केशव स्थापित : गेम इज नट ओभर, ‘थुतुनो’ र ‘भ्रष्टाचार’को इस्युले तातियो माहौल

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर फर्कँदै गर्दा मिडियासँग कुरा गर्ने क्रममा केशव स्थापितले आफूले जित्ने दावी गर्दै भनेका थिए- गेम इज ओभर। तर मतदान हुन अझै त्यत्रो दिन बाँकी छ, कसरी गेम ओभर हुनु, गेम त भर्खर पो सुरु भएको छ।

बिहीबार एकै पटक दुई वटा विषयले चर्चा पायो। त्यसमध्ये एउटाले उनलाई यति ड्यामेज गर्‍यो कि उनकै गेम ओभर हुनसक्छ। विषय हो- मिटूको प्रश्न आउँदा उनको व्यवहार। त्यो दिन उनले यही प्रश्नमा आजकाल पागलहरुलाई औषधी खान पैसा पर्दैन भन्ने हलुका जवाफ दिएर उडाएका थिए। तर आज भने ‘यु आर नाइस लेडी, तर थुतुनो ठीक छैन, म पनि वेश्यावृत्तिको आरोप लगाउँ’ भन्ने समेत बोले।

यौन दुर्व्यवहारबारे प्रश्न गर्ने महिलालाई केशव स्थापितले जंगिदै भनेः
-यु आर नाइस लेडी, तर थुतुनो ठिक छैन।
-हो, केशव स्थापित रिसको भाँडो हो, नरिसाउनुस् भन्न पाइन्छ?
-महिला मिलेर चिथोर्ने, पुरूष यसै बस्ने?
-महिलाले सार्वजनिक बलात्कार गर्न पाउने, हामिले महिला खराब भन्न नपाइने? pic.twitter.com/7fNFyhiDK3

— Teknarayan Bhattarai (@Teknarayan_) April 28, 2022

सार्वजनिक पदका उम्मेदवारले आफ्नो बारेमा उठेका प्रश्नलाई सार्वजनिक स्थानमा फेस गर्नै पर्छ। त्यसरी आक्रोशित भएर प्रश्न गर्ने माथि नै जाइलाग्नु त भएन नि।

बलात्कारकै आरोप लाग्दा त पीडित होस्टाइल भएर पीडकले सफाइ पाउने हाम्रो समाजमा यसले मलाई गलत नजरले हेरेको थियो, प्रस्ताव राखेको थियो भनेर वर्षौँ अगाडिका आफूले भोगेको पीडाबारे बोल्ने मीटु अभियानका क्रममा बोलेका कुराको प्रमाण कहाँ खोज्न जाने? त्यसैले मैले त्यस्तो गरेकै होइन, हो भने प्रमाण भएर मात्र बोल्नुस् भनेर सभ्य तरिकाले बिना उत्तेजना कुरा राखे त भइगो नि, यत्रो लफडा नै हुने थिएन। अर्काको थुतुनोबारे कमेन्ट गर्दा आफ्नै थुतुनोले समस्यामा पार्‍यो।

अनि बिहीबारै स्थापितलाई विस्थापित गर्ने गरी एउटा सार्वजनिक सूचना भाइरल भयो- भ्रष्टाचारको।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले निकालेको भनिएको प्रकाशित मिति नखुलेको उक्त सूचनामा केशव स्थापितले आ.व. २०५४/०५५ को चुंगिकर ठेक्का सम्बन्धमा गरेको भ्रष्टाचारको रकम रु तीन करोड ८५ लाख असूल उपर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार पटक पटक अनुरोध गरी पत्राचार गर्दा समेत दाखिला भएको नदेखिएको हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र का.म.पा. मा बुझाउनु पर्ने रकम दाखिला गर्न भनिएको रहेछ।

सुरुमा त मलाई यो सूचना देख्दा शंका लागेको थियो- अख्तियारले त भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएपछि मुद्दा पो लग्छ त अदालतमा, कहाँ आफैले रकम तोकेर असुल उपर गर्नु भनेर पत्र लेख्छ र। अनि महानगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको रकम तिर भनेर पनि सूचना निकाल्छ र? कतै यो सूचना फेक त होइन ?

यसबारे हामीले गरेको फ्याक्ट चेक पढ्न छुटाउनु भएको भए यता पढ्नुस्- के हो भाइरल भएको केशव स्थापितको नाम जोडिएको कामपाको सार्वजनिक सूचनाको तथ्य?

फ्याक्ट चेक गर्ने क्रममा ठ्याक्कै यही सूचना कहाँ छापिएको, कहिले छापिएको थियो भन्ने कुरा त खोज्ने सकेनौँ तर सूचनामा भएको अख्तियारको निर्णय र असुल गर्नुपर्ने रकम भने मिलेको डकुमेन्ट भेट्यौँ। अर्थात् कुरा त सही रहेछ, तर चुनावको बेला पूरै कुरा बाहिर नल्याइएको रहेछ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको त्यो निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गर्दै स्थापितलाई सफाइ दिएको रहेछ।

तर पत्रकारहरुले नै सामाजिक सञ्जालमा यो सूचनालाई सेयर गर्दै भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको जस्तो भान दिइरहेका थिए।

खास कुरा यस्तो रहेछ-

के हो तथ्य ?

भाइरल भएको सूचनामा लेखिएको छ- ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२ साल चैत्र १३ गतेको काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख केशव स्थापितले आ.व. २०५४/०५५ को चुगिकर ठेक्का सम्बन्धमा गरेको भ्रष्टाचारको रकम…’ 

यो विषयमा खोज्नका लागि हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरु खोतल्यौँ। १६औँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को पेज नम्बर २०७ मा यसबारे उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा २०६२ चैत १३ गतेको आयोगको निर्णय अनुसार ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ धितो जग्गाबाट र नपुग रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितबाटै असुल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लेखी पठाइएको उल्लेख छ। प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

हामीले भाइरल भएको सो सूचना कुन मितिमा र कहाँ प्रकाशित भएको यकिन खोज्न नसके पनि अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण  र सो सूचनामा भएको विवरण (निर्णय मिति र रकम) मिलेको देखिन्छ।

सर्वोच्चले के गर्‍यो?

अख्तियारले गरेको २०६२ मा गरेको यो निर्णयलाई विशेष अदालतले २०६६ सालमा सदर गरेको थियो। त्यसपछि स्थापित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चले भने अख्तियारको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्दै त्यस्तो निर्णयलाई सदर गर्ने विशेष अदालत, काठमाडौको निर्णय कानून प्रतिकूलको भई नमिलेको हुँदा उल्टी हुने ठहर गर्दै स्थापितलाई सफाई दिएको थियो।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायले २०७१ माघ ४ गते गरेको फैसलामा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अख्तियारको दुरूपयोग वा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय आयोग आफैँले न्याय निरूपण वा हिसाब किताबको अन्तिम निर्णयकर्ता निकायको स्थान ग्रहण गर्न नमिल्ने भनिएको थियो।

नेपाल कानुन पत्रिकाको भाग ५८ मा प्रकाशित निर्णय नम्बर ९५२६ मा लेखिएको छ-

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम त प्रतिवादी केशव स्थापितले अनुचित कार्य के गरेको हो सो कुरा स्पष्ट हुन जरूरी हुन्छ । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो, अनुचित कार्य गरेको भनी स्पष्टसँग आरोप नै लगाउन नसकेको व्यक्तिबाट हानि नोक्सानी भराउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार हानि नोक्सानी पुर्‍याएको विषयमा उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही केही गर्नको लागि आयोग आफैँले सक्ने नभई सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । आयोग आफैँले रकम भरी भराउको आदेश दिन नसक्ने । 

फैसलाको तपसिलमा लेखिएको छ- विशेष अदालत, काठमाडौंको निर्णय उल्टी भई प्रतिवादी केशव स्थापितबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै रकम असुल गर्न नपाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादी केशव स्थापितबाट रकम भराउने गरी लगत राखिएको भए सो लगतसमेत कट्टा गर्नु भनी लगत राख्ने सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू।

हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ। 

तथ्य जाँच

दावी : सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पोस्टमा देखिने सार्वजनिक सूचना अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले चुंगिकर ठेक्का सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ चैत १३ गतेको निर्णय अनुसार ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न भनेको थियो।

तथ्य : भ्रामक सूचना । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ चैत १३ गतेको निर्णय अनुसार सो रकम असुल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र त लेखेको थियो। तर विशेष अदालतले त्यसलाई सदर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने अख्तियारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै त्यसलाई सदर गर्ने विशेष अदालतको निर्णयलाई पनि उल्टाउँदै स्थापितलाई सफाई दिएको थियो।  तसर्थ भाइरल भएको सूचनाले पूरा तथ्य प्रष्ट नपार्ने भएकोले यसलाई हामीले भ्रामक सूचनाको वर्गीकरणमा राखेका छौँ।

हाम्रो तथ्य जाँच वर्गीकरणको अर्थ बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

हामीलाई निम्न माध्यमबाट पनि शंका लागेका सामग्री पठाउन सक्नुहुन्छ-

फेसबुक पेज

ट्वविटर डिएम