्तिपुरको जस्तै समाचार केही अनलाइन मिडियाले पनि बनाएका छन्। प्रशासन डट कमले ‘पहिलो पटक कैदीबन्दीले पनि चुनावमा मतदान गर्दै’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ (हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क)। त्यसैगरी एभरेस्ट दैनिकले पनि पहिलो पटक मतदान गर्दै २६ हजार बढी कैदीबन्दी शीर्षकमा समाचार राखेको छ। (हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क)
के हो तथ्य ?
भोजराज पोखरेलले ट्विटरमा ‘पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा कैदी-बन्दी, सेना, प्रहरी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी समेतले समानुपातिकमा मतदान गरेको’ जिकिर गरे। उनी पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए।
समाचार शीर्षकले अचम्मित पारो। पहिलो संबिधान सभा निर्वाचन २०६४मा कैदी-वन्दी, सेना, प्रहरी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी समेतले समानुपातिकमा मतदान गरेकोकुरा कतिछिटै विर्सिएछ। अलिकति खोजवीन गरी सत्य पस्किए ईतिहास मर्ने थिएन ।
पहिलोपल्ट मतदान गर्दै कैदीबन्दी https://t.co/cVLU8RCSkc
— bhojraj pokharel (@PokharelBhojraj) August 24, 2022
हामीले यसको तथ्य खोज्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले २०७३ फागुन ७ गते प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ शीर्षकको पुस्तक हेर्यौँ। पुस्तकको ३५७ पृष्ठमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन (२०६३) को दफा २६ मा अस्थायी मतदातासम्बन्धी व्यवस्था रहेको र त्यसमा कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवालाई पनि अस्थायी मतदाता हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
त्यतिबेला ४ लाखभन्दा बढी अस्थायी मतदाता रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-
पुस्तकको पृष्ठ ३६६ मा कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र त्यस्ता अस्थायी मतदातालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा मात्र मतदान गर्ने अधिकार रहेको लेखिएको छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-
त्यसैगरी सोही पुस्तकको पृष्ठ ४४२ मा २०७० सालमा भएको अर्को संविधान सभा निर्वाचनमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फमात्र मतदान गर्नको लागि कारागारमा रहेका कैदीसमेतको नामावली संकलन गरिएको उल्लेख छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-
तर २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गराउने व्यवस्था गरिएको थिएन। निर्वाचन आयोगले नै प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास -२’ शीर्षकको पुस्तकमा यसको कारण ‘समयाभाव’ लेखिएको छ। हेर्नुस् पुस्तक अंश-
तसर्थ यसपल्टको निर्वाचनमा पहिलो पटक कैदीबन्दीले मतदान गर्न लागेको दावी गलत देखिन्छ। यसअघिका दुई संविधान सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीले मतदान गरिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएका छैनन्।
तथ्य जाँच
दावी : यस पटक निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा पहिलो पटक सहभागी गराउँदै छ। यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै समानुपातिक मतदानमा भाग लिन पाउँथे ।
दावी गर्ने : कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक र अनलाइन मिडियाहरु प्रशासन र एभरेस्ट दैनिक
तथ्य : मिथ्या सूचना। यसअघि २०६४ र २०७० मा भएका दुई संविधान सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीले मतदान गरिसकेका छन्। उनीहरुलाई अस्थायी मतदाता नामावली सूचीमा राखेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो।
