एसएसपीको इजलास ? स्रोतको भर पर्दा तथ्य मै चुकेको ‘नागरिक’को एउटा समाचार

पत्रकारितासँग समेत जोडिएको एउटा गम्भीर घटना अहिले निकै चर्चामा छ। घटना सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित छ। दार्चुलाको एउटा गणमा गणपति त्रिभुवन विष्टले राशनमा अनियमितता गरेको भन्दै एउटा समाचार छापियो। त्यो समाचारका लागि सूचना सशस्त्रकै हवल्दार नरेशसिंह साहुले पत्रकारलाई दिएका रहेछन्। तर पत्रकारले पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त अनुसार स्रोतको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा नगरी पोल खोलिदिएका रहेछन्। अब गणपतिलाई कारबाही भएन, त्यही हवल्दारलाई भने जेल पठाइएछ।

यही गम्भीर विषयको समाचार लेख्दा भने राष्ट्रिय दैनिक ‘नागरिक’ तथ्यमै नराम्रोसँग चुकेको देखियो। ‘नागरिक’ले २०७९ साउन ३० को अङ्कमा पेज ३ मा राखेको समाचारको शीर्षक थियो- एसपी जोगाउन हवल्दारलाई जेल। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।

समाचारको लिडलाइनमा यस्तो लेखिएको छ-

सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गणपतिको कमजोरी ढाकछोप गर्न सशस्त्र प्रहरी हवल्दारलाई जेल पठाइएको छ। दार्चुलाको सशस्त्र प्रहरी बल ४४ नम्बर गणमा कार्यरत कामु वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहुले त्यहाँका गणपति त्रिभुवन बिष्टले राशनमा गरेको अनियमिताबारे सञ्चारकर्मीलाई सूचना चुहाएपछि एसपीमाथि अनुसन्धान हुनपर्नेमा उल्टै हवल्दारलाई विशेष कानुन लगाएर जेल पठाइएको हो। कानुन शाखामा कार्यरत एसएसपी युवराज अर्यालको एकल आदेश र इजलाशले साहुमाथि हातहतियारको सूचना चुहाएको आरोप लगाएर हदैसम्मको कारबाही गरी जेल पठाएका हुन्।

लाग्छ, समाचार लेख्नेले स्रोत कै भरमा जे भन्यो, त्यही विश्वास गर्‍यो। समाचार सम्पादन गर्नेले पनि खास कुरा के हो, जाँच्न जरुरी ठानेन।

किनभने समाचारको दोस्रो प्याराग्राफमा लेखिएको छ- ‘एसपी विष्टलाई जोगाउन सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयको कानुन शाखाले साहुलाई हातहतियारको सुचना चुहाएको आरोप लगाएर जागिरबाट बर्खास्त मात्र गरेन उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यो समाचार नागरिकमा मात्र हैन, कम्तिमा तीन वटा टिभी (न्युज २४, इमेज र सगरमाथा) को वेबसाइट लगायत अरु थुप्रै न्युजपोर्टलहरुमा पनि देखिएको छ। तलको त गुगलमा खोज्दा देखिएको पहिलो पेजको रिजल्टको स्क्रिनसट मात्र हो। पुरा यता क्लिक गरी हेर्नुस्।

यो समाचार पढ्दा तपाईँलाई के लाग्छ त ?

सशस्त्र प्रहरीको कसैलाई कारबाही गर्नुपर्दा मुद्दा चल्दो रहेछ। अनि त्यहाँ एसएसपी नेतृत्वको एकल इजलास हुने रहेछ। एसएसपीको एकल आदेश र इजलासले कसैलाई थुनामा पठाइदिन मिल्दो रहेछ।

तर नझुक्किनुस् है, राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएर धेरै अनलाइनहरुमा पनि आएको भए पनि यो कुरा सही होइन।

ती हवल्दार बिचरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको त सही हो। यसबारे अन्य मिडियाले पनि समाचार लेखेका छन् जस्तै

बेथिति उजागर गर्ने दार्चुलाका हवल्दारलाई जेल, फसाइएको परिवारको आशंका

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका एसपी जोगाउन सशस्त्रमा हवल्दारलाई सजाय, पत्रकारले स्रोत नजोगाउँदा परिवारको बिचल्ली

हाकिमको जालमा फसेका सिपाही जोगाउन जुलुस

संगठनको गोप्य सूचना पत्रकारलाई दिएको आरोपमा सशस्त्रका हवल्दार थुनामा

तर नागरिकले समाचारमा दावी गरे जस्तो ‘कानुन शाखामा कार्यरत एसएसपी युवराज अर्यालको एकल आदेश र इजलासले’ जेल पठाएको भने होइन। एसएसपी युवराज अर्याल सशस्त्र प्रहरीको कानुन शाखा हेर्ने कुरा पनि सही हो। तर उनको आदेश र इजलासले यस्तो निर्णय गरेको होइन। लाग्छ, न समाचार लेख्नेलाई सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन र प्रक्रिया थाहा छ, न समाचार सम्पादन गर्नेलाई। नत्र यस्तो बिजोग समाचार छापिन्थेन। एसएसपीको एकल नेतृत्वमा इजलास हुन्छ कहीँ ?

यो थाहा पाउन पहिला सशस्त्र प्रहरी ऐन पल्टाउनु पर्छ। ऐनको परिच्छेद ६ मा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा २८ मा यस्तो लेखिएको छ-

यति पढेको भए प्रष्टै थाहा हुन्थ्यो कि सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई एकल इजलासमा हुने कुरै हैन। यसका लागि तीन सदस्य हुन्छन्। अध्यक्ष न्याय सेवाको विशिष्ट सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुन्छन् भने सशस्त्र तर्फ समाचारमा लेखिए जस्तो एसएसपी हैन कि डिआइजी एक जना गृह मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतको एकजना कम्तिमा सहसचिव स्तरसम्मको अधिकृत हुन्छन्।

यो दफामा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन हुने उल्लेख छ। खोजी हेर्दा राजपत्र पनि भेटियो।

यस अनुसार नायब महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, गृहको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन विभागका डिआइजी सदस्य हुन्छ सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी विदुर खड्कालाई  मैले अहिले सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा को को छन् त भनेर सोधेँ। उनले कानुन हेर्ने विभागसित सम्पर्क गराइदिए। त्यहाँबाट दिइएको जानकारी अनुसार तीन सदस्यी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत यस्तो रहेछ-

अध्यक्ष- कृष्णजीवी घिमिरे, नायब महान्यायाधिवक्ता
सदस्य- गृह सहसचिव टेकबहादुर केसी
सदस्य- कुमार न्यौपाने, डिआइजी, सशस्त्र प्रहरी बल

यो विषयमा पनि सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएर चलेको मुद्दा हो। यो मुद्दामा फैसला भइसकेको छैन। थुनछेक बहस पछि यही तीन सदस्यीय इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। अर्थात् मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल उनी थुनामा नै बस्नु पर्नेछ।

कुरो यस्तो हो। अनि कहाँ नागरिक जस्तो नाम चलेको राष्ट्रिय दैनिकले एसएसपीको एकल इजलास र आदेशले थुनामा पठाएको भनेर समाचार लेखेको त ? लाजै भो है यो त। जान्नेहरु कति हाँसे होलान्।

अनि नागरिकले लेख्यो भन्दैमा हुबहु साभार गर्ने न्युज २४, इमेजखबर, सगरमाथा टिभी, रिपोर्टसनेपाल, काठमान्डुटुडे लगायतलाई पनि कुरी कुरी गर्नुपर्ने भो।