मंगलबार रातिदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको समाचार तपाईँहरुले विभिन्न मिडियामा पढ्नु भएकै होला।
तर के तपाईँलाई थाहा छ ? त्यो सूचना जुन निर्देशिका अनुसार जारी गरियो भनिएको छ, त्यो त गएको चैत १५ गते नै खारेज भइसकेको छ।
खारेज भइसकेको निर्देशिका अनुसार कसरी सूचना जारी गरियो त? त्यो पनि कानुनका दफा उपदफा केलाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी बोकेको सिडिओ कार्यालयबाट? अचम्म लाग्यो? आउनुस् म प्रष्ट बुझाउँछु।
‘मंगलबार रातिदेखि काठमाडाैंमा मदिरा बिक्री तथा सेवनमा रोक’ यो हो कान्तिपुरको अनलाइनमा प्रकाशित समाचार। यहाँ क्लिक गरी अर्काइभ हेर्नुस।
समाचारमा लेखिएको छ- स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७३ को दफा ७१ (मादक पदार्थ निषेध गर्ने)मा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रशासनले मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि मदिरा बिक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाएको हो ।
समाचारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लेटरप्याडमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षरसहितको सूचनाको फोटो पनि राखिएको छ।
कान्तिपुरले गल्ती पो गरेको हो कि भनेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमै गएर पनि हेरियो, यस्तो सूचना राखिएको रहेछ-
यो सूचना सिडिओ कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको अर्काइभ लिङ्क यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।
सूचनामा ‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७३ को दफा ७१ (मादक पदार्थ निषेध गर्ने)मा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि’ भनिएको छ।
तर यो निर्देशिका त निर्वाचन आयोगले खारेज गरिसकेको छ।
हेर्नुस् निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राखिएको विवरण-
सामान्यतया नयाँ निर्देशिका आएपछि पुरानो निर्देशिका खारेज गरिन्छ। त्यो २०७३ सालको चुनावका लागि बनाइएको निर्देशिका थियो। २०७९ को चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्देशिका बनायो। त्यसलाई स्वीकृत गरियो २०७८ चैत १५ गते।
यो निर्देशिका स्वीकृत हुने बित्तिकै त्यसैमा भएको दफा अनुसार पुरानो निर्देशिका खारेज भयो। हेर्नुस् नयाँ निर्देशिका
तर काठमाडौँ सिडिओ कार्यालयले नयाँ निर्देशिका अनुसार सूचना ननिकालेर खारेज भइसकेको पुरानो निर्देशिका अनुसार सूचना निकाल्यो। शायद् पुरानो सूचनाको फरम्याटमा मितिमात्र परिवर्तन गर्दा बिर्सेको हो कि। सूचनामा साइन गर्नुअघि सहायक सिडिओ साबले पनि ध्यान दिनुभएनछ- खारेज भइसकेको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ?
अब यो सूचनामा भएको ३ को ठाउँमा ८ मात्र राख्नुभयो भने सूचना मिल्छ। किनभने नयाँ निर्देशिकामा पनि दफा त उही रहेछ मदिराबारे। सूचना सच्चिने हो कि, आ…होस् भनेर यत्तिकै छाड्ने हो, हेर्न बाँकी छ।
अपडेट : ब्लग प्रकाशित भएपछि सूचना सच्चियो
माइसंसारमा यो ब्लग प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संशोधन गरिएको जानकारीसहित सूचना सच्याएको छ। नयाँ सूचना यस्तो छ-
