स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि भोलि वैशाख ३० गते देशभरका मतदाताहरुले मतदान गर्दैछन्। तर निर्वाचन आयोगले तयार पारेका मतपत्रहरु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुँदा धेरै मत बदर हुने देखिन्छ। बदर मतको यकिन तथ्याङ्क पनि आउनेवाला छैन। किनभने एउटा पदको मत बदर हुँदा अर्को मत सदर हुने हो त्यसलाई सदर मत मान्ने कि बदर भन्नेमा अन्यौल होला। दलहरुले छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नका साथ गठबन्धन गरेको र उम्मेदवारै नभएको चुनाव चिह्न पनि मतपत्रमा रहने भएकोले यसपालि मतदातालाई झन् अप्ठेरो भएको छ। दुई जना, चार जना उम्मेदवार हुँदा पनि ६४ वटा चिह्न भएको मतपत्रको भारी बोकाएर निर्वाचन आयोगले मतदातालाई अनावश्यक झण्झट बेहोर्न बाध्य पारेको छ। आउनुस् म केही उदाहरणले तपाईँलाई बुझाउँछु।
माथि देख्नुभएको यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रयोग हुने मतपत्र हो। तपाईँको कम्प्युटर वा मोबाइलको स्क्रिन सानो भएर मात्रै यो सानो देखिएको हो। नत्र यो वास्तवमा साह्रै ठूलो मतपत्र हो। यसमा ६४ वटा लहर छ। त्यसमा पनि एउटा खण्डमा ३२ र अर्को खण्डमा ३२ राखिएको छ। उसै त सात वटा मत दिनुपर्ने, त्यसमाथि दुई खण्ड छापिएपछि सामान्य मतदाता मात्र होइन, अलि जान्ने सुन्ने मतदाता नै पनि झुक्किने अवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले कतिपय जिल्लामा एक खण्डमात्र भएको मतपत्र बनाएको छ भने धेरै स्थानीय तहका लागि दुई खण्ड भएको मतपत्र बनाइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा ६४ वटा चुनाव चिह्न भएको मतपत्र बनाइए पनि ती सबैमा उम्मेदवार भने छैनन्।
अचम्म लागेन?
उम्मेदवार छैन भने किन मतपत्रमा चिह्न त ?
निर्वाचन आयोगको तर्क अचम्मको छ। अल्छी पाराको छ। कर्मकाण्डी पाराको छ। आयोग भन्छ- कति उम्मेदवार छन्, त्यो यकिन गरी मात्र मतपत्र छाप्न भ्याइँदैन। छापेर जिल्ला जिल्लामा पठाउनु पर्ने मतपत्रको कुरै नगरौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामै पनि यो हालत छ।
अनुमानका आधारमा मतपत्र
आयोगले कसरी छाप्यो त मतपत्र ?
प्रत्येक जिल्लामा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने दलहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। यस क्रममा दर्ता हुन आएका दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संख्या अनुमान गरेर यति चाहिएला भनेर अनुमान गरियो, अनि त्यही अनुसार चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र छापियो।
अनुमानका आधारमा मतपत्र तयार पारिएका कारण उम्मेदवारी नै नदिए पनि दलका चिह्न र उम्मेदवारै नभए पनि स्वतन्त्रका चिह्नहरु मतपत्रमा छन्।
उदाहरणका लागि माथि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपत्रमा मेयरसहित सबै पदका लागि ६४ वटा चुनाव चिह्न छन्। तर, काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार जम्मा ५५ जना मात्रै छन्। अर्थात् मतपत्रमा भएका ९ वटा चिह्नमा कुनै उम्मेदवार नै छैनन्।
उपमेयरमा जम्मा ३० जना उम्मेदवार छन्। तर आधाभन्दा बढी अर्थात् ३४ वटा चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारै छैनन्।
उम्मेदवारै नभएकाहरुको पनि चिह्नको भारी बोकाइएको छ।
६० वटा फाल्तु चुनाव चिह्न
यो त भयो महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको कुरा। अब वडा तहमा जाऊँ।
उदाहरणका लागि यो कामनपा वडा नम्बर १३ का वडाअध्यक्ष उम्मेदवारहरुको सूची हो-
तीन वटा पार्टी र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी जम्मा चार जना उम्मेदवार छन्। तर मतपत्रमा ६४ वटा चिह्न छन्। अर्थात् ६० वटा फाल्तु चुनाव चिह्न छन् जसमा उम्मेदवार नै छैन। अरु पदको चुनाव चिह्न फाल्दा यस्तो देखियो अहिलेको मतपत्र –
यसमा उम्मेदवार भएकाहरुको मात्रै चुनाव चिह्न राख्ने हो भने यस्तो हुन्छ-
अर्थात् यी चार वटा चुनाव चिह्नमा मात्रै उम्मेदवार छन्। बाँकी सब चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई बोकाइदिएको भारी हो, जसमा उम्मेदवार नै छैनन्।
वडाध्यक्षमा त चार जना उम्मेदवार थिए र यसो भयो। कामनपा वडा नम्बर १३ को दलित महिला सदस्यमा त जम्मा दुई जना उम्मेदवार छन्। तर ६४ चिह्नको भारी बोकाइएको छ।
हेर्नुस् काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १३ लगायत सबै वडामा प्रयोग हुने मतपत्रको मतपत्र-५ अर्थात् दलित महिला सदस्य चुन्ने खण्डमात्र
खासमा दुई जना मात्र उम्मेदवार भएकोले यो खण्ड यस्तो हुनुपर्थ्यो-
कामनपा वडा नम्बर १३ मा सबै पदमा अर्थात् वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र दुई खुल्ला सदस्यमा कायम उम्मेदवारहरु मात्र राखेर मतपत्र बनाएको भए मतपत्र यति छरितो हुन्थ्यो
तर मतपत्र यस्तो छ-
के गर्न सकिन्थ्यो ?
काठमाडौँमा ३२ वटै वडाले मेयर र उपमेयर चुन्ने हुनाले त्यसका लागि अलग्गै मतपत्र बनाए हुन्थ्यो।
वडाअध्यक्ष र चार सदस्य वडाबासीले चुन्ने हुन्। त्यसैले वडापिच्छे वडागत रुपमा छुट्टै मतपत्र बनाए भइहाल्थ्यो। काठमाडौँ महानगरको एउटा वडामा घटीमा ४/५ हजार र बढीमा २० हजारसम्म मतदाता हुने आयोगको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।
मतपत्र स्थानीय रुपमा पनि छाप्न सकिन्थ्यो होला। वडाबासीले चुन्ने भएकोले उम्मेदवारहरु र मतदाताहरुको चित्त बुझाएर विवाद नहुने गरी मतपत्र स्थानीय रुपमा छाप्न वा विद्युतीय मतपत्र प्रयोग गर्न त्यति गाह्रो हुने थिएन होला।
तर हाम्रोमा सबै कुरा केन्द्रिकृत किन गर्नुपरेको? किन निर्वाचन आयोगले नै मतपत्र छापेर जिल्ला जिल्लामा पठाउनु पर्ने? स्थानीय तहको निर्वाचन त स्थानीय रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला नि। निगरानी निर्वाचन आयोगले गरे भइहाल्यो।
तर यत्रो झण्झट निर्वाचन आयोगलाई बेहोर्न मन लागेन होला। त्यसैले झण्झट बेहोर्ने काम मतदाताको। विश्वको कुन देशमा २ जना उम्मेदवार हुँदा ६४ चिह्न छापिएको मतपत्र होला ?
मतगणनामा पनि झण्झट
मतदानपछि मतगणनामा पनि केन्द्रिकृत सोच हावी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा विभिन्न मतदान केन्द्रहरु रहेका छन्। मैले अस्ति ती केन्द्रका तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। औसत हजार, दुई हजार मतदाता रहेछन् एउटा केन्द्रमा।
अहिलेको चलन अनुसार सबै मतपत्रहरु राष्ट्रिय सभागृहमा लगिन्छ र त्यहीँ गनिन्छ।
त्यसको साटो सम्बन्धित वडामा रहेका मतदान केन्द्रमा नै मतगणना गरेर त्यहीँ परिणाम घोषणा गर्न सके मतगणना पनि छिटो हुन्थ्यो। व्यवस्थापन गर्न सके यो त्यति गाह्रो काम होइन होला। वडाका मतदाताहरुले वडाका पदाधिकारी चुन्ने हुन्, किन त्यसलाई अर्कै ठाउँमा लगेर गनिरहन पर्यो। एउटा वडाको नतिजा आउँदासम्म अर्को वडाको गणना नै नहुने किन गरिरहनु पर्यो?
बरु मेयर र उपमेयरको एकै ठाउँमा लगेर गने भयो। अथवा त्यो पनि जहाँ मतदान भएको हो, त्यहीँ गनेर सबै ठाउँको एकीकृत जोडे भयो।