प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आजै यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुने कुरा आज बिहानसम्म कुनै मिडियामा वा हल्लामा पनि चुहिएको थाहा थिएन। अकस्मात् बिहान साढे ११ बजेतिर यस्तो खबर मिडियामा आयो। सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट जीवनराम श्रेष्ठ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देव गुरुङ तीन जना प्रस्तावक रहेको यसमा ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको खबर छ। यो संख्या संविधानको धारा १०१ अनुसार आवश्यक हुने प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्या (२७५) को एक चौथाईभन्दा बढी हो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित हुन भने संघीय संसदको दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्य (प्रतिनिधि सभा २७५+ राष्ट्रिय सभा ५९) को दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि। प्रधान न्यायाधीश लगायत अरु पदाधिकारीका लागि भने प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्याको दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन बिना महाभियोग पारित हुन नसके पनि यसको तत्काल प्रभाव भने पर्छ। प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीशले यसको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदअनुसारको काम गर्न पाउँदैनन्। प्रस्ताव दर्तापछिका प्रक्रियाहरु भने यस्ता हुन्छन्।
यो प्रतिनिधि सभा नियमावली हो। यसैमा संसदभित्रका काम कारबाही कसरी सञ्चालन गर्ने सबै लेखिएका छन्। महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाबारे विवरण नियम १६१ मा छ।
नियम १६१ अनुसार संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिले त्यही गरिएको हो।
अब यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले यसलाई सभामुख समक्ष पेश गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्नु पर्नेछ।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान समेतको माग गर्नु पर्ने थियो। तर अहिले अधिवेशन चालु छ। र अर्को बैठक भोलि फागुन २ गतेका लागि निर्धारित समेत छ।
बैठकमा के हुन्छ ?
तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। उसले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ।
अहिले एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा पनि एमालेको सहमति सुनिएको छैन। एमालेको अवरोधका बीच यो प्रस्ताव संसदमा कसरी अघि बढ्छ, अन्योल छ।
उपनियम (५) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा ११ जना सदस्य रहेको महाभियोग सिफारिस समिति हुन्छ।
समितिले छानविन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारवाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ।
समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेश गर्न सक्नेछ। यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारवाहीको प्रकृया प्रारम्भ हुनेछ।
महाभियोग सिफारिश समिति कसरी गठन हुन्छ ?
महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेश गर्नेछ।
कसरी काम गर्छ समितिले ?
नियम १६१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारीस समितिले यथाशीघ्र कारवाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र आफूलाई लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ।
पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफै उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ।
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
के हुन्छ प्रतिवेदन ?
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछ।
प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सो प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ।
सभामुखले तोकेको दिन र समयमा महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ र छलफल हुनेछ।
छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानविन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ ।
प्रतिवेदन माथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ।
पेश भएको प्रस्ताव वा पेश भएको संशोधनमाधि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।
अनि हुन्छ मतविभाजन
महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ।
यसको निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले नेपाल सरकारलाई दिनेछ।
कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ ।
महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।
यस परिच्छेद बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन।
यो केसमा के होला ?
यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर त्यसमा यी सब प्रक्रियासम्म पुग्नु परेन। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनीहरु निलम्बित भए। सुशीला कार्कीविरुद्धको प्रस्तावका क्रममा त हालमै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भावुक शब्दसहितको अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
यसपालि पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि आवश्यक संख्या सत्तारुढ गठबन्धनको पुग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले के गर्छ, अहिले प्रष्ट भइसकेको छैन। तर अध्यक्ष केपी ओलीले यसअघि महाभियोगको विपक्षमा बोलेका थिए।
त्यही भएर अहिले पनि महाभियोगको प्रस्ताव उनलाई यसको कारबाही हुन्जेल पद अनुसारको काम गर्न रोक्ने मात्रै हुनसक्छ। प्रस्ताव पारित नभए के हुने, निश्चित छैन। उनी २०७९ मंसिरमा मात्र ६५ वर्ष उमेरमा पुग्छन्।