पुस १९ गते सेतोपाटीमा एउटा समाचार आएको छ- प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खोइ? शीर्षकमा।
यो समाचारको मूल आशय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, गरेनन् भन्ने हो। पक्कै पनि पारदर्शिता, सुशासन आदि अनेकथरि नारामा भुलाउनेहरुले पदमा हुँदा आफ्नो सम्पत्ति यति छ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले सार्वजनिक गरिरहेका पनि थिए। अब पनि गराउन मिडियाबाट दबाब सिर्जना गराउने काम राम्रो हो।
तर, त्यसो भन्दैमा तथ्यमै चुकेर नभएको कुरा लेख्न त भएन नि। समाचारमा त्यस्तै देखियो।
समाचारको दोस्रो अनुच्छेदमा लेखिएको छ-
“अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन) भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।”
यो सही होइन।
यी दुवै ऐनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेको छैन, पेश गर्नुपर्ने चाहिँ भनेको छ।
हेर्नुस् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को व्यवस्था-
यो हेर्नुस् भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को व्यवस्था-
समाचार लेख्ने पत्रकार ‘पेश गर्ने’ र ‘सार्वजनिक गर्ने’मा कन्फ्युज भएको देखियो। कानुनले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ, नगरे जरिवाना हुन्छ। पदमै बस्नलाई नैतिक प्रश्न आउँछ। तर सार्वजनिक गर्नु नगर्नु चाहिँ उसको नैतिकताको कुरा हो। गर्दिनँ भन्दा कानुन देखाएर गर्नै पर्छ भन्ने अवस्था छैन।
अर्थात् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य बनाएको छैन।
तर समाचारमा बाध्य नै बनाएको जसरी लेखिएको छ-
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू सदाचारी हुनुपर्ने र आर्थिक पारदर्शी हुनुपर्ने परिकल्पना गर्दै कानुनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको हो।
त्यसैगरी, सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा रहने नभई सम्बन्धित निकायमा हो। उदाहरणका लागि– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, न्यायाधीशहरुको न्यायपरिषदमा, निजामती कर्मचारीहरुको किताबखानामा।
उनीहरुले त यो-यो ले पठाए, यो-यो ले पठाएनन् भनेर विवरण दिने सतर्कता केन्द्रमा हो, अनि केन्द्रले त्यो विवरण संकलन गरेर अख्तियारमा पठाउने र अख्तियारले जरिवाना गर्ने हो। सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरणकै खाम बुझ्ने होइन । तर समाचारमा लेखियो–
‘हामीकहाँ सम्पत्ति विवरण आएको भए पनि खामबन्दी हुन्छ। अख्तियार र अदालतबाहेकलाई खामबन्दी हेर्ने अधिकार हुन्न,’ केन्द्रका एक अधिकारीले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आएको छैन।’
त्यस्तै समाचारमा लेखिएको छ- भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को नियमावलीअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूलाई ताकेता गर्ने र नबुझाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।
समाचारमा लेखिए जस्तो भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को नियमावली नामको कुनै नियमावली सबै ऐन र नियम संग्रहित कानुन आयोगको वेबसाइटमा भेटिएन। बनेको भए पो भेटिनु त ! अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ नियमावली छ। त्यो नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ। तर त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरुलाई होइन, पेश नगर्नेहरुलाई हो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन हो, ओली सरकारको पालासम्म गरेकै थिए। अहिले यो गठबन्धन सरकारले चाहिँ किन गरेनन् भनेर प्रश्न उठाउने मिडियाको काम ठीक हो। उठाउनै पर्छ। तर त्यसो गर्दा तथ्यमै चुक्न त भएन नि। तथ्य मै चुकेर गलत धरातलमा समाचार बनाउँदा त झन् आफूले उठाएको जायज विषय पनि ओझेलमा पर्ने डर पो हुन्छ त, हैन र ?
यसअघि के थियो ?
तपाईँलाई याद छ होला नि, हाम्रा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी जब चुनावी सरकारका प्रमुख भएर गएका थिए। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मी र पूर्व प्रशासक मन्त्रीहरु कसैले पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्। उनीहरुले यो परम्परालाई तोडेका थिए। आफै कानुन व्याख्या गर्ने, आफै पूर्व प्रशासकहरु- उनीहरुको जिकिर थियो, सम्पति विवरण बुझाइसक्यौँ। कानुनमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिएको छैन।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारपछि बनेको सुशील कोइरालाको सरकारका मन्त्रीहरुले पनि झण्डै सम्पति विवरण सार्वजनिक नगर्ने तयारी गरेका थिए। तर पछि दबाबका कारण सार्वजनिक भयो। कोइराला पछि बनेको ओली सरकारका मन्त्रीहरुले पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गरे, विश्वेन्द्र पासवान बाहेकले।
त्यसपछि अहिले हो देउवा सरकारको पालामा सार्वजनिक हुन बाँकी।