केपी बा भन्दै राष्ट्रपतिसँग नाच्दै ‘सम्झिने-पानी छम्किने’ टिकटक बनाउँदा आइलागेको आपत

तिम्लाई स्कूटर दिउँला- सपनामा
तिम्लाई कारै दिउँला- सपनामा
तिम्लाई पोइल लिएर जाउँला
सम्झिने, पानी छम्कने !

रचना रिमालको यो चर्चित गीतमा कम्मर र हात हल्लाउँदै मान्छेहरु नाचिरहेको अनि ती नाच्नेहरुको टाउको फेरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राखिएको यो टिकटक भिडियो शायद् तपाईँले पनि टिकटक, फेसबुक वा ट्विटर अथवा युट्युबतिर देख्नुभएको होला।

तपाईँले हेर्नुभयो होला र शायद् बिर्सी पनि सक्नुभो कि। तर यही टिकटक अपलोड गरेका कारण कैलालीका एक २२ वर्षीय युवकले नचिताएको तनाव भोग्नुपर्‍यो। हातमा हत्कडी लाग्यो, काठमाडौँमा अदालत धाउनु पर्‍यो र फौजदारी अभियोग साबित भई कसूरदार ठहर हुनुपर्‍यो। अनि सजाय समेत भोग्नुपर्‍यो। के हो यो घटना? आउनुस् विस्तृतमा बुझौँ।

Video for necessary action लेखिएको एउटा मेल प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिडिया कोअर्डिनेसन डेस्कबाट साइबर ब्युरोमा पुग्यो।

त्यसमा एउटा टिकटक भिडियोको लिङ्क थियो। भिडियोमा माथि बयान गरिए जस्तै थियो। ‘new dance kp बा खुसियाली बनाउँदै राष्ट्रपतिसँग लेखिएको थियो भिडियोमा। त्यसमा ल बाको कस्तो खुसियाली हो नि हो अब पार्ट ७ मा भेटुला न्यु डान्स लेखिएको थियो।

प्रहरी सहायक निरीक्षक पुरुषोत्तम पालले यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाए। खोज्दै जाँदा उनको फेसबुक पत्ता लाग्यो। फेसबुक खोतल्दै जाँदा महेन्द्रकुमार आर्या नामका यी व्यक्तिले लकडाउन फोटो कन्टेस्टमा आफ्नो विवरण राखेको भेटियो।

त्यसपछि ब्युरोले कैलाली प्रहरीलाई टिकटक आइडी उसैको हो कि होइन, उसैले त्यो भिडियो अपलोड गरेको हो कि हैन यकिन गर्न भन्यो। लम्कीको इलाका प्रहरीले २२ वर्षका महेन्द्रकै टिकटक भएको पत्ता लगायो। त्यसपछि कैलालीबाट उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइयो।

यो थियो २०७८ जेठको घटना। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नै थिए।

उनलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने, बेइज्जत गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेको अभियोग लगाइयो। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतका सबै मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका घटना देशका जुनसुकै ठाउँमा भए पनि काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ।

यसमा उजुरीकर्ता कोही थिएनन्। प्रहरी हेडक्वार्टरको सीधा आदेश भएकोले घटना विवरण कागज गर्न पनि प्रहरीले नै मान्छे खोजे। कुमार श्रेष्ठ र तान्छोमा लामाबाट कागज गराइयो।

‘हो, मैले नै’

महेन्द्रले शायद् सोचेका समेत थिएनन्- टिकटकमा रमाइलोको लागि गरिएको पोस्टले केसम्म निम्तिन सक्छ भनी। अदालतमा उनले यस्तो बयान दिए-

‘प्रहरी प्रतिवेदनसमेतबाट देखिएको फोटोहरु समेत टिकटक आईडी मैले चलाएको हो। टिकटक आइडीमा अपलोड भएको प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिको फोटो समेत मैले बनाएको नभै युट्युबमा रहेको भिडियो क्याप्सन लेखेर आफ्नो टिकटकमा राखेको मात्र हुँ। मैले अभियोग दावीमा उल्लेख गरिए झै मैले आफैले उक्त भिडियो क्रियट गरेको नभै उक्त भिडियोहरु युट्युवमा अन्य व्यक्तिहरुले पहिलादेखि राखेको भिडियोमा आफूले क्याप्सन उल्लेख गरेर आफ्नो टिकटकमा पोष्ट गरेकोसम्म हो। मैले आफ्नो टिकटक आईडिमा पोष्ट गर्न नहुने थियो। सो गरेकोमा मलाई दुःख लागेको छ। अब आइन्दा यस्तो गल्ती म गर्दिन। मलाई एक पटकको लागी अभियोग दावीबाट सफाइ गरियोस्।’

यस्तो साबिती बयानपछि अदालतले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी वा जेथा जमानी दिए तारेखमा राख्न नभए पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न काठमाडौँको जेलमा पठाइदिनु भन्ने आदेश दियो। गएको भदौ ३ गते उनले धरौटी तिरे र तारिखमा बसे।

गएको कात्तिक २८ गते न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले महेन्द्रलाई कसुरदार ठहर गर्‍यो। त्यतिन्जेल देशमा प्रधानमन्त्री भने परिवर्तन भइसकेको थियो।

फैसलामा लेखिएको छ-प्रतिवादीले राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तिहरु राष्ट्रपति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको फोटोहरु अपलोड गरी पोष्ट गरी उक्त पोष्टमा क्याप्सन समेत लेखी TikTok को माध्यमबाट प्रसारण गर्ने कार्यमा निजको संलग्नता रहेको र उक्त कसुरमा निज प्रतिवादी अदालत समेतमा सावितै रहेको देखिन्छ।

अतः सम्माननीय राष्ट्रपति तथा सम्माननीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज्यूहरुको मान प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी प्रतिवादी महेन्द्र प्रसाद आर्या भन्ने महेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो टिकटक आईडीमा क्याप्सन लेखेर अपलोड गरी पोष्ट गरेको कार्य विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको कसुर हुँदा यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको ठहर्छ।

अचेल कसुर ठहरकै बेला सजाय तोकिन्न। सजाय पूर्वको प्रतिवेदन पेश हुने गर्छ। त्यसमा प्रतिवादीले प्रतिरक्षा कै क्रममा आफ्नो कार्यले परेको सामाजिक प्रभावलाई महसुस गरी अपराध बोध गरिरहेको हुँदा एकपटकलाई सजाय स्थगन गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारी र प्रतिवादीलाई अभियोग माग दावी बमोजिम अधिकतम सजाय गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले सजाय पूर्वको प्रतिवेदन पेश गरे।

अनि भयो सजाय निर्धारण

सजाय निर्धारणका लागि फेरि अदालतमा बहस भयो। वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित जिल्ला न्यायधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्यायले प्रतिवादीले राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको हुँदा हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ भनी बहस गरे।

प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता नन्दप्रसाद अधिकारीले प्रतिवादी विद्यार्थी हुन्, निजले आफैले उत्पादन गरेको सामग्री पोष्ट गरेको होइन। युट्युवमा रहेको सामाग्री पोष्ट गरेको र उक्त कार्य राष्ट्रपति समेतको अपमान गर्ने उद्देश्यले गरेको होइन। गल्ती भएकोमा माफी पाउँ भनी पश्चाताप समेत गरिसकेको स्थितिमा सजाय गर्दा न्यायको मकसद विचार गरी फैसला गरिनु पर्छ भनी बहस गरे।

न्यायाधीशले सोधे- ‘बनाउनेलाई नखोजी पोस्ट गर्नेलाई मात्र किन आरोप?’

अब यस अनुसार सबै विचार गरी फैसला दिने काम न्यायाधीशको बाँकी रह्यो। उनले गएको मंसिर १४ गते भएको फैसलामा लेखे, ‘सजाय गर्दा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ अनुसार कसुरको गम्भिरता बढाउने अवस्था र दफा ३९ अनुसार कसुरको गम्भिर्यता घटाउने अवस्थालाई मनन गर्दै सजाय गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले आफुले गरेको कसुर भूलबस गरेको र उक्त कार्यमा पश्चातापको अनुभूति भएको व्यहोरा अदालत समक्षको बयानबाट उल्लेख गरेको विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्ने होइन।’

‘अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादीले अपलोड गरी पोष्ट गरेको फोटो नै आफूले सृजना गरेका हुन भनी विशेषज्ञले लेखाउन सकेका छैनन्। तथापि सामाजिक संजाल YOU TUBE मा विभिन्न व्यक्तिहरुले सृजना गरी राखेको फोटो (भिडियो भन्न खोजेको होला) के कस्ले राखेको हो ? निजलाई किन खोजिएन ? त्यसतर्फ विचार नगरी सोही फोटो अपलोड गरी Post गर्ने प्रतिवादीलाई मात्र आरोप लगाउनुबाट मात्र हामो सम्मानित व्यक्तिहरुको मान मर्यादा बढ्ने समेत होइन।’

फैसलामा थप लेखिएको छ, ‘सामाजिक संजाल र विद्युतीय संचारले संसारलाई एउटै गाउँ जस्तै बनाएको यस युगमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरुको फोटोलाई विभिन्न आकार दिई व्यङ्ग्यपूर्ण समाचारहरु प्रकाशित गरिएको हामी सबैले दैनिक जस्तो पढेको र देखेको सामाग्रीबाट देखिन्छ। त्यसलाई प्रजातन्त्रको स्वर्णिम अवस्था भन्ने गरिन्छ। । तसर्थ सजाय निर्धारणको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ को देहाय (क)मा “राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुख विरुद्ध कसुर गरेको विषयलाई कसुरको गम्भिर्यता बढाउने अवस्था” भनी उल्लेख भए पनि उक्त कसूर हिंसात्मक प्रकृतिको कसुरको रुपमा विधायिकाले उल्लेख गरिएको मानिनु पर्ने हुन्छ।

‘प्रस्तुत मुद्दाको विषय (कसुरजन्य कार्य) हातहतियार उठाई कसुरजन्य कार्य गरेको नभई सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेको विषयसँग सम्बन्धि रहेको देखिन्छ। तसर्थ अपराधको प्रकृति, प्रतिवादीको उमेर, मनसाय एवं पश्चातापपूर्ण व्यवहारलाई मनन गर्दै न्यूनतम सजाय गर्दा नै पनि न्यायको मकसद पुरा भई कसुर गर्न कसुरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित हुने अवस्था हुनेमा नकार्न सकिने अवस्था छैन।’

२४ हजार ८ सय जरिवाना, २ सय क्षतिपूर्ति

फैसलामा सजाय बारे लेखिएको छ, ‘अतः प्रतिवादी महेन्द्र कुमार आर्या भन्ने महेन्द्र कुमार उपाध्यायले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा ऐ.दफा बमोजिम २४ हजार ८ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने र अपराध पीडित राहत कोष ऐन २०७५ को दफा ४१ बमोजिम निजबाट पीडित राहत कोषमा रु.२००।- (दुई सय रुपैया) क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई दिने ठहर्छ।’

२५ हजार रुपैयाँ धरौटीका रुपमा यसअघि भदौमा नै तिरिसकिएको थियो। त्यसैले त्यसैबाट कट्टा गरेर यो मुद्दा टुङ्गाइयो।

यसरी टिकटकमा एकछिनको रमाइलोको लागि भिडियो पोस्ट गर्दा महेन्द्रले २५ हजार रुपैयाँ त गुमाए नै, साथमा केही दिन हत्कडीसहित प्रहरी हिरासतमा बसेर हैरानी खेप्नुपर्‍यो। साथमा फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर पनि हुनुपर्‍यो।

अनुसन्धानको पारा

सामाजिक सञ्जालको यस्ता प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान भने पुरातन पाराकै हुने गरेको देखिएको छ। यो मुद्दामा पनि प्रहरी हेडक्वार्टरले पठाएको भएर त्यही भिडियोको मात्र अनुसन्धान गरिएको छ (शायद हेडक्वार्टरलाई कुनै नेता, कार्यकर्ता कसैले पठाएको थियो कि) खासमा त्यो भिडियो बनाएको कसले हो भन्ने चाहिँ खोजी गरिएन जसबारे अदालतले समेत प्रश्न सोधेको छ।

Kp oli vs Bidhya dance chalange 2019💕💘JUST FOR FUN शीर्षकमा युट्युबमा ओरिजिनल भिडियो तीन वर्षअगाडि अपलोड भएको देखिन्छ। यो कसले बनाएको हो प्रहरीले खोज्न सकेन वा खोज्न तिर लागेन। प्रहरीले सजिलो बाटो समायो, जुन भिडियो नजरमा पर्‍यो, त्यसैको बारे मात्र खोज्ने। नत्र यस्ता भिडियो अरु पनि थुप्रै देखिन्छ। जुन भिडियोको बारेमा यत्रो मुद्दा चल्यो, त्यही भिडियोसमेत अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ।

ओली र राष्ट्रपतिको यस्तै एउटा फेसबुक ट्रोल भिडियोलाई लिएर मुद्दा चलेको बारे पुरानो ब्लग छुटाउनु भएको भए पढ्नुस्–

‘विद्या जिस्काउँछस्’ ओलीको नक्कली आवाजको ट्रोल भिडियो : बनाउने पत्ता लागेन, नाबालकलाई मुद्दा

नेताहरुले आफूहरुलाई गरिएको व्यङ्ग्यबाट आहत भएर जनतालाई फौजदारी कानुनले कस्ने काम नगरी जनताको नजरबाट आफू राम्रो हुने प्रयास गरे उचित हुने थियो। विदेशतिर पनि यस्ता ट्रोलहरु धेरै बन्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई व्यङ्ग्य गरिएका प्रशस्त श्रव्यदृश्य सामग्री भेटिन्छन्। अदालतको आदेशमा भनिए जस्तै त्यसलाई प्रजातन्त्रको स्वर्णिम अवस्थाकै रुपमा लिइन्छ। जनताले आफूहरुलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने अवस्था नै नआओस् भन्ने तिर पनि ध्यान दिए हुन्थ्यो नि है।