अपडेट (२०७९ साउन ९) : हामीले यो ब्लग लेख्दा यो विधेयक पारित भइनसके पनि २०७९ साउन ६ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको छ।
***
भारतीय मिडियाहरु पछ्याउनु हुन्छ भने केही दिनअघिदेखि आएको नेपालको एउटा समाचार तपाईँले याद गर्नुभयो होला। नेपालको संसद्ले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गर्यो। दुई वर्षदेखि अड्किएको कानुन नेपालको संसदले पास गर्यो।
तर नझुक्किनुहोला। त्यो गलत खबर हो। नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अहिलेसम्म पारित भइसकेको छैन। यसबारे नेपाल फ्याक्ट चेकमा भएको तथ्य जाँच पढ्न छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
भारतीय मिडिया कसरी उल्लु भयो भनेर खोज्दै जाने क्रममा थाहा भो, नेपाली मिडिया नै सुरुमा चिप्लिएको रहेछ।
यो अङ्ग्रेजी दैनिक रिपब्लिकाको अनलाइनमा जुलाई १३ मा प्रकाशित समाचार हो। अचेल रिपब्लिका दैनिक प्रकाशित हुँदैन, माइरिपब्लिका अनलाइन मात्रै सञ्चालनमा छ। जुलाई १३ अर्थात् बुधबार त्यसमा नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएको समाचार राखेको थियो। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस् त्यो समाचारको अर्काइभ लिङ्क।
तर अहिले त्यो लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यो समाचार डिलिट भइसकेको छ। अहिले यस्तो देखिन्छ-
पत्रकार आचार संहिता अनुसार यसरी राखिसकेको समाचार डिलिट गर्न पाइँदैन। समाचार गलत भएको भए कारण खुलाएर माफी मागेर सच्याउनु पो पर्छ, यसरी डिलिट गर्ने हो त !
अङ्ग्रेजी मात्र होइन, नेपाली अनलाइनहरुले पनि नागरिकता विधेयक पारित भएको समाचार राखेका थिए। जस्तै यो अन्नपूर्ण पोस्टको अनलाइनमा आएको समाचार-
अहिले यो समाचारको पनि शीर्षकदेखि लिएर भित्रका विवरण सुटुक्कै सच्याइएको छ। पहिले गल्ती लेखेर झुक्याएकोमा माफी समेत नमागी !
नेपालको मिडियाको पछि आँखा चिम्लेर लाग्दा, थप भेरिफाइ नगर्दा भारतीय मिडिया पनि डुबे। भारतीय मिडियाले पनि यसबारे धमाधम समाचार बनाउन थाल्यो। भारतीय समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले पनि समाचार बनायो।
भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘एबीपी’को वेबसाइटमा ‘CAA Bill: नेपाल की संसद ने पास किया पहला नागरिकता संशोधन विधेयक, दो साल से अधिक समय तक अटका था बिल’ शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क। २०२२ जुलाई १५ मा प्रकाशित यो समाचारमा बुधबार नेपालको संसदले यो विधेयक पारित गरेको र दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि यसमा चर्चा चलिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी अर्को भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘आजतक’को वेबसाइटमा पनि ‘Nepal में Citizenship Amendment Bill पास, जानें भारत पर क्या होगा असर’ शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
२०२२ जुलाई १४ मा प्रकाशित यो समाचारमा नेपालको संसदले पहिलो नागरिकता संशोधन विधेयक पास गरेको उल्लेख गर्दै यो विधेयकमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि चर्चा चलिरहेको, नेपालका कयौँ दलहरु यो विधेयकमा सहमत नभएको तर राजनीतिक गतिरोधपछि पनि संसदले विधेयक पास गरेको दावी गरिएको छ।
२०२२ जुलाई १४ मा द इन्डियन एक्सप्रेस अनलाइनमा पनि Nepal’s Parliament passes first Citizenship Amendment Bill शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको छ। समाचार एजेन्सी पिटिआईलाई क्रेडिट दिइएको काठमाडौँ डेटलाइनको सो समाचारमा गएको बुधबार नागरिकता ऐन पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएको दावी गरिएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
भारतकै द हिन्दु र न्युज १८ मा पनि बुधबार नागरिकता विधेयक पारित गरिएको दावी सहितको समाचार छ। द हिन्दुको समाचारको अर्काइभ लिङ्क। न्युज १८ को समाचारको अर्काइभ लिङ्क।
के हो तथ्य ?
के साँच्चै भारतीय मिडियाले दावी गरे अनुसार प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरिसकेको हो त? हामीले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई सोध्यौँ। उनले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको र सदस्यहरुबाट संशोधन प्रस्तुत भएको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
सचिव योगीका अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भइसकेको छैन।
हामीले भारतीय मिडियामा दावी गरिए अनुसार बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको रेकर्ड पनि युट्युबमा हेर्यौँ। त्यसमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको देखिन्न।
हामीले प्रतिनिधि सभाको सो दिनको अर्थात् २०७९ असार २९ गते बुधबारको दैनिक कार्यसूची पनि हेर्यौँ। त्यसमा पनि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि तीन सांसदले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनाहरुलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने र गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले विधेयक प्रस्तुत गर्ने मात्र उल्लेख छ।
हामीले प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा रहेका अरु दिनका कार्यसूची र प्रतिनिधि सभाको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा रहेका भिडियोहरु पनि हेर्यौँ। त्यस क्रममा २०७९ असार ३१ गते शुक्रबार सभामुखले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ।
सो दिनको युट्युब भिडियोमा देखिए अनुसार सभामुखले निर्णयार्थ राखेको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। तर यो उक्त विधेयक पारित भएको नभएर सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भएको हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार कुनै पनि विधेयक पारित गर्नुअघि गर्नुपर्ने व्यवस्थापन कार्यविधि परिच्छेद १५ मा उल्लेख छ। त्यस अनुसार सबैभन्दा पहिला विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनु पर्छ, त्यसपछि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ, विधेयकमाथिको सामान्य छलफल हुन्छ, सामान्य छलफलपछि दफावार छलफल सदनमा वा सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ। त्यसैगरी विधेयकमा संशोधनको सूचना प्रस्तुत गरिन्छ, संशोधनसहित दफावार छलफल गरिन्छ। समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको भए समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसपछि बल्ल विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ मा यी सबै प्रक्रिया पूरा भएका छैनन्। तसर्थ उक्त विधेयक पारित भएको भनी आएका समाचारहरु मिथ्या छन्।
तथ्य जाँच
दावी : नेपालको संसदले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक गएको बुधबार पारित गर्यो।
तथ्य : मिथ्या सूचना । प्रतिनिधि सभामा गएको बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पेश मात्र गरेका हुन्। त्यसमाथि सामान्य छलफल भएपछि शुक्रबार सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भएको हो, विधेयक नै पारित भइसकेको छैन।