काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर उम्मेदवार सुनीता डंगोलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको समाचार आज धेरै वटा अनलाइन मिडियाहरुमा आएका छन्। ती सबै अनलाइन मिडियाहरुले परेको उजुरीका आधारमा मात्र समाचार बनाएको देखिएको छ। चुनावको अगाडि ती समाचारहरु यसरी आएको छ, मानौँ उजुरी नै प्रमाणित भएर अख्तियारले छानबिन गरेर दोषीसमेत ठहर गरिसक्यो। खास कुरा के हो भनेर कसैले खोजेको देखिएन। खासमा उजुरीमा उल्लेख भएको तलब र शैक्षिक योग्यताको कुरा नै गलत रहेछ।
कुन कुन मिडियाले हाले यो समाचार ?
यो समाचार धेरै मिडियामा आएको छ। ती मध्ये केही-
देशसञ्चार : काठमाडाैँ महानगरकाे उपमेयरकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
नेपालखबर : काठमाडौं महानगर उपप्रमुख उम्मेदवार सुनिता डंगोलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
मकालुखबर : सुनिता डंगोलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
खबरहब : सुनिता डंगोलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
न्युज२४ : काठमाडौं महानगरकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
नेपालभ्युज : सुनिता डंगोलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
अनलाइन मिडियाहरुका समाचारमा उजुरीको एउटा पत्र पनि हालिएको छ। जुन यस्तो छ-
आएका समाचार र उजुरीमा मुख्य विषय यस्तो छ-
- काठमाडौँ महानगरपालिकामा सल्लाहकार नियुक्त हुन सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर पास गर्नुपर्छ।
- सुनीता डंगोलले शैक्षिक योग्यता ढाँटी विगत ५ वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी विकास परियोजनाको सल्लाहकारमा नियुक्ति लिएकी थिइन्। उनी स्नातक (ब्याचलर्स) पास हुन् तर स्नातकोत्तर (मास्टर्स) पास गरेको भनी ढाँटिन्।
- उनको तलब मासिक ८० हजार छ।
के अख्तियारमा उजुरी परेको हो ?
माथिका कुनै पनि समाचारमा अख्तियारमा उजुरी परेको हो कि होइन भनी पुष्टि गरिएको छैन। मैले यो विषयमा अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीलाई सोध्दा उनले अहिलेसम्म (मंगलबार दिउँसो सवा २ बजेसम्म) सुनीता डंगोलविरुद्ध उजुरी परेको जानकारी आफूकहाँ नआइपुगेको बताए।
तर यसो भन्दैमा उजुरी नै नपरेको भनी अर्थ्याउन भने नमिल्ने रहेछ। प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जाल, इमेल, टेलिफोनबाट समेत गरी ११ स्थानबाट उजुरी बुझ्ने गर्छ। उजुरीहरु अख्तियार प्रमुख कहाँ पुग्ने र त्यहाँबाट तोक लगाइसकेपछि स्टियरिङ कमिटीमा आएपछि बल्ल जानकारी पाइने उनले जानकारी दिए। भोलिसम्ममा उजुरी परेको हो कि हैन भन्ने जानकारी पाइने उनले बताए।
सुनीता डंगोल केमा नियुक्त भएकी हुन् ?
उकेरा अनलाइनकी पत्रकार प्रजु पन्तले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सूचनाको हक प्रयोग गरी उनको नियुक्ति बारे आधिकारिक जानकारी लिएकी थिइन्। महानगरपालिकाले दिएको आधिकारिक तथा प्रमाणित जानकारी अनुसार उनलाई सहायक विज्ञको रुपमा २०७६ असार ३१ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्र दिई नियुक्त गरिएको थियो। उनले २०७७ फागुन १ गतेदेखि त्यो पद छाडेकी थिइन्।
उजुरी र समाचारहरुमा मासिक रु ८० हजार तलब लिएको उल्लेख छ। महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको आधिकारिक तथा प्रमाणित जानकारी अनुसार उनलाई अधिकृत स्तर छैठौँ तह सरहको मासिक पारिश्रमिक तथा परिवहन सुविधा दिइएको थियो। त्यस अनुसार उनले ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक र ११ हजार रुपैयाँ परिवहन सुविधा लिएको देखिन्छ। दुवै जोड्दा ४८ हजार ९९० हुन आउँछ।
सहायक विज्ञ हुन शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर चाहिन्छ त ?
त्यसो भए सहायक विज्ञमा नियुक्ति पाउनका लागि शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्ने हो त ? के उजुरीमा परे जस्तै स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर्स पास हुनु पर्ने हो ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो। यो ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १६ मा सहायक विज्ञसम्बन्धी व्यवस्था छ।
दफा १६ को उपदफा २ मा सहायक विज्ञको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अनुभव र मासिक पारिश्रमिक अनुसूची-२ मा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ।
अनुसूची-२ को व्यवस्था यस्तो छ-
सहायक विज्ञमा ऐनले स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह दुवै योग्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। शैक्षिक योग्यता अनुसार तलबमान भने फरक हुने देखिन्छ। स्नातकोत्तर भएमा अधिकृत स्तरको आठौँ तहको न्यूनतम तलबमान बराबर मासिक पारिश्रमिक हुन्छ। स्नातक तहमा २ वर्षको अनुभव भएकोलाई अधिकृत स्तर छैटौँ तहको न्यूनतम तलबमान बराबर र ५ वर्ष अनुभव भएकोलाई अधिकृत स्तर सातौँ तहको न्यूनतम तलबमान बराबरको मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ।
यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ ऐन
सुनीता डंगोललाई अधिकृत स्तर छैटौँ तहको न्यूनतम तलबमान बराबर पारिश्रमिक दिएको देखिएकोले उनको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्ने भनी उजुरीमा गरिएको जिकिर सही देखिन्न। बरु यसमा यो नियुक्तिका लागि डंगोलको अनुभव २ वर्ष थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ इस्यु हुनसक्छ।
उजुरी पर्दैमा समाचार ?
अख्तियारमा विभिन्न विषयमा उजुरी पर्छन्। प्रवक्ताका अनुसार ११ वटा माध्यमबाट उजुरी लिइन्छ। उजुरी पर्नुमात्रै समाचार हुँदैन। विशेष गरी चुनावको बेला कसैले नियोजित रुपमा झुट्टा उजुरी पनि दिएर समाचार बनाउन पठाउन सक्ने जोखिम हुन्छ।
यो विषयमा मिडिया चुकेको छ। उजुरीमा उल्लेख भएको न ८० हजार तलबको कुरा मिलेको छ, न शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर अनिवार्य हुनुपर्ने विषय भन्ने नै मिलेको छ।
उजुरी पर्दैमा यसरी समाचार बनाउने भए त अब अरु उम्मेदवारहरुले पनि भटाभट उजुरी हाल्दै मिडियामा रेडिमेड समाचार पठाउलान्, तथ्य नबुझी ती सबैलाई समाचार बनाएर आफ्नो अनलाइनमा हालिहालेमा के होला हालत?
यो देश बिगर्नु मा जती नेता हरु को हात छ त्यो भन्दा बढी यिनी पत्रकार हरु को छ । हावादरी र अलिकती पैसा को प्रलोभन्मा परी जे पायो तै समाचार दिने, पत्रकारिताको अलि कती पनि अचार सन्हिता पनि पालना नगर्ने यि पत्रकार हरु र पत्रीका लाई जनाता ले नै प्रतिबन्ध लगाउँनु पर्छ । यो देश लाई बिगर्ने नेता हरु हैन यि भ्रस्त पत्रकार हरु हुन ।
I have not read inside aru ma comment lagaudina, tara media ko kam samachar banuni nai ho. Sacho patta laguni secondary duty ma parcha
तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। मिडियाको काम अगाडि जे आयो त्यो समाचार बनाउने होइन, जसले जे दावी गर्यो त्यो समाचार बनाउने हैन। त्यसो गर्दा त झुटो कुरा पनि समाचार बन्न सक्छ। तपाईँले कन्टेन्ट नै नपढी हेडलाइन पढेर कमेन्ट गर्नुभएछ। पढ्नु भएको भए बल्ल बुझ्नु हुन्थ्यो। एक पटक पढ्नु होला है।
तपाईँले जहाँ स्टियरिङ कमिटी भनेर उल्लेख गर्नुभएको छनि त्यो स्टियरिङ कमिटि नभै स्कृनिङ कमिटि हो है दाई जहाँबाट प्रत्येक उजुरी छानिएर कुन कुन महाशाखामा पठाउने भनि निर्णय गरिन्छ।