समाचार बनाउने सञ्चारकर्मी आफै समाचार बन्नु सुखद कुरा होइन। तर कहिलेकाहीँ नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्तो परिस्थिति आइलाग्दो रहेछ। कुरा गएको हप्ताको। फेक न्युज बारे लेखेको ब्लगको प्रिन्टआउट अगाडि राखेर ‘यस्तो लेख्ने अधिकार कसले दियो, यस्तो लेख्न पाइन्छ?’ भनेर साइबर ब्युरोका डिएसपीको थर्काइ खाएको। ट्वाँ परियो सुरुमा। आफ्नो हातमा भएको फाइलमा के लेखिएको छ, सुरुमा पढेर पो अनुसन्धान गर्नुपर्ने। बुझाउन खोज्दा बुझ्दै नबुझ्ने। फोन गरेर सहयोग माग्न खोज्दा मोबाइल नै खोस्न आएर थुन्ने धम्की दिने। झण्डै हातपातै गरेको! यसबारे त्यही दिन ब्लग लेखेँ- फेक न्युज बारे ब्लग लेख्दा झण्डै साइबर ब्युरोको थुनामा परियो अहिले सम्झियो भने एकातर्फ हाँसो उठ्छ- हैट, यस्तो विषय के हो नबुझी ‘अनुसन्धान’ गर्ने पनि डिएसपी हुँदा रैछन् साइबर ब्युरोमा भनेर। अर्कोतर्फ चिन्ता लाग्छ, यस्तो हचुवा अनुसन्धानले कतिलाई पीडित बनायो होला?
तर मेरो भोगाइ समेटिएको त्यो ब्लगले राम्रो प्रभाव पार्यो। आइजीका तर्फबाट सचिवालयबाट मैले अहिलेसम्म सुनेको फोन वार्ता मध्ये सबैभन्दा ‘नम्र’ भाषामा संगठनका एक व्यक्तिका कारण पर्न गएको मानसिक र शारीरिक दुःख प्रति संगठनकै तर्फबाट ‘सरी’ भनियो। यो घटनाले मैले गरिरहेको काममा कहीँ कतै कुनै असर नपरोस् भनियो। तर, जति भने पनि असर त पर्ने रहेछ। १० औँ पटक विपश्यना गरेर फर्केको १० औँ दिनमा भएको यही घटनाका कारण मेरो शरीरमा भएका ‘दुःखद संवेदना’हरु याद गरिरहेको थिएँ र समतामा बस्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। त्यो ब्लग पढेर मलाई धेरैले सम्पर्क गरे र आफूहरु भोगेको कुरा सुनाए।
एउटा घटना यहाँ सेयर गर्न मन लाग्यो।
यो सुनाउने साथी यति डराएका छन् कि घटनाबारे त लेख्नुस्, तर मेरो परिचय र ठेगाना नखुलाइदिनुस् भने। कुरा दोस्रो लकडाउन भएको बेलातिरको रहेछ। उनले सुनाएको घटना विवरण यस्तो छ-
त्यतिबेला इन्टरनेट साह्रै स्लो हुन थालेको थियो। मेरा साथीहरुले यस्तो भयो भनेर गुनासो पोखे। अनि मैले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) वर्ल्डलिङ्कका आधिकारिक व्यक्तिसित कुरा गरेर भिडियो फेसबुकमा हाल्दिएँ। यसो हेर्दा सामान्य देखिन्छ यो विषय।
तर असामान्य तब भयो जब जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मलाई फोन आयो- तपाईँ आफै आउने कि लिन गाडी पठाउँ?
‘हैन, म आफै आउँछु नि’ भनेर एक जना ‘ल’पढिरहेका साथी लिएर गएँ। जाने बित्तिकै मलाई ‘तँ यहाँको रवि लामिछाने बन्न खोजेको?, तँसँग प्रेस कार्ड छ’ भनेर थर्काए।
मसँग त्यस्तो कार्ड केही थिएन। मैले ‘छैन सर’ भनेँ। त्यसपछि यसलाई एक दिनका लागि कोच्देऊ भन्ने कुरा गरियो।
के रहेछ भनेर बुझ्दा मैले फेसबुकमा गरेको पोस्टको स्क्रिनसट त्यहाँ राखिएको थियो र वर्ल्डलिङ्कले ब्रान्ड इमेजलाई बिगार्ने काम गरेको भनेर उजुरी दिएको रहेछ।
पछि बाउआमालाई बोलाएर, वडाको प्रतिनिधिलाई बोलाएर आइन्दा यो मान्छेले वर्ल्डलिङ्कको बारेमा बोल्ने पनि छैन र लेख्ने पनि छैन भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गराइयो र वर्ल्डलिङ्कसम्बन्धी सबै पोस्टहरु डिलिट गर्न लगाइयो र छाडियो।
त्यो कानुन पढिरहेको साथी ट्वाँ थियो। उसले अहिलेसम्म पनि भन्छ- हाउ इज इट पोसिबल? तँलाई कुन कानुनका आधारमा त्यसरी साइन गरायो भन्ने मैले आजसम्म बुझ्न सकेको छैन।
मैले नभएको कुरा गरेको थिइनँ। किनभने पछि आइएसपीहरुले नै टिकटकका कारण ब्यान्डविथको माग बढी भएर इन्टरनेटमा समस्या आएको स्वीकारेको समाचारहरु आएको थियो। (समाचारहरु पढ्नुस्-टिकटकले बिथोल्यो इन्टरनेट, अत्याधिक ब्यान्डविथ प्रयोग, आईएसपीहरुको टाउको दुखाइ बन्यो टिकटक, ब्यान्डविथ खपत आकाशियो)
अचम्म! एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रहरीसँग मिलेर उपभोक्ता अधिकारको बारेमा आवाज उठाउनेलाई यसरी बित्थामा दुःख दिने हो र! नभएको कुरा गरेमा वा गाली बेइज्जती भएको लागेमा त कम्पनी आफै अदालत जाने हो नि, प्रहरीलाई लगाएर तर्साएर, आइन्दा आफ्नो बारेमा बोल्न नपाउने गरी चुप लगाउने हो त !
८ वर्षअघि फेसबुकमा एउटा सामान्य कमेन्ट लेखेको कुरामा सप्तरी प्रहरीले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी १८ दिनसम्म थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको बारे यही ब्लगमा लेखेको पनि याद आयो। अदालतले उनलाई सफाइ दिँदै ‘प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रमुख स्वयंबाट विधिको शासन, मानवअधिकार र न्यायको सुनिश्चितता नहुनु आफैमा सकारात्मक कदम होइन’भनेर विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
योसँग सम्बन्धित पुराना ब्लग
‘एकचोटीलाई छाडिदिनुस्, कमेन्टमै स्पष्टिकरण दिन्छु भन्दा पनि एसपी सा’ब मान्नुभएन, थुन्दे भन्नुभो’
१८ दिन अनुसन्धान गर्नेलाई वाल र ट्यागको फरक थाहा छैन
फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई १८ दिन थुन्नु राज्य तानाशाहीतर्फ लाग्ने संकेत, यसरी गर्यो प्रहरीले कानुन उल्लङ्घन
***
यो त भयो पुरानो कुरा। अहिले त साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्नका लागि डिआइजी नेतृत्वको अलग्गै ब्युरो नै बनाएर २०७५ सालदेखि केन्द्रीय साइबर ब्युरो नै कार्यरत छ।
यसले ठीकै काम गरिरहेको होला भन्ने मलाई लागेको थियो। ब्युरोले फोन गरेर बोलाउँदा फेक न्युजहरुले सूचनाको वातावरणलाई नै विषाक्त बनाइरहेको बारे ब्लग लेखिरहेकोले त्यही बारे सल्लाह गर्नलाई होला भन्ठानेको थिएँ। त्यहाँका डिएसपी जस्ता अधिकारीको ‘चेत’ त्यस्तो हुन्छ भनेर त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। मैले पछि मलाई फोन गर्ने प्रहरी निरीक्षक उमेश साहसित कुरा पनि गरेँ, तपाईँले यो यो कारणले बोलाएको हो भनेर भन्नुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि। अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा भन्न मिल्दैन पो भन्छन् उनी त।
अनुसन्धान चाहिँ के विषयमा गरेछन्, अचम्म। के लेखिएको छ समेत पढेका रहेनछन्।
मैले बुझे अनुसार हाकिमले यस्तो यस्तो फेक न्युज आइरहेको छ है, यसमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेर फाइलमा तोक लगाएका होलान्, भेडे बुद्धिले लेख्नेलाई नै कारबाही गर भनेको ठाने होलान्।
तर नहुनु पर्ने कुरा भइगो। अब यत्रो जिम्मेवारी बोकेको साइबर ब्युरो एक जनाको गल्तीले थप किन बदनाम हुनु। खास भएको के हो भन्ने बारेमा आधिकारिक जानकारी ब्युरोबाटै लिएर त्यसलाई ब्लगमा राखौँ भन्ने लाग्यो। यसमा खास यस्तो हुनुपर्ने यस्तो हुनगयो, गल्ती गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्छौँ, फेक न्युज सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई कारबाही गर्छौँ भनिदिए कुरै सकिन्थ्यो।
यसका लागि मैले सुरुमा साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसएसपी नबिन्द अर्यालसित मोबाइलमा कुरा गरेँ। दुइटा कुरामा अफिसियल कोट मागेँ- ‘खासमा यो घटनामा भएको के हो र ‘यस्तो लेख्ने अधिकार कसले दियो भनेर सोधियो, यस्तो लेख्ने अधिकार कहाँ लिन जाने हो, ब्लग दर्ता गर्नुपर्ने भए कहाँ गर्ने हो?’
तर उनले डिआइजी रामकृपाल साहलाई सोध्न भनेर फोन काटिदिए। डिआइजी साहको भने फोनै उठ्दैन थियो। बल्ल बल्ल फोन उठ्दा उनले आफू घर आइसकेको र आफूलाई केही थाहा नभएको बताए।
यस्तोमा फेरि प्रवक्ताको हिसाबले अर्याल सरसित नै कुरा गर्नुपर्ने भयो। तर उहाँले फोन काट्नुभएको हुनाले एसएमएसमा सन्देश पठाएँ। जवाफ आएन। मैले दुई दिनसम्म तपाईँहरुले सल्लाह गरेर अफिसियल कोट दिनुस् भनेर एसएमएस पठाइरहेँ। तर न एसएमएसको जवाफ आयो, न फोन नै।
उच्च नेतृत्व तहबाट गलत भएको भनेर त्यसलाई सुधार्ने आश्वासन दिइए पनि जुन तह पब्लिकसँग सम्पर्कमा रहन्छ र जुन तहबाट अब यस्तो हुन नहुने भनी महसूस हुनुपर्ने हो, त्यो तहमा नै यसको अभाव भए जस्तो लाग्यो।
..अनि आफै समाचार बनियो
म पत्रकार पनि भएकोले मेरो लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलिदिनेहरु पनि भए। मलाई त आइजीका तर्फबाट ‘तपाईँले यो विषयमा लेखेर राम्रो गर्नुभयो, नत्र हामीलाई पनि यस्तो हुन्छ, भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन थियो’ भनियो। सामान्य नागरिकमात्र भएको भए माथिका उदाहरण जस्तै यत्तिकै सकिन्थ्यो।
पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले मेरो विषयमा फागुन १४ गते विज्ञप्ति निकाल्यो–
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरुको संस्था आइएफजेले पनि १ मार्चमा मेरो बारेमा विज्ञप्ति निकाल्दै घटनाबारे छानबिन गर्न भन्यो।
विभिन्न मिडियामा पनि यसबारे समाचार आए-
इकान्तिपुर-
हिमालखबर-
उकेरा-
रातोपाटी-
नेपालसमय- ‘फ्याक्ट चेक’ गर्ने पत्रकारलाई मुद्दा चलाउने प्रहरीको धम्कीप्रति महासंघको आपत्ति
टेक्नोलोजीखबर पत्रकारलाई साइबर क्राइमको मुद्दा लगाउने प्रहरीको धम्की विरुद्ध पत्रकार महासंघको विरोध
नहुनु पर्ने कुरा भइहाल्यो। अब यस्तो नहोस्। पत्रकार मात्र हैन, कुनै पनि नागरिकलाई नगरेको गल्तीमा दुर्व्यवहार भोग्न नपरोस्। साइबर ब्युरो (र अन्यत्र पनि) के विषयमा अनुसन्धान गर्दैछु भन्ने पहिला राम्रोसँग बुझेर मात्र काम अगाडि बढाउने सद्बुद्धि सबैमा आओस् भनेर मात्रै लेखियो। सिक्काका दुई पाटो हुन्छ भने झैँ प्रहरी संगठनमा पनि राम्रा/नराम्रा दुवै खाले मान्छे हुन्छन्। र, मलाई थाहा छ- राम्रा मान्छे कै कारण यो संस्थाको साख जोगिएको छ। अनि नराम्रा मान्छेलाई सुधार्ने राम्रा मान्छेहरुले नै हुन्। गलत गर्नेले आफ्नो गल्ती महसूस गरोस् भनेर मात्र यति लेखियो। यसमा कसैलाई केही अप्ठेरो पर्न गएमा, विपश्यनामा एउटा प्रार्थना गरिन्छ यसरी सबको मंगल कामना गर्दै
I seek pardon .. seek pardon .. seek pardon ..
from all those whom I might have hurt or harmed ..
knowingly or unknowingly ..
intentionally or unintentionally ..
by my deeds of body .. speech or mind ..
All are my friends ..
none is my enemy ..
all are my friends ..
none is my enemy ..
May all be happy ..
be peaceful ..
be liberated .. liberated .. liberated ..