फेक न्युज बारे ब्लग लेख्दा झण्डै साइबर ब्युरोको थुनामा परियो

तपाईँले यो के लेख्नुभएको?

तपाईँलाई यस्तो लेख्ने अधिकार कसले दियो?

यस्तो लेख्न पाइन्छ? 

साइबर ब्युरोका डिएसपी प्रदिन ताम्राकारको एकोहोरो थर्काइ जारी थियो। मैले ‘हेर्नुस् न त्यहाँ के लेखेको छु, यस्तो यस्तो फेक न्युज आयो भनेर तपाईँहरुलाई सहयोग हुने गरी नै लेखेको छु त’ भनेर बुझाउनु खोज्छु, बुझे पो।

दर्ता नगरी किन चलाउनु भएको? यस्तो लेख्ने अधिकार कसले दियो भनेर एकोहोरो पेलेको पेल्यै। भनेँ पनि संविधानले दिएको अधिकार भनेर। बुझे पो। अझ ‘साह्रै नेप्रेको रैछ, थुन्नुपर्छ’ भन्ने पाराको कुरा गर्न थालेपछि बुझाएर बुझ्ने खालको हैन रहेछ भन्ने भइहाल्यो र दुई चार ठाउँमा फोन गरी गुहार्न खोजेँ।

उल्टै फोन पो खोस्न आए। फोन गर्न पाइन्न भन्न थाले।

मैले पनि ‘किन पाइन्न?’ भन्दै फोन खोस्न दिइनँ र फोन गरी छाडेँ।

हिजो दिउँसो नै साइबर ब्युरोको ल्यान्डलाइनबाट फोन आएको थियो- ब्युरोमा आउनु पर्‍यो भनेर। सल्लाह गर्नुपर्‍यो कि खै के हो भनेका थिए। मैले सोचेको थिएँ- पछिल्लो समय फेक न्युजवालाहरुले अति नै गरिरहेका छन्, मैले त्यसबारे ब्लग पनि लेखिरहेको छु। त्यही बारे बुझ्नका लागि होला। यस्तोमा त प्रहरीलाई आफूले बुझेको कुरा बताएर सहयोग गरिदिनु पर्ने हो। ठीकै हो भन्ने लाग्यो।

तर हिजो पोस्ट कोभिड इफेक्ट हो कि के हो, कोभिड लागेको बेलाकै जस्तो गरी असह्य टाउको दुखिरहेको थियो। आज अलि बिसन्चो छु, भोलि आउँला नि भनेको, सकेसम्म आजै आउनु भन्ने कुरा गरे। औषधी खाएको थिएँ, साँझसम्म निको हुन्छ होला भनेर साँझ आए हुन्छ त भनेर सोध्दा ४ बजेसम्म आउनु न फरेन्सिक शाखामा भने।

तर औषधी खाएर सुतेको, सुत्यासुत्यै भइयो ४ बजेसम्म। अनि गइएन।

आज बिहान फेरि फोन आयो। फरेन्सिक शाखामा उमेस शाहलाई भेट्ने भनेर आउनुस् भनेर फोन आएको थियो। त्यही भनेर गइयो।

उनले डिएसपी प्रदिन ताम्राकारको डेस्कमा लगे। डेस्कमा एउटा फाइल थियो। त्यसमा एमसीसीको बहानामा मनमा लागेका कुरालाई ‘फेक न्युज’ बनाएर पत्रकारिताको बदनाम गर्नेहरु  शीर्षकको ब्लगको प्रिन्टआउट थियो।

त्यो पल्टाउँदै उनले एक्कासी थर्काउन थाले मलाई।

मैले पढ्नु न त्यहाँ के लेखेको छ, यस्तो यस्तो फेक न्युज आइरहेको छ भनेर जानकारी दिन लेखेको हुँ भनेर बुझाउन खोज्छु, बुझ्दै नबुझ्ने। डिएसपी लेभलको मान्छेले कमसेकम कुरा के हो, विषय के हो, बुझ्नु पर्दैन? नारामा मुस्कानसहितको सेवा व्यवहारमा कुरै नबुझी थर्कान कि थर्कानको ‘सेवा’?

अनि त अस्ति भर्खरको विपश्यनाको कुरा चिलिम भइगो नि, मलाई पनि रिस उठिगो ! धेरै पछि मलाई यति साह्रो रिस उठेको मैले आफै अनुभव गरेँ।

प्रहरीले यस्ता केसमा गरेका हावा अनुसन्धानहरु अदालतमा पुगेर फेल खाएका थुप्रै केसहरु मैले अध्ययन गरिराखेको थिएँ। बनाउने को हो पत्ता लगाउनु छैन, सेयर गर्ने नाबालकलाई मुद्दा हालेको बारे त ब्लग नै लेखेको थिएँ। एउटा अर्को केसमा मेरोसेयर डट कम भनेर डोमेन चलाएको भरमा डेटा चोर्‍यो भन्ने हुँदै नभएको अभियोग लगाएर थुनेर, अदालत पुर्‍याएर अदालतले सफाइ दिएको केसबारे ब्लग लेख्न बाँकी नै छ।

तर साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्नका लागि डिआइजी नेतृत्वको अलग्गै ब्युरो नै बनाएर २०७५ सालदेखि काम थालेको ठाउँका डिएसपी जस्ता अधिकारीको ‘चेत’ त्यस्तो हुन्छ भनेर त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ।

हातमा परेको फाइलको टेक्स्ट हैन, हेडलाइनसम्म नहेर्नेले अनुसन्धान चाहिँ के र कुन हिसाबले कसरी गर्ने होला मैले त सोच्न पनि सकिनँ। नानाभाँतीका आपराधिक हिसाबका हिंसात्मक हेडलाइनसमेत राख्ने युट्युबर र फेसबुकेहरुलाई हैन, यस्तोसम्म लेखे है, यस्तो फेक न्युजलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर लेख्नेलाई पो समात्ने?

नबुझेकालाई पो बुझाउन सकिन्छ। बुझ्नै नचाहने र एकोहोरो थर्काउनेलाई त कसरी बुझाउन सक्नु- न्युजपोर्टल भनेको के हो, ब्लग भनेको के हो, फ्याक्ट चेक भनेको के हो?

उस्तै परेको भए त मलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसारको कसुर भन्दै यही विषयमा अनुसन्धानका लागि भन्दै थुन्न प्रहरीले मज्जैले सक्थ्यो। भलै यो अदालतमा गएपछि साबित हुने कुरा हुन्न। तर दुःखै दिनु परे प्रहरीलाई साबित होस् कि नहोस् के मतलब? अझ त्यो नभए  ‘अभद्र व्यवहार’को कसुर भन्दै २५ दिन थुनामा राख्न प्रहरीले मज्जैले सक्थ्यो।

धन्न एक दुई फोनले नै कुरा बुझ्ने अवस्था आएछ। हिरासतमै चाहिँ जानु पर्ने अवस्था आएन।

अर्का डिएसपी रहेछन् कैलाश राई। उनले चाहिँ कुरा बुझे र प्रहरीको पनि बचाउ गर्दै मलाई सम्झाए, दुवै आवेशमा आएकोले कुरा बिग्रिएको हो।

उनी चाहिँ अलि मुस्कानसहित कुरा गर्ने रहेछन्। र उनकै कुरा पछि मैले मलाई रिस उठेको पनि महसूस गरेँ। तर मैले राम्रोसँग सम्झाउन खोज्दा पनि नसम्झिएको भएर मलाई रिस उठेको हो। १० पटक विपश्यना गर्दैमा रिसै उन्मूलन त कसरी हुन सक्नु र ! तर मैले बुझेको छु, रिस उठेको छ भनेर रियलाइज मात्र गरे पनि रिस माथि विजय भयो। १० दिने विपश्यना शिविरमा बाहिर गएपछि तिमीहरुलाई रिस, राग, द्वेष नआउने भन्ने हुन्न, त्यो आशा नगर्नु भनेर सिकाएकै हुन्छ। सँगै जे आयो त्यसलाई दबाउने हैन, यस्तो आयो भनेर जान्न र समतामा बस्न सिकाइन्छ। त्यसको अभ्यास जरुर गरियो,  सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न कति कठिन भन्ने पनि महसूस भयो।

मैले उल्टै डिएसपी प्रदिन ताम्राकारलाई म पनि आवेशमा आएँ, सरी भनेँ।

तर शायद् उनलाई आफ्नो गल्तीको महसूस भएन कि वा डिएसपी हुँ भन्ने अहंले हो, मलाई ‘सरी’ भनेनन्। उल्टो ‘तपाईँले त्यसरी लेख्ने हो त, हामीलाई जानकारी दिनु पर्दैन’ भन्न थाले। ए बाबा, यो लेख्नु पनि जानकारी दिनु नै हैन र भन्या। यति लेखिसकेपछि त साइबर ब्युरोले आफै खोज्नु पनि पर्‍यो नि को-कोले यस्तो गरेको हो भनेर। जसले लेख्यो उसैलाई बोलाएर किन लेखिस् भनेर थर्काएर हुन्छ र भन्या।

‘गुड फेथ’मै गर्नुभएको रहेछ, तर दर्ता गरेर चलाउनुस् भनेर उपदेश पनि दिन थाले उनले पछि। मैले यो न्युजपोर्टल हैन, ब्लग हो, ब्लग दर्ता गर्नुपर्दैन भनेर बुझाउन त खोजेँ, तर के बुझे होलान् र !

बुझाएर बुझाउन नसकिएको विषय के हो भने अपराध गरेको हो भने दर्ता गरेको भएर उन्मुक्ति पाउने, दर्ता नगरेकोले सजाय पाउने भन्ने हुन्न। लाइसेन्स लिएको बन्दूकले मान्छे मारेमा सजाय नहुने, लाइसेन्स नभएकोले मारेमा सजाय हुने पनि हुन्छ र?

मैले सोधेँ पनि उनीहरुलाई- यो कुरा खासमा कसरी आएको हो? कसैले उजुरी दिएको हो र? उनीहरुले ‘कतैबाट आयो’ भने।

मैले पनि त्यो फाइल हेरेँ। त्यसमा कसैको उजुरी पनि थिएन। ब्लगको प्रिन्टआउटमा ‘कारबाही’ भनेर माथि प्र.उ. (एसपी) को साइन र मुन्तिर ‘आवश्यक कारबाही प्रक्रिया गर्ने’ भनेर प्रनाउ (डिएसपी) को साइन रहेछ।

मैले बुझे अनुसार खास भएको के होला भने यस्तोसम्म फेक न्युज आयो भन्ने कुरा भएपछि त्यस्ता कुरा युट्युब र फेसबुकमा राख्नेहरुलाई कारबाही गर्नु भनेर हाकिमले आदेश गरेका होलान्, त्यही अनुसार प्रिन्ट आउट निकाले होलान्।

अब कारबाही भन्या छ- उजुरी छैन। यही लेख्नेलाई नै ठोक भन्या होला भन्ने बुझे कि !

तर त्यति विधि भेडो पनि हुन मिल्छ र भन्या। कुनै पनि विषयको अनुसन्धान गर्दा ब्याकग्राउन्ड बुझ्नु परेन? के हो, कसो हो? कुरा बुझ्न त समय लाग्छ होला, कम्तिमा ठूलो ठूलो अक्षरका हेडलाइन र सबहेडलाइन त पढ्नु नि- विषय के हो भनेर बुझ्न। आउने जति सबैलाई ‘यही हो अपराधी, ठोक’ जस्तो पाराले एकोहोरो थर्काएको थर्कायै गर्ने ?

साइबर ब्युरोलाई सानो सुझाव- साइबर अपराधको विषयमा मेरो सहयोग आवश्यक भएमा म सधैँ तयार नै हुनेछ। तर कम्तिमा विषय बुझ्ने अधिकारीहरुलाई राख्नुस्। डेस्कमा भएको फाइलको विषयसमेत नबुझी सबैलाई अपराधीसरह व्यवहार गरेर ‘अनुसन्धान’ गर्न खोज्नेले तपाईँको ब्युरोको मात्र हैन, समग्र प्रहरीलाई नै बदनाम गर्न सक्छन्।

अनि डिएसपी प्रदिन ताम्राकारसित फेरि पनि माफी। तपाईँसित मेरो कुनै वैरभाव छैन।  तपाईँ आइन्दा सचेत हुनुहुन्छ होला र कुनै पनि विषयको अनुसन्धान गर्दा सबै कुरा बुझेर मात्र गर्नु हुन्छ होला भनेर मात्र तपाईँको नाम लेख्नु परेको हो। प्रहरी भित्रको प्रदिन प्रवृत्तिलाई पनि पहिला कुरा बुझ्न सहयोग होस् भनेर लेखेको हुँ।

फेक न्युजबारे ब्लग लेख्नेलाई त केरकार गरियो, फेक न्युजै फैलाउनेहरुलाई चाहिँ साइबर ब्युरोले केही गर्ने हो कि हैन, हेर्न बाँकी छ।

एमसीसीको बहानामा मनमा लागेका कुरालाई ‘फेक न्युज’ बनाएर पत्रकारिताको बदनाम गर्नेहरु